मोदींचे मनमोहक बांगलादेश धोरण

दक्षिण आशियातील अन्य देशांपेक्षा भारताचे बांगलादेशाशी असलेले संबंध मोदी यांच्या कारकीर्दीत सुधारले, हे मान्यच केले पाहिजे. पण असे का झाले? बांगलादेशी घुसखोरांचा विषयही न काढता सहिष्णुतेला महत्त्व कसे आणि परराष्ट्र संबंधांचा पाया असलेले ‘सातत्य’ बांगलादेशाशी कसे टिकले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बांगलादेश भेट नको त्या कारणांनी (‘सत्याग्रह’, ‘अटक’ वगैरे) गाजली हे खरे आहे. मात्र, भारतात आज सार्वजनिक चर्चेत नसलेल्या बाबी मोदींच्या बांगलादेश भेटीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाच्या आहेत. मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या करारांची आणि त्यांनी आखून दिलेल्या द्विपक्षीय संबंधांच्या चौकटीची तंतोतंत अंमलबजावणी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांगलादेशविषयक धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. मोदींच्या विरोधकांना हे मान्य करायचे नसले आणि त्यांच्या समर्थकांच्या हे गळी उतरणार नसले तरी तथ्ये व वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट आहे. सन २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या ‘शेजारधर्मास प्राधान्य’ या परराष्ट्र धोरणातील प्राथमिकतेनुसार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने बांगलादेशसह दक्षिण आशियातील सर्वच देशांवर प्रकाशझोत ठेवला होता. मात्र मागील सात वर्षांच्या काळात भारताला केवळ बांगलादेशशी असलेले द्विपक्षीय संबंध टिकवण्यात व वृद्धिंगत करण्यात यश आले आहे.

इतर शेजारी देशांशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांतील व्यथांच्या छटा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत, पण त्यांची गोळाबेरीज अगदीच उणे नसली तरी शून्याच्या पुढेसुद्धा नाही. भारत-नेपाळ संबंधांत सन २०१५ नंतर सातत्याने आलेली घसरण आणि या दरम्यान नेपाळने चीनशी केलेली सलगी सर्वज्ञात आहे. श्रीलंकेची कथा निराळी नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काही महिन्यांतच श्रीलंकेत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तत्कालीन राजपक्षे सरकारला अनपेक्षितपणे पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्या वेळी, राजपक्षे यांनी चीनची कास धरल्यामुळे भारताच्या रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनलिसिस विंग (रॉ) ने रणनीती आखत त्यांचा पराभव निश्चित केल्याच्या सुरम्य बातम्या भारतीय प्रसिद्धीमाध्यमांत नियंत्रित स्वरूपात पेरण्यात आल्या होत्या. त्यांत साहजिकच पंतप्रधान व त्यांनी नियुक्त केलेले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचे गोडवे गायले होते. त्यानंतर काही वर्षांनी श्रीलंकेत पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि राजपक्षे बंधू प्रचंड बहुमताने सत्तासीन झाले. यानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री व परराष्ट्र सचिव यांना श्रीलंकेशी असलेले संबंध जोपासण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. अफगाणिस्तानात भारताला तालिबानशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. हे प्रयत्न जर धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या सरकारने केले असते तर भारतीय जनता पक्षाने त्याचे वाभाडे काढले असते. मात्र, वाजपेयी सरकारच्या काळात निर्धारित करण्यात आलेल्या आणि मनमोहन सिंग सरकारने राबवलेल्या ‘तालिबानशी बोलणी/ वाटाघाटी नाही’ या धोरणात बदल करताना मोदी सरकारने याबाबत देशांतर्गत कोणत्याही पातळीवर चर्चा घडवलेली नाही. अजित डोभाल आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख यांच्यात मागील काही महिन्यांत अनौपचारिक संवाद साधला जात असल्याच्या बातम्या आहेत, ज्याचे खंडन सरकारने केलेले नाही. त्यांच्या दरम्यानच्या चर्चेचे तपशील उपलब्ध असण्याचा प्रश्नच नाही; पण अफगाणिस्तान व काश्मीर या दोन मुद्द्यांभोवती चर्चा केंद्रित असण्याची दाट शक्यता आहे. सन २०१५-१६ नंतर अफगाणिस्तानात भारताचे मित्र असणाऱ्या गटांसाठी तसेच तिथल्या सरकारसाठी परिस्थिती सातत्याने विषम होत गेली आणि पाकिस्तानद्वारे नियंत्रित असलेल्या तालिबानचे प्राबल्य वाढत गेले. अफगाणिस्तानातील हितसंबंधांचे रक्षण करायचे असेल तर तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक असल्याचे इतर देशांप्रमाणे भारताचेसुद्धा मत झाले आहे आणि पाकिस्तानच्या मर्जीशिवाय हे संबंध प्रस्थापित होणे अवघड आहे. अफगाणिस्तानात भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी सुखावह स्थिती उरलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीत, भूतान हा चिमुकला देश वगळला तर मोठ्या शेजारी देशांशी भारताच्या संबंधांमध्ये एक तर घसरण झालेली आहे किंवा ते सतत नरम-गरम आहेत. मात्र, याला सन्माननीय अपवाद आहे बांगलादेशचा!

मागील सात वर्षांत भारत-बांगलादेशदरम्यानही विसंवादाचे मुद्दे निर्माण झाले आहेत, मात्र द्विपक्षीय संबंधांमध्ये दीर्घकाळ कटुता आलेली नाही. याची तीन मुख्य कारणे आहेत :

एक, पंतप्रधान मोदींनी सन २०१५ मध्ये बांगलादेशला भेट देण्यापूर्वी भारताच्या संसदेत भारत-बांगलादेश भू-सीमा (दुरुस्ती) कायदा पारित करवून घेतला होता. त्यासाठीचा अत्यंत महत्त्वाचा द्विपक्षीय करार सन २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व शेख हसीना (ज्या तेव्हा बांगलादेशच्या पंतप्रधान होत्या व आताही आहेत) यांनी केला होता. मात्र, त्या वेळी भाजपने या करारास विरोध केल्याने संपुआ सरकारला हा करार संसदेत पारित करवण्यात अपयश आले होते. सन २०१३ मध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी सभाग़ृहाच्या पटलावर चर्चा करताना या कराराला ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवले होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच करारात एकाही शब्दाचा बदल न करता तो संसदेत पारित करवून घेतला. साहजिकच, मोदींबद्दल शेख हसीना सरकारला विशेष जिव्हाळा निर्माण झाला, जो आजवर कायम आहे असे आपण म्हणू शकतो.

दोन, मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी पुढाकार घेऊन बांगलादेशला १० लाख डॉलर्सची कर्जरचना जाहीर केली होती. बांगलादेशच्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे होते. पुढे मोदी सरकारने त्यांतील तांत्रिक अडचणी शिताफीने दूर करत बांगलादेशला कर्जाच्या रूपात सातत्याने आर्थिक मदत मिळत राहणार हे सुनिश्चित केले. याचबरोबर, मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुरुवात झालेल्या किंवा चर्चिल्या गेलेल्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांना मोदी सरकारने मूर्तरूप दिले आहे. यांत तीन योजना विशेष महत्त्वाच्या आहेत. एक, भारत-बांगलादेश सीमेवर संयुक्त बाजारहाटांची निर्मिती, ज्यापैकी तीन बाजारहाटांचे उद्घाटन मोदी-हसीना यांनी आत्ता केले आहे. दोन, पश्चिम बंगाल- बांगलादेश- भारताचे ईशान्येकडील प्रदेश यांना जलमार्ग, रेल्वे व हमरस्त्यांनी जोडण्याची संकल्पना मोदी सरकार निकराने राबवत आहे. बांगलादेशातून जाणारे हे वाहतुकीचे जाळे पूर्ण झाल्यावर ईशान्य भारताशी संपर्क, ये-जा आणि व्यापार करणे उर्वरित भारतासाठी सुकर होणार आहे आणि बांगलादेशसाठी व्यापारउदिमाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

तीन, भारत-बांगलादेश- नेपाळ- भूतान यांच्या दरम्यानचा महामार्ग व त्यावरील वाहतूक सुरू झाली आहे. भूतानने पर्यावरणीय कारणाने यातून अंग काढून घेतले असले तरी ते तात्पुरते असेल आणि या महामार्गामुळे या चार देशांचा अनौपचारिक व्यापारी गट तयार होईल अशी परिस्थिती आहे. पण भारत-बांगलादेशातील सलोख्याचे तिसरे महत्त्वाचे कारण आहे त्या देशांमधील लोकांत मागील दीड दशकांपासून सुरू असलेला यादवीसदृश अंतर्गत संघर्ष! या संघर्षात एकीकडे शेख हसीना यांचे कणखर सरकार आहे, तर त्याविरुद्ध मूलतत्त्ववादी इस्लामिक संघटनांनी दंड थोपटले आहेत. एकीकडे, शेख हसीना यांचा सर्वसमावेशक व सहिष्णू बांगलादेश आकारास आणण्याचा निर्धार आहे; तर दुसरीकडे बांगलादेशला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचा वेडेपणा डोक्यात शिरलेले जमात- ए- इस्लामीचे कार्यकर्ते आहेत. शेख हसीना भारतधार्जिण्या असल्याचे आरोप विरोधकांनी व ‘जमात’ने वेळोवेळी केले आहेत. पण त्यांची पर्वा न करता शेख हसीना यांनी भारत-बांगलादेश संबंध बळकट करण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. जगभरात धार्मिक कट्टरता व संकुचित राष्ट्रवाद फोफावत असताना शेख हसीना यांनी बांगलादेश त्या फुफाट्यात पडू नये यासाठी सर्वस्व पणाला लावले आहे. या लढाईत शेख हसीना यांना भारताचा भावनिक व राजनैतिक आधार महत्त्वाचा वाटतो कारण ‘सर्वसमावेशक व सहिष्णू देश’ म्हणून त्यांच्या पुढे महात्मा गांधींच्या भारताचा आदर्श आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीसुद्धा ‘सब का साथ – सब का विकास – सब का विश्वास’ हेच आपल्या सरकारचे धोरण असल्याची ग्वाही शेख हसीना यांना दिली आहे. अन्यथा, ‘बांगलादेशी घुसखोरांना आवरा नाही तर…’ असे खडे बोल नरेंद्र मोदी बांगलादेशी पंतप्रधानांना ऐकवू शकले असते. मोदींच्या बांगलादेश भेटीच्या निमित्ताने या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

मोदींनी तरुण असताना बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला होता की नाही, यापेक्षा पंतप्रधान असताना शेजारच्या म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ते काय करत आहेत हे भारतासाठी व शेख हसीना यांच्याकरिताही आज अधिक महत्त्वाचे आहे.

लेखक पुण्यातील एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट येथे कार्यरत आहेत.

ईमेल : parimalmayasudhakar@gmail.com