रेश्मा भुजबळ
भारतात सरकारी पातळीवर स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला १९ व्या शतकाच्या अखेर प्रारंभ झाला असला तरी स्त्रियांना देश स्वतंत्र झाल्यापासून मिळालेल्या मतदानाच्या अधिकारापासूनच सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न सुरू झाले म्हणण्यास हरकत नाही. स्त्रियांना आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा स्वावलंबी बनवणे म्हणजे सक्षमीकरण होय अशी ढोबळ व्याख्या करता येते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून तर आठ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून घोषित केला. भारतात यानंतर सहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत म्हणजे १९७५-८० दरम्यान महिलांसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली. १९९० मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली तर १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने समाजातील महिलांच्या मूलभूत गरजांसाठी महिला व बालविकास विभाग स्थापन केला.
२४ जानेवारी १९७५ ला महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. एकंदरच १९७५ नंतर महिला सक्षमीकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले. १९८०-९० च्या दशकात शहरी स्त्रिया उच्च शिक्षण, नोकरी करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात बाहेर पडण्यास सुरुवात झाली होती. शहरी म्हणण्याचे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात घर सांभाळून शेतीची आणि शेतीला पूरक अशी ७० टक्क्यांहून अधिक कामं स्त्रियाच करताना आढळतात आणि त्यासाठी त्या बाहेर पडतच होत्या. फक्त त्याचा मोबदला आणि त्यांच्या कामाचे मोजमाप केले जात नव्हते. तर शहरांमध्ये कमावणारी स्त्री आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र नव्हती. स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसाचारांमध्येही दिवसेंदिवस वाढच होत होती किंबहुना आजही होत आहे. नोकरीच्या ठिकाणी होणारी पिळवणूक आणि लैंगिक अत्याचार या समस्याही तिला भेडसावत होत्या आणि अजूनही आहेत. फक्त एवढेच की पूर्वी त्यासाठी कायद्याचा आधार नव्हता, जो १९९७ च्या विशाखा खटल्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी, २०१३ मध्ये झालेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध) कायद्या’द्वारे अस्तित्वात आला. हा सक्षमीकरणासाठी झालेला मोठा प्रयत्न आहे.
भारत सरकारने २००१ हे स्त्री सक्षमीकरण वर्ष म्हणून जाहीर केले. तर महाराष्ट्र सरकारने १९९४ मध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या महिला धोरणानंतर २००१ आणि २०१४ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणांमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रियांविषयक कायदे, सुरक्षा, आर्थिक दर्जात सुधारणा यांचा विचार केला. वेळोवेळी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न केल्याने आज ग्रामीण भागातल्या स्त्रियासुद्धा या बचतगट, स्वयंसाहाय्यता गट यांद्वारे आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबनाकडे वळल्या आहेत. मात्र अद्यापही तेथे स्त्रीशिक्षणाचे अल्प प्रमाण, बालविवाह, हुंडा, शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार या समस्या कमी झालेल्या नाहीत. स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणूनही ग्रामीण भागातील स्त्रियांना वैद्यकीय उपचारांअभावी राहावे लागत आहे. शेतकरी महिलांसाठी अनेक चळवळी उभ्या राहूनही अद्याप सातबारा उतारे अथवा घरांवर मालकी हक्क मिळण्यात ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा संघर्ष संपलेला नाही. घर घेणे ही बाब शहरी स्त्रियांनासुद्धा, अवघ्या गेल्या काही वर्षांतच- तीही सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे- शक्य होऊ लागली आहे. राजकीय पातळीवर ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा अडलेलाच आहे. एकंदरीत धोरणे, कायदे असले तरी
स्त्री-पुरुष समानता समाजात खोलवर रुजत नाही तोपर्यंत स्त्रिया पूर्णत: सक्षम झालेल्या आढळणार नाहीत.
