बौद्धिक संपदा धोरण कोणाच्या फायद्याचे?

भारताच्या बौद्धिक संपदा धोरणामुळे औषधांच्या किमती कमी झाल्या, गरीब जनतेला औषधांपर्यंत पोचता येऊ लागले. शिवाय भारतीय औषध निर्माण उद्योगही भरभराटीला आला. पण नेमके यामुळेच बलाढय़ देशांची वक्रदृष्टी भारताकडे वळली आणि आपले हे धोरण बदलण्यासाठी भारतावर निरनिराळ्या मार्गाने दबाव वापरणे सुरू झाले.. मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकले अशी टीका आता होत आहे.. गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेल्या बौद्धिक संपदा धोरणाची शास्त्रीय आणि परखड चिकित्सा करणारा विशेष लेख..
निरागसपणा फारसा शिल्लक न राहिलेल्या सहा-सात वर्षांच्या मुलाला एक प्रश्न विचारून पहा, ‘‘तुला आई आवडते की बाबा?’’ या प्रश्नाला ही मुले मोठय़ा हुशारीने उत्तर देतात. आपल्या उत्तराने आई किंवा वडील यांच्यापकी कुणीही एक नाराज होणार नाहीत याची पूर्ण काळजी ते मूल घेते. कारण त्यातले कुणीही एक नाराज होणे आपल्याला परवडणार नाही हे या लहान वयातही त्याला समजलेले असते. हा वाईटपणा घ्यावा लागू नये म्हणून मग मुलाची चांगलीच तारांबळ उडते. आधीच केलेल्या भाष्यावर सारख्या तळ्यातून मळ्यात उडय़ा माराव्या लागतात आणि शेवटी मुलाचे सगळेच बोलणे मग हास्यास्पद वाटू लागते. बौद्धिक संपदा धोरणाबाबत भारत सरकारची सध्या अशीच काहीशी तारांबळ उडालेली दिसते. एकीकडे अमेरिकी सरकार आणि तेथील औषध निर्माण उद्योग आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य भारतीय रुग्ण आणि त्यांना स्वस्तात जेनेरिक औषधे पुरविणाऱ्या भारतीय औषध कंपन्या या दोघांना खूष करण्याच्या भानगडीत शासन असेच कात्रीत सापडलेले दिसते आहे.
काही दिवसांपूर्वी जिलीयाद या महाकाय औषध कंपनीच्या सोवाल्डी या हिपेटायटीस सी या आजारावरील महागडय़ा औषधाला भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालयाने मोठय़ा गूढ पद्धतीने आधी नाकारलेले पेटंट दिल्याची बातमी येऊन धडकली. त्याच्या आधी मार्च महिन्यात ‘भारत इथून पुढे व्यापारी कारणासाठी कुठल्याही औषधावर सक्तीचे परवाने देण्याची तरतूद वापरणार नाही अशी हमी भारत सरकारने खासगीत आपल्याला दिली आहे,’ असे भारत-अमेरिका व्यापार संघटनेने जाहीर केले (औषधाच्या किमती कमी ठेवायला मदत करणारी सक्तीचे परवाने ही भारतीय पेटंट कायद्यातली अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे). आधी आणि या बातमीने छातीत धडकी भरवलेली असतानाच भारताचे पहिलेवहिले बौद्धिक संपदा धोरण जाहीर करण्यात आले आणि बौद्धिक संपदांबाबत काय पवित्रा घ्यायचा याविषयी उडालेला भारताचा गोंधळ पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.
भारताच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या बौद्धिक संपदा धोरणाची चिकित्सा करण्याआधी मुळात काही मूलभूत गोष्टी लक्षात घेऊ या. भारताचे बौद्धिक संपदा धोरण संशोधनाला पाठिंबा देणारे नाही, अशी ओरड सगळे विकसित देश सध्या करत आहेत. याच विकसित देशांनी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात भारतात गुंतवणूक करावी म्हणून भारत सरकार त्यांना आमंत्रण देते आहे. पण भारतात गुंतवणूक करायची तर भारताने आपले बौद्धिक संपदा धोरण सुधारले पाहिजे असा प्रगत देशांचा आग्रह आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे नवे बौद्धिक संपदा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या घटनांच्या संदर्भात धोरणाची चिरफाड आपल्याला केली पाहिजे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने भारताला ३०१ या त्यांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांच्या आढाव्यात अगदी खालच्या क्रमांकावर ठेवले. वाचकांच्या कदाचित लक्षात असेल की फेब्रुवारी महिन्यात जवळ जवळ ३८ देशांचे वार्षिक बौद्धिक संपदा निर्देशांक जाहीर झाले. या ३८ देशांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक ३७वा लागला. पहिल्या क्रमांकावर अर्थातच अमेरिका आहे आणि ३८व्या क्रमांकावर व्हेनेझुएला. इतर ब्राझील, चिली, चीन, मेक्सिको, इंडोनेशिया सारखे सर्व देश भारताच्या वर आहेत. त्यामुळे भारत बौद्धिक संपदेला संरक्षण देण्याच्या बाबतीत किती खराब कामगिरी करतो आहे असा गळा भारतीय प्रसारमाध्यमे काढताना दिसली. ते ऐकून व त्यावर विश्वास ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या देशाला कुचकामी ठरविण्यासाठी आणखी एक कारण मिळाले. पण यात खरेच वाईट वाटण्यासारखे काही आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी मुळात हा बौद्धिक संपदा निर्देशांक म्हणजे नक्की काय आहे हे समजून घ्यायला हवे.
तर हा बौद्धिक संपदा निर्देशांक म्हणजे बौद्धिक संपदेच्या संरक्षणाबाबतीत देशांची घेतली जाणारी एक परीक्षा आणि मग तिचा जाहीर झालेला निकाल आहे असे समजा. मग या परीक्षेत भारताचा क्रमांक वर्गातल्या एखाद्या ढ मुलासारखा खालून दुसरा आला म्हणून आपण गळे काढणे हे अगदी आपल्या भारतीय मानसिकतेला धरून आहे. कारण आपल्या देशात प्रत्येक आईबापाला आपले मूल वर्गात पहिलेच यायला हवे असते. पण शाळेत परीक्षा घेणारे तिथले वर्गशिक्षक ही एक पक्षपात न करणारी आणि स्वत: परीक्षेला न बसणारी व्यक्ती असते. समजा परीक्षेला बसलेल्या मुलांपकीच एकाला पेपर तपासायला दिले तर काय होईल? अर्थात तो मुलगा स्वत: पहिला येईल. वर्गातली त्याला न आवडणारी, त्याचे न ऐकणारी मुले खालच्या क्रमांकावर राहतील. बौद्धिक संपदा निर्देशांकाचेही अगदी असेच आहे. ही परीक्षा आहे कशाची? तर कुठला देश बौद्धिक संपदांना जास्त संरक्षण देतो आणि कुठला देश कमी याची. बौद्धिक संपदा कोणकोणत्या? तर नवनव्या संशोधनांवर देण्यात येणारी पेटंट, उत्पादनांची चिन्हे म्हणून वापरली जाणारे ट्रेडमार्क्‍स, पुस्तके, संगीत, चित्रपटावर दिले जाणारे कॉपीराइट, भौगोलिक निर्देशक, औद्योगिक डिझाइन, ट्रेड सिक्रेट्स वगरे. तर जो देश या बौद्धिक संपदांचे अधिकाधिक संरक्षण करेल, म्हणजे त्यांच्या मालकांना जो जास्तीत जास्त मक्तेदारी मिळवून देईल तो पहिला आणि जो कमी संरक्षण देईल तो ढ. बरे पण ही परीक्षा घेणार कोण? तर या परीक्षेला बसलेल्या देशातलाच एक बलाढय़, दादागिरी करणारा देश. म्हणजे अर्थात अमेरिका. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे ग्लोबल इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी सेंटर दरवर्षी ही आकडेवारी जाहीर करत असते. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (डब्ल्यूआयपीओ) किंवा जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) सारख्या त्रयस्थ संघटनेने केलेले हे मूल्यमापन नव्हे. म्हणजे मुळात ही परीक्षा कुठला देश बौद्धिक संपदेला किती चांगले संरक्षण देतो याची नाहीच.. तर ही परीक्षा आहे कुठल्या देशाचे धोरण अधिकाधिक अमेरिका आणि तिथल्या मोठमोठय़ा अमेरिकी उद्योगांना धार्जिणे आहे याची. अमेरिकेचे स्वत:चे बौद्धिक संपदा धोरण तेथील उद्योगांच्या सोयीचे असणार हे उघड आहे.. आणि म्हणून तिचा क्रमांक पहिला! भांडवलशाही व्यवस्थेकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? जॉर्ज ऑर्वेलच्या एका वाक्याची येथे आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही- ‘ऑल अ‍ॅनिमल्स आर इक्वल, बट सम अ‍ॅनिमल्स आर मोअर इक्वल दॅन आदर्स’!
बौद्धिक संपदा हक्कांचे काम आहे सर्जनशीलता आणि प्रयोगशीलतेचे संरक्षण करणे. पण मग या हक्कांचे संरक्षण असणाऱ्या कायद्यांमध्येही अशी सर्जकता नको का? १९६५ साली अय्यंगार समितीने सादर केलेला याबाबतचा प्रस्ताव आणि त्यावर आधारित भारताचा पेटंट कायदा हे अशा सर्जनशीलतेचे प्रतीक आहे. ज्यात औषधांच्या किमती कमीत कमी राहतील, जेणेकरून त्या सामान्य जनतेला परवडतील, यासाठी ट्रिप्स करारातील धूसरतेचा वापर करून दूरदृष्टीने केलेल्या अत्यंत सर्जक अशा तरतुदी आहेत. औषधांवरील पेटंटचे पुनरुज्जीवन थांबवणारे कलम ३ड किंवा औषधाच्या किमती अवास्तव वाढू नयेत, औषध सतत स्वस्तात उपलब्ध राहावीत म्हणून असलेली सक्तीच्या परवान्यांची सुविधा किंवा १९९५च्या आधी असलेली औषधांवर उत्पादन पेटंट न देण्याची सुविधा ही याची काही उदाहरणे. या तरतुदींमुळेच भारतीय औषध निर्माण उद्योगाने भरारी घेतली. आणि स्वस्त पण उत्तम प्रतीची जेनेरिक औषधे सगळ्या जगाला पुरविणारी जगाची फार्मसी म्हणून नाव कमावले. भारताच्या बौद्धिक संपदा धोरणामुळे औषधांच्या किमती कमी झाल्या, गरीब जनतेला औषधांपर्यंत पोचता येऊ लागले. शिवाय भारतीय औषध निर्माण उद्योगही भरभराटीला आला. पण नेमके यामुळेच बलाढय़ देशांची वक्रदृष्टी भारताकडे वळली आणि आपले हे धोरण बदलण्यासाठी भारतावर निरनिराळ्या मार्गाने दबाव वापरणे सुरू झाले.
एकीकडे भारताचा सध्याचा बौद्धिक संपदा कायदा ट्रिप्स सहमत आहे असे हे धोरण म्हणते. तर दुसरीकडे नवे बौद्धिक संपदा धोरण हे वैश्विक मानकांप्रमाणे आहे अशी वल्गना ते जाहीर करताना केली गेली! अशी वैश्विक मानके कुठली? तर ट्रिप्स करार हे ते एकमेव मानक आहे. मग भारताचा सध्याचा बौद्धिक संपदा कायदा हा या मानकांप्रमाणे नाही का? तर १०० टक्के आहे! मग जर हा कायदा वैश्विक मानकांप्रमाणे आहे आणि जनतेच्याही फायद्याचा आहे, तरी नवे धोरण कशासाठी? तर बलाढय़ उद्योगांना आणि देशांना त्यांच्या सोयीचे वाढीव संरक्षण देण्यासाठी.
‘रचनात्मक भारत.. अभिनव भारत’ अशी घोषणा देत आलेले हे बौद्धिक संपदा धोरण जिथे जिथे शक्य आहे तिथे बौद्धिक संपदा निर्माण करण्यावर भर देणार आहे. कारण त्याने संशोधनाला चालना मिळेल असे गृहीत धरले गेले आहे. ‘बौद्धिक संपदांना दिले जाणारे संरक्षण जितके अधिक तितके संशोधन अधिक’ या चुकीच्या गृहीतकावर भारताचे नवे धोरण आधारलेले दिसते आहे. काही क्षेत्रांपुरते हे खरे असेलही. पण इतर अनेक क्षेत्रांत बौद्धिक संपदांना दिले जाणारे कमालीचे संरक्षण उलट संशोधनाला मारक ठरते. किरकोळ संशोधनांनाही मक्तेदारी देऊ केली तर ती शास्त्रज्ञांना असलेल्या संशोधनात सुधारणा करण्यापासून थांबवते हे सिद्ध झाले आहे. नव्या बौद्धिक संपदा धोरणानुसार सार्वजनिक अनुदानित संशोधन संस्थांमधील शास्त्रज्ञांना आणि प्राध्यापकांना त्यांच्या प्रत्येक संशोधनावर पेटंट घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यांच्या पदोन्नतीची सांगड त्यांनी मिळवलेल्या पेटंटशी घातली जाणार आहे. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांची परिस्थिती आज अशी आहे की, बौद्धिक संपदा हक्क विकून त्यांना मिळालेल्या पशांपेक्षा ते हक्क नोंदणीकृत करण्यासाठी त्यांचा झालेला खर्च जास्त आहे. बेन्जामिन फ्रँकलिन किंवा जगदीशचंद्र बोससारख्या शास्त्रज्ञांनी संशोधनांचा प्रवाह थांबू नये म्हणून पेटंट घ्यायचे नाकारले होते हे आपण विसरलो आहोत.
या धोरणानुसार सर्व शाळा आणि महाविद्यालयात म्हणे आता मुलांना बौद्धिक संपदा कायद्याचे धडे दिले जाणार आहेत? हे कशासाठी? शाळेत जाणाऱ्या मुलांना तिथे जाऊन अधिकाधिक सर्जक व्हायला ,तर्कशुद्ध विचार करायला शिकवायचे, डोक्यातल्या कल्पनांना मुक्त भरारी मारायला शिकवायचे की त्यांना बौद्धिक संपदा हक्कांचे कुंपण घालायला शिकवायचे? शाळेच्या वयात हे सगळे शिकण्याची गरज तरी आहे का? भारतात मुळात संशोधक वृत्ती कमी होते आहे हे मान्य. अगदी बोटावर मोजण्याइतकी संशोधने भारताने जगाला दिली आहेत हेही मान्य. पण शालेय स्तरावर बौद्धिक संपदा कायदा शिकवून संशोधकवृत्ती वाढीला लागेल असे या धोरणाच्या लेखकांना वाटत असेल तर तो ठार चुकीचा समज आहे. संशोधकतेला खतपाणी घालण्यासाठी मुलांना कल्पनेच्या भराऱ्या मारू दिल्या पाहिजेत. बंधनमुक्त शिकणे शक्य केले पाहिजे. बौद्धिक संपदा हे संशोधनाला चालना देण्यासाठी वापरायचे एक साधन आहे, साध्य नव्हे! नव्या धोरणाची गफलत ही की त्याने संशोधनाला बौद्धिक संपदा हे साध्य मिळविण्याचे साधन बनविले आहे.
भारतात भरभराटीला असलेल्या सिनेमा उद्योगाचे रक्षण करण्यासाठी कॉपीराइट्सना संरक्षण देणे गरजेचे आहेच. पण म्हणून त्यासाठी फौजदारी खटले करता येण्याची या धोरणात केलेली तरतूद म्हणजे उंदीर मारायला फौज बोलावण्यासारखे आहे. फौजदारी दावे आले म्हणजे त्यात पोलीस आले आणि त्याबरोबर त्यांचा छळ आणि चरायची कुरणे दोन्ही येणार हे अध्याहृत आहे.
पण हे स्वागतार्ह बदल करतानाही अमेरिकेच्या स्पेशल ३०१ रिपोर्ट आणि बौद्धिक संपदा निर्देशांकाच्या दबावाचा परिणाम कसा जबरदस्त होता याचे एक उदाहरण पाहा : २०१५ मधील प्रस्तावित नियमात अशी सूचना होती की, ‘तत्काळ पेटंट परीक्षणाची’ सुविधा फक्त भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्या आणि भारतात त्यांच्या उत्पादनाची हमी देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना दिली जाईल. परदेशी कंपन्यांनी भारतात निर्मिती करावी हा ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेचा भाग होता. पण या प्रस्तावित बदलाला स्पेशल ३०१ रिपोर्टमध्ये अमेरिकेने सडकून विरोध केला. भारतात निर्मिती होवो किंवा न होवो, अशी सुविधा सगळ्यांना दिली पाहिजे असे त्यात म्हटले. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नियमातून खरोखर ही अट वगळण्यात आली आहे. दबावतंत्राला भारत बळी पडू लागल्याच्या अशा कित्येक बारीक बारीक खुणा आता दिसू लागल्या आहेत. या काही स्वागतार्ह प्रस्तावांखेरीज बौद्धिक संपदा धोरणातल्या इतर तरतुदी म्हणजे मात्र बौद्धिक संपदा निर्देशांक किंवा स्पेशल ३०१ सारख्या अमेरिकाधार्जिण्या परीक्षेत खालचा क्रमांक आला म्हणून आपले बौद्धिक संपदा धोरण अधिकाधिक अमेरिकाधार्जिणे करायचा, त्यातून प्रगत देशांचे लांगूलचालन करण्याचा आणि ते करताना सर्वसामान्य नागरिकाचे हित वेशीवर टांगण्याचा आत्मघातकी प्रयत्न आहे.
आज भारतातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या गरीब रुग्णांचा एकमेव तरणोपाय आहे भारतात बनणारी स्वस्त आणि उत्तम दर्जाची जेनेरिक औषधे. या औषधांची निर्मिती केवळ भारताच्या सध्याच्या बौद्धिक संपदा धोरणांमुळे शक्य आहे. औषधांची उपलब्धता वाढावी म्हणून काम करणाऱ्या डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स, नॉलेज इकॉलॉजी इंटरनॅशनल अशा हजारो संस्था आणि आफ्रिका व इतर मागासलेल्या देशांची सरकारे भारताला इथले बौद्धिक संपदा धोरण बदलू नका म्हणून विनवत आहेत आणि बलाढय़ देश ते बदलण्यासाठी दबाव आणत आहेत. दोघांना खूश करताना भारताची अवस्था त्या बिचाऱ्या आई-वडील दोघांना खूश करू पाहणाऱ्या मुलासारखी केविलवाणी झालेली आहे.
लेखिका औषध निर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.