पाश्र्वभूमी..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
  • ’यूपीए सरकारने २००७ साली जगातील सहा विमाननिर्मिती कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले.
  • ’त्या वेळी १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्यांची किंमत ४२ हजार कोटी असेल असा अंदाज होता. प्रत्यक्ष खरेदी होईपर्यंत त्याची किंमत ७९ हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज होता.
  • ’जानेवारी २०१२ मध्ये राफेल या विमानाची निवड अंतिम झाली. कराराच्या अटींसंदर्भात दोन्ही देशांत एकमत होत नव्हते.
  • ’नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्रिपदी आले. दसाँ कंपनी करारातील वादग्रस्त मुद्दय़ांबाबत कोणतेच ठाम वचन देत नसल्याने २०१५ साली जुना करार बासनात गुंडाळण्यात आला.
  • ’एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या दौऱ्यात ३६ राफेल विमाने थेट फ्रान्स सरकारच्या मार्फत तातडीने विकत घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. जानेवारी २०१६ मध्ये दोन्ही देशांत राफेल विमान खरेदीबाबत सामंजस्य करार झाला.

यूपीए सरकारच्या काळातील पहिला करार :

आणखी वाचा
  • २०१२ ते २०१४ दरम्यान राफेल कराराला अंतिम स्वरूप दिले जात होते. एकूण १२६ विमानांची किंमत ७९,२०० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. १२६ पैकी १८ विमाने फ्रान्समधून पूर्णपणे तयार स्थितीत भारतात आणण्यात येतील.
  • उर्वरित १०८ विमाने दसाँ कंपीनीच्या परवान्याअंतर्गत भारतात बंगळूरु येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कडून तयार केली जातील. त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान फ्रान्स भारताला हस्तांतरित करेल.
  • मात्र एचएएल किती वेळात ही १०८ विमाने तयार करेल, त्यांच्या दर्जाची जबाबदारी दसाँची असेल का आणि करारातील अन्य अटी काय असतील यावर वाद उत्पन्न झाला.
  • एचएएलला त्यासाठी ३१ दशलक्ष मानवी तास लागतील असे दसाँचे म्हणणे होते. तर एचएएलच्या मते त्यांना त्याच्या २.७ पट अधिक काळ लागेल असे वाटत होते.
  • या कालावधीच्या आणि सर्व विमानांच्या दर्जाबाबत दोन्ही देशांत एकमत होत नव्हते . त्या वेळच्या प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजरनुसार इतक्या मोठय़ा किमतीच्या करारात ५० टक्के डिफेन्स ऑफसेट्सची सोय होती.  म्हणजे दसाँ कंपनीला कराराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम पुन्हा भारतात गुंतवणे भाग होते. पण या करारात त्यासंबंधी निश्चित चर्चा झाली नव्हती.

मोदी सरकारचा राफेल करार

  • नव्या करारानुसार ३६ राफेल विमानांची किंमत सुमारे ५८ हजार कोटी रुपये. मूळ विमानांशिवाय पहिल्या काही वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च, सुरुवातीची पाच वर्षे विमानांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च दसाँ कंपनी करणार.
  • विमानांवर बसवण्यासाठी ‘मिटिऑर’ आणि ‘स्काल्प’ ही हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्षेपणास्त्रेही फ्रान्स देणार.
  • विमानांत भारताला हवे असलेले खास बदल करण्यात येणार. त्यातील ‘हेल्मेट माऊंटेड डिस्प्ले’ यंत्रणेमुळे वैमानिकांना लक्ष्यावर नेम साधण्यास मदत होईल.
  • दसाँ कंपनीवर राफेल विमानांच्या ७५ टक्के उपलब्धतेचे बंधन घालण्यात आले. नव्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतराबाबत अजिबात उल्लेख नाही. तसेच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सकडून विमाने निर्मितीची व्यवस्थाही नाही.
  • डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजरप्रमाणे ५० टक्के डिफेन्स ऑफसेट्सची सोय आहे. त्यानुसार दसाँ कंपनी कराराच्या निम्मी म्हणजे सुमारे ३० हजार कोटींची रक्कम भारतात गुंतवेल. त्यापैकी २१ हजार कोटींच्या ऑफसेट्सचा लाभ अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीला मिळणार असल्याची चर्चा आहे.

टीका, आरोप आणि दावे..

  • नरेंद्र मोदी सरकारने संरक्षणविषयक संसदीय समिती आदी यंत्रणांना डावलून जुना करार रद्द केला. मोदींनी वैयक्तिक पुढाकार घेऊन नवा करार केला, असा काँग्रेसचा आरोप.
  • जुन्या करारानुसार एका राफेल विमानाची किंमत ६२९ कोटी रुपये इतकी होती. नव्या करारात हीच किंमत १६११ कोटी इतकी वाढल्याचा आरोप आहे. नव्या करारात मूळ विमानांबरोबरच क्षेपणास्त्रे आणि अन्य यंत्रणा मिळणार असल्याने ती महाग पडली नसल्याचा भाजपचा दावा.
  • जुन्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतराचा मुद्दा होता. भारताच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला विमानांच्या निर्मितीतून फायदा होणार होता. नव्या कारारात तो मुद्दा नाही. डिफेन्स ऑफसेट्सचा रिलायन्ससारख्या खासगी कंपनीला फायदा होत असल्याचा आरोप आहे.

विमानांची गरज..

  • भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक लढाऊ विमाने देशात तयार करण्यात आलेले अपयश आणि सध्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या विमानांच्या जागी परदेशांतून नवी विमाने विकत घेण्यात झालेला विलंब ही त्यामागील कारणे. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही आघाडय़ांवर एकाच वेळी लढण्यासाठी हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांच्या ४२ स्क्वॉड्रन (प्रत्येकी १८ ते २० विमाने असलेल्या) आवश्यक आहेत. सध्या त्यांची संख्या ३१ वर आली आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी १२६ मध्यम आकाराची, बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने (मीडियम मल्टिरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट – एमएमआरसीए) तातडीने घेण्याची गरज आहे हे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात २००० सालच्या आसपास जाणवले.

सचिन दिवाण

sachin.diwan@expressindia.com