खेडय़ांबद्दलची डॉ. आंबेडकर यांची मते स्पष्ट होती आणि ती ‘ग्रामस्वराज्य’च्या विरुद्धच होती.. म्हणजे ती ‘शहरी’ होती का? ग्रामपंचायत हा घटक मानू नये, असा त्यांचा आग्रह होता, तो का? डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीदिनीच यंदा सुरू झालेल्या ‘ग्रामस्वराज्य अभियाना’च्या निमित्ताने एक साधार धांडोळा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या १२७ व्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘ग्रामस्वराज अभियाना’ची औपचारिक सुरुवात करून दिली. या उपक्रमाची घोषणा मोदी यांनी मार्चमधील ‘मन की बात’मध्ये केली, तेव्हाच त्यांनी ग्रामविकास, खेडी सुधार आणि सामाजिक न्याय याविषयीचे कार्यक्रम देशभरात होतील, असेही सांगितले. ‘‘औद्योगिकीकरण हे देशात नवा रोजगार निर्माण करण्याचे आणि विकासाला चालना देण्याचे माध्यम असल्याचे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. त्यांच्या स्वप्नानुसारच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आहे,’’ असेही याच ‘मन की बात’मध्ये मोदी म्हणाले होते. परंतु ‘खेडी सोडा, शहरांकडे चला’ असा संदेश ग्रामीण दलितांना देणारे डॉ. आंबेडकर आणि ग्रामस्वराज्याची गांधीवादी संकल्पना यांत अंतर्विरोध असल्याने, ग्रामस्वराज्य आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या संबंधावर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स’ (१९३६) या पुस्तकरूपाने प्रकाशित झालेल्या भाषणात आणि त्याच वर्षी मुंबई इलाखा महार परिषदेत केलेल्या ‘मुक्ती कोन पथे’ या प्रसिद्ध भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी खेडेगावांतील अस्पृश्य समाजाला कोणत्या प्रकारच्या भेदभावाला- अन्यायाला सामोरे जावे लागते, याचे दाखले दिले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक र्निबधांबरोबरच बलुतेदारी पद्धत, व्यवसायबंदी यांमुळे ग्रामीण भागातील दलित वर्गाची स्थिती किती शोचनीय होती, या वास्तवाचे इतिहासात अनेक दाखले मिळतात.
डॉ. आंबेडकरांच्या जीवनकार्याचा त्रयस्थपणे अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांना एक गोष्ट मान्य करावी लागते, ती म्हणजे ‘खेडय़ांकडे पाहण्याचा डॉ. आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन काहीसा अनुदार होता’! घटना परिषदेने (कॉन्स्टिटय़ुअंट असेम्ब्ली) मंजूर केलेल्या अंतिम मसुद्यातील चाळिसाव्या कलमात ‘ग्रामपंचायती या स्वराज्याचे घटक समजून त्यांना राज्याचे अधिकार द्यावेत’ असे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. घटना परिषदेचे सल्लागार बी. एन. राव यांच्या पहिल्या मसुद्यात तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या सुधारित मसुद्यात ग्रामपंचायतींचा निर्देशही केलेला आढळत नाही. ग्रामपंचायतींचा घटनेत उल्लेख करण्याइतके महत्त्व त्यांना देऊ नये, याबाबत बी. एन. राव आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांचे एकमत होते, असे दिसते.
घटना परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे गांधीवादी होते. त्यामुळे त्यांचा विकेंद्रित लोकशाही, ग्रामराज्ये आदी संकल्पनांकडे ओढा असणे साहजिक होते. १० मे १९४८ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी बी. एन. राव यांना घटनेच्या सुधारित मसुद्याकडून अपेक्षा याविषयी वेंकटरामाणी यांनी प्रकाशित केलेल्या एका लेखाची प्रत पाठविली आणि सोबत पाठविलेल्या पत्रात लिहिले, ‘‘लेखातील काही मुद्दे मला आवडले. तुम्हीही ते विचारात घ्यावे. मात्र त्यांचा समावेश सुधारित मसुद्यात करून त्यात कितपत बदल करणे शक्य आहे हे मला माहीत नाही. घटनेचा पाया खेडेगाव समजून तेथून केंद्राकडे जाण्याची कल्पना मला आवडते. सर्वात निम्नस्तरावरच्या पायाभूत घटकांविषयी प्रांतांनी कायद्यात तरतुदी कराव्यात असे (ब्रिटिशकालीन कायद्यांत) गृहीत धरण्यात आले. आपणही त्याचाच कित्ता गिरवला आहे. ही प्रक्रिया बदलून आपण खेडेगावापासून आरंभ केला पाहिजे. कारण खेडे हाच आपल्या देशाचा पायाभूत घटक आहे आणि तोच भविष्यकाळातही राहणार आहे.’’ पुढल्या परिच्छेदात डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणतात- ‘‘ तसे करावयाचे झाल्यास काही कलमांचा मसुदा पुन्हा करावा लागेल आणि त्यांचा क्रमही बदलून नव्याने त्या कलमांची मांडणी करावी लागेल. मात्र आपण प्रांत व केंद्र यांच्याबाबतच्या तरतुदी तशाच ठेवल्या तर हे बदल मूलभूत स्वरूपाचे होणार नाहीत.’’
डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या त्या पत्रातील आग्रह, भारतीय लोकशाहीच्या सध्याच्या स्वरूपापेक्षा निराळा होता. ‘‘फक्त ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रौढ मतदान पद्धतीचा अवलंब करावा आणि तेथे प्रत्यक्ष मतदान होऊन निवडून आलेल्या उमेदवारांचे मतदारसंघ बनवावेत व त्यातून, प्रांतांच्या विधानमंडळांचे आणि केंद्रातील प्रतिनिधी निवडावेत, अशी कल्पना आहे. मी तिचा जोरदार पुरस्कार करतो आणि अलीकडे मुंबईत भरलेल्या अ. भा. काँग्रेस समितीच्या बैठकीत मान्य झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या घटनेतही हाच प्रतिनिधी निवडण्याचा मार्ग (पक्ष स्तरावर) अनुसरण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला पंचायतीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र त्यासाठी त्याच्याजवळ किमान पात्रता असली पाहिजे. पक्षांच्या तिकिटावर विधानमंडळात ज्या प्रकारचे स्त्रीपुरुष सध्या निवडून येतात ते पाहिले की, आपल्या विधानमंडळात तसल्या प्रतिनिधींचा प्रवेश आपण रोखून धरावा अशा मताकडे मी झुकलो आहे.’’ (वाल्मीकी चौधरी, ‘डॉ राजेंद्रप्रसाद : कॉरस्पाँडन्स अँड सिलेक्ट डॉक्युमेंट्स’- खंड ९, पृ. ५१-५२)
चार नोव्हेंबर १९४८ रोजी सुधारित मसुद्यावर झालेल्या टीकेची दखल घेऊन केलेल्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी खेडय़ांना ‘छोटी गणराज्ये’ म्हणून त्यांचा उदोउदो करणाऱ्यांवर शाब्दिक हल्ला चढविला. जेथे राज्ये आणि साम्राज्ये टिकली नाहीत तेथे खेडेगावे, महापुरात वृक्ष उन्मळून पडले तरी लव्हाळी तग धरून राहतात तशी टिकून राहिली, ही वस्तुस्थिती डॉ. आंबेडकरांनी नाकारली नाही. पण ज्यांना याबद्दल अभिमान वाटतो, त्यांना डॉ. आंबेडकरांनी विचारले, ‘‘ देशातील घडामोडींत तसेच त्याचे भवितव्य ठरवण्यात या खेडय़ांनी फारच थोडा भाग घेतला, असे का व्हावे?’’
खेडय़ांना ‘छोटी गणराज्ये’ म्हणणाऱ्या मेटकाफच्याच अभिप्रायाची आठवण डॉ. आंबेडकरांनी सदस्यांना करून दिली. ‘‘एका राजघराण्यापाठोपाठ दुसरे राजघराणे कोसळले. एका राज्यक्रांतीपाठोपाठ दुसरी राज्यक्रांती झाली. हिंदू, पठाण, मुघल, मराठे, शीख, इंग्रज यांच्या राजवटी आल्या. पण खेडी होती तशीच राहिली. संकटप्रसंगी खेडुतांनी शस्त्रे हाती घेतली. शत्रूचे सैन्य खेडय़ातून चालले की आपल्या गुराढोरांसह गावकरी भिंतीआड सुरक्षित राहिले. त्यांनी शत्रूच्या सैन्याला सुखरूप जाऊ दिले. खेडय़ात राहणाऱ्या लोकसमुदायांनी देशाच्या इतिहासात घेतलेला भाग तो एवढाच होता. त्याबद्दल गर्व तो कसा वाटणार? खेडी केवळ तग धरून राहिली याला काहीच महत्त्व देता येत नाही. या खेडय़ांच्या गणराज्यांमुळे भारताचा नाश झाला आहे. जे प्रांतवादाचा आणि जात-जमातवादाचा धिक्कार करतात त्यांनीच खेडय़ांची तरफदारी करावी याचे मला आश्चर्य वाटते. खेडे म्हणजे जात-जमातवादाचे आगर. आपल्या खेडय़ापुरताच संकुचित विचार करणाऱ्या अडाण्यांचा अड्डा. घटनेच्या मसुद्याने खेडे त्याज्य मानून व्यक्तीचा घटक म्हणून स्वीकार केला, याचा मला आनंद वाटतो.’’ (वसंत मून (संपादक) : ‘डॉ. आंबेडकर अ‍ॅज प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट ऑफ दि कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया’- खंड १३, पृ. ६२-६३)
डॉ. आंबेडकरांच्या या शाब्दिक हल्ल्यामुळे काही काँग्रेसजन कमालीचे अस्वस्थ झाले. हे भाषण ऐकणाऱ्या दादा धर्माधिकारींनी चिरंजीवांस (न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी) नऊ नोव्हेंबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे- ‘‘आंबेडकरांनी खेडय़ांविषयी जे उद्गार काढले त्याबद्दल दरेकाने त्यांच्यावर आग पाखडली. एरवी व्याकरणाची फारशी तमा न बाळगणारे महावीर त्यागी आज आवेशाच्या भरात बरेच शुद्ध इंग्रजी बोलले.. बिचाऱ्या आंबेडकरांवर उगाचच गहजब केला.. आंबेडकरांनी खेडय़ांविषयी जी तिरस्काराची भाषा वापरली आणि ज्या तऱ्हेने खेडय़ांचा निषेध केला, तो करणे अत्यंत अप्रस्तुत होते, यात शंका नाही. यात शहरी माणसाची चढेल वृत्ती दिसून आली असे यतिराजांप्रमाणेच अनेकांना वाटले; (ह. वि. कामथ यांचा उल्लेख दादा धर्माधिकारी खासगी पत्रव्यवहारात ‘यतिराज’ असा करीत असत.) पण आंबेडकरांच्या विधानात मुळीच तथ्यांश नाही असेही कोणाला म्हणता येणार नाही. आपल्या देशाच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनाचा मुख्य घटक ‘जात’ होती. जातिधर्म व नागरिक धर्म जवळजवळ अभिन्न होते. ग्रामपंचायती व जातिपंचायती यांना सहयोगाने काम करावे लागे. कारण ग्रामण्य व बहिष्कार ही दोन अंतिम दंडाधिष्ठाने (सँक्शन्स) होती. म्हणून आंबेडकर म्हणाले की, जातीय वृत्तीचा नायनाट करून नागरिक वृत्तीचा विकास करायचा असेल तर जातीच्या पायावर आधारलेल्या लोकशाहीचा काही उपयोग होणार नाही. जातीय घटकांऐवजी आर्थिक घटकांचे संयोजन करावे लागेल.’’ (दादा धर्माधिकारी : ‘आपल्या गणराज्याची घडण’- (दुसरी आवृत्ती, परंधाम प्रकाशन- पवनार, वर्धा) पृ. ८३-८७). डॉ. आंबेडकरांच्या टीकेतील तथ्यांश मान्य करण्याइतके गांधीवादी दादा धर्माधिकारींचे मन उदार होते.
घटना परिषदेत सुधारित मसुद्यावरील चर्चा सुरू झाली तेव्हा काँग्रेस सदस्य के. संथानम यांनी ग्रामपंचायतींबाबतची दुरुस्ती सुचवली व त्यावर कोणतेही भाष्य न करता ती डॉ. आंबेडकरांनी स्वीकारली. त्यामुळे सध्याच्या राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ४०’ (‘राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूळ घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील’) समाविष्ट झाला.
कदाचित काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांना याविषयी विश्वासात घेतले असावे. आपल्या मसुद्यात बदल केला जाणार, हे डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते. जेव्हा बहुसंख्य सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या सूचना फेटाळल्या तेव्हाही सडेतोडपणे आपली मते व्यक्त करून सदस्यांना सावध करण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न केला आणि अखेर बहुसंख्य सदस्यांचे मत आपल्याला पटत नसतानाही स्वीकारले. लोकशाहीत कोणत्याही नेत्याला असेच वागावे लागते.
लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.
पद्माकर कांबळे padmakar_kamble@rediffmail.com
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या १२७ व्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘ग्रामस्वराज अभियाना’ची औपचारिक सुरुवात करून दिली. या उपक्रमाची घोषणा मोदी यांनी मार्चमधील ‘मन की बात’मध्ये केली, तेव्हाच त्यांनी ग्रामविकास, खेडी सुधार आणि सामाजिक न्याय याविषयीचे कार्यक्रम देशभरात होतील, असेही सांगितले. ‘‘औद्योगिकीकरण हे देशात नवा रोजगार निर्माण करण्याचे आणि विकासाला चालना देण्याचे माध्यम असल्याचे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. त्यांच्या स्वप्नानुसारच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आहे,’’ असेही याच ‘मन की बात’मध्ये मोदी म्हणाले होते. परंतु ‘खेडी सोडा, शहरांकडे चला’ असा संदेश ग्रामीण दलितांना देणारे डॉ. आंबेडकर आणि ग्रामस्वराज्याची गांधीवादी संकल्पना यांत अंतर्विरोध असल्याने, ग्रामस्वराज्य आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या संबंधावर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स’ (१९३६) या पुस्तकरूपाने प्रकाशित झालेल्या भाषणात आणि त्याच वर्षी मुंबई इलाखा महार परिषदेत केलेल्या ‘मुक्ती कोन पथे’ या प्रसिद्ध भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी खेडेगावांतील अस्पृश्य समाजाला कोणत्या प्रकारच्या भेदभावाला- अन्यायाला सामोरे जावे लागते, याचे दाखले दिले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक र्निबधांबरोबरच बलुतेदारी पद्धत, व्यवसायबंदी यांमुळे ग्रामीण भागातील दलित वर्गाची स्थिती किती शोचनीय होती, या वास्तवाचे इतिहासात अनेक दाखले मिळतात.
डॉ. आंबेडकरांच्या जीवनकार्याचा त्रयस्थपणे अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांना एक गोष्ट मान्य करावी लागते, ती म्हणजे ‘खेडय़ांकडे पाहण्याचा डॉ. आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन काहीसा अनुदार होता’! घटना परिषदेने (कॉन्स्टिटय़ुअंट असेम्ब्ली) मंजूर केलेल्या अंतिम मसुद्यातील चाळिसाव्या कलमात ‘ग्रामपंचायती या स्वराज्याचे घटक समजून त्यांना राज्याचे अधिकार द्यावेत’ असे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. घटना परिषदेचे सल्लागार बी. एन. राव यांच्या पहिल्या मसुद्यात तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या सुधारित मसुद्यात ग्रामपंचायतींचा निर्देशही केलेला आढळत नाही. ग्रामपंचायतींचा घटनेत उल्लेख करण्याइतके महत्त्व त्यांना देऊ नये, याबाबत बी. एन. राव आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांचे एकमत होते, असे दिसते.
घटना परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे गांधीवादी होते. त्यामुळे त्यांचा विकेंद्रित लोकशाही, ग्रामराज्ये आदी संकल्पनांकडे ओढा असणे साहजिक होते. १० मे १९४८ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी बी. एन. राव यांना घटनेच्या सुधारित मसुद्याकडून अपेक्षा याविषयी वेंकटरामाणी यांनी प्रकाशित केलेल्या एका लेखाची प्रत पाठविली आणि सोबत पाठविलेल्या पत्रात लिहिले, ‘‘लेखातील काही मुद्दे मला आवडले. तुम्हीही ते विचारात घ्यावे. मात्र त्यांचा समावेश सुधारित मसुद्यात करून त्यात कितपत बदल करणे शक्य आहे हे मला माहीत नाही. घटनेचा पाया खेडेगाव समजून तेथून केंद्राकडे जाण्याची कल्पना मला आवडते. सर्वात निम्नस्तरावरच्या पायाभूत घटकांविषयी प्रांतांनी कायद्यात तरतुदी कराव्यात असे (ब्रिटिशकालीन कायद्यांत) गृहीत धरण्यात आले. आपणही त्याचाच कित्ता गिरवला आहे. ही प्रक्रिया बदलून आपण खेडेगावापासून आरंभ केला पाहिजे. कारण खेडे हाच आपल्या देशाचा पायाभूत घटक आहे आणि तोच भविष्यकाळातही राहणार आहे.’’ पुढल्या परिच्छेदात डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणतात- ‘‘ तसे करावयाचे झाल्यास काही कलमांचा मसुदा पुन्हा करावा लागेल आणि त्यांचा क्रमही बदलून नव्याने त्या कलमांची मांडणी करावी लागेल. मात्र आपण प्रांत व केंद्र यांच्याबाबतच्या तरतुदी तशाच ठेवल्या तर हे बदल मूलभूत स्वरूपाचे होणार नाहीत.’’
डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या त्या पत्रातील आग्रह, भारतीय लोकशाहीच्या सध्याच्या स्वरूपापेक्षा निराळा होता. ‘‘फक्त ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रौढ मतदान पद्धतीचा अवलंब करावा आणि तेथे प्रत्यक्ष मतदान होऊन निवडून आलेल्या उमेदवारांचे मतदारसंघ बनवावेत व त्यातून, प्रांतांच्या विधानमंडळांचे आणि केंद्रातील प्रतिनिधी निवडावेत, अशी कल्पना आहे. मी तिचा जोरदार पुरस्कार करतो आणि अलीकडे मुंबईत भरलेल्या अ. भा. काँग्रेस समितीच्या बैठकीत मान्य झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या घटनेतही हाच प्रतिनिधी निवडण्याचा मार्ग (पक्ष स्तरावर) अनुसरण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला पंचायतीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र त्यासाठी त्याच्याजवळ किमान पात्रता असली पाहिजे. पक्षांच्या तिकिटावर विधानमंडळात ज्या प्रकारचे स्त्रीपुरुष सध्या निवडून येतात ते पाहिले की, आपल्या विधानमंडळात तसल्या प्रतिनिधींचा प्रवेश आपण रोखून धरावा अशा मताकडे मी झुकलो आहे.’’ (वाल्मीकी चौधरी, ‘डॉ राजेंद्रप्रसाद : कॉरस्पाँडन्स अँड सिलेक्ट डॉक्युमेंट्स’- खंड ९, पृ. ५१-५२)
चार नोव्हेंबर १९४८ रोजी सुधारित मसुद्यावर झालेल्या टीकेची दखल घेऊन केलेल्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी खेडय़ांना ‘छोटी गणराज्ये’ म्हणून त्यांचा उदोउदो करणाऱ्यांवर शाब्दिक हल्ला चढविला. जेथे राज्ये आणि साम्राज्ये टिकली नाहीत तेथे खेडेगावे, महापुरात वृक्ष उन्मळून पडले तरी लव्हाळी तग धरून राहतात तशी टिकून राहिली, ही वस्तुस्थिती डॉ. आंबेडकरांनी नाकारली नाही. पण ज्यांना याबद्दल अभिमान वाटतो, त्यांना डॉ. आंबेडकरांनी विचारले, ‘‘ देशातील घडामोडींत तसेच त्याचे भवितव्य ठरवण्यात या खेडय़ांनी फारच थोडा भाग घेतला, असे का व्हावे?’’
खेडय़ांना ‘छोटी गणराज्ये’ म्हणणाऱ्या मेटकाफच्याच अभिप्रायाची आठवण डॉ. आंबेडकरांनी सदस्यांना करून दिली. ‘‘एका राजघराण्यापाठोपाठ दुसरे राजघराणे कोसळले. एका राज्यक्रांतीपाठोपाठ दुसरी राज्यक्रांती झाली. हिंदू, पठाण, मुघल, मराठे, शीख, इंग्रज यांच्या राजवटी आल्या. पण खेडी होती तशीच राहिली. संकटप्रसंगी खेडुतांनी शस्त्रे हाती घेतली. शत्रूचे सैन्य खेडय़ातून चालले की आपल्या गुराढोरांसह गावकरी भिंतीआड सुरक्षित राहिले. त्यांनी शत्रूच्या सैन्याला सुखरूप जाऊ दिले. खेडय़ात राहणाऱ्या लोकसमुदायांनी देशाच्या इतिहासात घेतलेला भाग तो एवढाच होता. त्याबद्दल गर्व तो कसा वाटणार? खेडी केवळ तग धरून राहिली याला काहीच महत्त्व देता येत नाही. या खेडय़ांच्या गणराज्यांमुळे भारताचा नाश झाला आहे. जे प्रांतवादाचा आणि जात-जमातवादाचा धिक्कार करतात त्यांनीच खेडय़ांची तरफदारी करावी याचे मला आश्चर्य वाटते. खेडे म्हणजे जात-जमातवादाचे आगर. आपल्या खेडय़ापुरताच संकुचित विचार करणाऱ्या अडाण्यांचा अड्डा. घटनेच्या मसुद्याने खेडे त्याज्य मानून व्यक्तीचा घटक म्हणून स्वीकार केला, याचा मला आनंद वाटतो.’’ (वसंत मून (संपादक) : ‘डॉ. आंबेडकर अ‍ॅज प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट ऑफ दि कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया’- खंड १३, पृ. ६२-६३)
डॉ. आंबेडकरांच्या या शाब्दिक हल्ल्यामुळे काही काँग्रेसजन कमालीचे अस्वस्थ झाले. हे भाषण ऐकणाऱ्या दादा धर्माधिकारींनी चिरंजीवांस (न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी) नऊ नोव्हेंबर १९४८ रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे- ‘‘आंबेडकरांनी खेडय़ांविषयी जे उद्गार काढले त्याबद्दल दरेकाने त्यांच्यावर आग पाखडली. एरवी व्याकरणाची फारशी तमा न बाळगणारे महावीर त्यागी आज आवेशाच्या भरात बरेच शुद्ध इंग्रजी बोलले.. बिचाऱ्या आंबेडकरांवर उगाचच गहजब केला.. आंबेडकरांनी खेडय़ांविषयी जी तिरस्काराची भाषा वापरली आणि ज्या तऱ्हेने खेडय़ांचा निषेध केला, तो करणे अत्यंत अप्रस्तुत होते, यात शंका नाही. यात शहरी माणसाची चढेल वृत्ती दिसून आली असे यतिराजांप्रमाणेच अनेकांना वाटले; (ह. वि. कामथ यांचा उल्लेख दादा धर्माधिकारी खासगी पत्रव्यवहारात ‘यतिराज’ असा करीत असत.) पण आंबेडकरांच्या विधानात मुळीच तथ्यांश नाही असेही कोणाला म्हणता येणार नाही. आपल्या देशाच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनाचा मुख्य घटक ‘जात’ होती. जातिधर्म व नागरिक धर्म जवळजवळ अभिन्न होते. ग्रामपंचायती व जातिपंचायती यांना सहयोगाने काम करावे लागे. कारण ग्रामण्य व बहिष्कार ही दोन अंतिम दंडाधिष्ठाने (सँक्शन्स) होती. म्हणून आंबेडकर म्हणाले की, जातीय वृत्तीचा नायनाट करून नागरिक वृत्तीचा विकास करायचा असेल तर जातीच्या पायावर आधारलेल्या लोकशाहीचा काही उपयोग होणार नाही. जातीय घटकांऐवजी आर्थिक घटकांचे संयोजन करावे लागेल.’’ (दादा धर्माधिकारी : ‘आपल्या गणराज्याची घडण’- (दुसरी आवृत्ती, परंधाम प्रकाशन- पवनार, वर्धा) पृ. ८३-८७). डॉ. आंबेडकरांच्या टीकेतील तथ्यांश मान्य करण्याइतके गांधीवादी दादा धर्माधिकारींचे मन उदार होते.
घटना परिषदेत सुधारित मसुद्यावरील चर्चा सुरू झाली तेव्हा काँग्रेस सदस्य के. संथानम यांनी ग्रामपंचायतींबाबतची दुरुस्ती सुचवली व त्यावर कोणतेही भाष्य न करता ती डॉ. आंबेडकरांनी स्वीकारली. त्यामुळे सध्याच्या राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ४०’ (‘राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूळ घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील’) समाविष्ट झाला.
कदाचित काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांना याविषयी विश्वासात घेतले असावे. आपल्या मसुद्यात बदल केला जाणार, हे डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते. जेव्हा बहुसंख्य सदस्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या सूचना फेटाळल्या तेव्हाही सडेतोडपणे आपली मते व्यक्त करून सदस्यांना सावध करण्याचा आपल्या परीने प्रयत्न केला आणि अखेर बहुसंख्य सदस्यांचे मत आपल्याला पटत नसतानाही स्वीकारले. लोकशाहीत कोणत्याही नेत्याला असेच वागावे लागते.
लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.
पद्माकर कांबळे padmakar_kamble@rediffmail.com
