अशोक तुपे
केंद्र सरकारने उसासाठी नुकतीच नवी ‘एफआरपी’ जाहीर केल्यावर राज्यात सर्वत्र या दरावरून गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. शेतकरी, कारखानदार, शेतकरी संघटना यांनी या दरावरून नाराजी व्यक्त करत वाढीव दराची मागणी केली आहे. हा दर कसा ठरतो आणि या दराशिवायही काखानदार शेतक ऱ्यांना चांगला मोबदला कसा देऊ शकतात ही दुसरी बाजू.
केंद्र सरकारने २०२०—२१ या हंगामासाठी उसासाठी उचित व किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) जाहीर केले. यानुसार दहा टक्के साखर उताऱ्यासाठी २८५० रुपये व साखर उताऱ्यानुसार त्यापुढील प्रत्येक एक टक्कय़ाला २८५ रुपये भाव मिळणार आहे. सर्वसाधारणपणे उसाला १०० रुपये प्रतिटन दर जास्त मिळणार आहे. मुळात मागीलवर्षी ऊसदरात वाढच केली नव्हती. २८५० रुपये जरी दर जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च कारखाने वसूल करणार आहेत. त्यामुळे ६०० ते ७०० रुपयांपर्यंत रक्कम वजा होऊन २१५० ते २२५० रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांच्या हातात मिळतील. ‘एफआरपी’ वाढविल्यानंतर साखर कारखानदारांनी पुन्हा एकदा खळखळ घालायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम मिळवून देतांना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नेमणूक केली. त्यांनी उसाचे क्षेत्र कमी करून ते अन्य पिकांकडे वळविण्याची शिफारस केली. उसाला आधारभूत किंमत मिळते. रोगराई फारशी येत नाही. हवामानातील बदलाचाही फारसा फटका बसत नाही. त्यामुळे देशातील उसाचे क्षेत्र घटण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे क्षेत्र कमी करण्यासाठी ‘एफआरपी’ वाढवून न देण्याचे धोरण होते. त्यामुळे मागील वर्षी उसाला दरवाढ दिली गेली नाही. त्यापूर्वीही कमी दरवाढ करण्यात आली. कृषिमूल्य आयोगाने डाळी व तेलबियांकडे उसाखालील क्षेत्र वळावे म्हणून त्यांच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली. यंदादेखील राज्य शेतमाल समितीने २०० रुपये प्रतिटन दरवाढीची शिफारस केली होती. पण केवळ १०० रुपयेच दरवाढ झाली. कृषिमूल्य आयोग हा आधारभूत किमती जाहीर करताना केवळ उत्पादन खर्चाएवढाच हमीभाव देते. त्यामध्ये नफा गृहीत धरलेला नसतो. शेतकऱ्यांना केवळ मेहनतीचे पैसे मिळणार आहेत. दर एकरी उत्पादनातील वाढ हाच त्यांचा थोडाफार फायदा आहे.
उसाला देशात व राज्यात वेगवेगळे दर मिळत असतात. प्रत्येक साखर कारखान्यांचा दर हा वेगवेगळा असतो. गुजरातमधील साखर कारखाने हे साडेतीन ते चार हजार रुपये दर देतात. तर उत्तरप्रदेशात एफआरपी व एसएपी (स्टेट अ‍ॅडव्हायजरी प्राईज) ५०० रुपये अधिक देतात. राज्यातही वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळे दर आहेत. साखर विक्रीची किंमत देशभर सर्वसाधारणपणे सारखी असली तरी ऊस उत्पादकांना मात्र प्रतिटन वेगवेगळा दर मिळतो. सांगली, कोल्हापूर, सातारा या तीन जिल्ह्यंमध्ये साखर उतारा जास्त असतो. तो सरासरी १२.५० टक्के एवढा असतो. त्यामुळे ३५६२ रुपये या साखर उताऱ्यासाठी त्यांना प्रतिटन भाव मिळू शकतो. त्यातून ६०० रुपये वजा केले तर या तीन जिल्ह्यंतील ऊस उत्पादकांना २९५० ते २९७५ रुपये हा सरासरी भाव मिळू शकतो. कारण प्रत्येक कारखान्याचा ऊस तोडणी दर हा वेगवेगळा आहे. नगर, पुणे, नाशिक, सोलापूर, जळगाव तसेच मराठवाडा व विदर्भात हा दर कमी असतो. कारण तेथील साखर उतारा हा कमी असतो. त्यामुळे ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वजा जाता तेथील शेतकऱ्यांना प्रतिटन केवळ २१५० ते २२५० रुपये एवढाच दर मिळणार आहे. तोडणी व वाहतूक खर्चात वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांना भाव कमी मिळू लागला आहे. उत्तर प्रदेशात ऊस तोडणी कारखाने करत नाहीत. तर शेतकरी करतात. शेतकरी पिकवलेला ऊस तोडून आणून कारखान्यांना घालतात. त्यामुळे प्रत्येक कारखानानिहाय उसाच्या दरात थोडाफार फरक असतो. पूर्वी २०१६—१७ मध्ये ‘एफआरपी’मध्ये २५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. प्रत्यक्षात ‘एफआरपी’चा आधार ९.५ टक्के होता. तो १० टक्के करण्यात आला. त्यात शेतकऱ्यांना सव्वाशे ते १३५ रुपयांचा फटका बसला. उसाची रक्कम एकरकमी चौदा दिवसांच्या आत दिली पाहिजे. पण कारखाने ती देत नाहीत. त्यामुळे सरकारला कारवाईचा बडगा उगारावा लागतो.
राज्यात ऊसदर देताना तिहेरी सुत्राचा अवलंब केला जातो. ‘एफआरपी’नुसार शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देणे हे पहिले सूत्र आहे. तर डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अंतिम दर निश्चित करताना ‘रेव्हेन्यू शेअरींग फॉम्र्युला’(आरएसएफ) सूत्राचा वापर केला जातो. त्यानुसार कारखान्याचा उत्पादन खर्च व उत्पन्न याचा विचार करून दर काढला जातो. हा दर ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त असेल तर तो उत्पादकांना द्यावा लागतो. कमी असेल तर ‘एफआरपी’ इतकाच दर द्यावा लागतो. तिसरे सूत्रही लागू केले जाते. साखर विक्रीतून जे पैसे येतात. त्यातील ७० टक्के रक्कम ही ऊस दर म्हणून शेतकऱ्यांना तर ३० टक्के रक्कम कारखान्यांना देण्याचे सूत्र आहे. कारखान्यांकडे सहवीज निर्मिती, इथेनॉल प्रकल्प, आसवणी किंवा अन्य उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प असतात. त्याचा नफा कधी शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उपपदार्थ असतील तर साखर विक्रीतून येणारी ७५ टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांना तर २५ टक्के रक्कम ही कारखान्यांना असे ७०—३० व ७०—२५ हे सूत्र आहे. तिहेरी सूत्रानुसार दर काढला जातो. पण राज्यात बहुतांश कारखान्यांचे अंदाजपत्रक हे तुटीचे आहे. त्यामुळे व्याजाच्या रकमेखाली दबलेल्या कारखानदारीचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसतो. एकेका कारखान्यावर ५० ते २०० कोटीचे कर्ज असते. सहाजिकच त्याच्या व्याजात मोठी रक्कम जाते. हा बोजा कमी दराला कारणीभूत ठरलेला आहे. ‘एफआरपी’चा नियम नसता तर कदाचित शेतकऱ्यांना फारच कमी दर मिळाला असता.
राज्यात ‘एफआरपी’नुसार कारखाने दर देत नाही म्हणून मागील वर्षी साखर आयुक्तांना अनेक कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा लागला. हे एका बाजूला चित्र असतानाच ‘शुगर लॉबी’चे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सोमेश्वरने ३३०० रुपये तर माळेगावने ३४०० रुपये दर दिला. भीमाशंकर, विघ्नहर, छत्रपती यांचे दरही जास्तच होते. कमी साखर उतारा असूनही हे दर देणे त्यांना परवडले. पवार यांच्याच दौंड शुगर व अंबालिका या कारखान्यांनी २८०० रुपये दर दिला. अंबालिका हा कारखाना नगर जिल्ह्यात असून तो पूर्वीचा जगदंबा सहकारी साखर कारखाना आहे. जगदंबा बंद पडल्यानंतर पवारांनी हा कारखाना घेतला. आमदार रोहित पवार हे त्याचे कामकाज बघतात. जिल्ह्यात सर्वाधिक दर ते देतात. अन्य कारखान्याचा व त्यांचा ५०० ते ६०० रुपयांचा फरक पडतो. जगदंबाच्या कार्यक्षेत्रात ऊस कमी आहे. त्यांना कार्यक्षेत्राबाहेरून ऊस आणावा लागतो. असे असूनही त्यांचा दर अधिक असतो. दत्त दालमिया साखर कारखाना हा १४ दिवसांच्या आत ‘एफआरपी’नुसार पैसे देणारा राज्यातील नव्हे देशातील पहिला कारखाना ठरलेला आहे. सोनईच्या मुळा सहकारी साखर कारखान्याने ‘एफआरपी’ वेळेत देता यावी म्हणून निधीची तरतूद केली. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना दर देण्यात कारखानानिहाय भिन्नता आढळून येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी साखर कारखानदारीला पोषक असे निर्णय घेतले. पेट्रोल व डिझेलमध्ये ‘इथेनॉल’चा वापर करण्यास प्रारंभ केला. सुरुवातीला हे प्रमाण ५ टक्के होते. ते आता साडेसात टक्कय़ांवर आणले. भविष्यात ते २० टक्कय़ापर्यंत नेण्याचे धोरण आहे. त्याकरिता कमी व्याजदराचे दहा हजार कोटीचे कर्ज दिले जाणार आहे. सरकारने साखर विक्रीचा दर ठरवून दिला. सुरुवातीला हा दर २९ रुपये होता. तो आता ३१ रुपये झाला आहे. नीती आयोगाने हा दर वाढविण्याची शिफारस केली असून लवकरच केंद्र सरकार त्यासंबंधी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. साखर निर्यातीला सरकारने प्रोत्साहन दिले. १ हजार रुपये प्रतिटन निर्यात अनुदान दिले जाते. राज्य सरकारनेही कारखान्यांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. सरकारचा टेकू असूनही दर देतांना कारखाने रडरड करतात. हे चित्र चांगले नाही.
साखर उद्य्ोगातील तज्ज्ञ व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी उसाच्या ‘एफआरपी’ वाढविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देता यावी म्हणून साखरेची किंमत वाढविण्याची सूचना नीती आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल असे ते म्हणाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की मागील वर्षी ‘एफआरपी’ वाढविली नव्हती, ती यंदा वाढविली पण अगदी तुटपुंजी आहे. उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना पाचशे रुपये जास्त मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल असे पोषक धोरण घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील म्हणाले, सरकारने केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे. किलोला दहा पैसे वाढ देऊन काय साधले असा सवाल करून ते म्हणाले, की ‘इथेनॉल’चा वापर जर इंधनात २० टक्के केला तर चांगले दर मिळतील. तसेच साखर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून काढून टाकली पाहिजे. तर अनेक प्रश्न सुटतील. शेतकऱ्यांचा ऊस कारखानदारांना स्वस्त दरात मिळाला पाहिजे, असे सरकारचे धोरण आहे. राजकारण हे साखर कारखानदाराच्या हातात असल्याने त्यांना पोसण्यासाठी धोरणे घेतली जातात. राज्यातील ऊस उत्पादकांना कमी दर मिळतो, त्यामुळे आता ऊस उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असलेले राज्य हे दुसऱ्या क्रमांकावर गेले आहे. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला तरच शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल. त्यासाठी आधी साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी हवाई अंतराचे अंतर काढून टाकले पाहिजे. नवीन कारखाने सुरू झाले तर स्पर्धा होईल. त्याने भाव मिळेल. साखर सम्राट तयार होणार नाहीत. पण शेतकऱ्यांच्या भावाचे गणित हे सरकारच्या धोरणात असल्याचे ते म्हणतात.
शेतकरी नेते हे ऊस दरवाढीबद्दल खूश नाहीत. शेतकरी समाधानी नाहीत. कारखानदार हा दर द्यायला राजी नाही. आता दरवाढ देण्याकरिता ग्राहकांवर बोजा टाकला जाईल. मुळात साखर उद्य्ोगातील भ्रष्टाचाराचा फटका हा ग्राहकांनाही बसत असतोच. आज उसाचा शेतकऱ्यांना मिळणार दर एकसारखा नाही. पण साखरेचा दर थोडा फार कमी जास्त असतो. आज प्रत्येक साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च हा भिन्न आहे. ‘दौंड शुगर’ या एका खासगी कारखान्याचा उत्पादन खर्च हा राज्यात कमी आहे. तर सहकारी साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च हा याच्या दुप्पट आहे. जोपर्यंत उत्पादन खर्च कमी होत नाही तोपर्यंत भावाचा मेळ बसणार नाही. हा खर्च कमी झाला तर तिहेरी सुत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांना जादा दर मिळेल.
ashok.tupe@expressindia.com
