राजा हा कम्युनिस्ट! अरुण जेटलींच्या आदरांजली सभेत आठवणींची कमतरताच नव्हती. सभा भाजपने आयोजित केली असली, तरी विरोधी पक्षांचे बहुतांश वरिष्ठ नेते आलेले होते. प्रत्येक जण जेटलींचा मित्र. त्यामुळे प्रत्येकाकडे सांगण्यासारखं बरंच काही होतं. त्यांच्या जेटलींबरोबरच्या मैत्रीच्या, हजरजबाबीपणाच्या किश्शांची लयलूटच होत होती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव डी. राजा हेदेखील सभेला आले होते. संपूर्ण जवाहरलाल स्टेडियम भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी भरलेलं होतं. त्यात हा एकटा कम्युनिस्ट जेटलींच्या आठवणी सांगत होता. जेटली आणि डी. राजा यांनी राज्यसभेत अनेक वर्ष घालवली. वैचारिक मतभेद असले तरी दोस्ती झाली. जेटली एकदा राजा यांना म्हणाले की, ‘‘राजा नावातच वसाहतवाद आहे. राजा आणि प्रजा. भारतासारख्या लोकशाहीत आता कुठं राजे आहेत? पण तुमचं नाव राजा आणि तुमचे विचार मात्र कम्युनिस्टांचे. राजा नाव काही तुम्हाला शोभत नाही..’’ माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी सभेला आलेले नव्हते. पण येचुरींचाही एक किस्सा डी. राजांनी ऐकवला. येचुरींनी राज्यसभेत दणक्यात भाषण केलं होतं की, ‘व्यावसायिकांना राज्यसभेचं सदस्यत्व देणं योग्य नाही. व्यावसायिकांचे हितसंबंध जनसेवेत आड येतात.’ जेटलींनी त्यांचं भाषण नीट ऐकून घेतलं. मग संसदेच्या लॉबीतून येचुरी, राजा आणि जेटली एकत्र बाहेर पडले, तेव्हा जेटली राजा यांना म्हणाले, ‘‘सीताला असं वाटतंय, की ज्यांना नोकरी मिळू शकते त्यांनी राज्यसभेत यावं आणि ज्यांना काही कामधंदाच नाही त्यांनी लोकसभेत बसावं..’’ जेटलींची येचुरींशीही मैत्री असल्यानं ते त्यांना सीतारामऐवजी ‘सीता’ म्हणायचे. जेटलींच्या या प्रत्युत्तरावर येचुरीही हसायला लागले. राज्यसभेतील जेटलींचे आणखी एक मित्र म्हणजे काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी. दोघेही राज्यसभेचे सदस्य होण्याआधीपासून मित्र. दोघांनीही एकाच वेळी वकिली सुरू केली. दोघेही उच्च न्यायालयात, नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही एकमेकांविरोधात खटले लढत असत. वकिलांच्या घोळक्यातही जेटली लोकप्रिय होते. त्यांच्या जेवणा-खाण्याच्या पाटर्य़ाही होत. सिंघवी मोदींकडे बघून म्हणाले, ‘‘कधी कधी भाजपच्या कार्यालयात आम्ही जेटलींकडून आदरातिथ्य स्वीकारलंय. आता सांगा, भाजपच्या कार्यालयाचा याहून चांगला उपयोग तो कोणता?’’ सदस्य वाढवा! देशभर गणेश विसर्जन केलं जात होतं, तेव्हा काँग्रेसच्या मुख्यालयात सोनिया गांधी यांनी संघटनेवर पूर्वीसारखा वचक बसवण्यासाठी बैठक घेतली. शंभरहून अधिक वर्षांच्या या पक्षानं नवे सदस्य संघटनेत आणण्याचं ठरवलं आहे. काँग्रेसचे सदस्य नेमके किती, हे महासचिव सांगायलाच तयार नव्हते. मग म्हणाले, दोन कोटी! म्हणजे भाजपच्या सदस्य संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी. १८ कोटींच्या आसपास सदस्य असल्याचा भाजपचा दावा आहे. गेल्या महिन्यात भाजपने जोरदार सदस्य नोंदणी मोहीम राबवलेली होती. खरं तर काँग्रेसनंही राहुल गांधींच्या कालखंडातही सदस्य वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. काँग्रेसचे ‘हायकमांड’ थेट कार्यकर्त्यांशी संवादही साधत होते. त्यासाठी त्यांनी ‘भीम’ नावाचा एक अ‍ॅप वापरलेला होता. भीमचं नंतर काय झालं, हे काँग्रेसवाल्यांनाही माहिती नाही. त्याच्याबद्दल विचारलं गेलं की, हेच अ‍ॅप आता सदस्य नोंदणीसाठी उपयोगात आणणार का? तर, या प्रश्नावर एक काँग्रेस नेता हसायला लागला. त्याचं हसणं सूचित करत होतं की, राहुल यांचा काळ संपला. आता नवं अ‍ॅप तयार केलं जाईल आणि ऑनलाइन नोंदणी होईल. राहुल यांच्या काळात लॅपटॉपवाल्यांना खूप महत्त्व होतं. डेटा अ‍ॅनालिटिक्स नावाचा विभाग थेट राहुल यांच्याशी संपर्क साधत असे. आकडय़ांच्या आधारावर पक्षाची धोरणं ठरवली जात असत. या विभागाचं महत्त्व आता कमी झालेलं आहे. विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांना थेट सोनियांकडे जाता येत नाही. या वेळी सदस्य नोंदणी काँग्रेसनं गांभीर्यानं घेतली असावी. नोंदणी ऑनलाइन तसंच ती परंपरागत पद्धतीनंही होणार आहे. बुथस्तरावर नेत्यांनी हजर राहून नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा आदेश दिलेला आहे. काँग्रेसच्या एका तरुण नेत्यानं सुचवलं की, प्रत्येक नेत्यानं किमान ५० घरांत जाऊन काँग्रेसचं महत्त्व लोकांना समजावून सांगायचं आणि सदस्य नोंदणी करून घ्यायची. त्याला आधी काही वरिष्ठांनी विरोध केला होता. पण सोनियांनी ही सूचना उचलून धरली. त्यामुळे आता नेत्यांना पक्षासाठी धडपड करावी लागणार आहे. नवे संसदभवन.. नव्या संसदभवनाची चर्चा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळातच सुरू होती. पंतप्रधान मोदींना नवी संसद हवी असल्याचं म्हटलं जात होतं. विद्यमान संसद भवन शानदार आहे. पण ही इमारत वसाहतवादाची आठवण करू देते, अशी काही जणांची प्रतिक्रिया होती. शिवाय, या भवनात नेहरूंची सत्ता होती. असं हे संसद भवन कशाला हवं, असाही विचार सरकारदरबारी केला जातोय अशी कुणकुण होती. पण त्या वेळी संसद भवनच नव्यानं बांधण्याची कल्पना होती. दिल्लीतच, पण एखाद्या मोठय़ा भूखंडावर ती उभी राहण्याची शक्यता होती. पण आता तसं काही होताना दिसत नाही. आत्ता आहे त्याच जागेवर संसदेच्या इमारतीची पुनर्र्चना होईल. बाहेरचा सांगाडा तसाच ठेवला तरी आतून त्या इमारतीचं भारतीयीकरण केलं जाईल. संसदेत मोठमोठे फोटो लावण्याची परंपरा आहे, पण किती फोटो लावणार? संसदेत मान्यवरांच्या फोटोंसाठी जागाच नाही. नव्या इमारतीत कित्येक फोटो लावता येतील याचा विचार स्वतंत्रपणे केला जाऊ शकतो का, हे पाहायचं. संसदेच्या आवारात रिकामी जागा आहे. तिथंही फोटोदालन होऊ शकतं. सेंट्रल हॉलचंही काही तरी करावं लागणार आहे. तिथं गर्दी होते. तिथं हाऊसफुलचा बोर्ड लागलेला असतो. नव्या रचनेत त्याचाही विस्तार करावा लागणार आहे. आत्ता जागा नसल्यानं सेंट्रल हॉलचे नवे पास पत्रकारांना दिले जात नाहीत. त्यामुळे दहा वर्ष संसद कव्हर करणाऱ्यांपैकी काहींना ते मिळालेले नाहीत. नव्या इमारतीत त्यांचंही समाधान होईल कदाचित. मतदारसंघांची फेररचना झाली, तर खासदारांची संख्या वाढणार हे निश्चित. त्यामुळे त्यांच्या बसण्याची जागा करावी लागणारच आहे. ल्युटन्सच्या संसदेच्या ‘रूपांतरा’ला जागेचा तुटवडा निमित्तमात्र ठरलाय! पुन्हा पुस्तक बाजार चाँदनी चौकातला रविवारचा पुस्तकांचा बाजार पुन्हा सुरू होईल असं दिसतंय. वर्षांनुवर्ष चाललेला हा पुस्तक मेळा मध्यंतरी बंद झालेला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, गजबजलेल्या ठिकाणी रहदारीची समस्या निर्माण होईल असं काही करू नका. ‘रविवार पुस्तक बाजार’ ही दिल्लीकरांसाठी पर्वणी असते. लोकांना रस्त्यावरची पुस्तकं खरेदी करण्याची आवड असते. अनेक उत्तमोत्तम पुस्तकं वाचकांच्या हाती पडतात. त्याचा आनंद वेगळाच असतो. पण न्यायालयाच्या आदेशामुळे काही चालेना. जुन्या दिल्लीच्या या परिसरात नेहमीच गर्दी असते. त्याला कोण काही करू शकत नाही. दर्यागंजमधलं हे वाचकांचं हक्काचं ठिकाण गेल्यावर तिथल्या पुस्तक विक्रेत्यांनीच पुढाकार घेतला. दोनशे पुस्तक विक्रेत्यांनी नवी दिल्ली महापालिकेला जागा द्यायला सांगितलं. त्याच परिसरात- म्हणजे असफ अली रोडवरच पुढच्या बाजूला महिला हाट मैदानावर रविवार पुस्तक बाजार पुन्हा भरणार आहे. ही जागा पालिकेची असल्यानं त्याचा वापर करता येऊ शकतो. चाँदनी चौकातच पुस्तक विक्रीला नवी जागा मिळालेली आहे. सुमारे तीनशे पुस्तक विक्रेत्यांना पालिकेनं परवानगी दिली आहे. चाँदनी चौकात खाण्यापिण्याची चैन असते. इथल्या मेजवानीचा आस्वाद घ्यायला आलेल्या खवय्यांनी रस्ते ओसंडून वाहत असतात. आता दोन महिने बंद राहिलेल्या पुस्तकांच्या मेजवानीचा आस्वादही घेता येणार आहे! भारताचे आभार! संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक व्यासपीठावर प्रत्येक वेळी मोठमोठय़ा नेत्यांची नावं आणि त्यांची भाषणं ऐकायची सवय असते. एखाद्या छोटय़ा देशाच्या पंतप्रधानाकडे कोण लक्ष देईल? पण सेंट विन्सेंट नावाच्या कॅरेबियातील ठिपक्याएवढय़ा देशाचा पंतप्रधान मार्मिक बोलतो, तेव्हा मोठय़ात मोठय़ा नेत्याचं भाषणदेखील फिकं पडतं. डॉ. रॉल्फ गोन्साल्वीस हे गेली १९ वर्ष या छोटय़ा देशाचे पंतप्रधान आहेत. ‘‘मी इतकी वर्ष सत्तेवर आहे म्हणजे मी हुकूमशहा नव्हे. कृपया माझ्याकडे तसं पाहू नका! आमच्या देशातही निवडणुका होतात. देशवासी मला निवडून देतात. म्हणून मी अजूनही पंतप्रधान राहिलेलो आहे,’’ असं त्यांनी सांगितलं. दिल्लीत दोन आठवडे संयुक्त राष्ट्रांची बैठक झाली. त्यातील एका कार्यक्रमात त्यांचं भाषण झालं. तिथंच मोदींचंही भाषण झालं. पण गोन्साल्वीस यांनी मांडलेले मुद्दे या परिषदेमधील चर्चा पुढे घेऊन गेले. त्यांनी अमेरिकेसह विकसित देशांच्या प्रवृत्तीवर अचूक बोट ठेवलं. देश छोटा असला तरी दूरदृष्टी असेल तर नेतृत्व छोटं ठरत नाही, याची प्रचीती त्यांनी दिली. जाता जाता त्यांनी भारताचे आभारही मानले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत सेंट विन्सेंट देशाला अस्थायी सदस्यत्व मिळालं ते भारताने पाठिंबा दिला म्हणून. ‘भारत छोटय़ा देशांच्या मागं उभं राहतो, म्हणून या देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळते,’ असे ते म्हणाले.
