कमला मिल दुर्घटना आणि साकीनाक्याच्या ‘भानू फरसाण शॉप’मधील दुर्घटना या म्हटल्या तर वेगवेगळ्या दुर्घटना आहेत. तरीही ‘एकाच शहरात जवळपास एका वेळी घडलेले अग्नितांडव’ यापलीकडे त्यांचा परस्परांशी घट्ट संबंध आहे. महापालिकेतले भ्रष्ट अधिकारी- स्थानिक राजकारणी-बिल्डर-हॉटेलियर यांच्या अभेद्य शृंखलेपलीकडे जाणारे हे आंतरसंबंध पाहायचे तर मुंबई शहराच्या नियोजनाकडे, त्यातल्या फसगतीकडे-विसंगतीकडे पाहायला हवे. सरकारच्या एका नियम बदलामुळे शासनाकडे गिरण्यांची जी ४०० एकर जमीन येणार होती त्याऐवजी जेमतेम ६५ एकर जमीन आली. उरलेली जमीन व्यावसायिक बांधकामासाठी खुली झाली. जिथे आलिशान गगनचुंबी इमारती उठल्या, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स, पब्ज आले. विकास नियंत्रण नियमावलीची पायमल्ली करणे भविष्यात अनेक संकटांना आमंत्रण देणारे ठरू शकेल..
२०१७ हे वर्ष सरता सरता मुंबईच्या कमला मिल्स कंपाऊंडमधील दोन रेस्टॉरंट्समध्ये भडकलेल्या भीषण आगीमध्ये १४ लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे १२ जण जखमी झाले. आपला वाढदिवस साजरा करणारी खुशबू बन्सल, खास नववर्षांच्या स्वागतासाठी अहमदाबादहून मुंबईत आलेली किंजल शहा, तर एरवी अमेरिकास्थित पण सुट्टीसाठी मुंबईतील नातेवाईकाकडे आलेले धैर्य लालानी-विश्व लालानी हे विशी-बाविशीतले सख्खे भाऊ आणि असे अन्यही त्या काळरात्री अग्नितांडवात नाहक बळी पडले. मुंबईसारख्या शहरात, देशाच्या आर्थिक राजधानीत, कमला मिल कंपाऊंडसारख्या उच्चभ्रूंची वर्दळ असणाऱ्या ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनेची दखल खुद्द राष्ट्रपतींनी घेतली. जनतेच्या दु:खात बहुतांशी वेळा सहभागी असणाऱ्या प्रधानसेवकांनी त्यांना झालेले दु:ख ट्वीट करून व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या मुख्य सेवकांनी, मुंबई महापालिका आयुक्त, अग्निशमन दलाचे प्रमुख, पोलीस अधिकारी इत्यादी जनसेवकांसह घटनास्थळी भेट देऊन या धक्कादायक घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवसापासून मुंबईतील हॉटेल्सचे फायर ऑडिट सुरू झाले. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व समाजमाध्यमांवरील चर्चा- आपल्या शहरांत बहुतांशी वेळा दुर्लक्षिली गेलेली अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव, इमारत व हॉटेल परवाने देताना मुंबई महापालिकेत चालणारे साटेलोटे-भ्रष्टाचार-राजकीय दबाव या वर्तुळात फिरत राहिली.
कमला मिलमधील दुर्घटनेपूर्वी केवळ आठ-दहा दिवस आधी मुंबईतील साकीनाका भागातही असेच एक अग्नितांडव घडून गेले. ‘भानू फरसाण शॉप’ नावाच्या छोटय़ा कारखान्यात पहाटे तीन वाजता शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. दिवसभर अंधाऱ्या, चिंचोळ्या कारखान्यात काम करून रात्री तिथेच राहणारे हे कामगार उत्तर प्रदेशातून मुंबईत स्थलांतरित झाले होते. २३ वर्षांचा वसीम मिर्झा आपल्या लग्नासाठी घरी परतणार होता. घराकडे मदत व्हावी म्हणून त्याने आग्रहाने आपल्या चुलत भावाला, १७ वर्षांच्या नईम मिर्झाला कारखान्यात कामाला आणले होते. कारखान्याला लागलेल्या आगीत दोन्ही भावांच्या देहाचा कोळसा झाला, अन्य दहा जीवही हकनाक गेले. या दुर्घटनेनंतर महामहीम राष्ट्रपती, माध्यमस्नेही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा महापालिका आयुक्त यांना जो धक्का बसला वा जे दु:ख झाले (!) ते कोणत्याही न्यूज चॅनेल्सवर, ट्विटरवर अथवा शोकसंदेशात व्यक्त झाले नाही. मुख्यमंत्री वा आयुक्तांनी घटनास्थळाला भेट दिल्याचेही वृत्त ऐकिवात नाही. अर्थातच महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे उपायुक्त या घटनेची चौकशी करणार आहेत. अनेक प्रतिक्रियात्मक चर्चाचा केंद्रबिंदू ठरलेली कमला मिल दुर्घटना आणि एखाद्या तळटिपेसारखी काही चर्चाच्या परिघावर राहिलेली साकीनाक्याच्या ‘भानू फरसाण शॉप’मधील दुर्घटना या म्हटल्या तर वेगवेगळ्या दुर्घटना आहेत. तरीही ‘एकाच शहरात जवळपास एका वेळी घडलेले अग्नितांडव’ यापलीकडे त्यांचा परस्परांशी घट्ट संबंध आहे. महापालिकेतले भ्रष्ट अधिकारी- स्थानिक राजकारणी-बिल्डर-हॉटेलियर यांच्या अभेद्य शृंखलेपलीकडे जाणारे हे आंतरसंबंध पाहायचे तर मुंबई शहराच्या नियोजनाकडे, त्यातल्या फसगतीकडे-विसंगतीकडे पाहायला हवे.
तब्बल ४२ रेस्टॉरंट्स आणि पब्ज यांनी गजबजलेले कमला मिल कंपाऊंड हे संकुल दक्षिण-मध्य मुंबईत, लोअर परळमध्ये येते. उत्तुंग इमारतींमधून असणारी बडय़ा कंपन्यांची-वृत्तवाहिन्यांची हेड ऑफिसेस, आलिशान निवासी इमारती आणि ही जीवनशैली तोलून धरणारे, सजवणारे मॉल्स, शोरूम्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स यामुळे नवी ओळख प्राप्त झालेले लोअर परळ मुळात गिरणगावचा अविभाज्य हिस्सा. भायखळा-शिवडी-वरळी-लालबाग-परळ-नायगाव यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या गिरणगावाला मुंबईतील वस्त्रोद्योगाचा कणा असणाऱ्या ५८ कापड गिरण्या, त्यामध्ये काम करणारे जवळपास अडीच लाख गिरणी कामगार, त्यांचे कुटुंबीय आणि गिरणी कामगारांना जीवनावश्यक सेवा-सुविधा पुरवणारे अन्य कष्टकरी यांनी मिळून आकार दिला. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) आणि खासगी मालक यांच्या ताब्यात असणाऱ्या या कापड गिरण्या मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी ६०० एकर जमिनीवर वसल्या होत्या. ही जमीन ब्रिटिश सरकारने संपादित करून उद्योगाच्या वाढीसाठी उपलब्ध करून दिली असल्याने ती जमीन शहराच्या मालकीची होती. अर्थात, १९८०च्या दशकात जेव्हा गिरणी कामगारांचा संप सुरू झाला आणि मालकांचा या गिरण्या सुरू ठेवण्यामधला रस संपुष्टात येऊ लागला, तसा या मोक्याच्या जमिनींचा वापर पुढे कसा करता येईल याची चाचपणी राजकारणी-उद्योजक-शासन-प्रशासन या वर्गात सुरू झाली. मुंबईच्या भविष्यकालीन विकासाला-वाढीला वेगळी दिशा देण्यासाठी या जमिनींचा वापर करता येईल का, याचा विचार नगर नियोजनतज्ज्ञही करत होतेच. यातूनच १९८५ साली प्रसिद्ध नियोजनकार चार्ल्स कोरिया यांनी या जमिनींबाबतीत त्रिभाजनाचे सूत्र मांडले. प्रत्येक गिरणी मालकाच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीपैकी एक तृतीयांश जमीन त्याने राज्य सरकारला द्यावी, एक तृतीयांश जमीन मुंबई महापालिकेला द्यावी आणि उरलेल्या एक तृतीयांश जमिनीचा विकास अथवा विक्री स्वत:च्या मर्जीने करावी असा प्रस्ताव होता. जमीन शासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात गिरणी मालकांना वाढीव एफएसआय आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) दिले जाणार होते, ज्यामुळे गिरणी मालकांचे जमीन सोडण्यातून होणारे नुकसान भरून निघाले असते. याद्वारे राज्य सरकारला जी जमीन मिळेल त्यावर गिरणी कामगार आणि अन्य स्थलांतरितांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यात यावीत, तर मुंबई महापालिकेला जी जमीन मिळेल त्यावर शहराला आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य सुविधा, शाळा-कॉलेजेस, वाहतुकीच्या सुविधा, वाचनालये, बाजारपेठा आणि मोकळ्या जागा, उद्याने उभारण्यात यावीत अशी कल्पना होती. या सूत्राद्वारे शासनाकडे मोक्याच्या ठिकाणी वसलेली तब्बल ४०० एकर जमीन वर्ग होऊ शकली असती, ज्याद्वारे कात टाकू पाहणाऱ्या मुंबई शहराचे भविष्यकालीन नियोजन उत्तमरीत्या शक्य झाले असते. शासनाने तत्त्वत: ही सूचना मान्य केली आणि १९९१ साली मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कलम ५८ अंतर्गत त्रिभाजन सूत्र लागू केले.
१९९१ सालीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेने कूस बदलली. कल्याणकारी राज्याचा तोंडवळा बाजारपेठस्नेही-उद्योगस्नेही राज्याकडे झुकला. या नवउदार अर्थनीतीतूनच ‘सर्वाना परवडणारी घरे’ उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी नसून खासगी व्यावसायिकांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी उत्तेजन देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याची कल्पना रूढ झाली. असे उत्तेजन देताना शासनाने नियंत्रक-नियामकाची भूमिका स्वीकारणे आवश्यक होते, मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाची जबाबदारी कमी होऊन खासगी क्षेत्राची जबाबदारी वाढल्याच्या या काळातच शासनाची मर्यादित भूमिकेमुळे गृहनिर्मिती क्षेत्रात मोठय़ा वेगाने आंतरराष्ट्रीय भांडवल खेळू लागले, जमिनींच्या किमती झपाटय़ाने वाढू लागल्या आणि गिरणी मालक-बिल्डर-विकासक-राजकारणी यांची युती उदयाला आली.
गिरण्यांच्या जमिनीवरील ताबा सोडण्यास कायमच नकार देणाऱ्या गिरणी मालकांच्या मदतीला २००१ साली थेट राज्य सरकारच धावून आले. २००० साली, ‘वेळप्रसंगी’ मुंबईच्या विकास आराखडय़ामध्ये आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार मुंबई महापलिकेकडून राज्य सरकारला देता येईल अशी दुरुस्ती नियोजनविषयक कायद्यात करण्यात आली. लगोलग २००१ साली, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्रिभाजन सूत्रात ‘किरकोळ फेरफार’ केले. आधीच्या कलम ५८ नुसार गिरणी संकुलात येणाऱ्या संपूर्ण जमिनीचे तीन हिस्से करणे अपेक्षित होते. नगर विकास विभागाने कलम ५८(१) अंतर्गत जे फेरफार केले त्यानुसार गिरणी संकुलात इमारतींनी व्यापलेली जागा वगळता जी मोकळी जागा शिल्लक असेल त्याचे तीन हिस्से करावेत असे म्हटले. म्हणजे गिरणी संकुलात असणारी मुख्य इमारत, छोटय़ा इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत त्या जमिनीला त्रिभाजनात पकडू नये असे म्हटले. इतकेच काय, या इमारती भविष्यात जमीनदोस्त केल्यानंतर जी जमीन खुली होईल तीदेखील त्रिभाजनात येणार नाही अशी पाचर मारून ठेवली. या हलकल्लोळ माजवणाऱ्या बदलांमुळे शासनाकडे जी ४०० एकर जमीन येणार होती त्याऐवजी जेमतेम ६५ एकर जमीन आली. उरलेली जमीन व्यावसायिक बांधकामासाठी खुली झाली. जिथे सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे येऊ शकत होती तिथे आलिशान गगनचुंबी इमारती उठल्या. जिथे आरोग्य केंद्रे-प्रसूतिगृहे-वाचनालये-शाळा-महाविद्यालये येऊ शकत होती तिथे मॉल्स, रेस्टॉरंट्स, पब्ज आले. जिथे मोकळ्या जागा-उद्याने येणार होती तिथे मल्टीप्लेक्स आले. गिरणगाव तर उठलेच, पण त्या जागी नवश्रीमंत स्थलांतरितांच्या वाढत्या गरजा आणि शौक पुरे करण्यासाठी शहरातील विकास नियंत्रण नियमावलीची होता होईल तो पायमल्ली करत एक नवी ‘उपभोगवादी संस्कृती’ रुजवण्यात आली. कमला मिल कंपाऊंडचा इतिहासही हा असाच आहे.
एकीकडे मुंबईच्या नियोजनाचा असा पद्धतशीर बट्टय़ाबोळ सुरू असतानाच २००३ साली तत्कालीन सरकारने ‘मॅकेन्झी आणि कंपनी’ नामक आंतरराष्ट्रीय सल्लागाराच्या अहवालानुसार मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तकेंद्र’ म्हणून विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारले. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असणारे, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करण्यास उत्तेजना देणारे प्रमुख शहर म्हणून मुंबईचा विकास करायचा हा त्या धोरणाचा जीव होता. संपूर्ण शहराचा कायापालट घडवून आणण्याची सुरुवात बळजबरीने मोठय़ा मोठय़ा लोकवस्त्या, शहरी गरिबांच्या वस्त्या हटवण्यापासून झाली. परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनाला आलेल्या अपयशापोटी ज्या वस्त्या उभ्या राहिल्या होत्या त्यावर वरवंटा फिरवण्यात आला. पण अर्थव्यवस्थेने नवउदार अर्थनीती स्वीकारल्यापासून संघटित औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन असंघटित अनौपचारिक क्षेत्रात जो रोजगार वाढत गेला त्यामुळे मुंबईकडे स्थलांतरितांचा ओढा वाढत राहिला. २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन सांगायचे झाले, तर २००१ साली मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४७.३ % लोकसंख्या ही स्थलांतरितांची होती. त्यापैकी मुख्यत्वे उर्वरित महाराष्ट्रातून ३७.४%, उत्तर प्रदेशातून २४.३ %, गुजरातमधून ९.६% स्थलांतरित मुंबईमध्ये आले होते. २०१७ साली हातात असलेल्या माहितीनुसार देशभरातील ९२% मनुष्यबळ हे अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात आहे आणि रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहे. आजही मुंबईकडे होणाऱ्या स्थलांतरात फार फरक पडलेला नाही. असे स्थलांतरित जे वेगवेगळ्या सेवासुविधा पुरवत मुंबईच्या आर्थिक उलाढालीत मोठा वाटा उचलतात त्यांना सामावून घेणारे सर्वसमावेशी नियोजन मुंबईकडे आहे का? तशी इच्छा आहे का? स्थलांतरितांना किंवा शहरी गरिबांना राहण्याजोगी घरे किंवा निदान रात्रनिवारे-शेल्टर होम्स, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक अशा किमान पायाभूत सुविधांची तरतूद मुंबईत आहे का? या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहेच, पण मुळात अशा काही तरतुदी करायच्या असतात यावरच इथल्या यंत्रणांचा, त्या ज्या तत्त्वांवर चालतात त्यांचा विश्वास नाही. जगण्याच्या कमाल अपरिहार्यतेतून जे इथे येतात, ते या व्यवस्थाविहीन भवतालामध्ये दिवसभराचे काम संपवून कुठेतरी कारखान्यात निपचित पडून राहतात. एखाद्या दुर्घटनेत नामशेष होतात. व्यापक अर्थाने लोअर परळच्या कमला मिल कंपाऊंडमधला सांस्कृतिक भवताल जो समावेशी अवकाश हिसकावून उभा राहिला आहे, समावेशाच्या ज्या ज्या शक्यता लाथाडून उभा राहिला आहे, त्यातच भानू फरसाण शॉपमधील दुर्घटनेची बीजं आहेत.
कमला मिल दुर्घटना असो वा साकीनाका दुर्घटना, माणूस जाण्याचे दु:ख जरूर आहे, भ्रष्ट व्यवस्थेचे बळी दोन्ही ठिकाणी आहेत, पण चंगळवाद रुजवताना झालेला भ्रष्टाचार, टोकाचा हलगर्जीपणा आणि विकायला काढलेल्या शहरात अनेकांना माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारण्याचा बेमुर्वतखोरपणा यातला फरक वेळीच अधोरेखित व्हायला हवा.
मयूरेश भडसावळे – mayuresh.bhadsavle@gmail.com
२०१७ हे वर्ष सरता सरता मुंबईच्या कमला मिल्स कंपाऊंडमधील दोन रेस्टॉरंट्समध्ये भडकलेल्या भीषण आगीमध्ये १४ लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे १२ जण जखमी झाले. आपला वाढदिवस साजरा करणारी खुशबू बन्सल, खास नववर्षांच्या स्वागतासाठी अहमदाबादहून मुंबईत आलेली किंजल शहा, तर एरवी अमेरिकास्थित पण सुट्टीसाठी मुंबईतील नातेवाईकाकडे आलेले धैर्य लालानी-विश्व लालानी हे विशी-बाविशीतले सख्खे भाऊ आणि असे अन्यही त्या काळरात्री अग्नितांडवात नाहक बळी पडले. मुंबईसारख्या शहरात, देशाच्या आर्थिक राजधानीत, कमला मिल कंपाऊंडसारख्या उच्चभ्रूंची वर्दळ असणाऱ्या ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनेची दखल खुद्द राष्ट्रपतींनी घेतली. जनतेच्या दु:खात बहुतांशी वेळा सहभागी असणाऱ्या प्रधानसेवकांनी त्यांना झालेले दु:ख ट्वीट करून व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या मुख्य सेवकांनी, मुंबई महापालिका आयुक्त, अग्निशमन दलाचे प्रमुख, पोलीस अधिकारी इत्यादी जनसेवकांसह घटनास्थळी भेट देऊन या धक्कादायक घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवसापासून मुंबईतील हॉटेल्सचे फायर ऑडिट सुरू झाले. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व समाजमाध्यमांवरील चर्चा- आपल्या शहरांत बहुतांशी वेळा दुर्लक्षिली गेलेली अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव, इमारत व हॉटेल परवाने देताना मुंबई महापालिकेत चालणारे साटेलोटे-भ्रष्टाचार-राजकीय दबाव या वर्तुळात फिरत राहिली.
कमला मिलमधील दुर्घटनेपूर्वी केवळ आठ-दहा दिवस आधी मुंबईतील साकीनाका भागातही असेच एक अग्नितांडव घडून गेले. ‘भानू फरसाण शॉप’ नावाच्या छोटय़ा कारखान्यात पहाटे तीन वाजता शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. दिवसभर अंधाऱ्या, चिंचोळ्या कारखान्यात काम करून रात्री तिथेच राहणारे हे कामगार उत्तर प्रदेशातून मुंबईत स्थलांतरित झाले होते. २३ वर्षांचा वसीम मिर्झा आपल्या लग्नासाठी घरी परतणार होता. घराकडे मदत व्हावी म्हणून त्याने आग्रहाने आपल्या चुलत भावाला, १७ वर्षांच्या नईम मिर्झाला कारखान्यात कामाला आणले होते. कारखान्याला लागलेल्या आगीत दोन्ही भावांच्या देहाचा कोळसा झाला, अन्य दहा जीवही हकनाक गेले. या दुर्घटनेनंतर महामहीम राष्ट्रपती, माध्यमस्नेही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा महापालिका आयुक्त यांना जो धक्का बसला वा जे दु:ख झाले (!) ते कोणत्याही न्यूज चॅनेल्सवर, ट्विटरवर अथवा शोकसंदेशात व्यक्त झाले नाही. मुख्यमंत्री वा आयुक्तांनी घटनास्थळाला भेट दिल्याचेही वृत्त ऐकिवात नाही. अर्थातच महापालिकेच्या संबंधित विभागाचे उपायुक्त या घटनेची चौकशी करणार आहेत. अनेक प्रतिक्रियात्मक चर्चाचा केंद्रबिंदू ठरलेली कमला मिल दुर्घटना आणि एखाद्या तळटिपेसारखी काही चर्चाच्या परिघावर राहिलेली साकीनाक्याच्या ‘भानू फरसाण शॉप’मधील दुर्घटना या म्हटल्या तर वेगवेगळ्या दुर्घटना आहेत. तरीही ‘एकाच शहरात जवळपास एका वेळी घडलेले अग्नितांडव’ यापलीकडे त्यांचा परस्परांशी घट्ट संबंध आहे. महापालिकेतले भ्रष्ट अधिकारी- स्थानिक राजकारणी-बिल्डर-हॉटेलियर यांच्या अभेद्य शृंखलेपलीकडे जाणारे हे आंतरसंबंध पाहायचे तर मुंबई शहराच्या नियोजनाकडे, त्यातल्या फसगतीकडे-विसंगतीकडे पाहायला हवे.
तब्बल ४२ रेस्टॉरंट्स आणि पब्ज यांनी गजबजलेले कमला मिल कंपाऊंड हे संकुल दक्षिण-मध्य मुंबईत, लोअर परळमध्ये येते. उत्तुंग इमारतींमधून असणारी बडय़ा कंपन्यांची-वृत्तवाहिन्यांची हेड ऑफिसेस, आलिशान निवासी इमारती आणि ही जीवनशैली तोलून धरणारे, सजवणारे मॉल्स, शोरूम्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स यामुळे नवी ओळख प्राप्त झालेले लोअर परळ मुळात गिरणगावचा अविभाज्य हिस्सा. भायखळा-शिवडी-वरळी-लालबाग-परळ-नायगाव यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या गिरणगावाला मुंबईतील वस्त्रोद्योगाचा कणा असणाऱ्या ५८ कापड गिरण्या, त्यामध्ये काम करणारे जवळपास अडीच लाख गिरणी कामगार, त्यांचे कुटुंबीय आणि गिरणी कामगारांना जीवनावश्यक सेवा-सुविधा पुरवणारे अन्य कष्टकरी यांनी मिळून आकार दिला. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) आणि खासगी मालक यांच्या ताब्यात असणाऱ्या या कापड गिरण्या मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी ६०० एकर जमिनीवर वसल्या होत्या. ही जमीन ब्रिटिश सरकारने संपादित करून उद्योगाच्या वाढीसाठी उपलब्ध करून दिली असल्याने ती जमीन शहराच्या मालकीची होती. अर्थात, १९८०च्या दशकात जेव्हा गिरणी कामगारांचा संप सुरू झाला आणि मालकांचा या गिरण्या सुरू ठेवण्यामधला रस संपुष्टात येऊ लागला, तसा या मोक्याच्या जमिनींचा वापर पुढे कसा करता येईल याची चाचपणी राजकारणी-उद्योजक-शासन-प्रशासन या वर्गात सुरू झाली. मुंबईच्या भविष्यकालीन विकासाला-वाढीला वेगळी दिशा देण्यासाठी या जमिनींचा वापर करता येईल का, याचा विचार नगर नियोजनतज्ज्ञही करत होतेच. यातूनच १९८५ साली प्रसिद्ध नियोजनकार चार्ल्स कोरिया यांनी या जमिनींबाबतीत त्रिभाजनाचे सूत्र मांडले. प्रत्येक गिरणी मालकाच्या ताब्यात असणाऱ्या जमिनीपैकी एक तृतीयांश जमीन त्याने राज्य सरकारला द्यावी, एक तृतीयांश जमीन मुंबई महापालिकेला द्यावी आणि उरलेल्या एक तृतीयांश जमिनीचा विकास अथवा विक्री स्वत:च्या मर्जीने करावी असा प्रस्ताव होता. जमीन शासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात गिरणी मालकांना वाढीव एफएसआय आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) दिले जाणार होते, ज्यामुळे गिरणी मालकांचे जमीन सोडण्यातून होणारे नुकसान भरून निघाले असते. याद्वारे राज्य सरकारला जी जमीन मिळेल त्यावर गिरणी कामगार आणि अन्य स्थलांतरितांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यात यावीत, तर मुंबई महापालिकेला जी जमीन मिळेल त्यावर शहराला आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य सुविधा, शाळा-कॉलेजेस, वाहतुकीच्या सुविधा, वाचनालये, बाजारपेठा आणि मोकळ्या जागा, उद्याने उभारण्यात यावीत अशी कल्पना होती. या सूत्राद्वारे शासनाकडे मोक्याच्या ठिकाणी वसलेली तब्बल ४०० एकर जमीन वर्ग होऊ शकली असती, ज्याद्वारे कात टाकू पाहणाऱ्या मुंबई शहराचे भविष्यकालीन नियोजन उत्तमरीत्या शक्य झाले असते. शासनाने तत्त्वत: ही सूचना मान्य केली आणि १९९१ साली मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कलम ५८ अंतर्गत त्रिभाजन सूत्र लागू केले.
१९९१ सालीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेने कूस बदलली. कल्याणकारी राज्याचा तोंडवळा बाजारपेठस्नेही-उद्योगस्नेही राज्याकडे झुकला. या नवउदार अर्थनीतीतूनच ‘सर्वाना परवडणारी घरे’ उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी नसून खासगी व्यावसायिकांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी उत्तेजन देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याची कल्पना रूढ झाली. असे उत्तेजन देताना शासनाने नियंत्रक-नियामकाची भूमिका स्वीकारणे आवश्यक होते, मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाची जबाबदारी कमी होऊन खासगी क्षेत्राची जबाबदारी वाढल्याच्या या काळातच शासनाची मर्यादित भूमिकेमुळे गृहनिर्मिती क्षेत्रात मोठय़ा वेगाने आंतरराष्ट्रीय भांडवल खेळू लागले, जमिनींच्या किमती झपाटय़ाने वाढू लागल्या आणि गिरणी मालक-बिल्डर-विकासक-राजकारणी यांची युती उदयाला आली.
गिरण्यांच्या जमिनीवरील ताबा सोडण्यास कायमच नकार देणाऱ्या गिरणी मालकांच्या मदतीला २००१ साली थेट राज्य सरकारच धावून आले. २००० साली, ‘वेळप्रसंगी’ मुंबईच्या विकास आराखडय़ामध्ये आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार मुंबई महापलिकेकडून राज्य सरकारला देता येईल अशी दुरुस्ती नियोजनविषयक कायद्यात करण्यात आली. लगोलग २००१ साली, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्रिभाजन सूत्रात ‘किरकोळ फेरफार’ केले. आधीच्या कलम ५८ नुसार गिरणी संकुलात येणाऱ्या संपूर्ण जमिनीचे तीन हिस्से करणे अपेक्षित होते. नगर विकास विभागाने कलम ५८(१) अंतर्गत जे फेरफार केले त्यानुसार गिरणी संकुलात इमारतींनी व्यापलेली जागा वगळता जी मोकळी जागा शिल्लक असेल त्याचे तीन हिस्से करावेत असे म्हटले. म्हणजे गिरणी संकुलात असणारी मुख्य इमारत, छोटय़ा इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत त्या जमिनीला त्रिभाजनात पकडू नये असे म्हटले. इतकेच काय, या इमारती भविष्यात जमीनदोस्त केल्यानंतर जी जमीन खुली होईल तीदेखील त्रिभाजनात येणार नाही अशी पाचर मारून ठेवली. या हलकल्लोळ माजवणाऱ्या बदलांमुळे शासनाकडे जी ४०० एकर जमीन येणार होती त्याऐवजी जेमतेम ६५ एकर जमीन आली. उरलेली जमीन व्यावसायिक बांधकामासाठी खुली झाली. जिथे सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे येऊ शकत होती तिथे आलिशान गगनचुंबी इमारती उठल्या. जिथे आरोग्य केंद्रे-प्रसूतिगृहे-वाचनालये-शाळा-महाविद्यालये येऊ शकत होती तिथे मॉल्स, रेस्टॉरंट्स, पब्ज आले. जिथे मोकळ्या जागा-उद्याने येणार होती तिथे मल्टीप्लेक्स आले. गिरणगाव तर उठलेच, पण त्या जागी नवश्रीमंत स्थलांतरितांच्या वाढत्या गरजा आणि शौक पुरे करण्यासाठी शहरातील विकास नियंत्रण नियमावलीची होता होईल तो पायमल्ली करत एक नवी ‘उपभोगवादी संस्कृती’ रुजवण्यात आली. कमला मिल कंपाऊंडचा इतिहासही हा असाच आहे.
एकीकडे मुंबईच्या नियोजनाचा असा पद्धतशीर बट्टय़ाबोळ सुरू असतानाच २००३ साली तत्कालीन सरकारने ‘मॅकेन्झी आणि कंपनी’ नामक आंतरराष्ट्रीय सल्लागाराच्या अहवालानुसार मुंबईला ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तकेंद्र’ म्हणून विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारले. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असणारे, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करण्यास उत्तेजना देणारे प्रमुख शहर म्हणून मुंबईचा विकास करायचा हा त्या धोरणाचा जीव होता. संपूर्ण शहराचा कायापालट घडवून आणण्याची सुरुवात बळजबरीने मोठय़ा मोठय़ा लोकवस्त्या, शहरी गरिबांच्या वस्त्या हटवण्यापासून झाली. परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनाला आलेल्या अपयशापोटी ज्या वस्त्या उभ्या राहिल्या होत्या त्यावर वरवंटा फिरवण्यात आला. पण अर्थव्यवस्थेने नवउदार अर्थनीती स्वीकारल्यापासून संघटित औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन असंघटित अनौपचारिक क्षेत्रात जो रोजगार वाढत गेला त्यामुळे मुंबईकडे स्थलांतरितांचा ओढा वाढत राहिला. २००१ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन सांगायचे झाले, तर २००१ साली मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४७.३ % लोकसंख्या ही स्थलांतरितांची होती. त्यापैकी मुख्यत्वे उर्वरित महाराष्ट्रातून ३७.४%, उत्तर प्रदेशातून २४.३ %, गुजरातमधून ९.६% स्थलांतरित मुंबईमध्ये आले होते. २०१७ साली हातात असलेल्या माहितीनुसार देशभरातील ९२% मनुष्यबळ हे अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात आहे आणि रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहे. आजही मुंबईकडे होणाऱ्या स्थलांतरात फार फरक पडलेला नाही. असे स्थलांतरित जे वेगवेगळ्या सेवासुविधा पुरवत मुंबईच्या आर्थिक उलाढालीत मोठा वाटा उचलतात त्यांना सामावून घेणारे सर्वसमावेशी नियोजन मुंबईकडे आहे का? तशी इच्छा आहे का? स्थलांतरितांना किंवा शहरी गरिबांना राहण्याजोगी घरे किंवा निदान रात्रनिवारे-शेल्टर होम्स, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक अशा किमान पायाभूत सुविधांची तरतूद मुंबईत आहे का? या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहेच, पण मुळात अशा काही तरतुदी करायच्या असतात यावरच इथल्या यंत्रणांचा, त्या ज्या तत्त्वांवर चालतात त्यांचा विश्वास नाही. जगण्याच्या कमाल अपरिहार्यतेतून जे इथे येतात, ते या व्यवस्थाविहीन भवतालामध्ये दिवसभराचे काम संपवून कुठेतरी कारखान्यात निपचित पडून राहतात. एखाद्या दुर्घटनेत नामशेष होतात. व्यापक अर्थाने लोअर परळच्या कमला मिल कंपाऊंडमधला सांस्कृतिक भवताल जो समावेशी अवकाश हिसकावून उभा राहिला आहे, समावेशाच्या ज्या ज्या शक्यता लाथाडून उभा राहिला आहे, त्यातच भानू फरसाण शॉपमधील दुर्घटनेची बीजं आहेत.
कमला मिल दुर्घटना असो वा साकीनाका दुर्घटना, माणूस जाण्याचे दु:ख जरूर आहे, भ्रष्ट व्यवस्थेचे बळी दोन्ही ठिकाणी आहेत, पण चंगळवाद रुजवताना झालेला भ्रष्टाचार, टोकाचा हलगर्जीपणा आणि विकायला काढलेल्या शहरात अनेकांना माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारण्याचा बेमुर्वतखोरपणा यातला फरक वेळीच अधोरेखित व्हायला हवा.
मयूरेश भडसावळे – mayuresh.bhadsavle@gmail.com
