कायदा.. आजारी मानसिकता बदलण्यासाठी

विधेयकातील मानसिक आजारांचा समावेश

मानसिक आजार म्हणजे मानसिक अनियमितता असते व त्यात मनोविकासात अवरोध येतो. राज्यसभेतील विधेयकानुसार विचार, मानसिक आवेगांचे किंवा वर्तनाचे चढउतार, आकलन, स्मृतिनाश यांचा त्यात समावेश होतो. मानसिक रोगांमुळे व्यक्तीचे वर्तन, वास्तवाचे आकलन, जीवनातील सामान्य अपेक्षांची पूर्तता यावर विपरीत परिणाम होतो.

भारतातील मानसिक रोगांचे प्रमाण

भारतातील मनोरुग्णांच्या संख्येची माहिती किंवा अंदाज उपलब्ध नाही. २००५ च्या अंदाजानुसार लोकसंख्येच्या ६-७ टक्के लोक मनोविकारग्रस्त आहेत. १ ते २ टक्के लोक स्किझोफ्रेनिया व बायपोलर डिसऑर्डर या रोगांनी ग्रस्त आहेत. ५ टक्के लोक नैराश्य व अवसादाने ग्रस्त आहेत. यातील अचूक संख्या खूप जास्त असणार आहे, कारण अनेक रुग्णांमध्ये आजाराची नोंद अधिकृत पातळीवर येतच नाही, कारण त्यात सामाजिक भयाचा धोका असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते आयुष्यात चारपैकी एक व्यक्ती केव्हा ना केव्हा या मानसिक रोगांना तोंड देत असते.

रुग्णांचे हक्क

विधेयकातील तरतुदीनुसार मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तीला तिच्यावर कुठल्या प्रकारचे उपचार करावेत हे ठरवण्याचा हक्क आहे. त्या व्यक्तीला तिच्याबाबतचे निर्णय कुणी घ्यावेत, रुग्णालयात कुणी न्यावे हे ठरवण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक मनोरुग्णाला सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा याची हमी आहे. सरकारी आरोग्य सेवेतून प्रत्येक  जिल्ह्य़ात उपचारांची सुविधा द्यावी अशी अपेक्षा आहे. मनोरुग्ण व्यक्तीला इतरांकडून वाईट वागणुकीपासून संरक्षण दिले आहे.

मनोरुग्णांचे पालकत्व

मानसिक रुग्णांच्या पालकत्वाचा उल्लेख या विधेयकात नाही. १९८७ च्या कायद्यात मनोरुग्णाचे पालकत्व कुणाकडे असावे, त्यासंबंधी अधिकार व इतर बाबींचा उल्लेख होता. राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज बिल २०१४ संसदेत प्रलंबित असून त्यात पालकत्वाबाबतच्या तरतुदी आहेत. पण मनोरुग्णांबाबतच्या विधेयकात तशा तरतुदी नाहीत, त्यामुळे हे विधेयक असेच लागू झाले तर त्यात त्रुटी राहतील.

तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास.

विधेयकात तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास काय परिणाम होतील किंवा काय शिक्षा असेल हे स्पष्ट केलेले नाही. सर्वसाधारण ६ महिने तुरुंगवास व १० हजार दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा दिली आहे; त्यातही विशिष्टता नाही. त्यामुळे काही तरतुदींच्या भंगाबाबत व शिक्षेबाबत संदिग्धता राहणार आहे.

विधेयकाची छाननी

हे विधेयक राज्यसभेत संमत होण्याच्या आधी स्थायी समितीने अनेक शिफारशी केल्या होत्या. त्यावर चार तास चर्चा झाली; १७ खासदार त्यात सहभागी होते. कलम १३६ मध्ये एकूण १३४ सुधारणा सुचवण्यात आल्या. खासदारांनी त्या मान्य करताना समेटाची भूमिका घेतली.

आत्महत्या आता गुन्हा नाही

आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा आतापर्यंत गुन्हा मानला जात होता व त्यासाठी एक वर्ष तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा होती. आताच्या विधेयकात आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नाही असे म्हटले आहे. जो कुणी असा प्रयत्न करील तो ताणाखाली आहे असे समजून त्याला शिक्षा दिली जाणार नाही. शारीरिक आजारांप्रमाणे मानसिक आजारांनाही विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. मानसिक आरोग्य काळजी विधेयक २०१३ मध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा संबंध मानसिक आरोग्याशी दाखवला आहे, त्यामुळे आता अशा व्यक्तीला कलम ३०९ अन्वये शिक्षा केली जाणार नाही. कलम ३०९ रद्द करण्याची मागणी ४५ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. विधि आयोगाच्या १९७१ मधील ४२ व्या अहवालात आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा ठरवू नये अशी शिफारस होती. १९७८ मध्ये राज्यसभेत भारतीय दंडविधान सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते; त्यात आत्महत्या हा गुन्हा ठरवणारे कलम ३०९ वगळले होते, पण ते विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाली होती. विधि आयोगाने १९९७ मधील १५६ व्या अहवालात आत्महत्या हा गुन्हा ठरवण्याची तरतूद कायम ठेवण्याची भूमिका मांडली होती.

– संकलन : राजेंद्र येवलेकर