मिलिंद सोहोनी
.. अर्थातच टाळेबंदीला पर्याय आहे.. तो म्हणजे ‘करोनाचे अस्तित्व मान्य करून, त्यासोबत जगणे’! तसे का करायचे आणि टाळेबंदीचे पर्याय का शोधायचे, याची कारणे इथे तपासून पाहू..
करोना किंवा ‘कोविड-१९’ संसर्ग प्रसाराची गणिते अनेक प्रकारे मांडली जात आहेत. यापैकी पहिले आहे रोगाचे प्रमाण आणि गती. परदेशांतल्या अभ्यासांवरून शास्त्रज्ञांना अंदाज आहे की शहरी भागांमध्ये, जोपर्यंत लोकसंख्येच्या ३० ते ७० टक्के नागरिक करोना बाधित होत नाहीत तोपर्यंत रोग शमत नाही. मात्र १०-३० टक्के रुग्णसंख्या हा महत्त्वाचा पहिला टप्पा आहे – जो गाठल्यावर रुग्णांची रोजची आकडेवारी ही उतरू लागते. नेमके १० टक्के की ३० टक्के, हे त्या शहराची दाटी (लोकसंख्येची घनता) तसेच नागरिकांचा कारभार व शिस्त यावर अवलंबून असते. दुसरे हे की, फक्त २० टक्के रुग्णांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसून येतात, तर पाच टक्के रुग्णांची परिस्थिती ‘चिंताजनक’ होऊन त्यांना रुग्णालयात ठेवण्याची गरज असते. मृत्यूचा दर हा साधारण ०.२५ टक्के म्हणजेच पाव टक्का असा आहे आणि रोगाच्या उपचाराबद्दल अनुभव जसा वाढतो आहे, तसतसा हा मृत्यूदर कमी होत आहे. ही माहिती सोबच्या तक्त्यात (तक्ता क्र. १) मांडली आहे.
या वैद्यकीय माहितीच्या आधारे आपल्या शहरांमध्ये नेमके काय घडत आहे आणि ‘टप्पा १’, म्हणजेच रोगाच्या उच्चांकापासून आपण किती दूर आहोत याचा अंदाज घेता येईल. यासाठी लोकसंख्येपैकी साधारण चार टक्के लोकांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसतील, एक टक्का रुग्ण ‘चिंताजनक’ (क्रिटिकल) असतील आणि ०.०५ टक्क्यांना मृत्यू ओढवला असेल. इस्पितळ उपलब्ध नसले तर मृत्यूचे प्रमाण अर्थात जास्त असेल.
मुंबईची लोकसंख्या १२० लाख धरली तर आपल्या गणिताप्रमाणे लक्षण असलेले ४.८ लाख, चिंताजनक १.२ लाख आणि ६००० मृत्यू असा अंदाज येतो. आज नोंद असलेले रुग्ण ८०,००० आहेत आणि मृत्यूची संख्या ४६०० आहे. चाचण्यांची बदलती प्रणाली बघता, फक्त एकच आकडा हा विश्वासार्ह वाटतो- तो आहे ४६०० हे मृत्यूचे प्रमाण. म्हणजे असा निष्कर्ष काढता येईल की, अधिकृत आकडय़ांवरून मुंबई ही रोग निवळण्याच्या साधारण ७५ टक्के या टप्प्यावर आहे! मात्र, त्यामानाने नोंद असलेल्या रुग्णांची संख्या खूपच कमी आहे. म्हणजेच लक्षण व चिकित्सेची गरज असलेले पण अधिकृत आरोग्य व्यवस्थेच्या बाहेर असलेले रुग्ण यांचे प्रमाण मोठे आहे किंवा मुंबईचा मृत्यूदर हा जास्त आहे.
आपण भिवंडीचे (लोकसंख्या ८ लाख, २१०० रुग्णांची नोंद, १३१ मृत्यू) उदाहरण घेतले तर साधारण ८,००० हजार चिंताजनक रुग्ण आणि ४०० मृत्यू हे पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित आहेत. ५०० खाटांचे इस्पितळ असते तर, रोजच्या ५० नवीन रुग्णांची सोय झाली असती आणि तीन ते सहा महिन्यांत भिवंडी हे पहिल्या टप्प्यावर पोहोचले असते. वस्तुस्थिती ही आहे की, भिवंडीच्या ‘शासकीय रुग्णालया’मध्ये फक्त ११५ खाटा आहेत. यामुळे अवांतर मृत्यूंचे वाढते प्रमाण व चुकीची नोंद, चाचण्या कमी ठेवणे- हे ओघाने आलेच. त्या शहराच्या नवीन आयुक्तांनी इस्पितळाच्या सोयी वाढवण्यावर भर दिला आहे, याचे आपण स्वागत करायला हवे.
मृत्यूचे प्रमाण कमी ठेवण्यासाठी इस्पितळाची खाटा (बेड) व कर्मचारी संख्या आणि रोज भरती होणाऱ्या चिंताजनक रुग्णांची संख्या यांचे गणित बसले पाहिजे. आज महाराष्ट्राचे काही करोनाबाधित जिल्हे (ग्रामीण व शहरी भाग एकत्र करून) आणि त्याचबरोबर अहमदनगर हा अजून पर्यंत करोनाची झळ न पोचलेला जिल्हा, यांची आकडेवारी सोबतच्या तक्त्यात (तक्ता क्र. दोन) पाहू.
यावरून आपल्याला दिसते की, या चार औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्था ही अपुरी पडत आहे. यावर ‘रुग्ण संख्येवर नियंत्रण’ हा महत्त्वाचा पर्याय आहे, म्हणून याचे शास्त्र समजून घेतले पाहिजे.
त्यासाठी आज, रुग्णाला संसर्ग नेमका कुठून होतो याचा अंदाज बांधणे गरजेचे आहे. नुकतेच (१ जुलै २०२०), पुणे महानगरपालिकेने रुग्णांच्या नोंदीबद्दलचा तपशील प्रसिद्ध केला. तो तक्ता खाली दिला आहे (अशी माहिती प्रत्येक जिल्हा व शहर यांच्याकडे उपलब्ध आहे).
यावरून असे दिसते की किमान ८५ टक्के रुग्ण हे थेट संपर्क, स्थानिक संपर्क किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रातून येत आहेत- व्यवसायास जाणे, ‘कारण नसताना फिरणे’ किंवा इतर प्रकारचा शिस्तभंग, यांतून रुग्णसंख्या वाढत नाही! म्हणजेच, पुण्याचे बहुतांश लोक हे शिस्त पाळत आहेत व काळजी घेत आहेत. दाटी आणि घरामधली जागेची अडचण हीच संसर्गाची मुख्य कारणे आहेत ज्यावर टाळेबंदी हा उपाय नाही.
आतापर्यंतच्या विश्लेषणातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात : (अ ) आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही तोकडी आहे. खासगी रुग्णालय व कर्मचारी यांचा ‘बॅकअप’ ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, भिवंडी व इतर शहरांमध्ये मध्ये खासगी आरोग्यसेवा (आणि त्यावर स्वत:च्या खिशातून खर्च) याचे प्रमाण मोठे आहे (ब) जसे रोगाचे प्रमाण वाढेल तसा प्रशासनावर ताण वाढेल. या बद्दल लोकांनी जागरूक राहून सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याची व तोंड देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. (क) ग्रामीण भागात रोगाच्या संसर्गाची गती व वळणे नेमकी काय असतील हे अद्याप दिसायचे आहे. (ड) पहिला टप्पा गाठल्या शिवाय आपल्याला करोनापासून सुटका नाही आणि याला अनेक महिने लागू शकतात.
यावर टाळेबंदी हा एकमेव उपाय नाही. टाळेबंदीने सर्व घटना क्रम पुढे ढकलणे यापलीकडे काही साध्य होत नाही. टाळेबंदीमुळे समाज व अर्थ व्यवस्थेमध्ये मरगळ कायम राहाते, लोकांची कार्यक्षमता कमी होते आणि प्रशासनामध्ये ढिसाळपणा व मनमानी वाढते. प्रशासनाचा कारभार गेल्या २० ते ३० वर्षांत अभ्यासशून्य होता, यावर पांघरूण पडते. सामान्य लोक उगाच दोषी ठरवले जातात.
रुग्णवाढीची गती नियंत्रणात ठेवणे आणि रोजच्या आर्थिक व प्रशासकीय क्रिया चालू ठेवणे हे दोन्ही साध्य करायचे म्हणजेच करोनाबरोबर जगायचे! याचा अर्थ सामाजिक व आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालणे हा नसून त्यामधला संपर्क व संसर्गाची शक्यता कमी करणे हा आहे. ‘मुखपट्टी, अंतर आणि खेळती हवा’ या त्रिसूत्रीची काटेकोर अंमलबजावणी ही जाणीव पूर्वक आणि मोजता येईल अशा पद्धतीने केली पाहिजे.
याबद्दलच्या काही सूचना :
(१) प्रत्येक शहरामध्ये मुखपट्टी वापरण्याचे प्रमाण मोजणे व ते वाढवणे. बाजार पेठ व सार्वजनिक स्थळी कॅमेरा बसवणे. प्रसार माध्यमांमधून प्रचार करणे. (२) सार्वजनिक शौचालय व पाण्याची ठिकाणे यांची प्रभागनिहाय यादी करणे व तपासणी करणे. दाटीच्या ठिकाणी संपर्क व संसर्ग कमी होण्यासाठी सुधारणा करणे (३) ऑफिस, दुकाने, इमारतींमध्ये पंखे बसवणे व खेळत्या हवेसाठी स्थापत्यशास्त्राप्रमाणे इतर बदल करणे, (४) गल्ली-बोळांमधल्या छोटय़ा बाजारांमध्ये मोठय़ा गाडय़ांना बंदी घालणे आणि या दुकानांचा व्यवहार मोकळा करणे. (५) शासनाच्या तसेच इतर सेवा कार्यालयांमध्ये (रांग वा गर्दीऐवजी) टोकन प्रथा चालू करणे. (६) सार्वजनिक वाहनांमध्ये पारदर्शक पडदे लावणे, तिकीट विक्री ऑनलाइन करणे व सार्वजनिक परिवहन सुरू करणे.
थोडक्यात, टाळेबंदीचे ब्रह्मास्त्र हे काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे. परिस्थितीचा योग्य अभ्यास व त्याची लोकांसमोर मांडणी हे गरजेचे आहे. असे केल्यास लोक याचे पालन करतील. अशा अभ्यासाने आरोग्य व्यवस्थेची आजची स्थिती समजणे आणि त्यामध्ये सुधारणा आणणे याचा मार्ग मोकळा होईल. कार्यक्षमता वाढेल व सामान्य लोकांमध्ये खर्चिक खासगी सेवेपेक्षा सार्वजनिक सेवेवरचा विश्वास वाढेल. रोगाची दिशा व त्यावर उपाय यांचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण होईल व नव्या उपचार पद्धती पुढे येतील. त्याचबरोबर, इतर सकारात्मक उपायांचा अभ्यास आणि ते अमलात आणणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्याशिवाय नवीन पद्धती, व्यवसाय व उद्योग यांना चालना मिळणार नाही व आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर येणार नाही.
लेखक ‘आयआयटी-मुंबई’तील ‘सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी आल्टर्नेटिव्ह्ज फॉर रूरल एरियाज’मध्ये (सि-टारा) प्राध्यापक आहेत.
milind.sohoni@gmail.com
.. अर्थातच टाळेबंदीला पर्याय आहे.. तो म्हणजे ‘करोनाचे अस्तित्व मान्य करून, त्यासोबत जगणे’! तसे का करायचे आणि टाळेबंदीचे पर्याय का शोधायचे, याची कारणे इथे तपासून पाहू..
करोना किंवा ‘कोविड-१९’ संसर्ग प्रसाराची गणिते अनेक प्रकारे मांडली जात आहेत. यापैकी पहिले आहे रोगाचे प्रमाण आणि गती. परदेशांतल्या अभ्यासांवरून शास्त्रज्ञांना अंदाज आहे की शहरी भागांमध्ये, जोपर्यंत लोकसंख्येच्या ३० ते ७० टक्के नागरिक करोना बाधित होत नाहीत तोपर्यंत रोग शमत नाही. मात्र १०-३० टक्के रुग्णसंख्या हा महत्त्वाचा पहिला टप्पा आहे – जो गाठल्यावर रुग्णांची रोजची आकडेवारी ही उतरू लागते. नेमके १० टक्के की ३० टक्के, हे त्या शहराची दाटी (लोकसंख्येची घनता) तसेच नागरिकांचा कारभार व शिस्त यावर अवलंबून असते. दुसरे हे की, फक्त २० टक्के रुग्णांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसून येतात, तर पाच टक्के रुग्णांची परिस्थिती ‘चिंताजनक’ होऊन त्यांना रुग्णालयात ठेवण्याची गरज असते. मृत्यूचा दर हा साधारण ०.२५ टक्के म्हणजेच पाव टक्का असा आहे आणि रोगाच्या उपचाराबद्दल अनुभव जसा वाढतो आहे, तसतसा हा मृत्यूदर कमी होत आहे. ही माहिती सोबच्या तक्त्यात (तक्ता क्र. १) मांडली आहे.
या वैद्यकीय माहितीच्या आधारे आपल्या शहरांमध्ये नेमके काय घडत आहे आणि ‘टप्पा १’, म्हणजेच रोगाच्या उच्चांकापासून आपण किती दूर आहोत याचा अंदाज घेता येईल. यासाठी लोकसंख्येपैकी साधारण चार टक्के लोकांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसतील, एक टक्का रुग्ण ‘चिंताजनक’ (क्रिटिकल) असतील आणि ०.०५ टक्क्यांना मृत्यू ओढवला असेल. इस्पितळ उपलब्ध नसले तर मृत्यूचे प्रमाण अर्थात जास्त असेल.
मुंबईची लोकसंख्या १२० लाख धरली तर आपल्या गणिताप्रमाणे लक्षण असलेले ४.८ लाख, चिंताजनक १.२ लाख आणि ६००० मृत्यू असा अंदाज येतो. आज नोंद असलेले रुग्ण ८०,००० आहेत आणि मृत्यूची संख्या ४६०० आहे. चाचण्यांची बदलती प्रणाली बघता, फक्त एकच आकडा हा विश्वासार्ह वाटतो- तो आहे ४६०० हे मृत्यूचे प्रमाण. म्हणजे असा निष्कर्ष काढता येईल की, अधिकृत आकडय़ांवरून मुंबई ही रोग निवळण्याच्या साधारण ७५ टक्के या टप्प्यावर आहे! मात्र, त्यामानाने नोंद असलेल्या रुग्णांची संख्या खूपच कमी आहे. म्हणजेच लक्षण व चिकित्सेची गरज असलेले पण अधिकृत आरोग्य व्यवस्थेच्या बाहेर असलेले रुग्ण यांचे प्रमाण मोठे आहे किंवा मुंबईचा मृत्यूदर हा जास्त आहे.
आपण भिवंडीचे (लोकसंख्या ८ लाख, २१०० रुग्णांची नोंद, १३१ मृत्यू) उदाहरण घेतले तर साधारण ८,००० हजार चिंताजनक रुग्ण आणि ४०० मृत्यू हे पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित आहेत. ५०० खाटांचे इस्पितळ असते तर, रोजच्या ५० नवीन रुग्णांची सोय झाली असती आणि तीन ते सहा महिन्यांत भिवंडी हे पहिल्या टप्प्यावर पोहोचले असते. वस्तुस्थिती ही आहे की, भिवंडीच्या ‘शासकीय रुग्णालया’मध्ये फक्त ११५ खाटा आहेत. यामुळे अवांतर मृत्यूंचे वाढते प्रमाण व चुकीची नोंद, चाचण्या कमी ठेवणे- हे ओघाने आलेच. त्या शहराच्या नवीन आयुक्तांनी इस्पितळाच्या सोयी वाढवण्यावर भर दिला आहे, याचे आपण स्वागत करायला हवे.
मृत्यूचे प्रमाण कमी ठेवण्यासाठी इस्पितळाची खाटा (बेड) व कर्मचारी संख्या आणि रोज भरती होणाऱ्या चिंताजनक रुग्णांची संख्या यांचे गणित बसले पाहिजे. आज महाराष्ट्राचे काही करोनाबाधित जिल्हे (ग्रामीण व शहरी भाग एकत्र करून) आणि त्याचबरोबर अहमदनगर हा अजून पर्यंत करोनाची झळ न पोचलेला जिल्हा, यांची आकडेवारी सोबतच्या तक्त्यात (तक्ता क्र. दोन) पाहू.
यावरून आपल्याला दिसते की, या चार औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्था ही अपुरी पडत आहे. यावर ‘रुग्ण संख्येवर नियंत्रण’ हा महत्त्वाचा पर्याय आहे, म्हणून याचे शास्त्र समजून घेतले पाहिजे.
त्यासाठी आज, रुग्णाला संसर्ग नेमका कुठून होतो याचा अंदाज बांधणे गरजेचे आहे. नुकतेच (१ जुलै २०२०), पुणे महानगरपालिकेने रुग्णांच्या नोंदीबद्दलचा तपशील प्रसिद्ध केला. तो तक्ता खाली दिला आहे (अशी माहिती प्रत्येक जिल्हा व शहर यांच्याकडे उपलब्ध आहे).
यावरून असे दिसते की किमान ८५ टक्के रुग्ण हे थेट संपर्क, स्थानिक संपर्क किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रातून येत आहेत- व्यवसायास जाणे, ‘कारण नसताना फिरणे’ किंवा इतर प्रकारचा शिस्तभंग, यांतून रुग्णसंख्या वाढत नाही! म्हणजेच, पुण्याचे बहुतांश लोक हे शिस्त पाळत आहेत व काळजी घेत आहेत. दाटी आणि घरामधली जागेची अडचण हीच संसर्गाची मुख्य कारणे आहेत ज्यावर टाळेबंदी हा उपाय नाही.
आतापर्यंतच्या विश्लेषणातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात : (अ ) आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही तोकडी आहे. खासगी रुग्णालय व कर्मचारी यांचा ‘बॅकअप’ ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, भिवंडी व इतर शहरांमध्ये मध्ये खासगी आरोग्यसेवा (आणि त्यावर स्वत:च्या खिशातून खर्च) याचे प्रमाण मोठे आहे (ब) जसे रोगाचे प्रमाण वाढेल तसा प्रशासनावर ताण वाढेल. या बद्दल लोकांनी जागरूक राहून सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याची व तोंड देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. (क) ग्रामीण भागात रोगाच्या संसर्गाची गती व वळणे नेमकी काय असतील हे अद्याप दिसायचे आहे. (ड) पहिला टप्पा गाठल्या शिवाय आपल्याला करोनापासून सुटका नाही आणि याला अनेक महिने लागू शकतात.
यावर टाळेबंदी हा एकमेव उपाय नाही. टाळेबंदीने सर्व घटना क्रम पुढे ढकलणे यापलीकडे काही साध्य होत नाही. टाळेबंदीमुळे समाज व अर्थ व्यवस्थेमध्ये मरगळ कायम राहाते, लोकांची कार्यक्षमता कमी होते आणि प्रशासनामध्ये ढिसाळपणा व मनमानी वाढते. प्रशासनाचा कारभार गेल्या २० ते ३० वर्षांत अभ्यासशून्य होता, यावर पांघरूण पडते. सामान्य लोक उगाच दोषी ठरवले जातात.
रुग्णवाढीची गती नियंत्रणात ठेवणे आणि रोजच्या आर्थिक व प्रशासकीय क्रिया चालू ठेवणे हे दोन्ही साध्य करायचे म्हणजेच करोनाबरोबर जगायचे! याचा अर्थ सामाजिक व आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालणे हा नसून त्यामधला संपर्क व संसर्गाची शक्यता कमी करणे हा आहे. ‘मुखपट्टी, अंतर आणि खेळती हवा’ या त्रिसूत्रीची काटेकोर अंमलबजावणी ही जाणीव पूर्वक आणि मोजता येईल अशा पद्धतीने केली पाहिजे.
याबद्दलच्या काही सूचना :
(१) प्रत्येक शहरामध्ये मुखपट्टी वापरण्याचे प्रमाण मोजणे व ते वाढवणे. बाजार पेठ व सार्वजनिक स्थळी कॅमेरा बसवणे. प्रसार माध्यमांमधून प्रचार करणे. (२) सार्वजनिक शौचालय व पाण्याची ठिकाणे यांची प्रभागनिहाय यादी करणे व तपासणी करणे. दाटीच्या ठिकाणी संपर्क व संसर्ग कमी होण्यासाठी सुधारणा करणे (३) ऑफिस, दुकाने, इमारतींमध्ये पंखे बसवणे व खेळत्या हवेसाठी स्थापत्यशास्त्राप्रमाणे इतर बदल करणे, (४) गल्ली-बोळांमधल्या छोटय़ा बाजारांमध्ये मोठय़ा गाडय़ांना बंदी घालणे आणि या दुकानांचा व्यवहार मोकळा करणे. (५) शासनाच्या तसेच इतर सेवा कार्यालयांमध्ये (रांग वा गर्दीऐवजी) टोकन प्रथा चालू करणे. (६) सार्वजनिक वाहनांमध्ये पारदर्शक पडदे लावणे, तिकीट विक्री ऑनलाइन करणे व सार्वजनिक परिवहन सुरू करणे.
थोडक्यात, टाळेबंदीचे ब्रह्मास्त्र हे काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे. परिस्थितीचा योग्य अभ्यास व त्याची लोकांसमोर मांडणी हे गरजेचे आहे. असे केल्यास लोक याचे पालन करतील. अशा अभ्यासाने आरोग्य व्यवस्थेची आजची स्थिती समजणे आणि त्यामध्ये सुधारणा आणणे याचा मार्ग मोकळा होईल. कार्यक्षमता वाढेल व सामान्य लोकांमध्ये खर्चिक खासगी सेवेपेक्षा सार्वजनिक सेवेवरचा विश्वास वाढेल. रोगाची दिशा व त्यावर उपाय यांचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण होईल व नव्या उपचार पद्धती पुढे येतील. त्याचबरोबर, इतर सकारात्मक उपायांचा अभ्यास आणि ते अमलात आणणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्याशिवाय नवीन पद्धती, व्यवसाय व उद्योग यांना चालना मिळणार नाही व आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळांवर येणार नाही.
लेखक ‘आयआयटी-मुंबई’तील ‘सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी आल्टर्नेटिव्ह्ज फॉर रूरल एरियाज’मध्ये (सि-टारा) प्राध्यापक आहेत.
milind.sohoni@gmail.com
