डॉ. अमोल अन्नदाते
देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करणाऱ्या आपल्या देशातले मतदार जोवर आरोग्याविषयी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारत नाहीत, तोवर लोकानुनयी राजकारणाचे डोळे उघडणार कसे? कुपोषण, माता-मृत्यू यांची सद्य:स्थिती हे आरोग्य-धोरणाचे अपयश आहे, हे राजकीय नेत्यांना कळणार कसे?
निवडणुकीच्या या निर्णायक काळात देशातील प्रमुख नेते, सत्ताधारी, विरोधक आणि सर्वसामान्य मतदार कुठल्या प्रकारे आणि कुठल्या दिशेने विचार करतात हे देशाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरते. सत्तेच्या राजकारणात दर पाच वर्षांनी उलथापालथ होत असते. सरकारे येतात आणि जातात. तिथल्या तिथे राहतात ते देशासमोरील प्रश्न. त्यातच आरोग्यासारखा राजकीयदृष्टय़ा दुर्लक्षित प्रश्न जेव्हा निवडणुकीच्या, प्रचाराच्या चर्चेत तोंडी लावण्यापुरताही येत नाही तेव्हा आरोग्य प्रश्नांच्या फाटलेल्या आभाळाची भयानक विस्तीर्णता अजूनच जाणवू लागते. खेदाची बाब अशी की, या निर्णायक काळात कोणीही देशाच्या आरोग्य धोरणांविषयी चकार शब्द काढण्यास धजावत नाही. एकही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नेता देशाच्या आरोग्य धोरणाला निर्णायक दिशा मिळेल असे भाष्य करण्यास तयार नाही. आरोग्यासारख्या जगण्यामरण्याशी संबंधित मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली जाईल किंवा सर्वसामान्य मतदार आपल्या उमेदवाराला प्रश्न विचारतील, आरोग्य धोरणे सादर करण्याची मागणी करतील एवढा मतदार अद्याप या प्रश्नावर सजग नाही. कुठल्या न कुठल्या कारणाने आरोग्याचे गंभीर प्रश्न हे आज प्रत्येकाचे दार ठोठावत आहेत आणि देशाचे आरोग्यच मृत्युशय्येवर आहे याची अजून तरी मतदारांना जाणीव दिसत नाही; म्हणूनच लोकानुनयी राजकारणाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राजकारण्यांनाही ती नाही.
अगदी प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आरोग्याला असलेले स्थान हे जुजबी, वरवरच्या अभ्यासावर बेतलेले आणि नेमकेपणाचा अभाव असलेल्या घोषणांचे दिसून येते. गेल्या ७० वर्षांत चुकत गेलेल्या आरोग्य धोरणांवर प्रश्न विचारण्याची आणि मतदारांना याविषयी जागरूक करून ‘सर्वासाठी आरोग्य’ देणाऱ्याला मतदान करा, त्यासाठी आरोग्य धोरणाची मागणी करा, हे सांगण्याची हीच वेळ आहे.
मुळात राजकीय पातळीवर सध्याची एकूण उपाययोजना पाहता ‘आरोग्य’ आणि ‘आरोग्य सेवा’ या दोन गोष्टींतील गफलत समजून घेणे गरजेचे आहे. आजारी व्यक्तीवर उपचारासाठीची ती आरोग्य सेवा; तर देश स्वास्थ्यपूर्ण राहावा यासाठीचे उपाय म्हणजे आरोग्य. आरोग्य सेवा हा ‘आरोग्या’चा एक छोटा भाग आहे. आज नवनव्या उपचारांसाठी आरोग्य विमा योजना गरजेच्या आहेत, पण त्या दिल्या म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न सुटला आणि संपला अशी समजूत करून घेणे चुकीचे आहे. तसेच मोठय़ा, सुपरस्पेशालिटी सुविधांची उद्घाटने म्हणजे ‘आरोग्य’ नसून ‘उपचारात्मक आरोग्य सेवांची गरज कमी करणे’ ही मूलभूत गोष्ट आरोग्य धोरण आखताना आम्ही सपशेल विसरून गेलो आहोत. त्यासाठी मूलभूत माता-बाल आरोग्य, प्राथमिक व प्रतिबंधक सेवा यांवर भर असलेले धोरण आज आपल्याला गरजेचे आहे. आरोग्याचे हे पिरॅमिड नेमके उलटे झाले आहे. गेल्या ७० वर्षांत लोकसंख्या वाढत राहिली, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या किती वाढली? देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची प्रगती जोखण्यासाठी दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. मातामृत्यूंचे प्रमाण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण. आज देशात दररोज १७४ मातांचा बाळाला जन्म देताना आणि किंवा त्यानंतरच्या आठवडाभरात मृत्यू होतो आहे. याची कारणेही सहज टाळता येणारी आहेत. हा आकडा ३० वर आण्याचे ध्येय आपल्या देशाने सन २०३० एवढय़ा उशिराचे ठेवले आहे. यापैकी बहुतांश माता निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने जन्माला येणाऱ्या बाळाचे बालपण आणि पोषणही अंधकारातच ढकलले जाते. म्हणजे रोज ३४८ टांगणीला लागलेल्या जीवांसाठी धडाडीने राबवता येईल असा निश्चित कार्यक्रम, तसे राष्ट्रीय धोरणच आमच्याकडे नाही. एकाही पक्षाचा नेता छातीठोकपणे ‘या देशातील एकही माता मरू देणार नाही’ हे जाहीर भाषणात सांगण्यास तयार नाही किंवा हा आकडा कमी करण्यास काय निश्चित कार्यक्रम तयार आहे यावर बोलण्यास तयार नाही. अगदी थायलंड आणि श्रीलंका यांसारख्या छोटय़ा देशांनीही हा आकडा २० आणि ३० पर्यंत खाली आणला आहे. आपल्या देशातील दर १००० पैकी ४० बालकांचा पहिल्या वाढदिवसाआधी किरकोळ आणि सहज टाळता येणाऱ्या कारणांनी मृत्यू होतो आहे. देशातील जवळपास ५० टक्के बालके ही कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. अगदी पाकिस्तानमध्येही हे प्रमाण ३२ टक्के इतकेच आहे. पाच वर्षांखालील दहा टक्के बालके ही तीव्र कुपोषणामुळे मृत्यूच्या दाढेत आहेत. म्हणजे यांचे तातडीने वजन वाढले नाही तर त्यांचा मृत्यू निश्चित आहे. तरीही याविषयी कालबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम आपल्याकडे नाही. सत्तर वर्षांनंतर मोफत लसीही आम्ही ६२ टक्के बालकांना देऊ शकलो नाही. आज एकही खासदार हे जाहीर करण्याची धमक दाखवत नाही की येत्या पाच वर्षांत माझा मतदारसंघ कुपोषणमुक्त होईल आणि सरकारी फ्रिजमध्ये पडून असलेल्या मोफत लसी तरी माझ्या मतदारसंघातील प्रत्येक बालकाला मी मिळवून देईन. पुढचे दु:ख असे की, कोणी मतदारही अशा शपथा घेण्यास उमेदवारांना भाग पाडताना दिसत नाही. येत्या सरकारने पहिले काम कुठले करावे? तर देशातील कुपोषणाचे खरे प्रमाण काढून श्वेतपत्रिका काढावी आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू करावे.
मुळात आरोग्य हा राज्यघटनेने आपल्याला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, तो जगण्याचा अधिकारच आहे आणि सरकारचे ते कर्तव्य आहे, हेच आम्ही एवढय़ा वर्षांत विसरून गेलो आहोत. आपली एवढी मोठी लोकशाही, देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करते. मागास देश पाच टक्के करत असताना आम्हाला सांगितले जाते आहे की, हा खर्च २०२२ पर्यंत २.५ टक्के केला जाईल. ‘माझ्या आरोग्यासाठी किती खर्च करणार?’ हा साधा प्रश्नही मतदार विचारण्यास तयार नाही. कारण यामागचे अर्थकारण कोणी समजून घेत नाही. प्रगत राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या खालोखाल आरोग्य आणि शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते व निधी दिला जातो. याचे कारण physical health is fiscal health – अर्थात राष्ट्राचे आरोग्य म्हणजे शासकीय व करातून जमवलेल्या व आर्थिक विकासात वाढ हा नारा तिथे जनतेने दिला आहे आणि तो शासनाने स्वीकारलाही आहे. आपल्याला आर्थिक विकासाचे दाखले दिले जात असताना चालू दशकात हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग आणि पक्षाघात या चार आजारांमुळे देशाचे २३६ अब्ज डॉलर म्हणजे साडेसोळा लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या मूळ प्रश्नाला अनेक वर्षांत कोणीही हात घातलेला नाही. नोटाबंदीएवढी नसबंदीही गरजेची आहे, पण ती लादून चालणार नाही. ती ‘क्रांती’ म्हणून राबवता येणार नाही. लोकशिक्षणाची जोड देऊन ती उत्क्रांती ठरेल असे नेमके राष्ट्रीय धोरण धडाडीने राबवले, तर लोकसंख्येच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊन आरोग्याचे अनेक प्रश्न सुटतील. आरोग्य क्षेत्रातील ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो आहे. बँकिंग क्षेत्रातील वास्तव बाहेर आल्यावर जो हलकल्लोळ झाला त्याप्रमाणे जर औषधांच्या परवानग्या व या क्षेत्रात काय सुरू आहे हे बाहेर आले, तर देशात अराजक माजेल, लोक रस्त्यावर येतील इतकी भयानक परिस्थिती आहे.
‘शेतकरी संघटने’चे संस्थापक शरद जोशी म्हणत, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण झाल्याशिवाय आणि हा विषय राजकीय चव्हाटय़ावर आणल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तसेच या देशाच्या आरोग्याविषयी वाटू लागले आहे. ‘प्रत्येकाला आरोग्याचा हक्क’ अशी हमी देणारे लोकप्रतिनिधी आणि मतदान करताना आरोग्य धोरणांवर विचार करणारे आणि आरोग्य हक्कांचा हट्ट धरणारे मतदार निर्माण झाल्याशिवाय हे फाटके आभाळ कोणी शिवायला घेणार नाही. म्हणून आरोग्य प्रश्नांवर राजकारण झालेच पाहिजे.
# doctorwhocares या व्यापक सामाजिक उपक्रमा अंतर्गत निवडणुकीच्या काळात आरोग्य प्रश्न व आरोग्य धोरणांचे विश्लेषण करून आरोग्य हक्कांविषयी मतदार जागृती साठी ‘माझे मत आरोग्य हक्कांसाठी ’ही मोहीम लेखक सध्या राबवत आहेत.
ईमेल : aaa@amolannadate.com
देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करणाऱ्या आपल्या देशातले मतदार जोवर आरोग्याविषयी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारत नाहीत, तोवर लोकानुनयी राजकारणाचे डोळे उघडणार कसे? कुपोषण, माता-मृत्यू यांची सद्य:स्थिती हे आरोग्य-धोरणाचे अपयश आहे, हे राजकीय नेत्यांना कळणार कसे?
निवडणुकीच्या या निर्णायक काळात देशातील प्रमुख नेते, सत्ताधारी, विरोधक आणि सर्वसामान्य मतदार कुठल्या प्रकारे आणि कुठल्या दिशेने विचार करतात हे देशाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरते. सत्तेच्या राजकारणात दर पाच वर्षांनी उलथापालथ होत असते. सरकारे येतात आणि जातात. तिथल्या तिथे राहतात ते देशासमोरील प्रश्न. त्यातच आरोग्यासारखा राजकीयदृष्टय़ा दुर्लक्षित प्रश्न जेव्हा निवडणुकीच्या, प्रचाराच्या चर्चेत तोंडी लावण्यापुरताही येत नाही तेव्हा आरोग्य प्रश्नांच्या फाटलेल्या आभाळाची भयानक विस्तीर्णता अजूनच जाणवू लागते. खेदाची बाब अशी की, या निर्णायक काळात कोणीही देशाच्या आरोग्य धोरणांविषयी चकार शब्द काढण्यास धजावत नाही. एकही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नेता देशाच्या आरोग्य धोरणाला निर्णायक दिशा मिळेल असे भाष्य करण्यास तयार नाही. आरोग्यासारख्या जगण्यामरण्याशी संबंधित मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली जाईल किंवा सर्वसामान्य मतदार आपल्या उमेदवाराला प्रश्न विचारतील, आरोग्य धोरणे सादर करण्याची मागणी करतील एवढा मतदार अद्याप या प्रश्नावर सजग नाही. कुठल्या न कुठल्या कारणाने आरोग्याचे गंभीर प्रश्न हे आज प्रत्येकाचे दार ठोठावत आहेत आणि देशाचे आरोग्यच मृत्युशय्येवर आहे याची अजून तरी मतदारांना जाणीव दिसत नाही; म्हणूनच लोकानुनयी राजकारणाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राजकारण्यांनाही ती नाही.
अगदी प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आरोग्याला असलेले स्थान हे जुजबी, वरवरच्या अभ्यासावर बेतलेले आणि नेमकेपणाचा अभाव असलेल्या घोषणांचे दिसून येते. गेल्या ७० वर्षांत चुकत गेलेल्या आरोग्य धोरणांवर प्रश्न विचारण्याची आणि मतदारांना याविषयी जागरूक करून ‘सर्वासाठी आरोग्य’ देणाऱ्याला मतदान करा, त्यासाठी आरोग्य धोरणाची मागणी करा, हे सांगण्याची हीच वेळ आहे.
मुळात राजकीय पातळीवर सध्याची एकूण उपाययोजना पाहता ‘आरोग्य’ आणि ‘आरोग्य सेवा’ या दोन गोष्टींतील गफलत समजून घेणे गरजेचे आहे. आजारी व्यक्तीवर उपचारासाठीची ती आरोग्य सेवा; तर देश स्वास्थ्यपूर्ण राहावा यासाठीचे उपाय म्हणजे आरोग्य. आरोग्य सेवा हा ‘आरोग्या’चा एक छोटा भाग आहे. आज नवनव्या उपचारांसाठी आरोग्य विमा योजना गरजेच्या आहेत, पण त्या दिल्या म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न सुटला आणि संपला अशी समजूत करून घेणे चुकीचे आहे. तसेच मोठय़ा, सुपरस्पेशालिटी सुविधांची उद्घाटने म्हणजे ‘आरोग्य’ नसून ‘उपचारात्मक आरोग्य सेवांची गरज कमी करणे’ ही मूलभूत गोष्ट आरोग्य धोरण आखताना आम्ही सपशेल विसरून गेलो आहोत. त्यासाठी मूलभूत माता-बाल आरोग्य, प्राथमिक व प्रतिबंधक सेवा यांवर भर असलेले धोरण आज आपल्याला गरजेचे आहे. आरोग्याचे हे पिरॅमिड नेमके उलटे झाले आहे. गेल्या ७० वर्षांत लोकसंख्या वाढत राहिली, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या किती वाढली? देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची प्रगती जोखण्यासाठी दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. मातामृत्यूंचे प्रमाण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण. आज देशात दररोज १७४ मातांचा बाळाला जन्म देताना आणि किंवा त्यानंतरच्या आठवडाभरात मृत्यू होतो आहे. याची कारणेही सहज टाळता येणारी आहेत. हा आकडा ३० वर आण्याचे ध्येय आपल्या देशाने सन २०३० एवढय़ा उशिराचे ठेवले आहे. यापैकी बहुतांश माता निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने जन्माला येणाऱ्या बाळाचे बालपण आणि पोषणही अंधकारातच ढकलले जाते. म्हणजे रोज ३४८ टांगणीला लागलेल्या जीवांसाठी धडाडीने राबवता येईल असा निश्चित कार्यक्रम, तसे राष्ट्रीय धोरणच आमच्याकडे नाही. एकाही पक्षाचा नेता छातीठोकपणे ‘या देशातील एकही माता मरू देणार नाही’ हे जाहीर भाषणात सांगण्यास तयार नाही किंवा हा आकडा कमी करण्यास काय निश्चित कार्यक्रम तयार आहे यावर बोलण्यास तयार नाही. अगदी थायलंड आणि श्रीलंका यांसारख्या छोटय़ा देशांनीही हा आकडा २० आणि ३० पर्यंत खाली आणला आहे. आपल्या देशातील दर १००० पैकी ४० बालकांचा पहिल्या वाढदिवसाआधी किरकोळ आणि सहज टाळता येणाऱ्या कारणांनी मृत्यू होतो आहे. देशातील जवळपास ५० टक्के बालके ही कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. अगदी पाकिस्तानमध्येही हे प्रमाण ३२ टक्के इतकेच आहे. पाच वर्षांखालील दहा टक्के बालके ही तीव्र कुपोषणामुळे मृत्यूच्या दाढेत आहेत. म्हणजे यांचे तातडीने वजन वाढले नाही तर त्यांचा मृत्यू निश्चित आहे. तरीही याविषयी कालबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम आपल्याकडे नाही. सत्तर वर्षांनंतर मोफत लसीही आम्ही ६२ टक्के बालकांना देऊ शकलो नाही. आज एकही खासदार हे जाहीर करण्याची धमक दाखवत नाही की येत्या पाच वर्षांत माझा मतदारसंघ कुपोषणमुक्त होईल आणि सरकारी फ्रिजमध्ये पडून असलेल्या मोफत लसी तरी माझ्या मतदारसंघातील प्रत्येक बालकाला मी मिळवून देईन. पुढचे दु:ख असे की, कोणी मतदारही अशा शपथा घेण्यास उमेदवारांना भाग पाडताना दिसत नाही. येत्या सरकारने पहिले काम कुठले करावे? तर देशातील कुपोषणाचे खरे प्रमाण काढून श्वेतपत्रिका काढावी आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू करावे.
मुळात आरोग्य हा राज्यघटनेने आपल्याला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, तो जगण्याचा अधिकारच आहे आणि सरकारचे ते कर्तव्य आहे, हेच आम्ही एवढय़ा वर्षांत विसरून गेलो आहोत. आपली एवढी मोठी लोकशाही, देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करते. मागास देश पाच टक्के करत असताना आम्हाला सांगितले जाते आहे की, हा खर्च २०२२ पर्यंत २.५ टक्के केला जाईल. ‘माझ्या आरोग्यासाठी किती खर्च करणार?’ हा साधा प्रश्नही मतदार विचारण्यास तयार नाही. कारण यामागचे अर्थकारण कोणी समजून घेत नाही. प्रगत राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या खालोखाल आरोग्य आणि शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते व निधी दिला जातो. याचे कारण physical health is fiscal health – अर्थात राष्ट्राचे आरोग्य म्हणजे शासकीय व करातून जमवलेल्या व आर्थिक विकासात वाढ हा नारा तिथे जनतेने दिला आहे आणि तो शासनाने स्वीकारलाही आहे. आपल्याला आर्थिक विकासाचे दाखले दिले जात असताना चालू दशकात हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग आणि पक्षाघात या चार आजारांमुळे देशाचे २३६ अब्ज डॉलर म्हणजे साडेसोळा लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या मूळ प्रश्नाला अनेक वर्षांत कोणीही हात घातलेला नाही. नोटाबंदीएवढी नसबंदीही गरजेची आहे, पण ती लादून चालणार नाही. ती ‘क्रांती’ म्हणून राबवता येणार नाही. लोकशिक्षणाची जोड देऊन ती उत्क्रांती ठरेल असे नेमके राष्ट्रीय धोरण धडाडीने राबवले, तर लोकसंख्येच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊन आरोग्याचे अनेक प्रश्न सुटतील. आरोग्य क्षेत्रातील ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो आहे. बँकिंग क्षेत्रातील वास्तव बाहेर आल्यावर जो हलकल्लोळ झाला त्याप्रमाणे जर औषधांच्या परवानग्या व या क्षेत्रात काय सुरू आहे हे बाहेर आले, तर देशात अराजक माजेल, लोक रस्त्यावर येतील इतकी भयानक परिस्थिती आहे.
‘शेतकरी संघटने’चे संस्थापक शरद जोशी म्हणत, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण झाल्याशिवाय आणि हा विषय राजकीय चव्हाटय़ावर आणल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तसेच या देशाच्या आरोग्याविषयी वाटू लागले आहे. ‘प्रत्येकाला आरोग्याचा हक्क’ अशी हमी देणारे लोकप्रतिनिधी आणि मतदान करताना आरोग्य धोरणांवर विचार करणारे आणि आरोग्य हक्कांचा हट्ट धरणारे मतदार निर्माण झाल्याशिवाय हे फाटके आभाळ कोणी शिवायला घेणार नाही. म्हणून आरोग्य प्रश्नांवर राजकारण झालेच पाहिजे.
# doctorwhocares या व्यापक सामाजिक उपक्रमा अंतर्गत निवडणुकीच्या काळात आरोग्य प्रश्न व आरोग्य धोरणांचे विश्लेषण करून आरोग्य हक्कांविषयी मतदार जागृती साठी ‘माझे मत आरोग्य हक्कांसाठी ’ही मोहीम लेखक सध्या राबवत आहेत.
ईमेल : aaa@amolannadate.com
