अरविंद पी. दातार
हा निकाल म्हणजे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासाच आहे. ‘आधार क्रमांक द्या’ ही सक्ती त्याने थांबेल, बँक खाती गोठणे वा मोबाइल सेवाच न मिळणे यांसारखा त्रास निरपराध जनतेला आता होणार नाही.. पण या निकालपत्रातील काही मुद्दे बारकाईनेच वाचावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे, न्यायालयीन आदेश अमलात कसे येतात, हे पाहावे लागेल..
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने ‘आधार’च्या परिव्यवस्थेचा ढांचा तर वैध ठरवला आहे; पण त्याच वेळी या चार न्यायमूर्तीनी, सरकारी अनुदाने वा अन्य लाभांखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’ची सक्ती गैर ठरवून रद्द केली आहे. उदाहरणार्थ, मोबाइल फोनचे नवे सिमकार्ड मिळवण्यासाठीदेखील ‘आधार’ आवश्यक मानले जात होते, असलेल्या मोबाइल क्रमांकांना ‘आधार’ कार्डाशी जोडण्यासाठी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्या तगादे लावत होत्या. हे आता बंद होईल.
त्याहीपेक्षा गंभीर हे होते की, काळा पैसाविरोधी उपाययोजना या नावाखाली सर्वच्या सर्व बँक खाती ‘आधार’शी जोडण्याची सक्ती केली जात होती. म्हणजे किमान एक अब्जाहून अधिक बँक खाती ‘आधार’शी जोडणे क्रमप्राप्त ठरणार होते आणि यापैकी निम्म्या संख्येने खाती जोडलीही गेली होती. ही जोडणी न केल्यामुळे बँक खातेच गोठविले जाण्याची वेळ काही खात्यांवर आली होती. हे सारे अतिच होते. निवृत्तिवेतन घेणारे ज्येष्ठ नागरिक, लष्करातून निवृत्ती घेतलेले लोक आणि शिक्षक यांनी आपापली बँक खाती वर्षांनुवर्षे हाताळली होती, सुरू ठेवली होती, त्या सर्वाना आता ‘आधार’ क्रमांक न जोडल्यास बँक खाते गोठवले जाणार, अशा संकटाला तोंड द्यावे लागत होते. ही विचित्र तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली, हे चांगले झाले. प्राप्तिकर भरण्यासाठीच्या पॅन कार्डाला जरी यापुढेही ‘आधार’ जोडावेच लागणार असले, तरी त्या निर्णयाचादेखील फेरविचार आवश्यक आहे.
‘आधार कायद्या’च्या कलम सातनुसार, भारताच्या स्थायी (संचित) निधीतून जी जी अनुदाने वा जे जे लाभ मिळतात, त्या-त्या सर्व लाभांसाठी ‘आधार’ आवश्यक करण्यात आले होते. ही तरतूद प्रथमपासून होती. अर्थात, केवळ ५२ टक्के भारतीयांना हे असे लाभ मिळतात; मात्र पुढल्या काही निर्देशांमुळे आणि कार्य-आदेशांमुळे ‘आधार कायद्या’त इतके बदल करण्यात आले की, माणसांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर ‘आधार’ अत्यावश्यक ठरविले गेले. ‘आधार’ क्रमांक नसेल, तर जन्माचा दाखला मिळेनासा झाला आणि नातेवाईकांवर ‘आधार’विना स्मशानात अंत्यविधी करणेही अशक्य ठरले. मुलाला अगदी बालवाडीत- नर्सरीत दाखल करायचे, तरीही ‘आधार’ हवेच आणि बारावीची परीक्षा किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा द्यायची, तरीही ‘आधार’च हवे. या साऱ्याच परिणाम म्हणजे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, सकाळपासून रात्रीपर्यंत, कोणत्याही मानवी व्यवहारांसाठी ‘आधार’ सक्तीचेच ठरले होते. अगदी तिरुपती देवस्थानच्या दर्शनाचे तिकीट घ्यायचे, तरीसुद्धा ‘आधार’ आवश्यक झाले होते.
यातली खेदाची आणि शोचनीय बाब ही की, सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी कैक वेळा विविध आदेशांद्वारे, सहा अत्यावश्यक (सरकारी) सेवांखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’सक्ती करता येणार नाही, हे स्पष्ट केले असतानादेखील – आणि खुद्द भारताच्या महाधिवक्त्यांनीही ‘अन्य बाबींत आधारची सक्ती न करता स्वेच्छेनेच वापर करता येईल’ असे आश्वासन न्यायालयाला वेळोवेळी दिलेले असतानादेखील, अखेर ‘आधार’विना काहीही चालत नव्हते. हा न्यायालयाच्या आदेशांचा भंगच होता. अर्थात, हा न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही असे बुधवारी आलेल्या बहुमताच्या निकालात म्हटलेले आहे. न्यायालयाच्या आज्ञा इतक्या खुशाल पायदळी तुडवूनसुद्धा अवमान कारवाई न होण्याची कारणे काय असावीत, यासाठी या निकालाचा अत्यंत बारकाईनेच अभ्यास करावा लागेल.
बहुमताच्या या निकालामुळे हेही स्पषट झालेले आहे की, ‘आधार’च्या आधारे मिळविलेला ‘मेटाडेटा’ म्हणजे माहितीचा परासंचय आणि त्याचे विश्लेषण यांना यापुढे मज्जाव असेल. जो माहितीसंचय थेटपणे करण्यात आला, तोही पुढले सहा महिनेच ठेवता येईल. माहिती-सुरक्षेसाठी अन्य अनेक निर्देशही न्यायालयाने या निकालात दिलेले आहेत. महत्त्वाचा भाग हा की, ‘आधार’ क्रमांक वा अन्य माहिती यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला कोणत्याही व्यक्तीकडून मागता तर येणार नाहीच, पण सरकारसुद्धा व्यक्तिगत माहिती एखाद्या खासगी आस्थापनेला देण्यासाठी कोणताही करार करू शकणार नाही.
अनुदाने वा अन्य सरकारी लाभ तसेच सेवा जनतेच्या विविध घटकांना देण्यासाठी यापूर्वी निरनिराळ्या ओळख-साधनांचा वापर केला जात असे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली ही शिधावाटप पत्रिकेवर (रेशन कार्डावर) अवलंबून होती, निवृत्तिवेतनासाठी किंवा निर्वाहवेतनासाठी निवृत्ताचे ओळखपत्र वा कौटुंबिक निवृत्तिवेतन ओळखपत्र गरजेचे होते. ‘आधार कार्ड’ ही योजना लागू झाल्यानंतर मात्र, या सर्व लाभांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे ठरले. याचाच अर्थ असा की, एका ‘आधार कार्डा’मुळे बाकीची सारी ओळखपत्रे निष्प्रभ ठरली होती. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केलेले स्पष्टीकरण महत्त्वाचे आहे. कोणताही महत्त्वाचा लाभ हा निव्वळ आधार क्रमांक नाही म्हणून किंवा ‘आधार’शी बोटांचे ठसे जुळत नाहीत म्हणून नाकारता येणार नाही, असे हे स्पष्टीकरण असून त्यामुळे आता, एखाद्याला कोणतेही अन्य वैध ओळखपत्र वापरून सरकारी लाभ मिळविता येतील.
‘आधार कायद्या’च्या सध्याच्या स्वरूपाविषयी न्यायालयात सुरू असलेल्या झगडय़ामधील महत्त्वाचा मुद्दा हाही होता की, ‘आधार विधेयक’ हे धन विधेयक कसे काय ठरू शकते. राज्यघटनेनुसार धन विधेयक हे केवळ सरकारचा वित्तपुरवठा, सरकारचा वित्त विनियोग आणि कर आकारणी यांविषयीचेच असू शकते. धन विधेयकाचे नोंद घेण्याजोगे वैशिष्टय़ हे की, ते फक्त लोकसभेत संमत (पारित) झाले तरी चालते, राज्यसभा त्यावर केवळ सूचना करू शकते; परंतु या सूचना विचारात घेण्याचे बंधन नसते. ‘आधार कायद्या’ला ज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले, त्या याचिकादारांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘आधार विधेयक’ हे धन विधेयक नसून साधेच विधेयक होते आणि त्यामुळे ते राज्यसभेतही संमत होणे आवश्यकच होते. असहमतीदर्शक निकालपत्र देणारे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालपत्रात हे मुद्दे धसाला लावले असून, ‘आधार विधेयक’ हे कदापिही धन विधेयक ठरत नाही आणि तेवढय़ा एकाच मुद्दय़ावरदेखील हे विधेयक अवैधच ठरते, असा निर्वाळा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील बहुमताच्या निकालाने मात्र, आधार विधेयक हे धन विधेयक होते असे म्हटले आहे. असे म्हणण्यामागची कारणे काय होती, कोणत्या अर्थाने हे विधेयक वित्तपुरवठा, वित्त विनियोग किंवा कर आकारणीशी संबंधित होते, हे स्पष्ट झालेले नाही.
सरतेशेवटी, लाखो भारतीयांसाठी हा निकाल म्हणजे एक मोठा दिलासाच ठरला आहे आणि दैनंदिन जीवनात जिथेतिथे ‘आधार क्रमांक द्या’ हा हेका आता कायमचा बंद होणार आहे. या निकालाने सरकारला अनेक निर्देश आणि अनेक आदेश दिलेले आहेत. ते सारे निर्देश, त्या सूचना आणि ते आदेश यांचे पालन सरकार कसकसे करणार, हे पाहावे लागेल. विशेषत: माहिती संचयाची सुरक्षा अबाधित राखणे, पाळत ठेवण्यासाठी माहिती संचयाचा वापर होऊ न देणे आणि व्यक्तीच्या खासगीपणाचा आदर करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कसकसे अमलात येतात, याकडे पाहणे मनोज्ञ ठरेल.
(लेखक चेन्नईस्थित ज्येष्ठ वकील असून सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यातील काही याचिकादारांची बाजू त्यांनी मांडली होती. )
हा निकाल म्हणजे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासाच आहे. ‘आधार क्रमांक द्या’ ही सक्ती त्याने थांबेल, बँक खाती गोठणे वा मोबाइल सेवाच न मिळणे यांसारखा त्रास निरपराध जनतेला आता होणार नाही.. पण या निकालपत्रातील काही मुद्दे बारकाईनेच वाचावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे, न्यायालयीन आदेश अमलात कसे येतात, हे पाहावे लागेल..
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने ‘आधार’च्या परिव्यवस्थेचा ढांचा तर वैध ठरवला आहे; पण त्याच वेळी या चार न्यायमूर्तीनी, सरकारी अनुदाने वा अन्य लाभांखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’ची सक्ती गैर ठरवून रद्द केली आहे. उदाहरणार्थ, मोबाइल फोनचे नवे सिमकार्ड मिळवण्यासाठीदेखील ‘आधार’ आवश्यक मानले जात होते, असलेल्या मोबाइल क्रमांकांना ‘आधार’ कार्डाशी जोडण्यासाठी मोबाइल सेवा पुरवठादार कंपन्या तगादे लावत होत्या. हे आता बंद होईल.
त्याहीपेक्षा गंभीर हे होते की, काळा पैसाविरोधी उपाययोजना या नावाखाली सर्वच्या सर्व बँक खाती ‘आधार’शी जोडण्याची सक्ती केली जात होती. म्हणजे किमान एक अब्जाहून अधिक बँक खाती ‘आधार’शी जोडणे क्रमप्राप्त ठरणार होते आणि यापैकी निम्म्या संख्येने खाती जोडलीही गेली होती. ही जोडणी न केल्यामुळे बँक खातेच गोठविले जाण्याची वेळ काही खात्यांवर आली होती. हे सारे अतिच होते. निवृत्तिवेतन घेणारे ज्येष्ठ नागरिक, लष्करातून निवृत्ती घेतलेले लोक आणि शिक्षक यांनी आपापली बँक खाती वर्षांनुवर्षे हाताळली होती, सुरू ठेवली होती, त्या सर्वाना आता ‘आधार’ क्रमांक न जोडल्यास बँक खाते गोठवले जाणार, अशा संकटाला तोंड द्यावे लागत होते. ही विचित्र तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली, हे चांगले झाले. प्राप्तिकर भरण्यासाठीच्या पॅन कार्डाला जरी यापुढेही ‘आधार’ जोडावेच लागणार असले, तरी त्या निर्णयाचादेखील फेरविचार आवश्यक आहे.
‘आधार कायद्या’च्या कलम सातनुसार, भारताच्या स्थायी (संचित) निधीतून जी जी अनुदाने वा जे जे लाभ मिळतात, त्या-त्या सर्व लाभांसाठी ‘आधार’ आवश्यक करण्यात आले होते. ही तरतूद प्रथमपासून होती. अर्थात, केवळ ५२ टक्के भारतीयांना हे असे लाभ मिळतात; मात्र पुढल्या काही निर्देशांमुळे आणि कार्य-आदेशांमुळे ‘आधार कायद्या’त इतके बदल करण्यात आले की, माणसांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर ‘आधार’ अत्यावश्यक ठरविले गेले. ‘आधार’ क्रमांक नसेल, तर जन्माचा दाखला मिळेनासा झाला आणि नातेवाईकांवर ‘आधार’विना स्मशानात अंत्यविधी करणेही अशक्य ठरले. मुलाला अगदी बालवाडीत- नर्सरीत दाखल करायचे, तरीही ‘आधार’ हवेच आणि बारावीची परीक्षा किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा द्यायची, तरीही ‘आधार’च हवे. या साऱ्याच परिणाम म्हणजे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, सकाळपासून रात्रीपर्यंत, कोणत्याही मानवी व्यवहारांसाठी ‘आधार’ सक्तीचेच ठरले होते. अगदी तिरुपती देवस्थानच्या दर्शनाचे तिकीट घ्यायचे, तरीसुद्धा ‘आधार’ आवश्यक झाले होते.
यातली खेदाची आणि शोचनीय बाब ही की, सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी कैक वेळा विविध आदेशांद्वारे, सहा अत्यावश्यक (सरकारी) सेवांखेरीज अन्य कोणत्याही कारणासाठी ‘आधार’सक्ती करता येणार नाही, हे स्पष्ट केले असतानादेखील – आणि खुद्द भारताच्या महाधिवक्त्यांनीही ‘अन्य बाबींत आधारची सक्ती न करता स्वेच्छेनेच वापर करता येईल’ असे आश्वासन न्यायालयाला वेळोवेळी दिलेले असतानादेखील, अखेर ‘आधार’विना काहीही चालत नव्हते. हा न्यायालयाच्या आदेशांचा भंगच होता. अर्थात, हा न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही असे बुधवारी आलेल्या बहुमताच्या निकालात म्हटलेले आहे. न्यायालयाच्या आज्ञा इतक्या खुशाल पायदळी तुडवूनसुद्धा अवमान कारवाई न होण्याची कारणे काय असावीत, यासाठी या निकालाचा अत्यंत बारकाईनेच अभ्यास करावा लागेल.
बहुमताच्या या निकालामुळे हेही स्पषट झालेले आहे की, ‘आधार’च्या आधारे मिळविलेला ‘मेटाडेटा’ म्हणजे माहितीचा परासंचय आणि त्याचे विश्लेषण यांना यापुढे मज्जाव असेल. जो माहितीसंचय थेटपणे करण्यात आला, तोही पुढले सहा महिनेच ठेवता येईल. माहिती-सुरक्षेसाठी अन्य अनेक निर्देशही न्यायालयाने या निकालात दिलेले आहेत. महत्त्वाचा भाग हा की, ‘आधार’ क्रमांक वा अन्य माहिती यापुढे कोणत्याही खासगी कंपनीला कोणत्याही व्यक्तीकडून मागता तर येणार नाहीच, पण सरकारसुद्धा व्यक्तिगत माहिती एखाद्या खासगी आस्थापनेला देण्यासाठी कोणताही करार करू शकणार नाही.
अनुदाने वा अन्य सरकारी लाभ तसेच सेवा जनतेच्या विविध घटकांना देण्यासाठी यापूर्वी निरनिराळ्या ओळख-साधनांचा वापर केला जात असे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली ही शिधावाटप पत्रिकेवर (रेशन कार्डावर) अवलंबून होती, निवृत्तिवेतनासाठी किंवा निर्वाहवेतनासाठी निवृत्ताचे ओळखपत्र वा कौटुंबिक निवृत्तिवेतन ओळखपत्र गरजेचे होते. ‘आधार कार्ड’ ही योजना लागू झाल्यानंतर मात्र, या सर्व लाभांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे ठरले. याचाच अर्थ असा की, एका ‘आधार कार्डा’मुळे बाकीची सारी ओळखपत्रे निष्प्रभ ठरली होती. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केलेले स्पष्टीकरण महत्त्वाचे आहे. कोणताही महत्त्वाचा लाभ हा निव्वळ आधार क्रमांक नाही म्हणून किंवा ‘आधार’शी बोटांचे ठसे जुळत नाहीत म्हणून नाकारता येणार नाही, असे हे स्पष्टीकरण असून त्यामुळे आता, एखाद्याला कोणतेही अन्य वैध ओळखपत्र वापरून सरकारी लाभ मिळविता येतील.
‘आधार कायद्या’च्या सध्याच्या स्वरूपाविषयी न्यायालयात सुरू असलेल्या झगडय़ामधील महत्त्वाचा मुद्दा हाही होता की, ‘आधार विधेयक’ हे धन विधेयक कसे काय ठरू शकते. राज्यघटनेनुसार धन विधेयक हे केवळ सरकारचा वित्तपुरवठा, सरकारचा वित्त विनियोग आणि कर आकारणी यांविषयीचेच असू शकते. धन विधेयकाचे नोंद घेण्याजोगे वैशिष्टय़ हे की, ते फक्त लोकसभेत संमत (पारित) झाले तरी चालते, राज्यसभा त्यावर केवळ सूचना करू शकते; परंतु या सूचना विचारात घेण्याचे बंधन नसते. ‘आधार कायद्या’ला ज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले, त्या याचिकादारांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘आधार विधेयक’ हे धन विधेयक नसून साधेच विधेयक होते आणि त्यामुळे ते राज्यसभेतही संमत होणे आवश्यकच होते. असहमतीदर्शक निकालपत्र देणारे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालपत्रात हे मुद्दे धसाला लावले असून, ‘आधार विधेयक’ हे कदापिही धन विधेयक ठरत नाही आणि तेवढय़ा एकाच मुद्दय़ावरदेखील हे विधेयक अवैधच ठरते, असा निर्वाळा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील बहुमताच्या निकालाने मात्र, आधार विधेयक हे धन विधेयक होते असे म्हटले आहे. असे म्हणण्यामागची कारणे काय होती, कोणत्या अर्थाने हे विधेयक वित्तपुरवठा, वित्त विनियोग किंवा कर आकारणीशी संबंधित होते, हे स्पष्ट झालेले नाही.
सरतेशेवटी, लाखो भारतीयांसाठी हा निकाल म्हणजे एक मोठा दिलासाच ठरला आहे आणि दैनंदिन जीवनात जिथेतिथे ‘आधार क्रमांक द्या’ हा हेका आता कायमचा बंद होणार आहे. या निकालाने सरकारला अनेक निर्देश आणि अनेक आदेश दिलेले आहेत. ते सारे निर्देश, त्या सूचना आणि ते आदेश यांचे पालन सरकार कसकसे करणार, हे पाहावे लागेल. विशेषत: माहिती संचयाची सुरक्षा अबाधित राखणे, पाळत ठेवण्यासाठी माहिती संचयाचा वापर होऊ न देणे आणि व्यक्तीच्या खासगीपणाचा आदर करणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कसकसे अमलात येतात, याकडे पाहणे मनोज्ञ ठरेल.
(लेखक चेन्नईस्थित ज्येष्ठ वकील असून सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्यातील काही याचिकादारांची बाजू त्यांनी मांडली होती. )
