एकतर्फी तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट घेत मुस्लीम महिलांवर अन्याय करण्याच्या वृत्तीला तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये जी दगडावरची पेरणी केली होती त्यावर पन्नास वर्षांनी गवताचं पातं उगवलं आहे. तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांची फरफट थांबावी या उद्देशातून हमीद दलवाई यांनी समानतेवर आधारित समाजनिर्मिती व्हावी या भूमिकेतून समान नागरी कायदा करावा या मागणीसाठी सात महिलांसमवेत मोर्चा काढला होता. आता अर्धशतकानंतर मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा तिहेरी तलाकविरोधी कायदा लोकसभेमध्ये संमत झाला असून हे ५० वर्षांच्या लढय़ाला लाभलेले यश आहे. मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्य देणारा हा निर्णय राष्ट्रीय एकात्मतेला पुढे नेणारा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत संमत झाले हा मुस्लीम महिलांसाठी सुवर्णक्षण आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून गेल्या ७० वर्षांत अन्याय सहन करीत खितपत पडलेल्या मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यामध्ये खरोखरीच स्वातंत्र्य दिन उगवला आहे हे नाकारता येणार नाही. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा ही महिलांना न्याय देणारी घटना असली तरी ही पहिली पायरी आहे असे म्हणता येईल. महिलेच्या संमतीशिवाय तिला घटस्फोट देता येणार नाही, ही चांगली गोष्ट घडली आहे. तीन वर्षांचा तुरुंगवास असल्यामुळे पहिल्या पत्नीला तलाक न देताही मुस्लीम पुरुष दुसरा निकाह म्हणजेच विवाह करू शकतो. त्यामुळे मुस्लीम महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल, त्यांना स्वातंत्र्याचा आनंद द्यायचा असेल तर मुस्लिमांनाही द्विभार्या कायदा लागू केला पाहिजे. मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात नव्या स्वप्नांची पहाट उगविण्यासाठी हे आवश्यक ठरणार आहे. तरच मुस्लीम महिलांना समान न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. मुस्लीम पुरुष सार्वभौम आणि महिला गौण ही परिस्थिती बदलून महिलांनाही समाजामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे.
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक संमत होणे हे पहिले पाऊल पडले आहे. त्याचप्रमाणे हलाला पद्धत रद्द करून मुस्लीम महिलेला मूल दत्तक घेण्यासंदर्भातील कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली होती. त्यातील तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले ही पहिली गोष्ट घडली आहे. मात्र अजूनही अनेक सुधारणा होऊन त्यांना मुक्त स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पावले पडली पाहिजेत. तीनदा तलाक म्हणत पत्नीला लाथ मारून हाकलून देणाऱ्या पतीच्या अधिकाराला यामुळे पायबंद बसला आहे.
ब्रिटिशांनी १८३० मध्ये गुन्हेगारी कायदा केला. त्यापूर्वी पंडित आणि मौलवी न्यायाधीशाच्या भूमिकेतून न्यायनिवाडा करून शिक्षा देत असत. केवळ आपले हात-पाय तोडले जाऊन अपंगत्वाचे जीवन जगायला लागू नये या कारणास्तव सर्वच धर्माच्या लोकांनी डोळे झाकून गुन्हेगारी कायद्याचा स्वीकार केला. आपल्याकडे प्रत्येक धर्माचे कायदे वेगळे आहेत, मात्र बहुतेक कायद्यांमध्ये महिलांना महिलांना गौण लेखले गेले. ब्रिटिशांनी १९३७ मध्ये मुस्लीम वैयक्तिक कायदा (मुस्लीम पर्सनल लॉ) केला. हा कायदा पुरुषांना झुकते माप देणारा आहे. या कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला चार वेळा लग्न करण्याची मुभा आहे. मात्र, तलाक देत असताना कारण देण्याची, खुलासा करण्याची सक्ती नाही. चार पत्नींपैकी कोणालाही तीनदा तलाक उच्चारून तो तलाक देऊ शकतो. त्यासाठी पतीला विनाअट परवानगी आहे. ‘मनातून उतरली’, ‘बदचलन आहे’ इतकी कारणेदेखील तलाक घडवून आणू शकतात. निकाह करताना ‘मंजूर है’ असे मुस्लीम मुलीला तीनदा तोंडी विचारले जाते. मुलीने ‘कुबूल है’ म्हणायचे किंवा होकारार्थी मान हलवली तरी मंजूर आहे, असे समजले जाते. विवाह करताना मुलीकडचा आणि मुलाकडचा एक असे दोन साक्षीदार असावे लागतात. मुलीने ‘मंजूर नहीं’ असे म्हटले तर निकाह होत नाही, पण शेवटच्या क्षणी कोणती मुलगी नाही म्हणणार? मात्र, तलाकच्या वेळी एकदम उलट परिस्थिती आहे. पतीने कोठेही तीनदा तलाक उच्चारले की घटस्फोट झाला. त्या वेळी पत्नी तेथे उपस्थित असलीच पाहिजे असे नाही. तिला निरोप दिला जातो. नव्या काळात तर मोबाइलवरच तीनदा तलाक उच्चारले जाते. या गोष्टी धर्मग्रंथात नाहीत. विवाहामध्ये मंजूर झालेली ‘मेहेर’ची रक्कम दिली जातेच असे नाही. विवाहाच्या वेळी असलेल्या साक्षीदारांनी समुपदेशन करून पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणावा. काळ बदलला, माणसे आधुनिक विचारांनी प्रगत झाली. तसे मुस्लिमांनी काळाप्रमाणे बदलायला नको का?
तलाक देण्याचा कायदा हा पुरुषाच्या मर्जीवरच चालतो. महिलेला तलाक हवा असेल तर तिने नवऱ्याला विनंती करायची. त्याला ‘खुला तलाक’ म्हणतात, पण तलाक देऊन महिलेला मोकळं करायचं की नाही हेदेखील नवराच ठरवतो. तलाक हा महिलेसाठी नरकासमान असतो. आरोप करून, दोष सांगून तलाक दिला जातो. अशा तलाक झालेल्या महिलेचे दुसरे लग्न होत नाही. मूल दत्तक घेण्याची इस्लाममध्ये परवानगी नाही. यासंदर्भात मी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभर लागू होत असला तरी त्यावर लोकसभेची मोहोर उमटलेली नाही, मात्र न्यायालयाने निर्णय दिलेला असताना सरकारने कायदा करण्याची आवश्यकता नाही हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे विधान पुरेसे बोलके आहे. धर्म बाजूला ठेवून माणसातला माणूस शोधा आणि त्याला माणसासारखे वागवा एवढीच अपेक्षा आहे. मुस्लीम माणूस सुसंस्कृत कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे. येणारी पिढी सज्ञान असली पाहिजे. तुम्ही चार विवाह करणार, घरातील महिलेला किंमत देणार नसला तर मुलांवर चांगले संस्कार होणार तरी कसे? महिलेची माणूस म्हणून किंमत कधी करणार? ‘इन्सान हूँ’ असे आपण म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये महिला येत नाहीत का?
एकतर्फी तलाक बंद झाले पाहिजेत यासाठी हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये मोर्चा काढला होता. त्याच सुमाराला १८ वर्षांच्या माझ्या बहिणीचा तलाक झाला होता. तिचे १४व्या वर्षी लग्न झाले आणि ‘मनातून उतरली’ असे सांगत नवऱ्याने तलाक दिला तेव्हा तिला दोन मुले होती. या घटनेने माझ्या मनाला जखम झाली. ‘हिंदूमध्ये ३३ कोटी देव आहेत. आपल्या धर्मात तर एकच अल्ला आहे. मग ‘अल्लाताला की मर्जी’ अशी कशी असू शकते’, हा प्रश्न मी अनेक मुल्ला-मौलवींना विचारला. ‘मी प्रश्न का विचारतो’ म्हणून त्यांना माझा रागही येत असे, पण महिलांवर अन्याय करणारा तोंडी तलाक मला मान्य नाही असे ठासून सांगितले. महिलांना न्याय देणारा कायदा झाला पाहिजे ही भावना असताना मला मार्गदर्शकाची आवश्यकता होती. ती हमीद दलवाई यांच्या रूपाने पूर्ण झाली. भाई वैद्य यांच्या घरी माझी हमीदभाईंची भेट झाली. ‘एकतर्फी तलाक बंद झाला पाहिजे’, असे मी त्यांना सांगताच ‘माणसं कुठे आहेत’, असे त्यांनी विचारले. ‘जमतील ना’ असे मी त्यांना म्हणालो खरा, पण कोठून आणणार हा प्रश्न माझ्यापुढेही होता. पण माझा आत्मविश्वास पाहून ‘आपण बरोबरीने काम करू आणि कायद्याची मागणी करू’ असे हमीदभाई म्हणाले. दलवाई यांना गुरू मानण्याची खूणगाठ बांधली. त्या काळात मी ‘दलवाई’मय झालो होतो. २२ मार्च १९७० रोजी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना झाली.
धर्माध मुस्लिमांना पुरुषसत्ताक पद्धतीच हवी आहे. महिलांना कायम गुलाम ठेवण्यातच त्यांची सत्ता शाबूत राहणार आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याने मुस्लीम महिलांवर अन्याय होतो ही ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची भूमिका म्हणजे कांगावा आहे. शाहबानो प्रकरणामध्ये तिला पोटगी द्यावी असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता, मात्र मुस्लीम मुल्ला-मौलवींपुढे सरकार नमले आणि कायदाही बदलून टाकला. आता तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामुळे महिला धनवान झाली आहे. ‘वापरा आणि फेकून द्या’ असे महिलांना वागविणाऱ्या पुरुषांच्या मानसिकतेला चाप बसेल. ऐहिक जीवनामध्ये धर्माचा हस्तक्षेप असता कामा नये. धर्म वैयक्तिक जीवनात उंबऱ्याच्या आत असावा. धर्म हा प्रदर्शनाचा भाग असू नये. धर्म-जात फेकून देत माणूस हीच जात राहिली पाहिजे. माणसाला वाचा आणि डोकं दिले आहे. त्याचा नीट उपयोग करून ज्यांना वाचा आणि बुद्धी नाही त्यांचा सांभाळ करणे हीच माणुसकी आहे. धर्माचे तत्त्वज्ञान मानवी मूल्यांना वर्धिष्णू करत नाही. या कायद्यामुळे बाईला माणूसपणाचा सन्मान मिळेल. तलाकसाठी पुरुषाला न्यायालयात जावे लागेल. पुरुषाची दादागिरी कमी व्हावी म्हणून शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यामुळे महिलेच्या डोक्यावरची तलाकची टांगती तलवार दूर झाली आहे. समतेवर आधारित कायदा झाला आहे. मुस्लीम महिलांना चार भिंतींमध्येही सन्मान आणि अधिकार मिळायला हवा. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा झाल्यानंतर एक लढाईजिंकू. अजून युद्ध बाकी आहे. पत्नीला तलाक न देता पती दुसरा विवाह करू शकतो. चार लग्नांची मुभा रद्द करून द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा ताबडतोब लागू केला पाहिजे. कारण कायदा हा उधळणाऱ्या घोडय़ाचा लगाम असतो..
सय्यदभाई
(लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत संमत झाले हा मुस्लीम महिलांसाठी सुवर्णक्षण आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून गेल्या ७० वर्षांत अन्याय सहन करीत खितपत पडलेल्या मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यामध्ये खरोखरीच स्वातंत्र्य दिन उगवला आहे हे नाकारता येणार नाही. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा ही महिलांना न्याय देणारी घटना असली तरी ही पहिली पायरी आहे असे म्हणता येईल. महिलेच्या संमतीशिवाय तिला घटस्फोट देता येणार नाही, ही चांगली गोष्ट घडली आहे. तीन वर्षांचा तुरुंगवास असल्यामुळे पहिल्या पत्नीला तलाक न देताही मुस्लीम पुरुष दुसरा निकाह म्हणजेच विवाह करू शकतो. त्यामुळे मुस्लीम महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल, त्यांना स्वातंत्र्याचा आनंद द्यायचा असेल तर मुस्लिमांनाही द्विभार्या कायदा लागू केला पाहिजे. मुस्लीम महिलांच्या आयुष्यात नव्या स्वप्नांची पहाट उगविण्यासाठी हे आवश्यक ठरणार आहे. तरच मुस्लीम महिलांना समान न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. मुस्लीम पुरुष सार्वभौम आणि महिला गौण ही परिस्थिती बदलून महिलांनाही समाजामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे.
तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक संमत होणे हे पहिले पाऊल पडले आहे. त्याचप्रमाणे हलाला पद्धत रद्द करून मुस्लीम महिलेला मूल दत्तक घेण्यासंदर्भातील कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन केली होती. त्यातील तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले ही पहिली गोष्ट घडली आहे. मात्र अजूनही अनेक सुधारणा होऊन त्यांना मुक्त स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पावले पडली पाहिजेत. तीनदा तलाक म्हणत पत्नीला लाथ मारून हाकलून देणाऱ्या पतीच्या अधिकाराला यामुळे पायबंद बसला आहे.
ब्रिटिशांनी १८३० मध्ये गुन्हेगारी कायदा केला. त्यापूर्वी पंडित आणि मौलवी न्यायाधीशाच्या भूमिकेतून न्यायनिवाडा करून शिक्षा देत असत. केवळ आपले हात-पाय तोडले जाऊन अपंगत्वाचे जीवन जगायला लागू नये या कारणास्तव सर्वच धर्माच्या लोकांनी डोळे झाकून गुन्हेगारी कायद्याचा स्वीकार केला. आपल्याकडे प्रत्येक धर्माचे कायदे वेगळे आहेत, मात्र बहुतेक कायद्यांमध्ये महिलांना महिलांना गौण लेखले गेले. ब्रिटिशांनी १९३७ मध्ये मुस्लीम वैयक्तिक कायदा (मुस्लीम पर्सनल लॉ) केला. हा कायदा पुरुषांना झुकते माप देणारा आहे. या कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला चार वेळा लग्न करण्याची मुभा आहे. मात्र, तलाक देत असताना कारण देण्याची, खुलासा करण्याची सक्ती नाही. चार पत्नींपैकी कोणालाही तीनदा तलाक उच्चारून तो तलाक देऊ शकतो. त्यासाठी पतीला विनाअट परवानगी आहे. ‘मनातून उतरली’, ‘बदचलन आहे’ इतकी कारणेदेखील तलाक घडवून आणू शकतात. निकाह करताना ‘मंजूर है’ असे मुस्लीम मुलीला तीनदा तोंडी विचारले जाते. मुलीने ‘कुबूल है’ म्हणायचे किंवा होकारार्थी मान हलवली तरी मंजूर आहे, असे समजले जाते. विवाह करताना मुलीकडचा आणि मुलाकडचा एक असे दोन साक्षीदार असावे लागतात. मुलीने ‘मंजूर नहीं’ असे म्हटले तर निकाह होत नाही, पण शेवटच्या क्षणी कोणती मुलगी नाही म्हणणार? मात्र, तलाकच्या वेळी एकदम उलट परिस्थिती आहे. पतीने कोठेही तीनदा तलाक उच्चारले की घटस्फोट झाला. त्या वेळी पत्नी तेथे उपस्थित असलीच पाहिजे असे नाही. तिला निरोप दिला जातो. नव्या काळात तर मोबाइलवरच तीनदा तलाक उच्चारले जाते. या गोष्टी धर्मग्रंथात नाहीत. विवाहामध्ये मंजूर झालेली ‘मेहेर’ची रक्कम दिली जातेच असे नाही. विवाहाच्या वेळी असलेल्या साक्षीदारांनी समुपदेशन करून पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणावा. काळ बदलला, माणसे आधुनिक विचारांनी प्रगत झाली. तसे मुस्लिमांनी काळाप्रमाणे बदलायला नको का?
तलाक देण्याचा कायदा हा पुरुषाच्या मर्जीवरच चालतो. महिलेला तलाक हवा असेल तर तिने नवऱ्याला विनंती करायची. त्याला ‘खुला तलाक’ म्हणतात, पण तलाक देऊन महिलेला मोकळं करायचं की नाही हेदेखील नवराच ठरवतो. तलाक हा महिलेसाठी नरकासमान असतो. आरोप करून, दोष सांगून तलाक दिला जातो. अशा तलाक झालेल्या महिलेचे दुसरे लग्न होत नाही. मूल दत्तक घेण्याची इस्लाममध्ये परवानगी नाही. यासंदर्भात मी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तेव्हा न्यायालयाने मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभर लागू होत असला तरी त्यावर लोकसभेची मोहोर उमटलेली नाही, मात्र न्यायालयाने निर्णय दिलेला असताना सरकारने कायदा करण्याची आवश्यकता नाही हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे विधान पुरेसे बोलके आहे. धर्म बाजूला ठेवून माणसातला माणूस शोधा आणि त्याला माणसासारखे वागवा एवढीच अपेक्षा आहे. मुस्लीम माणूस सुसंस्कृत कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे. येणारी पिढी सज्ञान असली पाहिजे. तुम्ही चार विवाह करणार, घरातील महिलेला किंमत देणार नसला तर मुलांवर चांगले संस्कार होणार तरी कसे? महिलेची माणूस म्हणून किंमत कधी करणार? ‘इन्सान हूँ’ असे आपण म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये महिला येत नाहीत का?
एकतर्फी तलाक बंद झाले पाहिजेत यासाठी हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये मोर्चा काढला होता. त्याच सुमाराला १८ वर्षांच्या माझ्या बहिणीचा तलाक झाला होता. तिचे १४व्या वर्षी लग्न झाले आणि ‘मनातून उतरली’ असे सांगत नवऱ्याने तलाक दिला तेव्हा तिला दोन मुले होती. या घटनेने माझ्या मनाला जखम झाली. ‘हिंदूमध्ये ३३ कोटी देव आहेत. आपल्या धर्मात तर एकच अल्ला आहे. मग ‘अल्लाताला की मर्जी’ अशी कशी असू शकते’, हा प्रश्न मी अनेक मुल्ला-मौलवींना विचारला. ‘मी प्रश्न का विचारतो’ म्हणून त्यांना माझा रागही येत असे, पण महिलांवर अन्याय करणारा तोंडी तलाक मला मान्य नाही असे ठासून सांगितले. महिलांना न्याय देणारा कायदा झाला पाहिजे ही भावना असताना मला मार्गदर्शकाची आवश्यकता होती. ती हमीद दलवाई यांच्या रूपाने पूर्ण झाली. भाई वैद्य यांच्या घरी माझी हमीदभाईंची भेट झाली. ‘एकतर्फी तलाक बंद झाला पाहिजे’, असे मी त्यांना सांगताच ‘माणसं कुठे आहेत’, असे त्यांनी विचारले. ‘जमतील ना’ असे मी त्यांना म्हणालो खरा, पण कोठून आणणार हा प्रश्न माझ्यापुढेही होता. पण माझा आत्मविश्वास पाहून ‘आपण बरोबरीने काम करू आणि कायद्याची मागणी करू’ असे हमीदभाई म्हणाले. दलवाई यांना गुरू मानण्याची खूणगाठ बांधली. त्या काळात मी ‘दलवाई’मय झालो होतो. २२ मार्च १९७० रोजी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना झाली.
धर्माध मुस्लिमांना पुरुषसत्ताक पद्धतीच हवी आहे. महिलांना कायम गुलाम ठेवण्यातच त्यांची सत्ता शाबूत राहणार आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याने मुस्लीम महिलांवर अन्याय होतो ही ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची भूमिका म्हणजे कांगावा आहे. शाहबानो प्रकरणामध्ये तिला पोटगी द्यावी असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता, मात्र मुस्लीम मुल्ला-मौलवींपुढे सरकार नमले आणि कायदाही बदलून टाकला. आता तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामुळे महिला धनवान झाली आहे. ‘वापरा आणि फेकून द्या’ असे महिलांना वागविणाऱ्या पुरुषांच्या मानसिकतेला चाप बसेल. ऐहिक जीवनामध्ये धर्माचा हस्तक्षेप असता कामा नये. धर्म वैयक्तिक जीवनात उंबऱ्याच्या आत असावा. धर्म हा प्रदर्शनाचा भाग असू नये. धर्म-जात फेकून देत माणूस हीच जात राहिली पाहिजे. माणसाला वाचा आणि डोकं दिले आहे. त्याचा नीट उपयोग करून ज्यांना वाचा आणि बुद्धी नाही त्यांचा सांभाळ करणे हीच माणुसकी आहे. धर्माचे तत्त्वज्ञान मानवी मूल्यांना वर्धिष्णू करत नाही. या कायद्यामुळे बाईला माणूसपणाचा सन्मान मिळेल. तलाकसाठी पुरुषाला न्यायालयात जावे लागेल. पुरुषाची दादागिरी कमी व्हावी म्हणून शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यामुळे महिलेच्या डोक्यावरची तलाकची टांगती तलवार दूर झाली आहे. समतेवर आधारित कायदा झाला आहे. मुस्लीम महिलांना चार भिंतींमध्येही सन्मान आणि अधिकार मिळायला हवा. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा झाल्यानंतर एक लढाईजिंकू. अजून युद्ध बाकी आहे. पत्नीला तलाक न देता पती दुसरा विवाह करू शकतो. चार लग्नांची मुभा रद्द करून द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा ताबडतोब लागू केला पाहिजे. कारण कायदा हा उधळणाऱ्या घोडय़ाचा लगाम असतो..
सय्यदभाई
(लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
