अशोक तुपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२०’, ‘कृषी उत्पादन व्यापार’ आणि ‘वाणिज्य विधेयक २०२०’ तीन कृषी विधेयकांना नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात नुकताच बदल केला. या निर्णयानंतर देशभर या विषयावर सर्वत्र एकच चर्चा सुरू झाली आहे. बाजूने, विरोधात अशी दोन्ही मते व्यक्त होऊ लागली आहेत. या मतमतांतरामध्ये शेतकरी हित कमी आणि राजकीय भूमिकाच जास्त दिसत आहेत.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी विधेयकांवरून सध्या देशात वादळ उठले आहे. पंजाब व हरियाणामध्ये आंदोलने सुरू आहेत. विविध पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. या कायद्यामुळे शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती एक गट व्यक्त करीत आहे. तर हे कायदे शेतकरी हिताचे असून त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास दुसरा गट व्यक्त करत आहे. विशेष म्हणजे राज्याने या तीनही कायद्यांतील बहुतांश तरतुदी यापूर्वीच लागू केल्या आहेत. त्याने तोटा कमी व फायदाच अधिक झाला आहे. साहजिकच आता केवळ राजकारण सुरू आहे.
या कायद्यामुळे शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊ न आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. विशेष म्हणजे बाजार शुल्क, सेस किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे. बाजार समितीच्या आवाराबाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व मोडीत निघेल अशी भीती काही लोक व्यक्त करीत आहेत. पण बाजार समित्यांची स्थापना १९६० नंतर झाली. तोपर्यंत शेतमाल खरेदी विक्रीची व्यवस्था मुक्त होती. आज ३०५ बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी निम्म्या तोटय़ात आहेत. वाशी (मुंबई), पुणे व नाशिक या मोजक्याच बाजार समिती सक्षम आहे. पण मुंबई बाजार समिती ही व्यापाऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांचा फारच कमी माल तेथे विक्रीला येतो. असे असूनही तेथील व्यवहार पारदर्शक नाहीत. पुणे बाजार समितीत शेतकरी व व्यापारी असे दोघे घटक आहेत. तर नाशिक बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची असून ती २४ तास सुरू असते. विदर्भ व मराठवाडय़ातील बाजार समित्यांच्या आवारात कमी व्यवहार होतात. कापूस खरेदी समितीच्या आवाराबाहेर होते. पण व्यापारी व जिनिंग मिल चालकाकडून ते कर वसुली करतात. काही डाळ मिल चालकाकडून कर वसुली करतात. आता ते थांबेल. त्या बाजार समित्या अडचणीत येतील. आजही कांदा नियमनमुक्त असूनही शेतकरी बाजार समित्यांच्या आवारात कांदा विकायला आणतात. नाशिक, नगर, सातारा, पुणे व सोलापूरच्या बाजार समित्यांनी ती विश्वास निर्माण केला आहे. अगदी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी राहाता बाजार समितीत डाळिंब व्यापार सुरू केला.आज देशात डाळिंबाच्या व्यापारात ती अग्रगण्य बाजार समिती बनली आहे. देशातील डाळिंबाचे भाव तेथून निघतात. कोल्हापूरला गूळ, पुण्याला फुले तर विदर्भातील अमरावती, अकोले भागातील समितींच्या आवारात सोयाबीनचे दर निघतात. श्रीरामपूर भागात नागिनींच्या पानांचे उत्पादन होत नाही. पण त्या बाजार समितीत त्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालतात. हा विश्वास अन्य समिती का निर्माण करू शकल्या नाहीत. बाजारात माल समितीच्या आवारात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच त्या यापुढे टिकतील. बाजार समितीची व्यवस्था ही सध्या शेतकऱ्यांचा बळी देत केवळ कुणाची संचालकपदे व राजकारण टिकविण्यासाठी बनली आहे. आज राज्यात बाजार समित्यांच्या आवारात ५० हजार कोटींचा शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. वाशीत सात ते आठ हजार कोटी, नाशिकला दीड हजार कोटी व पुण्याला चार हजार कोटींच्या आसपास व्यवहार होतात. अन्य बाजार समितीचे शंभर कोटींचे व्यवहार आहेत. आज बाजार समितीत व्यापाराचा परवाना मिळत नाही. हमाली करायला बिल्ला मिळत नाही. त्याकरिता एक लाखापासून ते पंधरा लाखांपर्यंत पैसे मोजावे लागतात हे उघड गुपीत आहे. आता एक पर्यायी बाजारपेठ तयार होत आहे. एक आवारातील व दुसरी बाहेरील आहे. तिसरी शिवारात आहे. शेतकरी त्याला हवा तेथे माल विकू शकणार आहे. एक देश एक बाजार त्याकरिता चांगला मानला जातो.
आजही द्राक्षाचे सौदे हे शिवारात होतात. हजारो कोटींची उलाढाल द्राक्षात आहे. पण ते समित्यांच्या आवारात विक्रीला का आले नाही? नारायणगाव, ओतूर, जुन्नरच्या समिती आजही भाजीपाला क्षेत्रात का टिकून आहेत? हा कायदा येण्यापूर्वीच राज्यातील दीडशे ते दोनशे बाजार समिती मोडकळीस का आल्या? याची खरी कारणे काय आहेत, ही व्यवस्था शेतक ऱ्यांना खराखुरा न्याय का देऊ शकली नाही.. याचे आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे.
बाजार समित्यांना जागा सरकारने दिली किंवा खरेदीसाठी अनुदान दिले. त्या जागांवर गाळे बांधून त्याच्या भाडय़ाचा धंदा केला. आता जागा समित्यांच्या ताब्यात नाहीत. शंभर वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने त्या व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. बाजार समिती कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक गोदाम, शीतगृहे बांधू शकल्या नाहीत. आता जागा नाही. नवीन जागा खरेदी करण्याची आर्थिक ताकद त्यांच्याकडे नाही. मग नव्या जगात आवश्यक ही व्यवस्था कोण आणि कशी उभी करणार?
आता या नव्या विधेयकानुसार शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचं मूल्य करारातच समाविष्ट केलेलं असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचं, याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं जाण्याची तरतूद आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. यापूर्वी साठामर्यादा नसतानाही अनेक जण हरभरा, डाळी, सरकी पेंड, गहू, सोयाबीन याची साठवणूक करीत होते. तेथे सट्टा खेळला जात होता. ते आता थोडे कमी होणार आहे. उलट गुंतवणूक वाढेल. शेतकऱ्यांना थोडाफार फायदा होईलच.
नवीन तरतुदींनुसार छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील कमिशन एजंट्सवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. अकाली दलाचे राजकारण या मंडळींच्या हातात आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. या दोन राज्यात गहू व तांदूळ सरकार खरेदी करते.पण त्यात एजंट आहेत. यामुळे या दोन राज्यांतच आंदोलन सुरू आहे. अन्यत्र नाही.
शेतमालाची खरेदी हमीभावाने होणार नाही, अशी भीती दाखविली जाते. पण मुळातच आज फार मोजक्या लोकांना हमी भावाचा लाभ मिळतो. विशेषत: सरकारी खरेदी जेथे आहे, तेथे तो लाभ मिळतो. बाजार समितीच्या बाहेर कमी दर मिळाल्यास पुन्हा बाजार समितीमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसमोर असेल. २३ पिकांना आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. १९६५ नंतर ही व्यवस्था आली. कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली. १७ राज्यांत त्याचे काम चालते. राज्यात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात ती योजना असून सहाशे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादन खर्चाचा अभ्यास केला जातो. महाराष्ट्राने राज्य शेतमाल समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी शिफारस करूनही त्यापेक्षा कमी हमी दर जाहीर केला जातो. त्यात नफा गृहीत धरलेला नाही. हमी भाव काढताना उत्पादन खर्च, देशांतर्गत ग्राहकांची गरज, साठा, आयात, निर्यात, स्वस्त धान्य दुकानाला लागणारा माल, महागाई निर्देशांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, संभाव्य उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, तेथील उत्पादन याचा विचार केला जातो. साऱ्यांचे उदरभरण कसे होईल हे पाहून दर ठरविले जातात. सहा टक्के शेतकऱ्यांना हा दर मिळतो. त्यात अनेकदा शेतकऱ्यांचा खर्च निघत नसतो. केवळ ऊ स, गहू व तांदूळ ही पिके राजकीय दृष्टीने संवेदनशील आहेत. तेथे योग्य दर जाहीर केले जातात. अन्य पिके वाऱ्यावर सोडली आहेत. त्यामुळे या पिकांखाली क्षेत्र वाढले असून देशाची पीकपद्धती बाधित झाली आहे. शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने त्याकडे लक्ष वेधले आहे.
कंत्राटी शेतीमुळे जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण शेती क्षेत्र हे औद्योगिक विश्वात अनुत्पादक मानले जाते. तेथे नफ्याचे गुणोत्तर : हे अनेकदा अल्प किंवा उणे असते. या क्षेत्रात कर्ज देताना बँका क्रिसिल सारख्या पतमापन संस्थांचा सल्ला घेतात. गुंतवणूकदार त्यांचा सल्ला घेतात. सध्या जगात अतिरिक्त उत्पादन ही शेती क्षेत्रात समस्या आहे. त्यामुळे पतमापन संस्था या अनेकदा नकारात्मक अहवाल देतात. मुळात वायदे बाजारात शेतमालात गुंतवणूक ही मर्यादित त्यामुळे झाली आहे. तसेच काही कंपन्या उतरल्या होत्या पण त्या लगेच बाहेर पडल्या. करार शेतीत केवळ चिप्स, औषधी वनस्पती, चिकन, अंडी यात आघाडी घेतली आहे. मुळात देशाची कृषी निर्यात २० हजार कोटींची आहे. पण डाळी, पामतेल, सोयाबीन तेल, सफरचंद यांची आयात जास्त आहे. हजारो कोटींची ती बाजारपेठ आहे. त्यात अनेक कंपन्या उतरलेल्या आहेत. त्यामुळे लगेच गुंतवणूक येईल, असे चित्र नाही. जागतिक परिस्थितीवर ते अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने ज्या शिफारशी शेतमाल विक्री व्यवहारात केल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारने अनुकूल भूमिका घेतली. कायद्यात बदल केले. २००३ सालामध्ये राष्ट्रीय एकात्मिक कृषी बाजार हा केंद्राने सुचविलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या. १९६३ च्या कायद्यात बदल करण्यात आले. २००५ मध्ये थेट शेतकरी शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, शेतकरी गट यांचे धोरण घेतले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सुचविलेल्या ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ मधील तरतुदी स्वीकारल्या. २००६ ला कंत्राटी शेतीचा कायदा लागू केला. २०१४ साली ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ स्वीकारला. २०१६ ला नियमन मुक्ती केली. ‘एक देश एक बाजार’ ही योजना लागू केली. ‘ई-नाम’ सुरू केले. इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेतकरी बाजार, थेट शेतमाल विक्री ही धोरणे २०१८ ला स्वीकारली. अनेक कायदे राज्य सरकारने केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख, देवेंद्र फडणवीस या सर्वानी पुढाकार घेतला. पण आता राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचे धोरण बदलले आहे. त्याकरिता पक्ष व संघटनांनी पूर्वी घेतलेली भूमिका बदलली आहे. सर्व सुधारणा केल्या. आता नवीन कायद्यात आहे तरी काय? फक्त कंत्राटी शेतीत व बाहेरच्या व्यवहारात काही नियमन व्यवस्था केली आहे. बदलत्या जगाबरोबर बदलण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. दोन पर्यायी बाजारपेठेचे दालन उपलब्ध झाले आहे.
‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’ने सहा हजार कोटी रुपये गोदाम, शीतगृह तसेच शेतमाल विक्री पश्चात सेवा व सुविधासाठी दिले होते. पण ते वापरले गेले नाही. सरकारने बाजार समित्यांना अनेक कामांसाठी निधी दिला पण काही नवे घडले नाही. पण ‘सह्यद्री अ‍ॅग्रो’चे विलास शिंदे, सुधीर ठाकरे, अंकुश पडवळ, मारुती चापके यांच्यासारखे अनेक जण आता शेती क्षेत्रात चांगले कार्य घडवत आहेत. त्यांच्यासारखी व्यवस्था उभी केली तर पुन्हा शेतकरी नव्या पर्यायाचा स्वीकार करतात. आता तीन पर्याय पुढे आले आहेत. असो.
सरकार हीच एक समस्या आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी सांगत पण आता त्यांच्या जुन्या शिष्यांमध्ये व तुकडे झालेल्या संघटनेच्या नेत्यांमध्येही या कायद्यावरून वाद आहेत. राजकारण सुसंगत धोरण शेतकरी संघटनेचे नेते घेत आहेत. खुल्या व्यवस्थेच्या शरद जोशींच्या मांडणीला हा छेद आहे.
नव्या कायद्यातील तरतुदी चांगल्या
नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. हमी भाव मोजक्या शेतमालाला मिळतो. आता शेतकरी कुठेही माल विकू शकतील. हमी भावाचा कायदा असूनही कमी दरात शेतमाल विकला गेला तर बाजार समित्यांनी कारवाई केली असे कुठे दिसत नाही. कुक्कुटपालन व्यवसायात करार शेती यशस्वी झाली. त्यामुळे करार शेतीला घाबरण्याचे कारण नाही. तरतुदी चांगल्या आहेत.
– डॉ. दादाभाऊ यादव, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ ,महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल
१९६५ ला बाजार समित्या स्थापन झाल्या. त्यापूर्वी शेतमाल विक्री व्यवहार मुक्त होता. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच अनेक सुधारणा केल्या. आता देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. साठवण व्यवस्था उभी राहील, नवीन गुंतवणूक येण्याकरिता शेती क्षेत्र खुले होईल. स्पर्धात्मक दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शेतकरी ते बाजार समिती अशी एक साखळी सुदृढ करता येऊ शकेल. एक पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल. अडचणीतून मार्ग निघेल.
– प्रकाश आष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक, सातारा
राजकारणातून विरोध
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्वर्गीय शरद जोशी यांनी देशातील शेतकरी जर सुखी व्हायचा असेल, तर मुक्त अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. नव्या कायद्यामुळे शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्यामुळे स्वागतार्ह निर्णय आहे. पंजाब व हरियाणातील आंदोलन हे अडते पुरस्कृत आहे. अकाली दलाचे राजकारण त्यावर अवलंबून आहे. डाव्या विचारसरणीचे लोक विरोध करत आहेत. ज्या काँग्रेसने ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला ते आता राजकारण म्हणून विरोध करत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी पूर्वी या सुधारणाच्या बाजूने होते पण आता भाजपची मैत्री तुटली. त्यामुळे काँग्रेसच्या धोरणाची ते री ओढत आहे. राजकारणातून त्यांची भूमिका बदलली आहे. आम्ही जोशींच्या विचारावर पक्के आहोत.
– रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
राज्यात बाजार समित्यांचे काम प्रभावी
राज्यात नियमनमुक्ती झाली, तरी देखील बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला असल्याने शेतकरी आपला शेतमाल समितींच्या आवारात विक्रीसाठी आणतात. आता या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. आत्मनिर्भर योजनेत एक लाख कोटींचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजनेचे २१ हजार कोटींचे, तसेच मॅग्नेट या दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. त्यातून मूल्यवर्धित व्यवस्था उभी करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला मोठी संधी आहे.
– चंद्रशेखर बारी, उप सरव्यवस्थापक, राज्य कृषी पणन महामंडळ
ashok.tupe@expressindia.com
‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२०’, ‘कृषी उत्पादन व्यापार’ आणि ‘वाणिज्य विधेयक २०२०’ तीन कृषी विधेयकांना नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात नुकताच बदल केला. या निर्णयानंतर देशभर या विषयावर सर्वत्र एकच चर्चा सुरू झाली आहे. बाजूने, विरोधात अशी दोन्ही मते व्यक्त होऊ लागली आहेत. या मतमतांतरामध्ये शेतकरी हित कमी आणि राजकीय भूमिकाच जास्त दिसत आहेत.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी विधेयकांवरून सध्या देशात वादळ उठले आहे. पंजाब व हरियाणामध्ये आंदोलने सुरू आहेत. विविध पक्षांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. या कायद्यामुळे शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती एक गट व्यक्त करीत आहे. तर हे कायदे शेतकरी हिताचे असून त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास दुसरा गट व्यक्त करत आहे. विशेष म्हणजे राज्याने या तीनही कायद्यांतील बहुतांश तरतुदी यापूर्वीच लागू केल्या आहेत. त्याने तोटा कमी व फायदाच अधिक झाला आहे. साहजिकच आता केवळ राजकारण सुरू आहे.
या कायद्यामुळे शेतमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊ न आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. विशेष म्हणजे बाजार शुल्क, सेस किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे. बाजार समितीच्या आवाराबाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व मोडीत निघेल अशी भीती काही लोक व्यक्त करीत आहेत. पण बाजार समित्यांची स्थापना १९६० नंतर झाली. तोपर्यंत शेतमाल खरेदी विक्रीची व्यवस्था मुक्त होती. आज ३०५ बाजार समित्या आहेत. त्यापैकी निम्म्या तोटय़ात आहेत. वाशी (मुंबई), पुणे व नाशिक या मोजक्याच बाजार समिती सक्षम आहे. पण मुंबई बाजार समिती ही व्यापाऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांचा फारच कमी माल तेथे विक्रीला येतो. असे असूनही तेथील व्यवहार पारदर्शक नाहीत. पुणे बाजार समितीत शेतकरी व व्यापारी असे दोघे घटक आहेत. तर नाशिक बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची असून ती २४ तास सुरू असते. विदर्भ व मराठवाडय़ातील बाजार समित्यांच्या आवारात कमी व्यवहार होतात. कापूस खरेदी समितीच्या आवाराबाहेर होते. पण व्यापारी व जिनिंग मिल चालकाकडून ते कर वसुली करतात. काही डाळ मिल चालकाकडून कर वसुली करतात. आता ते थांबेल. त्या बाजार समित्या अडचणीत येतील. आजही कांदा नियमनमुक्त असूनही शेतकरी बाजार समित्यांच्या आवारात कांदा विकायला आणतात. नाशिक, नगर, सातारा, पुणे व सोलापूरच्या बाजार समित्यांनी ती विश्वास निर्माण केला आहे. अगदी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी राहाता बाजार समितीत डाळिंब व्यापार सुरू केला.आज देशात डाळिंबाच्या व्यापारात ती अग्रगण्य बाजार समिती बनली आहे. देशातील डाळिंबाचे भाव तेथून निघतात. कोल्हापूरला गूळ, पुण्याला फुले तर विदर्भातील अमरावती, अकोले भागातील समितींच्या आवारात सोयाबीनचे दर निघतात. श्रीरामपूर भागात नागिनींच्या पानांचे उत्पादन होत नाही. पण त्या बाजार समितीत त्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालतात. हा विश्वास अन्य समिती का निर्माण करू शकल्या नाहीत. बाजारात माल समितीच्या आवारात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच त्या यापुढे टिकतील. बाजार समितीची व्यवस्था ही सध्या शेतकऱ्यांचा बळी देत केवळ कुणाची संचालकपदे व राजकारण टिकविण्यासाठी बनली आहे. आज राज्यात बाजार समित्यांच्या आवारात ५० हजार कोटींचा शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. वाशीत सात ते आठ हजार कोटी, नाशिकला दीड हजार कोटी व पुण्याला चार हजार कोटींच्या आसपास व्यवहार होतात. अन्य बाजार समितीचे शंभर कोटींचे व्यवहार आहेत. आज बाजार समितीत व्यापाराचा परवाना मिळत नाही. हमाली करायला बिल्ला मिळत नाही. त्याकरिता एक लाखापासून ते पंधरा लाखांपर्यंत पैसे मोजावे लागतात हे उघड गुपीत आहे. आता एक पर्यायी बाजारपेठ तयार होत आहे. एक आवारातील व दुसरी बाहेरील आहे. तिसरी शिवारात आहे. शेतकरी त्याला हवा तेथे माल विकू शकणार आहे. एक देश एक बाजार त्याकरिता चांगला मानला जातो.
आजही द्राक्षाचे सौदे हे शिवारात होतात. हजारो कोटींची उलाढाल द्राक्षात आहे. पण ते समित्यांच्या आवारात विक्रीला का आले नाही? नारायणगाव, ओतूर, जुन्नरच्या समिती आजही भाजीपाला क्षेत्रात का टिकून आहेत? हा कायदा येण्यापूर्वीच राज्यातील दीडशे ते दोनशे बाजार समिती मोडकळीस का आल्या? याची खरी कारणे काय आहेत, ही व्यवस्था शेतक ऱ्यांना खराखुरा न्याय का देऊ शकली नाही.. याचे आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे.
बाजार समित्यांना जागा सरकारने दिली किंवा खरेदीसाठी अनुदान दिले. त्या जागांवर गाळे बांधून त्याच्या भाडय़ाचा धंदा केला. आता जागा समित्यांच्या ताब्यात नाहीत. शंभर वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने त्या व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. बाजार समिती कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक गोदाम, शीतगृहे बांधू शकल्या नाहीत. आता जागा नाही. नवीन जागा खरेदी करण्याची आर्थिक ताकद त्यांच्याकडे नाही. मग नव्या जगात आवश्यक ही व्यवस्था कोण आणि कशी उभी करणार?
आता या नव्या विधेयकानुसार शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचं मूल्य करारातच समाविष्ट केलेलं असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचं, याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं जाण्याची तरतूद आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. यापूर्वी साठामर्यादा नसतानाही अनेक जण हरभरा, डाळी, सरकी पेंड, गहू, सोयाबीन याची साठवणूक करीत होते. तेथे सट्टा खेळला जात होता. ते आता थोडे कमी होणार आहे. उलट गुंतवणूक वाढेल. शेतकऱ्यांना थोडाफार फायदा होईलच.
नवीन तरतुदींनुसार छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील कमिशन एजंट्सवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. अकाली दलाचे राजकारण या मंडळींच्या हातात आहे. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. या दोन राज्यात गहू व तांदूळ सरकार खरेदी करते.पण त्यात एजंट आहेत. यामुळे या दोन राज्यांतच आंदोलन सुरू आहे. अन्यत्र नाही.
शेतमालाची खरेदी हमीभावाने होणार नाही, अशी भीती दाखविली जाते. पण मुळातच आज फार मोजक्या लोकांना हमी भावाचा लाभ मिळतो. विशेषत: सरकारी खरेदी जेथे आहे, तेथे तो लाभ मिळतो. बाजार समितीच्या बाहेर कमी दर मिळाल्यास पुन्हा बाजार समितीमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांसमोर असेल. २३ पिकांना आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. १९६५ नंतर ही व्यवस्था आली. कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली. १७ राज्यांत त्याचे काम चालते. राज्यात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात ती योजना असून सहाशे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादन खर्चाचा अभ्यास केला जातो. महाराष्ट्राने राज्य शेतमाल समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी शिफारस करूनही त्यापेक्षा कमी हमी दर जाहीर केला जातो. त्यात नफा गृहीत धरलेला नाही. हमी भाव काढताना उत्पादन खर्च, देशांतर्गत ग्राहकांची गरज, साठा, आयात, निर्यात, स्वस्त धान्य दुकानाला लागणारा माल, महागाई निर्देशांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, संभाव्य उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, तेथील उत्पादन याचा विचार केला जातो. साऱ्यांचे उदरभरण कसे होईल हे पाहून दर ठरविले जातात. सहा टक्के शेतकऱ्यांना हा दर मिळतो. त्यात अनेकदा शेतकऱ्यांचा खर्च निघत नसतो. केवळ ऊ स, गहू व तांदूळ ही पिके राजकीय दृष्टीने संवेदनशील आहेत. तेथे योग्य दर जाहीर केले जातात. अन्य पिके वाऱ्यावर सोडली आहेत. त्यामुळे या पिकांखाली क्षेत्र वाढले असून देशाची पीकपद्धती बाधित झाली आहे. शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने त्याकडे लक्ष वेधले आहे.
कंत्राटी शेतीमुळे जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण शेती क्षेत्र हे औद्योगिक विश्वात अनुत्पादक मानले जाते. तेथे नफ्याचे गुणोत्तर : हे अनेकदा अल्प किंवा उणे असते. या क्षेत्रात कर्ज देताना बँका क्रिसिल सारख्या पतमापन संस्थांचा सल्ला घेतात. गुंतवणूकदार त्यांचा सल्ला घेतात. सध्या जगात अतिरिक्त उत्पादन ही शेती क्षेत्रात समस्या आहे. त्यामुळे पतमापन संस्था या अनेकदा नकारात्मक अहवाल देतात. मुळात वायदे बाजारात शेतमालात गुंतवणूक ही मर्यादित त्यामुळे झाली आहे. तसेच काही कंपन्या उतरल्या होत्या पण त्या लगेच बाहेर पडल्या. करार शेतीत केवळ चिप्स, औषधी वनस्पती, चिकन, अंडी यात आघाडी घेतली आहे. मुळात देशाची कृषी निर्यात २० हजार कोटींची आहे. पण डाळी, पामतेल, सोयाबीन तेल, सफरचंद यांची आयात जास्त आहे. हजारो कोटींची ती बाजारपेठ आहे. त्यात अनेक कंपन्या उतरलेल्या आहेत. त्यामुळे लगेच गुंतवणूक येईल, असे चित्र नाही. जागतिक परिस्थितीवर ते अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने ज्या शिफारशी शेतमाल विक्री व्यवहारात केल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारने अनुकूल भूमिका घेतली. कायद्यात बदल केले. २००३ सालामध्ये राष्ट्रीय एकात्मिक कृषी बाजार हा केंद्राने सुचविलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या. १९६३ च्या कायद्यात बदल करण्यात आले. २००५ मध्ये थेट शेतकरी शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, शेतकरी गट यांचे धोरण घेतले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने सुचविलेल्या ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ मधील तरतुदी स्वीकारल्या. २००६ ला कंत्राटी शेतीचा कायदा लागू केला. २०१४ साली ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ स्वीकारला. २०१६ ला नियमन मुक्ती केली. ‘एक देश एक बाजार’ ही योजना लागू केली. ‘ई-नाम’ सुरू केले. इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेतकरी बाजार, थेट शेतमाल विक्री ही धोरणे २०१८ ला स्वीकारली. अनेक कायदे राज्य सरकारने केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख, देवेंद्र फडणवीस या सर्वानी पुढाकार घेतला. पण आता राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचे धोरण बदलले आहे. त्याकरिता पक्ष व संघटनांनी पूर्वी घेतलेली भूमिका बदलली आहे. सर्व सुधारणा केल्या. आता नवीन कायद्यात आहे तरी काय? फक्त कंत्राटी शेतीत व बाहेरच्या व्यवहारात काही नियमन व्यवस्था केली आहे. बदलत्या जगाबरोबर बदलण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल. दोन पर्यायी बाजारपेठेचे दालन उपलब्ध झाले आहे.
‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’ने सहा हजार कोटी रुपये गोदाम, शीतगृह तसेच शेतमाल विक्री पश्चात सेवा व सुविधासाठी दिले होते. पण ते वापरले गेले नाही. सरकारने बाजार समित्यांना अनेक कामांसाठी निधी दिला पण काही नवे घडले नाही. पण ‘सह्यद्री अ‍ॅग्रो’चे विलास शिंदे, सुधीर ठाकरे, अंकुश पडवळ, मारुती चापके यांच्यासारखे अनेक जण आता शेती क्षेत्रात चांगले कार्य घडवत आहेत. त्यांच्यासारखी व्यवस्था उभी केली तर पुन्हा शेतकरी नव्या पर्यायाचा स्वीकार करतात. आता तीन पर्याय पुढे आले आहेत. असो.
सरकार हीच एक समस्या आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी सांगत पण आता त्यांच्या जुन्या शिष्यांमध्ये व तुकडे झालेल्या संघटनेच्या नेत्यांमध्येही या कायद्यावरून वाद आहेत. राजकारण सुसंगत धोरण शेतकरी संघटनेचे नेते घेत आहेत. खुल्या व्यवस्थेच्या शरद जोशींच्या मांडणीला हा छेद आहे.
नव्या कायद्यातील तरतुदी चांगल्या
नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. हमी भाव मोजक्या शेतमालाला मिळतो. आता शेतकरी कुठेही माल विकू शकतील. हमी भावाचा कायदा असूनही कमी दरात शेतमाल विकला गेला तर बाजार समित्यांनी कारवाई केली असे कुठे दिसत नाही. कुक्कुटपालन व्यवसायात करार शेती यशस्वी झाली. त्यामुळे करार शेतीला घाबरण्याचे कारण नाही. तरतुदी चांगल्या आहेत.
– डॉ. दादाभाऊ यादव, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ ,महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल
१९६५ ला बाजार समित्या स्थापन झाल्या. त्यापूर्वी शेतमाल विक्री व्यवहार मुक्त होता. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच अनेक सुधारणा केल्या. आता देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. साठवण व्यवस्था उभी राहील, नवीन गुंतवणूक येण्याकरिता शेती क्षेत्र खुले होईल. स्पर्धात्मक दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शेतकरी ते बाजार समिती अशी एक साखळी सुदृढ करता येऊ शकेल. एक पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होईल. अडचणीतून मार्ग निघेल.
– प्रकाश आष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक, सातारा
राजकारणातून विरोध
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्वर्गीय शरद जोशी यांनी देशातील शेतकरी जर सुखी व्हायचा असेल, तर मुक्त अर्थ व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. नव्या कायद्यामुळे शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्यामुळे स्वागतार्ह निर्णय आहे. पंजाब व हरियाणातील आंदोलन हे अडते पुरस्कृत आहे. अकाली दलाचे राजकारण त्यावर अवलंबून आहे. डाव्या विचारसरणीचे लोक विरोध करत आहेत. ज्या काँग्रेसने ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला ते आता राजकारण म्हणून विरोध करत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी पूर्वी या सुधारणाच्या बाजूने होते पण आता भाजपची मैत्री तुटली. त्यामुळे काँग्रेसच्या धोरणाची ते री ओढत आहे. राजकारणातून त्यांची भूमिका बदलली आहे. आम्ही जोशींच्या विचारावर पक्के आहोत.
– रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
राज्यात बाजार समित्यांचे काम प्रभावी
राज्यात नियमनमुक्ती झाली, तरी देखील बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला असल्याने शेतकरी आपला शेतमाल समितींच्या आवारात विक्रीसाठी आणतात. आता या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे. आत्मनिर्भर योजनेत एक लाख कोटींचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजनेचे २१ हजार कोटींचे, तसेच मॅग्नेट या दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. त्यातून मूल्यवर्धित व्यवस्था उभी करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला मोठी संधी आहे.
– चंद्रशेखर बारी, उप सरव्यवस्थापक, राज्य कृषी पणन महामंडळ
ashok.tupe@expressindia.com
