रसिका मुळ्ये
भारताच्या सार्वभौम प्रजासत्ताकाला अन्न-वस्त्र-निवारा यापलीकडे शिक्षण आणि आरोग्य हे घटक मूलभूत गरजा म्हणून पाहण्यासाठीही काही वर्षे जावी लागली. ‘शिक्षण म्हणजे साक्षरता’ हाच दृष्टिकोन अनेक वर्षे होता. स्वातंत्र्यानंतर ५० वर्षांनीही भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण हे जेमतेम ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदल हळूहळू होत गेले.
भारतातील शैक्षणिक वाटचालीत १९६४ साली नेमण्यात आलेल्या कोठारी आयोगाचा अहवाल आणि त्या अनुषंगाने तयार झालेले धोरण हा दिशा देणारा टप्पा ठरला. पूर्वापार चालत आलेल्या शैक्षणिक रचनेत या आयोगाने बदल केले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात आलेल्या प्रौढ शिक्षण अभियान, सर्व शिक्षा अभियान यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा टप्पा काहीसा आटोक्यात आला आहे. सध्या आपले साक्षरतेचे प्रमाण हे साधारण ७३ टक्के आहे. तरीही जगाच्या तुलनेत आपण अद्यापही खूप मागे आहोत. शिवाय महिला आणि पुरुषांच्या प्रमाणातही मोठी तफावत आहे. प्राथमिक शिक्षण हा ‘मूलभूत हक्क’ झाला २००९ मध्ये. त्या वर्षी ‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू करण्यात आला. मात्र त्याआधीच, जागतिकीकरणाच्या लाटेत १९९० नंतर उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलू लागला होता. अनेक खासगी शिक्षणसंस्थांनी उच्चशिक्षणाचे क्षेत्र व्यापण्यास सुरुवात केली. विद्यापीठ, महाविद्यालयांची संख्या झपाटय़ाने वाढत गेली. तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणाबाबतचे गांभीर्य अधिक वाढले. त्यातील अनेक संधी निर्माण झाल्या. तरीही पुन्हा जागतिक पटलावर भारतीय शिक्षणाचा विचार केल्यास झालेली वाढ ही प्रामुख्याने संख्यात्मक असल्याचे दिसते. गुणवत्तेबाबत अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आता पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्था कूस बदलत आहे. नवे शिक्षण धोरण येऊ घातले आहे. पुन्हा एकदा शिक्षण आणि विद्यापीठांची रचना बदलणार आहे. आता जागतिक परिमाणाच्या कसोटीवर भारतीय शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान समोर आहे. यामुळे प्राथमिक शाळांपासूनच खासगीकरणाला वेग येऊ शकतो.
