अमृतांशू नेरुरकर
डिजिटल विश्वात आपल्या खासगी माहितीचं संकलन, साठवण व विश्लेषणाची प्रक्रिया बऱ्याचदा आपल्याच अनभिज्ञतेत अविरतपणे पार पडत असते. मात्र ही खासगी माहिती या तंत्रप्रणालींमध्ये किती सुरक्षित आहे? या प्रणालींच्या प्रशासकांकडून या माहितीच्या गोपनीयतेची कितपत काळजी घेतली जाते? कॉर्पोरेट किंवा शासकीय स्तरावर या माहितीचा गरवापर तर केला जात नाही ना? मुख्य म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली सरसकट प्रत्येक नागरिकाच्या खासगी व गोपनीय माहितीचे संकलन करणे नैतिक व त्या-त्या देशाच्या घटनेस अनुसरून आहे का? अशा काही प्रश्नांची चर्चा अलीकडेच पार पडलेल्या ‘वेब समिट’ या जागतिक परिषदेत झाली. त्यातील चिंतनाचा हा अन्वयार्थ..
मागील दशकात डिजिटल तंत्रज्ञानात समांतरपणे घडून आलेल्या तीन प्रवाहांच्या त्रिवेणी संगमामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य संपूर्णपणे बदललं. पहिला प्रवाह म्हणजे, आज आपल्या हाताशी असलेली फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारखी समाजमाध्यमं, व्हॉट्सअ‍ॅपसारखी संपर्कसाधनं आणि या जोडीला सदैव व जवळपास सर्व ठिकाणी उपलब्ध असलेली ४जी/ ५जी तंत्रज्ञानाधारित इंटरनेटची सुविधा, ज्यामुळे विदेची (डेटा) निर्मिती करणं प्रत्येकाला अगदी सुकर झालं. दुसरं म्हणजे, क्षणोक्षणी तयार होणाऱ्या या विदा किंवा माहितीची योग्य पद्धतीनं व अत्यंत कमी पशांत साठवण करण्यासाठी डेटाबेस व क्लाऊड तंत्रज्ञानात झालेली प्रगती; तर तिसरा प्रवाह म्हणजे, या सर्वत्र विखुरलेल्या माहितीच्या पसाऱ्याची सांगड घालून त्याचा निर्णयप्रक्रियेत यथायोग्य विनियोग करण्यासाठी होत असलेला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर!
आजच्या घडीला महाजालावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल विदेचा साठा हा केवळ एका दशकामध्ये तब्बल २५ पटीनं वाढला आहे आणि त्याची निर्मिती अधिक वेगाने अव्याहतपणे सुरूच राहणार आहे. एका बाजूला विदेची अविरत निर्मिती होते आहे, तिच्या सुरक्षेच्या तंत्रज्ञानात अफाट वेगाने प्रगती होत आहे; पण दुसऱ्या बाजूला याच माहितीच्या गैरवापरासंदर्भातील ‘केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’सारखी प्रकरणं सतत बाहेर पडतायत.
आज आपल्या प्रत्येक फोन संभाषणाची, दुकानात किंवा महाजालावर केलेल्या खरेदीची, भेट दिलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाची किंवा समाजमाध्यमांवर केलेल्या कोणत्याही कृतीची संपूर्ण नोंद विदेच्या स्वरूपात आंतरजालावरील विविध प्रणालींमध्ये होत असते. अमेरिका-चीनसारख्या देशांमध्ये तर नागरिकांच्या प्रत्येक कृतीवर कडक पहारा ठेवण्यासाठी शासकीय स्तरावर अशा शक्तिशाली प्रणाली सतत कार्यरत असतात. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दिवसेंदिवस या प्रणालींची क्षमता आणि आवाका वाढतच चालला आहे. आपल्या खासगी माहितीचं संकलन, साठवण व विश्लेषणाची ही अविरतपणे चाललेली प्रक्रिया बऱ्याचदा आपल्याच अनभिज्ञतेत पार पडत असते. पण या डिजिटल आभासी मायाजालात आपण आज पुरते गुरफटल्याने आपल्याच माहितीच्या गोपनीयतेच्या तडजोडीसंदर्भात आपल्याला सहसा कसलेही प्रश्न पडत नाहीत आणि पडलेच तर ते बऱ्याचदा अनुत्तरीतच राहतात.
आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित अशी ही खासगी माहिती या प्रणालींमध्ये किती सुरक्षित आहे? या प्रणालीच्या प्रशासकांकडून या माहितीच्या गोपनीयतेची कितपत काळजी घेतली जाते? कॉर्पोरेट किंवा शासकीय स्तरावर या माहितीचा (आपल्या नकळत) गैरवापर तर केला जात नाही ना? माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता टिकवण्यासाठी विविध देशांनी केलेले कायदे व नियम कितपत प्रभावी ठरताहेत? आणि सर्वात मूलभूत प्रश्न म्हणजे- या महासत्तांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली सरसकट प्रत्येक नागरिकाच्या खासगी व गोपनीय माहितीचे संकलन करणे नैतिक व त्या-त्या देशाच्या घटनेस अनुसरून आहे का? या प्रश्नांची ठोस उत्तरं नाहीत; पण माहितीच्या गोपनीयतेबाबत या क्षेत्रातील जगभरातल्या विविध मान्यवरांचं सखोल व मुक्त चिंतन अनुभवण्याची संधी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या ‘वेब समिट’ या परिषदेमध्ये मिळाली.
डिजिटल व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असणारी मंडळी ‘वेब समिट’शी परिचित असतील. गेली दहा वर्ष नोव्हेंबर महिन्यात लिस्बन, पोर्तुगालमध्ये भरणाऱ्या या परिषदेने ‘युरोपमध्ये भरणारी डिजिटल क्षेत्रातील सर्वात मोठी परिषद’ असा लौकिक मिळवला आहे. ‘तंत्रज्ञानाविषयीची पृथ्वीवर भरणारी सर्वोत्कृष्ट परिषद’ असा या परिषदेचा यथोचित गौरव ‘फोर्ब्स’ पाक्षिकाने केला आहे. केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातीलच नव्हे, तर उद्योग, शिक्षण, एनजीओ व शासकीय क्षेत्रातील अनेक नामांकित व्यक्तिमत्त्वं चार दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेस आवर्जून हजेरी लावतात.
या वेळेसच्या ‘वेब समिट’मध्ये बाराशेच्या वर वक्त्यांचं विचारधन ऐकण्यासाठी १६०हून अधिक देशांतील तब्बल ७० हजार लोक उपस्थित होते. त्याचबरोबर ११ हजार कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दोन हजारांच्यावर स्टार्ट-अप्स, हजारएक गुंतवणूकदार व अडीच हजारांच्यावर पत्रकारांनी या तंत्रज्ञानाच्या मांदियाळीत सहभाग घेतला होता. यावरूनच या परिषदेचा विस्तृत आवाका ध्यानात येईल. डिजिटल क्षेत्रामधला वर्तमानातील किंवा नजीकच्या आणि दीर्घकालीन भविष्यातील असा कुठलाच विषय नसेल, जो या परिषदेस वज्र्य होता. क्लाऊड, रोबोटिक प्रक्रिया स्वयंचलन (आरपीए), एज कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम प्रज्ञा, स्मार्ट सिटी, वेअरेबल कॉम्प्युटिंग या आणि अशा अनेक विषयांवर पुष्कळ चर्चा झाली. परिषदेत अनेक सत्रं समांतरपणे सुरू असल्याने वेळेअभावी सर्वच सत्रं ऐकणे शक्य नव्हते. पण जेवढी अनुभवता आली, त्यात एक समान सूत्र जाणवले; ते म्हणजे- विविध क्षेत्रांतल्या दिग्गजांनी, डिजिटल क्रांतीमुळे एक नागरिक म्हणून असणाऱ्या आपल्या खासगीपणाच्या व त्या अनुषंगाने असलेल्या अधिकारांच्या होणाऱ्या सर्रास पायमल्लीबद्दल व्यक्त केलेली चिंता व ती आटोक्यात आणण्यासाठी केलेलं चिंतन!
परिषदेचा पहिलाच दिवस गाजला तो ‘अलीकडच्या अमेरिकी इतिहासातला महानायक किंवा महागद्दार’ असं ज्याला यथार्थपणे संबोधलं जातं त्या एडवर्ड स्नोडेनच्या पुलित्झर विजेता पत्रकार जेम्स बॉलने घेतलेल्या मुलाखतीनं! एडवर्ड स्नोडेनचा नव्यानं परिचय करून देण्याची गरज नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाचे (एनएसए) नागरिकांच्या दैनंदिन कृत्यांवर सुरक्षेच्या नावाखाली पाळत ठेवण्याचे, नागरिकांच्या अनभिज्ञतेत चालू असलेले उद्योग २०१३ साली पुराव्यांसकट जगजाहीर केल्यानंतर स्नोडेन ‘व्हिसलब्लोअर’ म्हणून प्रकाशझोतात आला. अमेरिकेनं गोपनीय सरकारी दस्तावेजांच्या अफरातफरीचा ठपका ठेवत त्याचं नागरिकत्व रद्द करून त्याला हद्दपार केल्यानंतर रशियानं त्याला आश्रय दिला. ‘वेब समिट’मध्येसुद्धा त्याचा सहभाग ‘व्हर्च्युअल ’च होता व मॉस्कोमध्ये बसून त्यानं दूरदृक्संवाद (व्हिडीओ कॉन्फरिन्सग) साधला.
ज्यानं आपल्या तत्त्वांसाठी सर्वशक्तिमान अमेरिकी सरकारलाही भीक घातली नाही अशा स्नोडेनकडून या विषयावर स्पष्ट आणि परखड मत ऐकण्याचीच अपेक्षा होती आणि त्यानंही ती फोल ठरवली नाही. त्याच्या मताप्रमाणे, त्यानं गौप्यस्फोट केल्यानंतरच्या सहा वर्षांत परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाहीये, उलट माहितीच्या गोपनीयतेची समस्या अधिकाधिक जटिल होत चालली आहे. जगातले सर्व प्रमुख देश (आणि यात तो रशियाचे नाव घेण्यासही कचरला नाही) आणि फेसबुकसारख्या आंतरजालातील महाकाय कंपन्या आपल्याबद्दलची आणि आपल्या सर्व दैनंदिन व्यवहारांची खासगी माहिती स्वत:कडच्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) साठवून त्याचं बिग डेटा, मशीन लर्निगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अविरतपणे विश्लेषण करत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट किंवा शासकीय महासत्तांनी माहितीचा गैरवापर करू नये आणि त्यांच्या अमर्याद अधिकारांवर अंकुश राहावा यासाठी कागदावर कठोर भासणारे कायदे आले असले तरी, त्यांची परिणामकारकता अजून सिद्ध व्हायची आहे. स्नोडेनच्या मते हे सर्व कायदे कागदी वाघ आहेत. यासाठी तो युरोपीय महासंघाने २०१६ साली आणलेल्या व महासंघातील प्रत्येक देशासाठी बंधनकारक असलेल्या सर्वसमावेशक अशा जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) कायद्याचे उदाहरण देतो. हा कायदा माहितीच्या सुरक्षेसाठी केलेली एक चांगली सुरुवात असली आणि त्यात एखाद्या संस्थेकडून माहितीचा गैरवापर, चोरी किंवा गळती झाल्याचे सिद्ध झाल्यास कठोर आर्थिक शिक्षेची (तिच्या महसुलाच्या चार टक्क्यांपर्यंत) तरतूद असली, तरीही स्नोडेनच्या मते जीडीपीआर किंवा तत्सम कायद्यांमध्ये एक मेख आहे.
या सर्व नियमांची मांडणी विदा-सुरक्षेच्या (डेटा प्रोटेक्शन) अनुषंगाने झाली आहे. जीडीपीआरच्या तर नावातच ‘डेटा प्रोटेक्शन’चा अंतर्भाव केला आहे. त्यामुळे हे नियम बनवताना हे गृहीत धरलं गेलं आहे, की विदा अथवा माहितीचं संकलन करण्यामध्ये काहीच गैर नाही किंवा त्यात कोणालाच कसल्याही प्रकारचा धोका नाही. खरं तर हे नियम सरकार किंवा कंपन्यांचे माहितीच्या संकलनाचे अधिकार अबाधितच ठेवतात. लोकशाहीवादी राज्य असणाऱ्या प्रत्येक देशासाठी सरकार, न्यायालये, सन्यदल किंवा अन्य कोणतीही संस्था नव्हे तर तिची राज्यघटना हीच सर्वश्रेष्ठ असते. या घटनेतल्या तरतुदींचं सर्रास उल्लंघन करून राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा तत्सम कोणत्याही कारणासाठी प्रत्येक नागरिकावर अशी ‘डिजिटल’ मार्गानी पाळत ठेवण्याचा अधिकार सरकार नामक संस्थेला आहे का, असा परखड प्रश्न स्नोडेन विचारतो.
परिषदेतल्या पुढील दिवसांत ब्रिटनचे पूर्वप्रधानमंत्री टोनी ब्लेअर, युरोपीय महासंघाच्या स्पर्धा आयुक्त (कॉम्पिटिशन कमिशनर) मार्गारेट वेस्टेअर, युरोपीय महासंघाचे ब्रेक्झिट अंमलबजावणीचे मुख्य मिशेल बर्निए, मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ, अमेझॉनचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी वेर्नर वोगेल्स यांसारखी शासकीय, आंतरराष्ट्रीय संस्था, उद्योग तसेच डिजिटल अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळी, माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भात असलेली सरकारची बाजू, आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका, व्यापारउदीमावर होणारे बरेवाईट परिणाम, कृत्रिम प्रज्ञेसारख्या नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीत असलेली आचारसंहितेची व नियमांची गरज अशा वेगवेगळ्या विषयांवर बोलती झाली.
आजच्या घडीला विदेची निर्मिती, संकलन व विश्लेषण थांबवणे हे कोणालाच शक्य नाहीये; पण तरीही तिच्या गोपनीयतेची जबाबदारी आपल्या सर्वाचीच आहे. म्हणूनच हवामान आणीबाणी, कृत्रिम प्रज्ञा यांसारख्या सद्य:स्थितीत चर्चिल्या जाणाऱ्या विषयांच्या बरोबरीने माहितीची सुरक्षा व गोपनीयतेला सर्वच स्तरांवरून परिषदेत मिळालेले महत्त्व ही खरोखरच एक दिलासादायक बाब मानावी लागेल.
या दशकाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या या परिषदेची दोन प्रमुख फलिते मानावी लागतील, जी माझ्यासारख्या तंत्रज्ञानातील ‘ओपन’ मूल्यांचा पुरस्कार करणाऱ्यासाठी येणाऱ्या दशकाचे एक आशावादी चित्र तयार करतात. एक म्हणजे सर्वच प्रमुख सादरकर्त्यांनी ओपन सोर्स, ओपन विदा तंत्रज्ञानाचा व तद्नुषंगाने येणाऱ्या पारदर्शकतेचा धरलेला आग्रह! अगदी माहितीचे संकलन व गोपनीयतेसंदर्भात केले जाणारे कायदे व नियमदेखील पारदर्शकपणेच बनायला हवेत यावर परिषदेत एकवाक्यता दिसली. आणि दुसरं, त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञानापेक्षा मानवी मूल्यांच्या जपणुकीचे असलेले महत्त्व आणि त्यासाठी केलेला निग्रह. दशकानुदशकं सरत राहतील, कल्पनेच्या पलीकडचं नवनवीन तंत्रज्ञान येत राहील; पण समता, स्वातंत्र्य, बंधुता यांसारखी मानवी मूल्यं मात्र तशीच राहणार आहेत. आज आजूबाजूला काही नसर्गिक, पण बऱ्याचशा मानवनिर्मित नकारात्मक घटना अविरतपणे घडत असताना, येणाऱ्या दशकास सामोरे जाण्यासाठी एक सकारात्मक ऊर्जा देण्याचा या परिषदेने एक प्रामाणिक प्रयत्न केला असं खात्रीनं म्हणता येईल.
(लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)
amrutaunshu@gmail.com
