शेतकरी महिलांची परवड

शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची अवस्था दयनीय बनते. प्रतिनिधनाचे दु:ख बाजूला सारून अनेक शेतकरी महिलांची जगण्यासाठी धडपड चालू असते. मात्र अशा महिलांना होणारा त्रास व त्यासाठी सरकारने काय करणे गरजेचे आहे, यावर प्रकाश टाकणारा लेख..

नित्याने पडणारा दुष्काळ आणि कापूस, सोयाबीनचे होणारे नुकसान याने उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातले पांडुरंग अडसूळ खूप हताश झाले होते; पण विहीर झाली की शेतीला पाणी मिळेल या आशेने त्यांनी एक लाखाचे कर्ज घेऊन विहीर खोदायला सुरुवात केली; पण पाणी काही लागले नाही. बँकेचे कर्ज आणि नातेवाईकांकडून घेतलेले उसने पैसे त्यांना फारच डोईजड होऊ  लागले आणि शेवटी २०१४ साली त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली. आपला नवरा गेला या दु:खातून त्यांच्या पत्नी इंदुबाई सावरताहेत, तोवरच नवऱ्याने केलेली आत्महत्या ही पात्र की अपात्र आहे, यावर शासनदरबारी वाद सुरू झाला. पांडुरंग यांनी घेतलेले कर्ज पाण्यासाठी होते, पीक निघायच्या आधीच आत्महत्या केल्याचा निकष लावून शासनाने ती आत्महत्या अपात्र ठरवली.

परभणी जिल्ह्य़ाच्या एकनाथरावांनी ६ वेळेस आत्महत्येचा प्रयत्न केला. प्रत्येक वेळेस राधाबाई आणि इतर कुटुंबीयांनी त्यांना वाचवले. या सगळ्यात करावा लागलेला दवाखान्याचा खर्च नातलगांकडून उसनवारी करून भागवला. शेतात काही पिकेना, पोरगी लग्नाला आलेली आणि एकनाथरावांची काळजी या सर्व गोष्टींनी राधाबाई पूर्णपणे खचून गेलेल्या. त्यातच त्यांच्या नवऱ्याने स्वत:ला संपवून टाकले आणि राधाबाईंच्या आयुष्याला वेगळे वळण लागले. शेतीसाठी व पहिल्या मुलीच्या लग्नासाठी एक लाखाचे कर्ज घेतले होते. ते फिटले नाही तर दुसऱ्या पोरीचं लग्न कसं होणार, अशी चिंता त्यांना लागली. त्यासाठी परत कर्ज घेतले. बँकेचे २६ हजार रुपये कर्ज होतेच. सरकारकडून तातडीची मदत मिळाली खरी, पण ३० हजार रुपयांचा चेक वठवायला गेल्या तर त्यातून बँकेने २६ हजार वळते करून घेतले आणि चार हजार तेवढे हातात आले. शेवटी कर्ज फेडायला घरची बैलजोडी विकली. सततची नापिकी आणि घरचे वाढते खर्च याने कर्जाचा डोंगर वाढतच गेला.

उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातली अर्चना ही नवऱ्याने आत्महत्या केली तेव्हा केवळ २१ वर्षांची होती आणि गर्भवती होती. सावकाराचे कर्ज होते आणि शेतातली नापिकी म्हणून नवऱ्याने विष घेऊन आत्महत्या केली. कर्ज सावकाराचे होते आणि सावकार नोंदणीकृत नव्हता म्हणून ही आत्महत्या शासनाने अपात्र ठरवली आणि अर्चना तातडीच्या मदतीला मुकली.

कायमची नापिकी आणि वाढते कर्ज याने वर्धा जिल्ह्य़ातील माधुरीताईच्या नवऱ्याला मानसिक आजार झाला आणि त्याला कंटाळून त्याने आत्महत्या केली. मानसिक आजाराचा रुग्ण म्हणून त्याच्या आत्महत्येची नोंद झाल्यामुळे ही ‘शेतकरी आत्महत्या’ म्हणून पात्र ठरली नाही.

इंदुबाई, राधाबाई, अर्चना, माधुरी यांच्यासारख्या अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकरी महिला २१ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत आपले प्रश्न आणि मागण्या घेऊन आल्या होत्या. महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) ने पुकारलेल्या या आंदोलनात त्या हिरिरीने आपले प्रश्न मांडत होत्या. त्यातला त्यांचा एक मुख्य सवाल होता- आम्हाला तातडीची मदत का मिळाली नाही? त्यांच्या नवऱ्याची आत्महत्या ही मदतीस पात्र आहे किंवा नाही, या भोवऱ्यात त्या अडकलेल्या होत्या.

काय आहे ‘तातडीची मदत’ योजना?

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या सिद्ध झाल्यास त्या कुटुंबातील वारसांना एक लाख रु. तातडीची मदत मिळेल असे सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्य़ात आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक तपास तातडीने करावा. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येची सखोल चौकशी संबंधित तहसीलदार, पोलीस अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या पथकाने जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करावी. घटना घडल्यापासून ८ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्राप्त अहवालावरून ‘तातडीची मदत’चा निर्णय घेऊन आत्महत्या घडल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मदत देण्यात यावी. आत्महत्येची कारणे तपासून ती आत्महत्या मदतीस पात्र अथवा अपात्र, हे या समितीने ठरवणे अपेक्षित आहे. आत्महत्या नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे घडली असल्यास ती पात्र ठरते. आत्महत्या पात्र असेल तर मृत शेतकऱ्याच्या वारसांना रु. एक लाख मदत देण्यात येते.

पुढे फेब्रुवारी २००६ मध्ये आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही शेतकरी होती किंवा कसे, याबाबतचा निकष सुधारण्यात आला. त्यानुसार मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येईल व अशा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने कर्ज घेतले असल्यास ती व्यक्ती मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली; पण आजही निकषांमधील महत्त्वाच्या त्रुटी कायम आहेत. अपात्र कोण ठरतात, ज्यांच्या नावे जमीन नाही, पण जमिनी भाडय़ाने घेऊन कसणारे शेतकरी आणि महिला किंवा जमिनीचा ताबा आहे; पण मालकीचे उतारे नाहीत असे दलित आदिवासी शेतकरी. त्या वर्षांत नापिकी नसेल, पण गेले अनेक वर्षे नापिकी असली तरी ती शेतकरी आत्महत्या म्हणून ग्राह्य़ धरली जात नाही. दुसरे म्हणजे सावकार नोंदणीकृत नसेल किंवा इतर मार्गाने उसने घेऊन कर्जबाजारी झाले असतील तर तेही ग्राह्य़ धरले जात नाही.

शेतीव्यतिरिक्त मुलीचे लग्न, आरोग्यासाठी कर्ज अधिकृत सावकाराकडून मिळणे कठीणच आहे. तर बँकेचे एक कर्ज असताना दुसरे मिळणे कठीण असते. बाईच्या नावावर जमीन नाही म्हणून तिला कर्ज बहुतेक वेळेस मिळत नाही. अशा वेळेस ती नात्यागोत्यातूनच उसने घेणार किंवा सावकाराकडे जाणार, जे सरकारच्या शेतकरी आत्महत्येच्या निकषात बसतच नाही. मराठवाडा व विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ांमध्ये मकामने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले की, शिक्षण, आरोग्य, शेती, लग्न या सर्व गोष्टींसाठी शेतकरी कुटुंबांना कर्ज घ्यावे लागते.

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०१५ दरम्यान महाराष्ट्रात ६५ हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार नक्की किती आत्महत्या झाल्या, याची माहिती शासनाकडून सहज उपलब्ध होत नाही. पी. साईनाथ यांनी हा मुद्दा अनेकदा मांडला होता. मकामने मिळवलेल्या माहितीनुसार २००० ते २०१८ च्या कालावधीत मराठवाडा आणि विदर्भात १३ हजार शेतकरी आत्महत्या या पात्र ठरलेल्या आहेत, असा अंदाज बांधता येईल. म्हणजे एनसीआरबीच्या आकडेवारीच्या केवळ २०%. यावरून शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरवण्याकडे शासनाचा कल अधिक दिसतो आणि एकदा का पात्र/अपात्रचा प्रश्न संपला की, शासन त्या महिलेबरोबरचा संवाद संपूर्णपणे थांबवतो. ती कशी जगत आहे, तिच्या मुलांचे शिक्षण सुरू आहे का नाही, तिला तिचे आयुष्य नव्याने उभे करण्याच्या दृष्टीने काय मदत हवी आहे याविषयी शासन फारसे काही करताना दिसत नाही.

मदतीची रक्कम वाढवावी

आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे, सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेल्या राज्य सरकारकडून तातडीच्या मदतीच्या (एक लाख रु.) रकमेत १३ वर्षांनंतर काहीही वाढ झालेली नाही. याउलट २०१३-२०१५ दरम्यान आंध्र प्रदेशमध्ये ही रक्कम ३.५० लाख तर तेलंगणा आणि कर्नाटकात ही रक्कम ५ लाख रु. केली आहे.

एकूण काय, पतीच्या आत्महत्येनंतर मानसिक आघातात जगणारी महिला पतीवरील कर्जाची परतफेड, घर चालवण्यासाठी कामधंदा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण अशा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या एक स्त्री म्हणून पार पाडत आहे. त्यात मालमत्तेवरून होणारे वाद, सामाजिक प्रतिबंध, समाजकंटकांचा त्रास हेही तिलाच सहन करावे लागतात. या सगळ्याचा सरकार कधी तरी गांभीर्याने विचार करणार का? ‘नवऱ्यानं कर्जापायी जीव धिला.. माझ्या नशिबीही कर्जच आलं.. राधाबाई/माधुरीताईसारख्या सर्व शेतकरी महिलांची ही भावना. सरकारला हे खरंच बदलायचं असेल तर त्याचे पहिलं पाऊल म्हणजे, पात्र/अपात्र निकष पुन्हा तपासून बघून त्यात सुधारणा करणे. तातडीच्या मदतीची रक्कम इतर राज्यांप्रमाणे ५ लाख रुपये इतकी वाढवणे. प्रामुख्याने तिला शेतकरी समजून तिच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे. हे करायलाच हवे .