मेधा कुळकर्णी
चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांतील दारूबंदीचे सुपरिणाम स्पष्ट असूनही, या बंदीचा फेरविचार करण्यासाठी समिती स्थापण्याची घोषणा पालकमंत्रीच करतात, हे सत्ताधारी आघाडीतला अंतर्विरोध दाखवणारे म्हणावे का?
‘मला एका तासासाठी देशाचा हुकू मशहा केल्यास मी प्रथम सर्व दारू दुकानं बंद करीन’ असं महात्मा गांधी म्हणत. पण या वर्षी, नेमकं गांधीजयंतीदिनी, काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे आपत्तीनिवारण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूरला घोषणा केली की, राज्य सरकार चंद्रपूर—गडचिरोली जिल्ह्यांत असलेली दारूबंदी उठविण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाअंतर्गत समिती स्थापणार आहे. त्या बैठकीत सहभागी अन्य मंत्र्यांनी अशी माहिती दिली की, या समितीच्या अध्यक्षपदीदेखील आपणच राहावं, असा वडेट्टीवारांचा हट्ट आहे. २०१९ मध्ये ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर इथून निवडून आल्यापासून या जिल्ह्यात गेली पाच वर्षे आणि गडचिरोली जिल्ह्यात गेली २७ वर्षे असलेली दारूबंदी उठवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम वडेट्टीवारांनी हाती घेतल्याचं दिसतं.
गडचिरोली जिल्ह्यातल्या १,५०० पैकी सुमारे १,१०० गावं आदिवासी विभाग (शेडय़ूल्ड एरिया) म्हणून राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेले आहेत. इंदिरा गांधी यांनी १९७६ साली भारतातल्या आदिवासी भागांसाठी मद्यनीती लागू केली. ती महाराष्ट्र शासनानेही स्वीकारलेली आहे. या नीतीअंतर्गत आदिवासी भागात दारू दुकानं उघडण्याला मनाई आहे. आदिवासींना स्वत:साठी घरी मोहाची दारू बनवण्याची मुभा आहे. पण त्यांनाही विक्रीची परवानगी नाही. गडचिरोलीत या मद्यनीतीअंतर्गत असलेल्या दारूबंदीमुळे पाच लाख आदिवासींचं बाजारातील दारूपासून रक्षण झालं आहे. २०२० सालच्या सँपल सव्‍‌र्हेनुसार जिल्ह्यातील दारूवरील खर्चाचं प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १३ टक्के आहे. त्यामुळे गडचिरोलीतली दारूबंदी अत्यंत यशस्वी आहे. त्याच इंदिरा काँग्रेसचे आमदार- मंत्री मात्र ही यशस्वी दारूबंदी उठवण्याचा कार्यक्रम रेटत आहेत.
यूपीएच्या सत्ताकाळात संसदेत घटनादुरुस्ती होऊन, आदिवासी गावातील ग्रामसभांना पंचायत कायद्याअंतर्गत (पेसा) दारूनियमनाबाबत स्वयंनिर्णयाचे अधिकार मिळाले. महाराष्ट्रातही विविध कायद्यांद्वारे ग्रामसभांना, महिला ग्रामसभांना दारू दुकानं असण्या-नसण्याच्या निर्णयाचे अधिकार आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात ६०० ग्रामपंचायतींनी, तर गडचिरोलीत १,१०० गावांनी दारूबंदीचे ठराव पारित केले आहेत. ७०० गावांनी आपल्या सामूहिक शक्तीने आणि अहिंसक मार्गानी गावातील दारू बंद केली आहे. ही तळातली लोकशाही, खऱ्या अर्थाने पंचायतराज आणि ग्रामस्वराज्य. सध्या लोक करोनासाथीने भयग्रस्त, लॉकडाउनमध्ये बंदिस्त. आणि मंत्रीमहोदय मात्र जनतेला खिंडीत गाठून हा निर्णय घेतात. हे सरकार आदिवासीं ग्रामसभांना अधिकार देणाऱ्या सोनिया गांधींच्या काँग्रेसचे की विजय वडेट्टीवारांचे?
गडचिरोली- चंद्रपुरात दारूबंदीची मागणी प्रामुख्याने स्त्रियांची होती आणि आहे. खुली दारू मिळते तेव्हा, पुरुषांचं स्वत:वर नियंत्रण राहात नाही. ते घरी पैसे देण्याऐवजी दारूवर उडवतात, बायकोला मारतात. अत्याचारी पुरुष दारू पिऊन बलात्कार, खून करतात. हार्वर्ड विद्यापीठ आणि वर्ल्ड बँक तज्ज्ञांनी भारतातल्या सहा राज्यांतल्या दारूबंदीचा अभ्यास करून प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधात दोन निष्कर्ष काढले आहेत. शासकीय दारूबंदीमुळे पुरुषांचं दारू पिणं सरसकट ४० टक्क्यांनी कमी होतं. स्त्रियांविरुद्ध गुन्हे आणि अत्याचार ५० टक्क्यांनी कमी होतात. याचा अर्थ असा की, चंद्रपूर—गडचिरोलीतली दारूबंदी उठवल्यास स्त्रियांवरील गुन्हे, हाथरसकांडासारखे प्रकार दुप्पट होणार.
१९९३ साली, गडचिरोलीतल्या गावागावातल्या आदिवासी प्रतिनिधींनी, त्यांच्या परंपरेनुसार अनवाणी पायांनी मुंबईला जाऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना जिल्हा दारूबंदीसाठी सहा वर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन आपल्या भावना पोहोचवल्या होत्या. शरद पवारांनी गडचिरोलीत दारूबंदी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं आणि ते पूर्णदेखील केलं. त्या निर्णयाविरुद्ध दारू दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर, गडचिरोली जिल्ह्यात जनताहितार्थ, आदिवासीरक्षणार्थ दारूबंदी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात मांडलं आणि उच्च न्यायालयाने गडचिरोलीतली दारूबंदी वैध ठरवली होती. पुढे, शरद पवारांच्याच महिलाधोरणाने महिलांना गावातली/ शहरातल्या वॉर्डातली दारू दुकानं हटवण्याच्या निर्णयाचे अधिकार दिले. तेच शरद पवार हे आता सरकारचे मार्गदर्शक असताना गडचिरोलीचे आदिवासी वा चंद्रपूरमधल्या स्त्रियांच्या स्वयंनिर्णयाचा अवमान करणारा निर्णय जाहीर केला गेला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार दारू/तंबाखू सेवनाविरुद्ध असल्याचं त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितलं आहे. तंबाखूसेवनाने शरद पवार आणि दिवंगत आर.आर. पाटील यांना तोंडाचा कॅन्सर झाल्यावर अजितदादा आणि सुप्रियाताई सुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यात गुटखा/ मावा/ खर्रा / सुगंधित तंबाखूमिश्रित पदार्थावर शासकीय बंदी लागू झाली. तिच्या अंमलबजावणीत उणिवा असूनही आणि रस्त्या-रस्त्यावर खर्रा विकला जात असतानाही तंबाखूबंदी उठवण्याची मागणी कोणी करत नाही. ‘अपुरी अंमलबजावणी’ हे बंदी उठवण्याचं निमित्त असू शकत नाही. हाच कुतर्क लढवून प्लॅस्टिकबंदी उठवा, हुंडाबंदी, बलात्कारबंदी किंवा दलित अत्याचारबंदी उठवा अशी विकृत मागणी करायची का? चंद्रपूर, गडचिरोली जिह्यांतील दारूबंदीची अंमलबजावणी अपुरी आहे, अशी हाकाटी पिटून (जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्ह्यातले गुन्ह्यंचे आकडे या उलट म्हणताहेत) ती उठवण्याच्या मागणीला काय म्हणायचं? मंत्रीमहोदय, शासन तुमचं, मंत्री, पालकमंत्रीही वडेट्टीवारच. मग अंमलबजावणी प्रभावी करा की.
दारूबंदीपायी शासकीय उत्पन्न बुडतं, अशी सोयीस्कर मांडणी वडेट्टीवार वा इतरही अनेकजण करतात. शासकीय तिजारीतून होणारे व्यर्थ खर्च, शासकीय निधीतून होणाऱ्या चोऱ्या—गळत्या—भ्रष्टाचार हे त्यांनी प्रथम थांबवावं. पैसा दारू/ तंबाखूवर खर्च न होता लोकांच्या हातातच राहिला तर अनेक शासकीय योजनांची गरजच उरणार नाही. शासनाला कर मिळावा म्हणून चंद्रपूर, गडचिरोलीच्या अनुक्रमे २२ लाख आणि १२ लाख लोकांनी दारू प्यावी, असा हा उफराटा आग्रह. २०१५ साली दारूबंदी लागू केली तेव्हा, चंद्रपूर जिल्ह्यात वार्षिक ७०० कोटी रुपयांची दारू विकली जात होती, अशी माहिती मंत्रीमहोदयांनी दिली. त्याच ढोबळमानाने गडचिरोलीत ३०० कोटी रुपयांची दारू विकता येईल. अशी, त्यावेळी एक हजार कोटी रुपयांची आणि आज पाच वर्षांनंतर १,५०० कोटी रुपयांची दारू येथील जनतेने दरवर्षी प्यावी, याचसाठी हा आटापिटा. चंद्रपूर—गडचिरोली जिल्ह्यातल्या जनतेच्या खिशातून वर्षांला १,५०० कोटी रुपये काढून वडेट्टीवारांना इथली गरिबी आणि करोना दूर करायचे आहेत का? पण राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार स्पष्टपणे म्हणाले की, गडचिरोली—चंद्रपूरच्या लोकांना दारू पाजून मला पैसा गोळा करायचा नाही. सरकारला लागणारा कर मी अन्य अनेक मार्गानी उभारू शकतो. मग हे सरकार अजित पवारांचं की वडेट्टीवारांचं ?
राज्यात दारू—तंबाखू कमी करण्यासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री, सदस्य सहा मंत्री, आणि सल्लागार डॉ. अभय बंग आहेत. या टास्कफोर्सद्वारे गेली चार वर्ष शासन, समाजसेवी संस्था ‘सर्च’ आणि जनता यांच्या संयुक्त सहयोगाने ‘मुक्तिपथ’ हे दारू/तंबाखूबंदी प्रभावीरीत्या लागू करून व्यसनमुक्तीचं अभियान गडचिरोलीत सुरू आहे. अभियानाचा वार्षिक खर्च दोन कोटी रु. आणि त्यामुळे बेकायदा दारू—तंबाखू वार्षिक ७८ कोटी रुपयांनी कमी झाली. दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीगटाने आढावा घेऊन ‘मुक्तिपथ’च्या यशाविषयी समाधान व्यक्त केलं. गडचिरोली जिल्ह्यातील हे शासकीय—सामाजिक कार्य सुरू ठेवण्याचा आणि हाच पॅटर्न दारूबंदी असलेल्या शेजारच्या चंद्रपूर—वर्धा जिल्ह्यांमध्येही लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
जानेवारी २०२० मध्ये, नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह झालेल्या बैठकीत डॉ. अभय बंग यांनी दारू—तंबाखूनियमनाची गरज आणि गडचिरोलीचा प्रयोग याची माहिती त्यांना दिली. त्यावेळी ठाकरेंनी गडचिरोली प्रयोगाचं अभिनंदन करून समाजात दारू—तंबाखू कमी करण्याची गरज, यासाठी त्यांचं समर्थन बोलून दाखवलं, नानासाहेब धर्माधिकारींच्या प्रेरणेने कोकणात झालेल्या व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांची चर्चा केली. हा टास्कफोर्स आता ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली असल्याने बैठक बोलवून गडचिरोली प्रयोगाला बळ देण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द कायम आहे. तरी मुख्यमंत्री आणि जनता लॉकडाउनमध्ये असताना मागच्या मार्गाने चंद्रपूर—गडचिरोलीतली दारूबंदी उठविण्यासाठी समितीचा निर्णय विजय वडेट्टीवारांनी जाहीर केला आहे. हा सरळच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप नाही का?
म्हणून, हे सरकार ठाकरे—पवार—गांधींचं? की वडेट्टीवारांचं? हे सरकार आदिवासी आणि स्त्रियांच्या हितासाठी, संरक्षणासाठी? की दारूधंद्याच्या संरक्षणासाठी? आता सरकारनेच आपल्या पुढील निर्णयांद्वारे हे दाखवून द्यायचं आहे.
लेखिका ‘संपर्क’ या धोरणअभ्यास—पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत. medha@sampark.net.in
