पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घोषित केल्यानंतर हा ‘अर्थक्रांती’च्या भूमिकेचा विजय असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. मुळात अर्थक्रांतीची भूमिका ही मोठय़ा किमतीच्या सर्व नोटा चलनातून कायमच्या काढून टाकाव्यात अशी आहे आणि सरकारने नोटा फक्त बदलल्या. मोदींनी उचललेले हे पाऊल अत्यंत चुकीचे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फार हानिकारक आहे, असे मत अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. त्याचा प्रतिवाद करण्याऐवजी अर्थक्रांतीने त्यांच्यावरच टीकेची झोड उठविली. या पाश्र्वभूमीवर अर्थक्रांतीच्या नोटाबंदीसंदर्भातील भूमिकेची ही परखड समीक्षा.. ‘अर्थक्रांती’ हा एक दशकाहून अधिक काळ भारतातील कर रचनेसंदर्भात क्रांतिकारी बदलाची मागणी करणारा गट आहे. या गटात अत्यंत समर्पित भावनेने काम करणारे लोक आहेत. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील हे अतिशय साधे आणि निरलस व्यक्तिमत्त्व आहे. पण अर्थक्रांतीने नोटाबंदीवरील महाराष्ट्रातील, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील चर्चेची पातळी कमालीची उथळ केली आहे. त्यामुळे बोकिलांबद्दल आदर बाळगूनदेखील अर्थक्रांतीच्या नोटाबंदीसंदर्भातील भूमिकेची कठोर समीक्षा करणे आवश्यक झाले आहे. नोटाबंदीवरील आक्षेपांची कोणतीही तर्कशुद्ध उत्तरे अर्थक्रांती देऊ शकत नाही. ‘‘पूर्वी सगळीकडे भ्रष्टाचार बोकाळला होता. आता नोटाबंदीमुळे तशी परिस्थिती यायला चार ते पाच वर्षे लागतील असे वाटते.’’ असे बोकील म्हणतात. या त्यांच्या तर्काला आधार काय? या निर्णयामुळे आता काळ्या पैशाच्या निर्मितीचा वेग कसा कमी होणार हे ते सांगू शकत नाहीत. फक्त कमी होणार असे म्हणतात. नोटाबंदीमुळे आता सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार थांबवतील असे कसे होईल? भ्रष्टाचार नवीन नोटांच्या स्वरूपात सुरू राहणारच. जवळपास सर्व नोटा बॅँकेत परत आल्या. मग काळा पैसा नष्ट कुठे झाला या प्रश्नावर ते बनावट नोटा नष्ट झाल्या असे उत्तर देतात. पण बनावट नोटा तर फक्त ५०० कोटींच्या घरात असतील असा रिझव्‍‌र्ह बॅँकेचा अंदाज आहे. अभ्यासानुसार एकूण चलनातील नोटांच्या फक्त ०.०२५ टक्के नोटा बनावट आहेत. अर्थक्रांतीचा काही वेगळा आकडा आहे का? तो त्यांनी सांगावा. अन्यथा बनावट नोटा नष्ट होणे हा नोटाबंदीचा एक मोठा फायदा आहे हे समर्थन करू नये. शिवाय आपल्यासमोर आलेले रिपोर्ट असेच सांगतात की नवीन नोटांमध्ये असे काहीही नाही, ज्यामुळे त्या छापणे पूर्वीपेक्षा अवघड व्हावे. त्यामुळे बनावट नोटांची निर्मिती बंद झाली असेल असे नाही म्हणता येणार. खरे तर अर्थक्रांतीच्या भूमिकेचा आणि नोटाबंदीचा संबंध नाही. अर्थक्रांतीची भूमिका मोठय़ा किमतीच्या सर्व नोटा चलनातून कायमच्या काढून टाकाव्यात अशी आहे आणि सरकारने तर नोटा फक्त बदलल्या. येथे एक गोष्ट लक्षात घेऊ की मोठय़ा किमतीच्या नोटा चलनातून कायमच्या काढून टाकाव्यात या गोष्टीला सरकारचा पाठिंबा नाही आणि सरकारने हे अधिकृतरीत्या सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाचे सदस्य विबेक देब्रॉय यांनी ठामपणे सांगितलेय की ‘‘मुळात अशी सरकारची भूमिकाच नाही. तुम्हाला सरकारच्या कोणत्याही प्रवक्त्याने असे सांगितले आहे का? कोणीच नाही. उलट मोठय़ा किमतीच्या नोटा चलनात असल्याच पाहिजेत.’’ नोटाबंदीच्या निर्णयाचे श्रेय घ्यायचे असेल तर अपश्रेयदेखील अर्थक्रांतीला स्वीकारावे लागेल. पण नोटाबंदीमुळे होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांबद्दल ते म्हणतात ‘‘आता कुठे ऑपरेशन सुरू झाले आहे. त्याचा परिणाम दिसायला वेळ लागेल.’’ म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरदेखील यापुढे आणखी होणाऱ्या निर्णयाची आपल्याला माहिती असल्याचा दावा अर्थक्रांती करते आणि ते ‘ऑपरेशन’ अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावानुसार असल्याचे सुचवते. आणि भाजपचे प्रवक्ते यावर मौन बाळगतात. भाजप अर्थक्रांतीच्या प्रवक्त्यांची भाषणे आयोजित करते. याचा अर्थ अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावानुसार आयकर पूर्णत: रद्द होऊन बॅँकेमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांवर दोन टक्के कर आकारण्याच्या पद्धतीकडे जाण्याचे आश्वासन सरकारने त्यांना दिले आहे असा अर्थ निघतो. इतक्या मूलगामी बदलाच्या निर्णयाकडे सरकार जाणार असेल तर त्याची माहिती अर्थक्रांतीला असावी आणि सरकारच्या इतर कोणाही विभागाला, अधिकाऱ्यांना नसावी हे आश्चर्यजनक आणि काळजी वाटण्याजोगे आहे. भाजपने याबद्दल खुलासा करणे गरजेचे आहे. नोटाबंदीवरील अर्थतज्ज्ञांच्या टीकेला अर्थक्रांती ज्या पद्धतीने उत्तर देते ती पद्धतदेखील आक्षेपार्ह आहे. ‘‘नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रूगमन, अमर्त्य सेन आणि इतर अर्थतज्ज्ञ नोटाबंदीवर टीका करतात यावर तुमचे मत काय?’’ या प्रश्नावर अनिल बोकील म्हणाले ‘‘या तज्ज्ञांबद्दल आम्हाला प्रश्न आहेत. त्यांना भ्रष्टाचार दिसत नाही का, गरिबी दिसत नाही का, बेकारी दिसत नाही का? ते स्वत: कोणतेच मॉडेल देत नाहीत आणि कोणी काही मॉडेल दिले की त्यावर मात्र टीका करतात.’’ हे अजब उत्तर आहे. नोटाबंदीवर ज्या मुद्दय़ांच्या आधारे टीका केली जात आहे, त्या मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करण्याऐवजी भ्रष्टाचारावर कायमची आणि रामबाण उत्तरे तुम्ही देऊ शकत नसाल तर तुम्हाला आम्ही सुचवलेल्या उत्तरांवर टीका करण्याचा अधिकार नाही अशी अजब भूमिका घेतली जात आहे. ही भाषा चलाखीची आहे; प्रामाणिक, खुल्या दिलाची नाही. देशाचा विकास ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आणि डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स या गुंतागुंतीमधील सर्व घटकांचा अभ्यास करून त्यातील नाते शोधण्याचा प्रयत्न करत असते. बोकिलांप्रमाणे रूपकाच्याच भाषेत बोलायचे तर कॅन्सरवर रामबाण उपाय शोधण्यात शास्त्रज्ञांना अजून यश आलेले नाही. पण तरीही कॅन्सरविरुद्धच्या लढाईत प्रगती झालेलीच आहे. पण समजा एखाद्या वैदूने एखादा उपाय कॅन्सरवर सुचवला आणि जर कोणी शास्त्रज्ञ म्हणाला की हा उपाय अशास्त्रीय आहे आणि रोग्याला हानिकारक आहे. आणि हा वैदू म्हणाला की तुमच्याकडे उत्तरे नाहीत ना मग तुम्हाला माझ्या उपायावर टीका करण्याचा अधिकार नाही. वैदूचा हा युक्तिवाद जितका विनोदी आहे तितकाच अर्थक्रांतीचा युक्तिवाद विनोदी आहे. पुढे अर्थक्रांती असेही म्हणते की ‘‘आता ऑपरेशन सुरू झाले आहे आणि ते अपरिवर्तनीय आहे. तेव्हा ‘तज्ज्ञांनी’ टीका करण्याऐवजी आज उद्भवलेल्या समस्येवर उपाय सुचवले पाहिजेत. तज्ज्ञांचे काम उपाय सुचवणे हे असले पाहिजे. टीका करणे हे नसावे.’’ हा युक्तिवाददेखील अजबच आहे. मुळात टीका करणाऱ्या लोकांना ही शस्त्रक्रिया वाटत नाही तर अर्थव्यवस्थेवरील हल्ला वाटतोय. हा हल्ला करणाऱ्या सरकारला मात्र आपण एका जुनाट रोगावर कडू पण रामबाण औषध देतोय असे वाटतेय. पण क्रूगमन, केनेथ रॉगोफ, अरुण कुमार आदी अर्थतज्ज्ञांना हे गैरलागू आणि घातक औषध वाटतेय. त्यामुळे त्यांच्याकडून त्यांनी टीका न करता उपाय सुचवण्याची अपेक्षा करणे अप्रस्तुत आहे. त्यांनी टीका केलीच पाहिजे म्हणजे पुन्हा असा अतक्र्य निर्णय घेतला जाणार नाही. आणि ‘अर्थक्रांती’ अशा नावाने प्रस्ताव देणाऱ्या लोकांना आम्ही तज्ज्ञ नाही केवळ सामान्य माणसांचे प्रतिनिधी आहोत अशी शेरेबाजी करून वादातून सुटता येणार नाही. त्यांनी तज्ज्ञांच्या टीकेला तर्कशुद्ध उत्तरे दिलीच पाहिजेत. अर्थतज्ज्ञांवर अर्थक्रांती सवंग टीका करत आहे. जणू काही ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ (डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स) नावाच्या अर्थशास्त्रातील शाखेचे विकासामध्ये योगदानच नाही, हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. या शाखेचा आजचा महत्त्वाचा संदेश असा की कोणत्याही समाजात विकासासाठी आवश्यक संस्था (इन्स्टिटय़ूट) कशा कार्य करतात यावर विकास अवलंबून असतो. देशातील न्यायव्यवस्था आर्थिक क्षेत्रातील वादाबद्दल कार्यक्षमरीत्या निर्णय देऊ शकते का? देशात बॅँकांचे जाळे किती विस्तारले गेले आहे? श्रमिकांचे कौशल्य वाढवणाऱ्या संस्था किती कार्यक्षम आहेत अशा तऱ्हेचे प्रश्न विकासामध्ये कळीचे आहेत. विकास ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. त्याचे अनेक घटकांशी असलेले गुंतागुंतीचे नाते शोधणे आणि उपाय सुचवणे हे काम अर्थतज्ज्ञ करत असतात. केवळ एक व्यक्ती आपल्याकडील राजकीय ताकदीच्या जोरावर आपल्याला हवा तसा निर्णय घेत असेल आणि संस्थांचे खच्चीकरण करत असेल तर त्यामुळे समाजाचा विकास धोक्यात येऊ शकतो हा डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्सचा महत्त्वाचा निष्कर्ष अर्थक्रांतीने लक्षात घ्यायला हवा. अगदी अलीकडच्या काळात चीन, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया यांनी आर्थिक प्रगतीत मानवी इतिहासातील अभूतपूर्व झेप घेतली. पण तिथे नोटाबंदी नाही करण्यात आली. देशातील तीन लाख लघू आणि मध्यम उद्य्गधंद्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आयमो या संघटनेच्या प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या अभ्यासानुसार नोटाबंदीमुळे या उद्योगातील तीस टक्के रोजगार कमी झाला आहे. डिसेंबर महिन्यातील वाहन उद्योगातील विक्री गेल्या सोळा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. या घटना किरकोळ नाहीत. नोटाबंदीचे समर्थन करताना अडचणीच्या प्रश्नांवर अर्थक्रांती म्हणते ‘निदान काही बदल तरी घडतोय हे महत्त्वाचे आहे.’ हे समर्थन हास्यास्पद आहे. जणू काही प्रत्येक बदल हा चांगलाच असतो. आपण लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या धोरणाबद्दल बोलतोय याचे भान ‘अर्थक्रांती’ने बाळगले पाहिजे. मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com
