मिलिंद सोहोनी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याकडे अणू आणि अवकाश यांमधले चूल, पाणी असे प्रादेशिक विषय अधिकृत व प्रतिष्ठित विज्ञानाच्या कक्षेत येत नाहीत आणि यात पुरेसे संशोधन होत नाही. त्यामुळे आपल्याकडचे विज्ञान क्षेत्र खऱ्या प्रश्नांपासून अलिप्त राहिले आहे आणि वैज्ञानिकांचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे..
आज दैनंदिन जीवनात विज्ञानाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होत असला, तरी आपण आधुनिक समाजव्यवस्थेच्या उंबरठय़ावर आहोत असे काही वाटत नाही. याची कारणे कोणती आणि यातून मार्ग काय हे समजणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी विज्ञान, समाज आणि राष्ट्र यांचा परस्परसंबंध आणि विसंगती जाणून घेणे गरजेचे वाटते. डॉ. जयंत नारळीकर आणि इतर मान्यवर यांचे या मुद्दय़ांवरील विचार नक्कीच आपले प्रबोधन करतील. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने तसे व्यासपीठसुद्धा आता उपलब्ध आहेच.
आपल्या समाजात एकूणच विज्ञानाबद्दल बरीच अनास्था दिसून येते व याचे अनेक पैलू आहेत. समाजामध्ये विज्ञानाच्या खऱ्या स्थानाबद्दल प्रचंड गैरसमज आणि विज्ञानाची संकुचित परिभाषा ही अनास्थेची मूळ कारणे आहेत असे वाटते. अनेक सर्वसामान्य प्रश्न- जे इतर समाजांत विज्ञानाच्या कक्षेत येतात ते भारतीय विज्ञान प्रणाली आपली जबाबदारी मानत नाही. याला काही अंशी आपल्या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था आणि शास्त्रज्ञ यांची साचेबद्ध विचारसरणी कारणीभूत आहे.
विज्ञान ही माणसाने व समाजाने केलेली त्यांच्या भौतिक परिस्थितीच्या आकलनाची आणि पद्धतशीर विश्लेषणाची क्रिया आहे. तर तंत्रज्ञान हे या भौतिक परिस्थितीमध्ये अनुकूल बदल घडवून आणण्याची यंत्रणा. भौतिक परिस्थितीबद्दल कुतूहल व ती समजून घेण्यासाठी धडपड हा विज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. न्यूटनचे नियम, आइन्स्टाइनचे सिद्धान्त, जनुकांचा शोध, आदी हे मानव संस्कृतीचे मोठे संचित आहे. तसे असले तरी, या पलीकडे विज्ञानाच्या कक्षेत बरेच काही असते. बहुतेक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विषयांना एक सामाजिक कोंदण किंवा व्यवस्था असते. हे कोंदण विज्ञानाची फळे समाजापर्यंत पोहोचवते व विज्ञानासाठी नवीन प्रश्न उपस्थित करते.
वर म्हटल्याप्रमाणे, मूलभूत विज्ञान आणि समाजोपयोगी विज्ञान यांचा परस्परसंबंध असतो. या दोघांपैकी एखादे जरी कच्चे असेल तर दुसरेसुद्धा खुंटलेलेच राहणार. प्रगत राष्ट्रांच्या विज्ञान प्रणालीमध्ये या दोन्ही बाजू भक्कमपणे एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. किंबहुना, हेच त्यांच्या सुबत्तेचे रहस्य आहे. प्राध्यापक व संशोधक या दोघांनाही सामाजिक प्रश्न व विज्ञानाचा लोकांपर्यंत पोहोचायचा मार्ग याबद्दल पूर्ण जाणीव असते व तसे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात दिसून येते. अर्थात, विज्ञानाचे त्यांचे सामाजिक कोंदण हे आपल्यापेक्षा खूप वेगळे आहे आणि त्यांच्या विज्ञानाचे विषयसुद्धा त्याला अनुसरून आहेत.
आपल्याकडे विज्ञानाची दुसरी बाजू जवळपास दुर्लक्षितच आहे. आपला अभ्यासक्रम प्रयोगशाळा आणि पाठय़पुस्तकांच्या गूढ विज्ञानात अडकवून ठेवला आहे. त्याची झेप परिसर भेट, काही ‘चार्ट’ व ‘मॉडेल’ यापलीकडे जात नाही. त्यामध्ये समाजाच्या भौतिक व्यवस्थेचा अभ्यास नाही. गावात एकूण किती धान्य पिकते, पाणी कुठून येते, असे प्रश्न त्यात नाहीत व त्याला लागणाऱ्या माहितीची किंवा नकाशांची सोय नाही. खरे तर विज्ञानाचे सामाजिक कोंदण शिकवणे मूलभूत विज्ञानापेक्षा सोपे आहे आणि विद्यार्थ्यांनासुद्धा हे विषय, त्यांच्या परिसराशी जोडलेले असल्यामुळे, सहज समजतात आणि गोडी लागते. जसे की, आपली बस वेळेवर का येत नाही हा विषय अत्यंत रंजक होऊ शकतो. उशिरा निघते की रस्ता खराब आहे म्हणून उशीर होतो, बस आठवडय़ात किती वेळा आणि किती मिनिटांनी उशिरा येते याची नोंद, यामुळे बससेवेला तोटा व ग्राहकांची गैरसोय याची मोजणी, अशा अनेक क्रिया त्यात येतात. यातून बहुधा नवीन प्रकारचे डांबर किंवा वेळापत्रकाचे गणित अशी गरज लक्षात येते व विज्ञानाचे चक्र चालू राहते. या प्रकारच्या शिक्षण पद्धतीने एखाद्या मुद्दय़ाचे विश्लेषण, माहितीची मांडणी आणि विचारविनिमय या सर्व वैज्ञानिक क्रियांचे प्रशिक्षण होते. याने अर्थातच समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढू शकतो.
तर हे सगळे भारतात का होत नाही? एकूणच आपल्या शास्त्रज्ञांना त्यांच्या विज्ञानाच्या सामाजिक बाजूबद्दल अनास्था का?
याचे मुख्य कारण आहे भारतात विज्ञानाचे केंद्रीकरण. आपल्या विज्ञानाचे प्रयोजन हे केंद्र शासनाच्या चार विभागांकडून होते. ते आहेत : अणुऊर्जा विभाग, अवकाशशास्त्र व तंत्रज्ञान विभाग, सुरक्षा विभाग, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी). पहिल्या तीन विभागांना संशोधनासाठी उपलब्ध निधी वर्षांला जवळपास रु. २० हजार कोटी एवढा आहे. त्यामानाने डीएसटीचा निधी साधारण रु. तीन हजार कोटी आहे व त्यातसुद्धा रु. दोन हजार कोटी हा बहुतांश केंद्राच्या आयआयटीसारख्या ‘एलिट’ संस्थांकडे जातो. उरलेले केवळ रु. एक हजार कोटी राज्यांच्या वाटय़ाला येतात. याचा दुसरा भाग : चूल, पाणी, बससेवा हे सर्वसाधारण लोकांचे विषय घटनेप्रमाणे राज्यांच्या कक्षेत येतात आणि त्यावर संशोधन करायला संशोधक व विद्यार्थी यांना स्थानिक पातळीवर काम करावे लागते. अशा कामाला लागणारी समज, इच्छाशक्ती आणि कुवत ही आपल्या केंद्र शासनाच्या ‘एलिट’ संस्थांमध्ये आणि त्यातल्या प्राध्यापक वा विद्यार्थ्यांमध्ये नसल्याचे दिसते. याचे कारण त्यांचे कार्य हे केवळ जागतिक विज्ञानाची सेवा करणे आणि जागतिक व्यवस्थेत भारताची प्रतिष्ठा जपणे असे सर्वमान्य झाले आहे. यामुळे त्यांना उपलब्ध निधी हा क्वान्टम संगणकी, अतिसूक्ष्म-तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स अशा विषयांवर खर्च होतो. थोडक्यात, अणू आणि अवकाश यामधले चूल, पाणी असे प्रादेशिक विषय अधिकृत व प्रतिष्ठित विज्ञानाच्या कक्षेत येत नाहीत आणि यात पुरेसे संशोधन होत नाही. याचे प्रतिबिंब आपल्याला समाजात दिसून येते- आपले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हे अणू, अवकाश वा सुरक्षा क्षेत्राशी जोडले आहेत आणि पाणी हे क्षेत्र समाजसेवा व राजकारणाशी जोडले गेले आहे.
या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम अनेक आहेत. आपले विज्ञान हे खऱ्या प्रश्नापासून अलिप्त राहिले आहे आणि वैज्ञानिकांचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे. प्रगत राष्ट्रांचे अभ्यासाचे विषय, त्यांची मांडणी व संशोधन पद्धती आपण वापरत आहोत. यामुळे उत्तम दर्जाचे वा ख्यातीचे संशोधन आपल्याकडून घडून येण्याची शक्यता कमी आहे. डास मारायच्या यंत्रापासून बंदूक-तोफेपर्यंत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण परावलंबी झालो आहोत.
याचा दुसरा दुष्परिणाम म्हणजे समाज व अर्थव्यवस्थेमधला मागासलेपणा. संशोधनाच्या अभावी बहुतेक सार्वजनिक सेवांमधली कार्यप्रणाली कालबाह्य़ झाली आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता खूप कमी आहे. प्रशासनाच्या प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव सर्वत्र दिसून येत आहे. सेवेचा पुरवठा कमी असल्यामुळे खासगीकरणाचा पर्याय रेटला जात आहे. पण सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या सुप्त खासगीकरणाचे परिणाम आपण करोनाकाळात भोगले आहेत.
तिसरा मोठा दुष्परिणाम आहे आपल्या लोकांमध्ये वाढत असलेला भोळसटपणा -नव्हे बुद्धूपणा- आणि त्यामुळे वाढलेली भोंदूगिरी. यात आले बरेच काही- अंधश्रद्धा, दैववाद, चमत्कार व इतर प्रकार आणि त्याचबरोबर प्राचीन संस्कृतीचे उदात्तीकरण आणि त्या काळच्या वैज्ञानिक प्रगतीबाबत केलेले अवैज्ञानिक दावे. अर्थात, याबद्दल आपल्या काही सामाजिक संस्था आणि प्रतिष्ठित वैज्ञानिकांनी विविध मार्गानी- मोर्चे, लोकनाटय़, कायदे आदींद्वारे- समाजाचे प्रबोधन केले आहे. हे सगळे चांगलेच आहे. पण या अंधश्रद्धेची दुसरी बाजूदेखील आहे. ‘बस उशिरा का येते’ आणि ‘पाणी केव्हा येणार’ याला जर ‘देवास ठाऊक’ हेच उत्तर सत्य असेल तर दैववाद पसरणार हे स्वाभाविक आहे. आधुनिकतेची महत्त्वाची बाजू सामान्य भौतिक सोयी व सुविधा यांचा सुनिश्चित पुरवठा ही आहे. त्याची वानवा असेल तर दैववाद आणि राजकारण्यांच्या ठेकेदारीला खतपाणी मिळते.
पण या भोळसट वृत्तीचे सर्वात मोठे पर्यवसान आहे समाजामध्ये आकलन आणि विश्लेषणाचा ढासळलेला दर्जा. त्यामुळे काय संभव आहे आणि काय नाही हे सामान्य ज्ञान नाहीसे झाले आहे. कोकण रेल्वेसारखी व्यवस्था कशी तयार झाली, त्यामागचे नियोजन, त्याचे नकाशे, जमिनीचे प्रश्न आणि तंत्रज्ञान आणि चार-पाच वर्षांची काटेकोर अंमलबजावणी- हे उदाहरण ताजे आहे. याउलट, ‘स्वच्छ भारत मोहिमे’चा बहुतेक तपशील प्रसिद्ध नाही. पण केवळ एका व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर पूर्ण भारत स्वच्छ होऊ शकतो; नकाशे नसले तरी गावात सांडपाण्याची व्यवस्था होऊ शकते; अभ्यासाविना शहरे स्मार्ट होऊ शकतात; आराखडय़ाशिवाय ‘हर खेत को पानी’ मिळू शकते; कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जगाच्या अनेक समस्या दूर होऊ शकतात- अशा उथळ कल्पना व ठाम विश्वास आपल्या लोकांमध्ये दिसून येतात. पण याला जबाबदार फक्त राजकारणी नव्हेत. असले विचार लोकांच्या डोक्यात भरण्यात उच्चतम वैज्ञानिक संस्था, शिखरावरचे प्रशासक व प्रतिष्ठित कंपन्या आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेली आपली प्रसिद्धी माध्यमे- थोडक्यात आपल्या अभिजन व्यवस्थेचा वाटा मोठा आहे. याला बळ मिळते केंद्र शासनाच्या पगारातले हजारो वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापकांचे मौन यातून.
या अज्ञानाची झळ सामान्य लोकांनाच सोसायला लागते. करोनाचा प्रवास हे उदाहरण ताजे आहे. नेमके काय घडले- अलगीकरण किती उपयुक्त ठरले, जीवितहानी किती झाली, रुग्णालये पुरली का, सामान्य माणसाला खर्च किती आला हे समजण्याची आणि त्यातून शिकण्याची संधी निघून गेली आहे. मात्र या अज्ञानाचा प्रभाव शिक्षण व्यवस्था व तरुण पिढीवर सर्वात जास्त आहे. ‘गिग इकॉनॉमी’मधल्या किरकोळ नोकऱ्या, निर्थक पदवी अभ्यासक्रम, खोटय़ा आशा आणि अपेक्षा, स्पर्धा परीक्षा व सरकारी नोकऱ्यांचे चक्रव्यूह आणि शेवटी निराशा.. त्यांचे आयुष्य इतक्यापुरते मर्यादित झाले आहे.
या भोळसट विचारसरणीचे व आपल्यासमोर प्रस्तुत केलेल्या विश्वाचे काटेकोर विश्लेषण व त्यातून समाजाचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. वास्तव काय हे पडताळून बघितले पाहिजे. जे फुगे आहेत त्यांना टाचणी दाखवली पाहिजे. विज्ञानाचे खरे रूप- जे अभ्यासातून क्रांती घडवून आणते व लोकशाही बळकट करते – पुढे आले पाहिजे. ते प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून होणे व समाजाच्या प्रमुख व्यासपीठांवरून लोकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे. डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. अनिल काकोडकर असे अनेक मान्यवर महाराष्ट्राला लाभले आहेत. त्यांनी हे काम हिरिरीने केले पाहिजे. तेसुद्धा प्रादेशिक शिक्षण संस्था व प्राध्यापकांना हाताशी घेऊन व सामान्य विद्यार्थ्यांमार्फत. याने समाजासाठी आणि सामान्य लोकांसाठी संस्कृती, समृद्धीचा मार्ग निदान दृष्टीस तरी येईल.
असे न झाल्यास आधुनिक अभिजन व्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांच्या विळख्यात सापडलेले पहिले बुद्धू राष्ट्र हाच आपला लौकिक असेल.
(लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.)
milind.sohoni@gmail.com
आपल्याकडे अणू आणि अवकाश यांमधले चूल, पाणी असे प्रादेशिक विषय अधिकृत व प्रतिष्ठित विज्ञानाच्या कक्षेत येत नाहीत आणि यात पुरेसे संशोधन होत नाही. त्यामुळे आपल्याकडचे विज्ञान क्षेत्र खऱ्या प्रश्नांपासून अलिप्त राहिले आहे आणि वैज्ञानिकांचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे..
आज दैनंदिन जीवनात विज्ञानाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होत असला, तरी आपण आधुनिक समाजव्यवस्थेच्या उंबरठय़ावर आहोत असे काही वाटत नाही. याची कारणे कोणती आणि यातून मार्ग काय हे समजणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी विज्ञान, समाज आणि राष्ट्र यांचा परस्परसंबंध आणि विसंगती जाणून घेणे गरजेचे वाटते. डॉ. जयंत नारळीकर आणि इतर मान्यवर यांचे या मुद्दय़ांवरील विचार नक्कीच आपले प्रबोधन करतील. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने तसे व्यासपीठसुद्धा आता उपलब्ध आहेच.
आपल्या समाजात एकूणच विज्ञानाबद्दल बरीच अनास्था दिसून येते व याचे अनेक पैलू आहेत. समाजामध्ये विज्ञानाच्या खऱ्या स्थानाबद्दल प्रचंड गैरसमज आणि विज्ञानाची संकुचित परिभाषा ही अनास्थेची मूळ कारणे आहेत असे वाटते. अनेक सर्वसामान्य प्रश्न- जे इतर समाजांत विज्ञानाच्या कक्षेत येतात ते भारतीय विज्ञान प्रणाली आपली जबाबदारी मानत नाही. याला काही अंशी आपल्या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था आणि शास्त्रज्ञ यांची साचेबद्ध विचारसरणी कारणीभूत आहे.
विज्ञान ही माणसाने व समाजाने केलेली त्यांच्या भौतिक परिस्थितीच्या आकलनाची आणि पद्धतशीर विश्लेषणाची क्रिया आहे. तर तंत्रज्ञान हे या भौतिक परिस्थितीमध्ये अनुकूल बदल घडवून आणण्याची यंत्रणा. भौतिक परिस्थितीबद्दल कुतूहल व ती समजून घेण्यासाठी धडपड हा विज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. न्यूटनचे नियम, आइन्स्टाइनचे सिद्धान्त, जनुकांचा शोध, आदी हे मानव संस्कृतीचे मोठे संचित आहे. तसे असले तरी, या पलीकडे विज्ञानाच्या कक्षेत बरेच काही असते. बहुतेक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विषयांना एक सामाजिक कोंदण किंवा व्यवस्था असते. हे कोंदण विज्ञानाची फळे समाजापर्यंत पोहोचवते व विज्ञानासाठी नवीन प्रश्न उपस्थित करते.
वर म्हटल्याप्रमाणे, मूलभूत विज्ञान आणि समाजोपयोगी विज्ञान यांचा परस्परसंबंध असतो. या दोघांपैकी एखादे जरी कच्चे असेल तर दुसरेसुद्धा खुंटलेलेच राहणार. प्रगत राष्ट्रांच्या विज्ञान प्रणालीमध्ये या दोन्ही बाजू भक्कमपणे एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. किंबहुना, हेच त्यांच्या सुबत्तेचे रहस्य आहे. प्राध्यापक व संशोधक या दोघांनाही सामाजिक प्रश्न व विज्ञानाचा लोकांपर्यंत पोहोचायचा मार्ग याबद्दल पूर्ण जाणीव असते व तसे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात दिसून येते. अर्थात, विज्ञानाचे त्यांचे सामाजिक कोंदण हे आपल्यापेक्षा खूप वेगळे आहे आणि त्यांच्या विज्ञानाचे विषयसुद्धा त्याला अनुसरून आहेत.
आपल्याकडे विज्ञानाची दुसरी बाजू जवळपास दुर्लक्षितच आहे. आपला अभ्यासक्रम प्रयोगशाळा आणि पाठय़पुस्तकांच्या गूढ विज्ञानात अडकवून ठेवला आहे. त्याची झेप परिसर भेट, काही ‘चार्ट’ व ‘मॉडेल’ यापलीकडे जात नाही. त्यामध्ये समाजाच्या भौतिक व्यवस्थेचा अभ्यास नाही. गावात एकूण किती धान्य पिकते, पाणी कुठून येते, असे प्रश्न त्यात नाहीत व त्याला लागणाऱ्या माहितीची किंवा नकाशांची सोय नाही. खरे तर विज्ञानाचे सामाजिक कोंदण शिकवणे मूलभूत विज्ञानापेक्षा सोपे आहे आणि विद्यार्थ्यांनासुद्धा हे विषय, त्यांच्या परिसराशी जोडलेले असल्यामुळे, सहज समजतात आणि गोडी लागते. जसे की, आपली बस वेळेवर का येत नाही हा विषय अत्यंत रंजक होऊ शकतो. उशिरा निघते की रस्ता खराब आहे म्हणून उशीर होतो, बस आठवडय़ात किती वेळा आणि किती मिनिटांनी उशिरा येते याची नोंद, यामुळे बससेवेला तोटा व ग्राहकांची गैरसोय याची मोजणी, अशा अनेक क्रिया त्यात येतात. यातून बहुधा नवीन प्रकारचे डांबर किंवा वेळापत्रकाचे गणित अशी गरज लक्षात येते व विज्ञानाचे चक्र चालू राहते. या प्रकारच्या शिक्षण पद्धतीने एखाद्या मुद्दय़ाचे विश्लेषण, माहितीची मांडणी आणि विचारविनिमय या सर्व वैज्ञानिक क्रियांचे प्रशिक्षण होते. याने अर्थातच समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढू शकतो.
तर हे सगळे भारतात का होत नाही? एकूणच आपल्या शास्त्रज्ञांना त्यांच्या विज्ञानाच्या सामाजिक बाजूबद्दल अनास्था का?
याचे मुख्य कारण आहे भारतात विज्ञानाचे केंद्रीकरण. आपल्या विज्ञानाचे प्रयोजन हे केंद्र शासनाच्या चार विभागांकडून होते. ते आहेत : अणुऊर्जा विभाग, अवकाशशास्त्र व तंत्रज्ञान विभाग, सुरक्षा विभाग, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी). पहिल्या तीन विभागांना संशोधनासाठी उपलब्ध निधी वर्षांला जवळपास रु. २० हजार कोटी एवढा आहे. त्यामानाने डीएसटीचा निधी साधारण रु. तीन हजार कोटी आहे व त्यातसुद्धा रु. दोन हजार कोटी हा बहुतांश केंद्राच्या आयआयटीसारख्या ‘एलिट’ संस्थांकडे जातो. उरलेले केवळ रु. एक हजार कोटी राज्यांच्या वाटय़ाला येतात. याचा दुसरा भाग : चूल, पाणी, बससेवा हे सर्वसाधारण लोकांचे विषय घटनेप्रमाणे राज्यांच्या कक्षेत येतात आणि त्यावर संशोधन करायला संशोधक व विद्यार्थी यांना स्थानिक पातळीवर काम करावे लागते. अशा कामाला लागणारी समज, इच्छाशक्ती आणि कुवत ही आपल्या केंद्र शासनाच्या ‘एलिट’ संस्थांमध्ये आणि त्यातल्या प्राध्यापक वा विद्यार्थ्यांमध्ये नसल्याचे दिसते. याचे कारण त्यांचे कार्य हे केवळ जागतिक विज्ञानाची सेवा करणे आणि जागतिक व्यवस्थेत भारताची प्रतिष्ठा जपणे असे सर्वमान्य झाले आहे. यामुळे त्यांना उपलब्ध निधी हा क्वान्टम संगणकी, अतिसूक्ष्म-तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स अशा विषयांवर खर्च होतो. थोडक्यात, अणू आणि अवकाश यामधले चूल, पाणी असे प्रादेशिक विषय अधिकृत व प्रतिष्ठित विज्ञानाच्या कक्षेत येत नाहीत आणि यात पुरेसे संशोधन होत नाही. याचे प्रतिबिंब आपल्याला समाजात दिसून येते- आपले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हे अणू, अवकाश वा सुरक्षा क्षेत्राशी जोडले आहेत आणि पाणी हे क्षेत्र समाजसेवा व राजकारणाशी जोडले गेले आहे.
या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम अनेक आहेत. आपले विज्ञान हे खऱ्या प्रश्नापासून अलिप्त राहिले आहे आणि वैज्ञानिकांचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे. प्रगत राष्ट्रांचे अभ्यासाचे विषय, त्यांची मांडणी व संशोधन पद्धती आपण वापरत आहोत. यामुळे उत्तम दर्जाचे वा ख्यातीचे संशोधन आपल्याकडून घडून येण्याची शक्यता कमी आहे. डास मारायच्या यंत्रापासून बंदूक-तोफेपर्यंत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण परावलंबी झालो आहोत.
याचा दुसरा दुष्परिणाम म्हणजे समाज व अर्थव्यवस्थेमधला मागासलेपणा. संशोधनाच्या अभावी बहुतेक सार्वजनिक सेवांमधली कार्यप्रणाली कालबाह्य़ झाली आहे आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता खूप कमी आहे. प्रशासनाच्या प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव सर्वत्र दिसून येत आहे. सेवेचा पुरवठा कमी असल्यामुळे खासगीकरणाचा पर्याय रेटला जात आहे. पण सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या सुप्त खासगीकरणाचे परिणाम आपण करोनाकाळात भोगले आहेत.
तिसरा मोठा दुष्परिणाम आहे आपल्या लोकांमध्ये वाढत असलेला भोळसटपणा -नव्हे बुद्धूपणा- आणि त्यामुळे वाढलेली भोंदूगिरी. यात आले बरेच काही- अंधश्रद्धा, दैववाद, चमत्कार व इतर प्रकार आणि त्याचबरोबर प्राचीन संस्कृतीचे उदात्तीकरण आणि त्या काळच्या वैज्ञानिक प्रगतीबाबत केलेले अवैज्ञानिक दावे. अर्थात, याबद्दल आपल्या काही सामाजिक संस्था आणि प्रतिष्ठित वैज्ञानिकांनी विविध मार्गानी- मोर्चे, लोकनाटय़, कायदे आदींद्वारे- समाजाचे प्रबोधन केले आहे. हे सगळे चांगलेच आहे. पण या अंधश्रद्धेची दुसरी बाजूदेखील आहे. ‘बस उशिरा का येते’ आणि ‘पाणी केव्हा येणार’ याला जर ‘देवास ठाऊक’ हेच उत्तर सत्य असेल तर दैववाद पसरणार हे स्वाभाविक आहे. आधुनिकतेची महत्त्वाची बाजू सामान्य भौतिक सोयी व सुविधा यांचा सुनिश्चित पुरवठा ही आहे. त्याची वानवा असेल तर दैववाद आणि राजकारण्यांच्या ठेकेदारीला खतपाणी मिळते.
पण या भोळसट वृत्तीचे सर्वात मोठे पर्यवसान आहे समाजामध्ये आकलन आणि विश्लेषणाचा ढासळलेला दर्जा. त्यामुळे काय संभव आहे आणि काय नाही हे सामान्य ज्ञान नाहीसे झाले आहे. कोकण रेल्वेसारखी व्यवस्था कशी तयार झाली, त्यामागचे नियोजन, त्याचे नकाशे, जमिनीचे प्रश्न आणि तंत्रज्ञान आणि चार-पाच वर्षांची काटेकोर अंमलबजावणी- हे उदाहरण ताजे आहे. याउलट, ‘स्वच्छ भारत मोहिमे’चा बहुतेक तपशील प्रसिद्ध नाही. पण केवळ एका व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर पूर्ण भारत स्वच्छ होऊ शकतो; नकाशे नसले तरी गावात सांडपाण्याची व्यवस्था होऊ शकते; अभ्यासाविना शहरे स्मार्ट होऊ शकतात; आराखडय़ाशिवाय ‘हर खेत को पानी’ मिळू शकते; कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जगाच्या अनेक समस्या दूर होऊ शकतात- अशा उथळ कल्पना व ठाम विश्वास आपल्या लोकांमध्ये दिसून येतात. पण याला जबाबदार फक्त राजकारणी नव्हेत. असले विचार लोकांच्या डोक्यात भरण्यात उच्चतम वैज्ञानिक संस्था, शिखरावरचे प्रशासक व प्रतिष्ठित कंपन्या आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेली आपली प्रसिद्धी माध्यमे- थोडक्यात आपल्या अभिजन व्यवस्थेचा वाटा मोठा आहे. याला बळ मिळते केंद्र शासनाच्या पगारातले हजारो वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापकांचे मौन यातून.
या अज्ञानाची झळ सामान्य लोकांनाच सोसायला लागते. करोनाचा प्रवास हे उदाहरण ताजे आहे. नेमके काय घडले- अलगीकरण किती उपयुक्त ठरले, जीवितहानी किती झाली, रुग्णालये पुरली का, सामान्य माणसाला खर्च किती आला हे समजण्याची आणि त्यातून शिकण्याची संधी निघून गेली आहे. मात्र या अज्ञानाचा प्रभाव शिक्षण व्यवस्था व तरुण पिढीवर सर्वात जास्त आहे. ‘गिग इकॉनॉमी’मधल्या किरकोळ नोकऱ्या, निर्थक पदवी अभ्यासक्रम, खोटय़ा आशा आणि अपेक्षा, स्पर्धा परीक्षा व सरकारी नोकऱ्यांचे चक्रव्यूह आणि शेवटी निराशा.. त्यांचे आयुष्य इतक्यापुरते मर्यादित झाले आहे.
या भोळसट विचारसरणीचे व आपल्यासमोर प्रस्तुत केलेल्या विश्वाचे काटेकोर विश्लेषण व त्यातून समाजाचे मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. वास्तव काय हे पडताळून बघितले पाहिजे. जे फुगे आहेत त्यांना टाचणी दाखवली पाहिजे. विज्ञानाचे खरे रूप- जे अभ्यासातून क्रांती घडवून आणते व लोकशाही बळकट करते – पुढे आले पाहिजे. ते प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून होणे व समाजाच्या प्रमुख व्यासपीठांवरून लोकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे. डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. अनिल काकोडकर असे अनेक मान्यवर महाराष्ट्राला लाभले आहेत. त्यांनी हे काम हिरिरीने केले पाहिजे. तेसुद्धा प्रादेशिक शिक्षण संस्था व प्राध्यापकांना हाताशी घेऊन व सामान्य विद्यार्थ्यांमार्फत. याने समाजासाठी आणि सामान्य लोकांसाठी संस्कृती, समृद्धीचा मार्ग निदान दृष्टीस तरी येईल.
असे न झाल्यास आधुनिक अभिजन व्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांच्या विळख्यात सापडलेले पहिले बुद्धू राष्ट्र हाच आपला लौकिक असेल.
(लेखक मुंबईतील भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेच्या (आयआयटी) संगणकशास्त्र विभागात अध्यापन करतात.)
milind.sohoni@gmail.com
