हे काय भलतंच, पुन्हा ‘गरिबी हटाव’?

आपल्या काही आर्थिक उद्दिष्टांवर जरी जगभरातून बारकाईने लक्ष ठेवले जात असले तरी त्या उद्दिष्टांना साकारण्याची पद्धत ही आपली स्वत:ची, स्व-विकसित असावी यावर देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम् यांचा भर स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यांनी तयार केलेल्या यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाचेही अर्थकारणात देशीवाद जागवू पाहणारे हे वैशिष्टय़ ठळकपणे अधोरेखित होते. सद्य अर्थव्यवस्थेत वित्तीय शिस्तीला सार्वत्रिक महत्त्व असले तरी ती शिस्त साधण्यासाठी विकसित राष्ट्रे जे जे करतात ते आपण अनुसरण्याचे काहीच कारण नसल्याचा त्यांचा सूर स्पष्टपणे दिसून येतो. सर्वेक्षणाला लाभलेले हे वस्तुनिष्ठ किंबहुना प्रांजळ स्वरूप निश्चलनीकरणाच्या परिणामांबाबत दिलेल्या प्रामाणिक कबुलीतही दिसून येते.

सर्वेक्षणात निश्चलनीकरणावर स्वतंत्र प्रकरण आहे आणि या निर्णयाचा वेध घेणारे ते पहिले अधिकृत सरकारी दस्तऐवजही म्हणता येईल. बाद ठरविल्या गेलेल्या चलनाचे पुनर्भरण जितक्या वेगाने होईल तितके या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला केलेल्या जखमा लवकर भरून निघतील. मुख्यत: सूक्ष्म व लघुउद्योग आणि शेती क्षेत्राची रोकडटंचाईने दैना केल्याचे सर्वेक्षणाने सहजतेने मान्य करून सरकारपुढे चुकांची जाणीव करून देणारा आरसा धरला आहे. डिजिटल व्यवहार हा अर्थव्यवस्थेच्या स्वच्छतेचा रामबाण उपाय आणि रोखीने होणारे व्यवहार वाईटच असे सरसकट मानणे गैर असल्याचेही अहवाल स्पष्टपणे म्हणतो. पण त्याच वेळी या निर्णयाच्या दूरगामी सुपरिणामांच्या शक्यता वर्तवून सरकारची तळी उचलून धरण्याच्या भलत्या प्रयत्नात कमावलेले सर्व हे सर्वेक्षण गमावतेही. निश्चलनीकरणाचा हा निर्णय खुद्द भारताच्याच नव्हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक इतिहासातील अभूतपूर्व घटना असल्याचे अहवाल म्हणतो. भूतकाळाची संरचनात्मक चौकट मोडून टाकणारा हा विध्वंसकारी निर्णय असल्याने त्याच्या परिणामांबाबत भाकिते करणे ‘धोकादायक’ असल्याचा सावध शेराही अहवालात आहे. त्याच वेळी त्यातील पुढची पाने ही सरकारसाठी सोयीची ठरतील अशा भाकितांसाठी खर्ची पडलेली दिसतात. मग ती ‘धोकादायक’ भाकिते कोणती असा स्वाभाविक प्रश्न पुढे येतो आणि तो अनुत्तरितच राहतो.

जगातील सर्वाधिक वेगाने अर्थवृद्धी साधत असलेल्या देशात गरिबी, आर्थिक विषमता ही एक मोठी समस्या असल्याचे हे सर्वेक्षण मानते. सार्वत्रिक किमान वेतन (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम – यूबीआय) या गेल्या काही वर्षांपासून अर्थतज्ज्ञांकडून चर्चिल्या गेलेल्या संकल्पनेची अहवालाने शिफारस केली आहे. विद्यमान अनुदान वाटपाच्या पद्धतीत आवश्यक त्या कल्याणकारी योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याला अनेकपदरी गळती लागते, हे या संकल्पनेमागील गृहीतक आहे. केंद्राचे आर्थिक साहाय्य लाभलेल्या अशा तब्बल ९५० योजना देशात सुरू आहेत. मनरेगा, माध्यान्ह भोजन, युरिया खत अनुदान, अन्नधान्य अनुदान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, रेशनिंग व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरे त्यातील काही ठळक नावे आहेत. सरकारी योजना आणि तिचा खर्च जितका मोठा म्हणजे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत अधिकारी, नेते, मध्यस्थ, कार्यकर्ते यांना चरायला कुरण मोठे असा अनुभव आहे. भ्रष्टाचाराने लागणारी गळती म्हणजे एक प्रकारे करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टीच आणि पर्यायाने ही आर्थिक नासाडी टाळण्यासाठी लाभार्थ्यांना रोखीच्या स्वरूपात थेट बँक खात्यात हस्तांतरणाचा हा पर्याय ‘यूबीआय’द्वारे सर्वेक्षणाने मांडला आहे.

‘यूबीआय’ची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्याचा संभाव्य आर्थिक भार किती? याचे मोजमाप करणे खूप अवघड असल्याची कबुली देताना सर्वेक्षणाने देशातील दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांसाठी दरसाल ७,६२० रुपये देण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकरणाच्या सुरुवातीला सर्वेक्षणाने ज्या तेंडुलकर समितीचा उल्लेख केला आहे, त्याच समितीने आपल्या अहवालात २०११-१२ सालच्या किमतींनुसार शहरी दारिद्रय़रेषेखालील गरिबांना दरमहा १,००० रुपयाची शिफारस केली आहे. यूबीआय संकल्पनेचा पुरस्कार जगभरातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. त्यापैकी एक अर्थतज्ज्ञ विजय जोशी यांची वार्षकि १७,५०० रुपये ‘किमान उत्पन्न’ वितरणाची शिफारस आहे.

सर्वेक्षणाने गृहीत धरलेल्या किमान उत्पन्न मर्यादेनुसार वितरण करायचे झाले तरी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर ४.९ टक्के भार येईल. सरकारची सध्याची वित्तीय जुळवाजुळव पाहता हा इतका खर्चही अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे एकूण चर्चेला पुन्हा मूळ ‘गरिबी हटाव’ वळण मिळते. म्हणजे आहे ती अनुदाने आणि कल्याणकारी योजनांच्या निर्दोष अंमलबजावणीवरून सुरू झालेल्या चर्चेला, ‘या योजनांची उपयुक्तता आणि गरजच काय’ या दिशेने आपसूक वळण मिळते. अतिरिक्त वित्तीय संसाधने उभी करण्यासाठी, बडय़ा शेतकऱ्यांची मिळकत करपात्र ठरविणे, श्रीमंतांवर वाढीव करासारख्या यूबीआयसमर्थक नामवंत अर्थतज्ज्ञांच्या शिफारसींची सर्वेक्षणात साधा उल्लेखही दिसत नाही. अंमलबजावणीबाबत आव्हानांची दखल न घेता, हा मुद्दा चर्चापटलावर आणून साधले काय, असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित राहतो.

बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या समस्येकडे पाहण्याचा सर्वेक्षणाचा दृष्टिकोन सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी पाहणारा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची बुडीत कर्जे – एनपीए सप्टेंबर २०१६ अखेर एकूण वितरित कर्जाच्या १२ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत. रशियाचा अपवाद करता सर्व उभरत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे सांगताना, या समस्येसंबंधाने, काही कठोर राजकीय निर्णय घ्यावे लागतील असे सर्वेक्षण सुचविले आहे. बँकांची कर्जफेड टाळून, तो पैसा अन्यत्र वळवून उजळ माथ्याने (फरार मल्या यांचा अपवाद केल्यास) वावरणाऱ्या उद्योगपतींची यादीही मोठी आहे. या सर्वाना आर्थिक गुन्हेगार ठरवून कारवाई केली जाण्याची राजकीय धमक दाखविली जावी, अशीच सर्वेक्षणाची हाक आहे.

सचिन रोहेकर

sachin.rohekar@expressindia.com