पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी शुक्रवारी दोन्ही देशांतील नागरी अणुसहकार्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्याचे भारताच्या दृष्टीने नेमके काय महत्त्व आहे त्याविषयी..
जपान-भारत करार..
- करानुसार जपान भारताला अणुभट्टय़ा, आण्विक इंधन आणि अणुतंत्रज्ञान पुरवू शकेल.
- जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे गेल्या डिसेंबर महिन्यात भारतात आले होते. त्या वेळी दोन्ही देशांत या संदर्भात एक ढोबळ करार झाला होता. त्याला आता मूर्त स्वरूप देण्यात आले.
जपानमधून अंतर्गत विरोध ..
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस ६ ऑगस्ट आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे लाखो नागरिक मारले गेले होते. त्यामुळे जपानमध्ये अण्वस्त्रांबद्दल नकारात्मक भावना आहे. २०११ साली जपानमध्ये आलेल्या त्सुनामीमध्ये फुकुशिया येथील अणुभट्टीचा स्फोट होऊन जे नुकसान झाले, त्यामुळेही त्यात भर पडली .
अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही न केलेल्या देशाला अणुतंत्रज्ञान देण्यास जपानचा विरोध होता. भारताने पोखरण येथे केलेल्या दुसऱ्या अणुचाचण्यांनंतर आणखी अणुचाचण्या न घेण्याचे बंधन आपण होऊन घालून घेतले आहे, पण पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासारखे भांडखोर आणि अण्वस्त्रसज्ज शेजारी असल्याने भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करण्यास नकार देत आहे. पण हा करार करण्यापूर्वी भारताने आणखी अणुचाचण्या न करण्याचे जपानला अभिवचन दिले आहे. जपानने असा करार केलेला आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही न केलेला भारत हा पहिला देश आहे.
खरी मेख ..
जपानी जनमानसात अण्वस्त्रांबद्दल रोष आणि अणुऊर्जेबद्दल अढी असली तरी जपानने विज्ञान म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर अणुतंत्रज्ञान विकसित केले आहे.
भारत अमेरिकेच्या वेस्टिंगहाऊस नावाच्या कंपनीकडून सहा अणुभट्टय़ा विकत घेण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे.
‘वेस्टिंगहाऊस’ आणि ‘जीई’ या अणुतंत्रज्ञान विकणाऱ्या दोन अमेरिकी कंपन्यांमध्ये जपानची मोठी गुंतवणूक आहे. वास्तविक अमेरिकेच्या वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिकची मालकी जपानच्या तोशिबा कॉर्पोरेशन या कंपनीकडे आहे.
त्यामुळे भारताचा अमेरिकेबरोबरील अणुकरार फलद्रूप होण्यासाठी जपानबरोबरही तसा करार होणे गरजेचे होते. तो आता झाल्याने भारताचा जपानबरोबरच अमेरिकी कंपन्यांकडून अणुतंत्रज्ञान घेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
भारताचा फायदा..
- भारताला अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर कायम राखण्यासाठी ऊर्जेची वाढती गरज आहे.
- आपली अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता २०३२ सालापर्यंत दसपटीने वाढवण्याची भारताची योजना आहे. त्यासाठी अशा करारांचे विशेष महत्त्व आहे.
- भारताने अशा प्रकारे अमेरिका, रशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिबिया, अर्जेटिना, कॅनडा, कझाकस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी अणुसहकार्याचे करार केले आहेत.
भारत-ऑस्ट्रेलिया करार
भारत -ऑस्ट्रेलिया नागरी अणुकरारासाठी २०१२ पासून मनमोहन सिंग सरकार प्रयत्नशील होते. अखेर २०१४ मध्ये तो करार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबॉट यांनी ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नवी दिल्ली येथे त्यावर सह्य़ा केल्या. युरेनियम इंधनाची टंचाई हा भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमातील मोठा अडथळा. या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला.
भारत-अमेरिका करार
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नवी दिल्ली येथे २ मार्च २००६ रोजी नागरी अणुसहकार्य करारावर सह्य़ा केल्या.
मे १९७४ मध्ये इंदिरा सरकारने अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिका आणि भारताचे संबंध ताणले गेले. त्यात भर पडली ती मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने केलेल्या पाच अणुचाचण्यांनी. हे संबंध सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली ती जॉर्ज बुश यांच्या कालखंडात. वाजपेयी यांनी भारत-अमेरिका संबंधांतील कडवटपणा दूर करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना पुढे नेले डॉ. मनमोहन सिंग यांनी. त्या प्रयत्नांचे फळ म्हणजे हा करार. त्याचे खरे उद्दिष्ट होते भारत-अमेरिकेतील काही दशकांचा तणाव दूर करून खरीखुरी व्यूहात्मक भागीदारी निर्माण करणे.
‘१२३ अ‍ॅग्रीमेन्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या करारास भारतातील डाव्यांनी कडवा विरोध केला. त्यांना साथ दिली आज जपानबरोबर नागरी अणुकरार करार करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी. या करारावर मनमोहन सिंग यांनी आपले सरकार पणाला लावले. विश्वासदर्शक ठरावाला ते सामोरे गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानशी केलेला करार याच धर्तीवर असल्याचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचे मत आहे.
आंतरराष्ट्रीय धोरणतज्ज्ञ सी. राजामोहन यांच्या मते या करारानंतर अमेरिकेने भारतावर १९७४ पासून लादलेले तंत्रज्ञानविषयक र्निबध दूर केले. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार सहकारी बनला. दहशतवादविरोधी कारवाया आणि गुप्त माहितीची देवाणघेवाण यांतील सहकार्यात वाढ झाली. २००५ पासून अमेरिकेने काश्मीर मुद्दय़ावर मध्यस्थी करण्याची कल्पना सोडून दिली. शिवाय या करारामुळे भारताला अघोषित अण्वस्त्रधारी देश अशी मान्यता मिळाली.
अणुसहकार्याचे अन्य कंगोरे..
दहशतवादप्रश्नी पाकिस्तानवर बंधने आणण्याच्या मुद्दय़ावर जपान भारतास सहकार्य करत आहे. चीनची दक्षिण चीन समुद्रातील अरेरावी जपानसाठी डोकेदुखी आहे. त्या अनुषंगाने जपान व भारत जवळ येत आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपानचे ‘शिंकांसेन’ बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. नरेंद्र मोदींनी हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कोबे येथील कावासाकी प्रकल्पालाही भेट दिली. जपानला भारतातील बुलेट ट्रेनचे कंत्राट मिळणे ही आशियाई बाजारपेठेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी उपयोगी बाब ठरेल.
जपान-भारत करार..
- करानुसार जपान भारताला अणुभट्टय़ा, आण्विक इंधन आणि अणुतंत्रज्ञान पुरवू शकेल.
- जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे गेल्या डिसेंबर महिन्यात भारतात आले होते. त्या वेळी दोन्ही देशांत या संदर्भात एक ढोबळ करार झाला होता. त्याला आता मूर्त स्वरूप देण्यात आले.
जपानमधून अंतर्गत विरोध ..
दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस ६ ऑगस्ट आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे लाखो नागरिक मारले गेले होते. त्यामुळे जपानमध्ये अण्वस्त्रांबद्दल नकारात्मक भावना आहे. २०११ साली जपानमध्ये आलेल्या त्सुनामीमध्ये फुकुशिया येथील अणुभट्टीचा स्फोट होऊन जे नुकसान झाले, त्यामुळेही त्यात भर पडली .
अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही न केलेल्या देशाला अणुतंत्रज्ञान देण्यास जपानचा विरोध होता. भारताने पोखरण येथे केलेल्या दुसऱ्या अणुचाचण्यांनंतर आणखी अणुचाचण्या न घेण्याचे बंधन आपण होऊन घालून घेतले आहे, पण पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासारखे भांडखोर आणि अण्वस्त्रसज्ज शेजारी असल्याने भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही करण्यास नकार देत आहे. पण हा करार करण्यापूर्वी भारताने आणखी अणुचाचण्या न करण्याचे जपानला अभिवचन दिले आहे. जपानने असा करार केलेला आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही न केलेला भारत हा पहिला देश आहे.
खरी मेख ..
जपानी जनमानसात अण्वस्त्रांबद्दल रोष आणि अणुऊर्जेबद्दल अढी असली तरी जपानने विज्ञान म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर अणुतंत्रज्ञान विकसित केले आहे.
भारत अमेरिकेच्या वेस्टिंगहाऊस नावाच्या कंपनीकडून सहा अणुभट्टय़ा विकत घेण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे.
‘वेस्टिंगहाऊस’ आणि ‘जीई’ या अणुतंत्रज्ञान विकणाऱ्या दोन अमेरिकी कंपन्यांमध्ये जपानची मोठी गुंतवणूक आहे. वास्तविक अमेरिकेच्या वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिकची मालकी जपानच्या तोशिबा कॉर्पोरेशन या कंपनीकडे आहे.
त्यामुळे भारताचा अमेरिकेबरोबरील अणुकरार फलद्रूप होण्यासाठी जपानबरोबरही तसा करार होणे गरजेचे होते. तो आता झाल्याने भारताचा जपानबरोबरच अमेरिकी कंपन्यांकडून अणुतंत्रज्ञान घेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
भारताचा फायदा..
- भारताला अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर कायम राखण्यासाठी ऊर्जेची वाढती गरज आहे.
- आपली अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता २०३२ सालापर्यंत दसपटीने वाढवण्याची भारताची योजना आहे. त्यासाठी अशा करारांचे विशेष महत्त्व आहे.
- भारताने अशा प्रकारे अमेरिका, रशिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिबिया, अर्जेटिना, कॅनडा, कझाकस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी अणुसहकार्याचे करार केले आहेत.
भारत-ऑस्ट्रेलिया करार
भारत -ऑस्ट्रेलिया नागरी अणुकरारासाठी २०१२ पासून मनमोहन सिंग सरकार प्रयत्नशील होते. अखेर २०१४ मध्ये तो करार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबॉट यांनी ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नवी दिल्ली येथे त्यावर सह्य़ा केल्या. युरेनियम इंधनाची टंचाई हा भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमातील मोठा अडथळा. या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला.
भारत-अमेरिका करार
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नवी दिल्ली येथे २ मार्च २००६ रोजी नागरी अणुसहकार्य करारावर सह्य़ा केल्या.
मे १९७४ मध्ये इंदिरा सरकारने अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिका आणि भारताचे संबंध ताणले गेले. त्यात भर पडली ती मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने केलेल्या पाच अणुचाचण्यांनी. हे संबंध सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली ती जॉर्ज बुश यांच्या कालखंडात. वाजपेयी यांनी भारत-अमेरिका संबंधांतील कडवटपणा दूर करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना पुढे नेले डॉ. मनमोहन सिंग यांनी. त्या प्रयत्नांचे फळ म्हणजे हा करार. त्याचे खरे उद्दिष्ट होते भारत-अमेरिकेतील काही दशकांचा तणाव दूर करून खरीखुरी व्यूहात्मक भागीदारी निर्माण करणे.
‘१२३ अ‍ॅग्रीमेन्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या करारास भारतातील डाव्यांनी कडवा विरोध केला. त्यांना साथ दिली आज जपानबरोबर नागरी अणुकरार करार करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी. या करारावर मनमोहन सिंग यांनी आपले सरकार पणाला लावले. विश्वासदर्शक ठरावाला ते सामोरे गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानशी केलेला करार याच धर्तीवर असल्याचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांचे मत आहे.
आंतरराष्ट्रीय धोरणतज्ज्ञ सी. राजामोहन यांच्या मते या करारानंतर अमेरिकेने भारतावर १९७४ पासून लादलेले तंत्रज्ञानविषयक र्निबध दूर केले. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार सहकारी बनला. दहशतवादविरोधी कारवाया आणि गुप्त माहितीची देवाणघेवाण यांतील सहकार्यात वाढ झाली. २००५ पासून अमेरिकेने काश्मीर मुद्दय़ावर मध्यस्थी करण्याची कल्पना सोडून दिली. शिवाय या करारामुळे भारताला अघोषित अण्वस्त्रधारी देश अशी मान्यता मिळाली.
अणुसहकार्याचे अन्य कंगोरे..
दहशतवादप्रश्नी पाकिस्तानवर बंधने आणण्याच्या मुद्दय़ावर जपान भारतास सहकार्य करत आहे. चीनची दक्षिण चीन समुद्रातील अरेरावी जपानसाठी डोकेदुखी आहे. त्या अनुषंगाने जपान व भारत जवळ येत आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपानचे ‘शिंकांसेन’ बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. नरेंद्र मोदींनी हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कोबे येथील कावासाकी प्रकल्पालाही भेट दिली. जपानला भारतातील बुलेट ट्रेनचे कंत्राट मिळणे ही आशियाई बाजारपेठेत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी उपयोगी बाब ठरेल.
