मधु कांबळे
गेल्या ७० वर्षांच्या आरक्षण अंमलबजावणीच्या कालखंडात आरक्षणाचा लाभ घेऊन एखादी जात पूर्णपणे पुढारली, असा दावा करता येणार नाही किंवा आरक्षणप्राप्त एखाद्या जातीला अजिबातच लाभ मिळाला नाही, असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एखाद्दोन जातींना वेगळे काढून, त्या अतिमागासलेल्या आहेत असे ठरविता येईल का? तसे करणे किती सयुक्तिक ठरेल?
राजकारणात, समाजकारणात, अर्थकारणात आणि अर्थातच न्यायपालिकेतही आरक्षणाइतकी दुसऱ्या कुठल्या विषयावर फार चर्चा होत असावी असे वाटत नाही. आरक्षण समर्थक-विरोधक हा झगडा सुरू आहेच. आता हा झगडा विरोधक व समर्थक यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आरक्षणांच्या लाभार्थ्यांमध्येही सुरू आहे. म्हणजे लाभ अधिक कुणाला मिळतो किंवा खरे-खोटे, असली-नकली मागास कोण, यावरूनही अधूनमधून अशा वादाच्या ठिणग्या पडत असतात.
याचे कारण आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांनीही अजून समजून घेतले नाही की आपणास हे आरक्षण कशासाठी दिले आहे किंवा मिळते आहे. दुसरे असे की, आलटूनपालटून सत्तेवर येणारे, सत्तेच्या बाहेर राहणारे राज्यकर्ते किंवा सर्वच राजकीय पक्षही तसे पाहायला गेले तर आरक्षणाचे अधिक लाभार्थी आहेत. आरक्षणाला छुपा-उघड विरोध केला तरी, आरक्षणविरोधकांचा मतपेटीतून राजकीय फायदा मिळतो आणि समर्थन केले तर हमखास लाभ मिळतोच मिळतो. तेव्हा राज्यकर्त्यांना वा सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आरक्षण कशासाठी आहे, त्याची संविधानात का तरतूद केली आहे, हे जाणून घेण्याची गरजच वाटत नाही. कारण राजकीय लाभाचा कोटा त्यांना मिळाला की विषय संपला, बाकीचा कोण कशाला विचार करतो!
या झगडय़ाचे प्रतिबिंब अनेक न्यायनिवाडय़ांतही उमटलेले दिसते. अर्थात, राज्यकर्त्यांनी आरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी घेतलेले निर्णय, राबविलेली धोरणे याचेच ते पडसाद असतात. न्यायालयाला बऱ्याचदा राज्यकर्त्यांची धोरणे बरोबर की चुकीची, हे निदर्शनास आणून द्यावे लागते. त्याबरहुकूम किंवा न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार, अथवा निर्देशानुसार धोरण ठरविताना राज्यकर्त्यांना मोठी राजकीय कसरत करावी लागते. त्याचे कारण आरक्षणाचा अर्थ-अन्वयार्थ लावण्याचा कधी प्रामाणिकपणे प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला नाही हे आहे. त्यामागचा सामाजिक संदर्भ आपण पूर्णपणे विसरून गेलेलो असतो, किंवा त्याचा विचारच कधी केलेला नसतो. त्यातून नवनवे पेच निर्माण होतात, संघर्ष सुरू होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आरक्षणासंदर्भात एक वेगळा निर्णय दिला आहे. ‘वेगळा’ अशासाठी की, हा आरक्षणाच्या समर्थनातील किंवा विरोधातील नाही, तर मागास प्रवर्गातीलच काही जातींना आरक्षणात अधिकचे प्राधान्य द्यावे, असे सांगणारा हा निर्णय आहे. पंजाब सरकारने त्या राज्याच्या आरक्षण धोरणात वाल्मीकी व मजहबी सिख या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अतिमागास जातींना सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात अधिकचे प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारच्या निर्णयाला अनुमती देणारा निकाल दिला. हा प्रश्न सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे नेण्याचे सूतोवाचही न्यायालयाने निकालात केले आहे. याचा अर्थ एका प्रवर्गात, विशेषत: अनुसूचित जाती प्रवर्गातर्गत जातीआधारित आरक्षणाचे प्राधान्य ठरवायचे की नाही आणि तशी वर्गवारी केली तर त्याचे एकूण आरक्षणाच्या धोरणावर किंवा तत्त्वावर काय परिणाम होतात, हा पुढचा विषय आहे.
पंजाब सरकारने काही अंशी बरोबर विचार केला आहे, असे वरकरणी वाटेल. कारण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतरही काही जाती मागासच राहिल्या असतील, तर मागासांतील मागासांना किंवा वंचितांतील वंचितांना थोडे पुढच्या रांगेत आणून त्यांना पहिला लाभ द्यावा, ही भूमिका चुकीची आहे असे कुणाला वाटणार नाही. परंतु या जातींचे अतिमागासलेपण ठरविण्याचा आधार काय? तर त्यांचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर तपासणार. म्हणजे आरक्षणातून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या मिळवून आर्थिक संपन्नता ज्यांच्याकडे आली, त्यांच्यापेक्षा जे या दोन्ही बाबतीत पिछाडीवर राहिले त्यांना प्राधान्य देणे, असा हा विषय आहे. मात्र इथेच घोटाळा होण्याचा संभव आहे.
गेल्या ७० वर्षांच्या आरक्षण अंमलबजावणीच्या कालखंडात आरक्षणाचा लाभ घेऊन एखादी जात पूर्णपणे पुढारली, असा दावा करता येणार नाही किंवा एखाद्या जातीला अजिबातच लाभ मिळाला नाही, असेही म्हणता येणार नाही. आरक्षणामुळे सर्वच मागास जातींत काही सुधारणा झाली आहे आणि बहुतांश मागासलेपण अजूनही कायम आहे. त्यामुळे एका किंवा दोन जातींना वेगळे काढून, त्या अतिमागासलेल्या आहेत असे ठरविता येईल का? अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींबाबत तर ते अशक्य आहे आणि आरक्षणाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वात एक नवी धोंड निर्माण करणारे ठरेल.
एक वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल की, आरक्षणाच्या कक्षेत किंवा परिघात जेवढय़ा म्हणून मागास जाती येतात, त्यांतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींना सर्वाधिक सामाजिक अवहेलना, अत्याचार सहन करावे लागले आहेत, सहन करीत आहेत आणि भविष्यातही ते लगेच संपतील अशी परिस्थिती नाही. ही सामाजिक अवहेलना, अत्याचार, छळ वाटय़ाला येणे हे त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेवर अथवा भणंगतेवर अवलंबून नाही. जातीची मानसिकता जातीय अत्याचाराला प्रवृत्त करत असते. हे कसे थांबवायचे आणि सामाजिक सलोखा, समानता कशी निर्माण करायची, हा खरा प्रश्न आहे. आरक्षणाला घेऊन आपण या विचाराकडे जातच नाही.
आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर उभे असले, तरी कमी-अधिकच्या लाभासाठी मागासांमध्येच वर्गवारी करणे म्हणजे एका नव्या वर्गसंघर्षांला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींमधील दोन जातींना आरक्षणात अधिकचे प्राधान्य देण्याचा, म्हणजेच आरक्षणांतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा काही फक्त त्या सरकारचाच आहे असे नाही. महाराष्ट्रात असे धोरण फक्त वेगळ्या प्रवर्गासाठी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २००४ च्या आरक्षण कायद्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमध्ये अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या काही थोडय़ा प्रमाणात सधन जाती आहेत, त्यांना मागच्या रांगेत ठेवले आहे व ज्या गरीब जाती आहेत, त्यांना पुढच्या रांगेत उभे केले आहे. मात्र इथे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीबाबत असे वर्गीकरण केलेले नाही. दुसरे असे की, राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाने २०१५ मध्ये केंद्र सरकारला केलेल्या शिफारशींमध्ये- आरक्षणाच्या लाभासाठी ओबीसींमधील जातींचे मागास, अति मागास व अत्यंत मागास असे त्रिभाजन करा, अशी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. त्यावर अद्याप काहीही विचार झालेला नाही. परंतु त्यावरून ओबीसींमधील जातींमध्येच कोण पुढारलेला व कोण मागासलेला असा नवाच वाद सुरू झाला होता. सध्या या शिफारशीच अडगळीत पडलेल्या आहेत, त्यामुळे वादही थंड झालेला आहे.
संविधानातील सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठीच्या तरतुदी काय सांगतात? संविधानातील अनुच्छेद ३४० अन्वये देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाच्या परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करण्यासाठी खास आयोग नेमण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत. मंडल आयोगाची स्थापन याच सांविधानिक तरतुदीनुसार करण्यात आली होती. पुन्हा असा एखादा आयोग नेमून भारतीय समाजाचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणा वा पुढारलेपणाचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. सामाजिक वास्तव मांडून, त्यावर आधारित आरक्षणाची कशी अंमलबजावणी करावी लागेल, याचे धोरण ठरवावे लागेल. त्यातून नवा जातिसंघर्ष निर्माण होणार नाही याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
संविधानातील आरक्षण या तरतुदीकडेही आपण अतिशय तांत्रिक व फार तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघत असतो; तसा हा विषय नाही. म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे किंवा नाही, यावर आरक्षण देण्याची, अगदी पदोन्नतीतही आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला धोरण ठरवण्याचा व कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याबाबत संविधानातील आरक्षणाचा हक्क किंवा अधिकार म्हणून जेव्हा विचार केला जातो, त्याला सामाजिक संदर्भ किती असतो व आर्थिक संदर्भ किती असतो, हा एक प्रश्न आणि आरक्षणाला विरोध करतानाही हेच संदर्भ मनात असतात की नाही, हा दुसरा प्रश्न. हे दोन्ही प्रश्न आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वापासून दूर घेऊन जाणारे आहेत. खरे म्हणजे, संविधानातील आरक्षणाची तरतूद आणि संविधानाचे प्रास्ताविक एकत्र वाचण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या वाटेने सामाजिक समतेकडे जाण्याची दिशा संविधानाचे प्रास्ताविक दाखवते. त्याचा आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी अधिक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षणाचे समर्थक वा विरोधकांच्या असंख्य याचिका न्यायालयात दाखल होतात; मात्र दोघांपैकी कुणाकडूनही.. किमान एकाकडून तरी.. या देशात सामाजिक समतेची मागणी करणारी एखादी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली तर भारतासाठी तो सुदिन म्हणता येईल!
madhukar.kamble@expressindia.com
