अशोक रावकवि
समलिंगी संबंधांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली असली तरी जोपर्यंत याला समाजमान्यता मिळत नाही तोपर्यत हा संघर्ष संपणार नाही. या निर्णयानंतर जबाबदारी वाढली असून समाजमान्यतेसाठीचा झगडा खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे.
समलिंगी संबंधाना मान्यता मिळवून देण्यासाठीच्या चळवळीने सुमारे वीस वर्षांपासून जोर धरला होता. इतक्या वर्षांनंतर न्यायालयाने या समाजाच्या वेदना आणि गरज दोन्ही लक्षात घेऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्राचीन ऐतिहासिक काळापासून समाजात प्रतिष्ठेने नांदत असलेल्या या समाजाला इंग्रजांच्या काळात नाकारले गेले. त्याच इंग्रजांनी त्यांच्या देशामध्ये मात्र या समाजाला स्वीकारले. आपण मात्र त्यांना ब्रिटिशांनी लादलेल्या कायद्यांनुसार झिडकारत आलो आणि अजूनही झिडकारतच आहोत. त्यांना स्थान न देऊन गेली अनेक वर्षे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याबद्दल एका न्यायाधीशाने जाहीर दिलगिरी व्यक्त करणं हेदेखील स्वागतार्हच आहे.
कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर आता सरकार, स्वयंसेवी संघटना आणि समाज म्हणून आपल्या सर्वाचीच जबाबदारी वाढली आहे. कारण केवळ अशा संबंधांना मान्यता देऊन प्रश्न सुटणारे नाहीत. लग्न, मूल दत्तक घेणे, वारसा हक्क आदी यापुढील टप्प्यांवरही या समाजाला कायदेशीरित्या स्वीकारणं आवश्यक आहे.
समाजात अजून या समाजाबाबत अनेक गैरसमज आहेत. तेव्हा व्यापक स्तरावर जनजागृती आवश्यक आहे. यासाठी शाळेमध्येच लैंगिक शिक्षणाच्या माध्यमातून या समाजाबाबतची ओळख करून देणे हा याचा पहिला टप्पा असेल. लहान वयातच पुरूष, स्त्री तसेच असा तिसरा समाज म्हणजे समलिंगी याची ओळख झाल्यास त्यांच्याबाबतची मनामधील तेढ, संशयास्पद नजरा हे वातावरण आपोआपच गळून पडेल.
आपल्या मुलाला मुलगी होण्याची इच्छा आहे, असं समजल्यानंतर कुटुंबानी त्याचा स्वीकार केला तरी त्याला शाळेत कोणत्या घालणार इथपासून अनेक गोष्टींशी त्याला झगडावं लागतं. त्यामुळे हा झगडा जेव्हा संपेल तेव्हाच खऱ्या अर्थानं हा लढा यशस्वी झाला असं म्हणता येईल.
आजघडीला मुंबईत सुमारे ९० हजार समलिंगी राहतात. राज्यभरात असे किती समलिंगी राहतात, याची आकडेवारीही उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने तृतीयपंथीय कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली. मात्र त्याचं कामकाज शून्य आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे यासाठी अनेकदा निवेदनं देऊनही पुढे काहीच घडलेलं नाही. समलिंगी समाजाची लोकसंख्या, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, त्यांची सद्यस्थिती, त्यांचं राहणीमान याबाबत अद्याप राज्याकडे कोणताही तपशील उपलब्ध नाही. त्यामुळे या समाजाचा सर्वेक्षणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. मुंबईतील समलिंगी समाजाचा असा अहवाल १९९९ मध्ये आम्ही केला होता. आशियातील हा प्रथम सर्वेक्षण अहवाल होता आणि मुंबई महानगरपालिकेकडे तो सादर केला होता. त्यानंतर मात्र असे सर्वेक्षण कधीच झालेले नाही.
संस्थांच्या माध्यमातून समलिंगी समाजाला जमेल तितकं पाठबळ दिलं जातं. मात्र समाजमान्यतेसाठी संघटनांच्या प्रयत्नांसोबतच सरकार, शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक संघटना आदी सामाजिक घटकांनी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. एकीकडे समाज जागृती महत्त्वाची आहे, परंतु दुसरीकडे झोपेचे सोंग पांघरलेल्यांवरही जरब बसविणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ मुंबईतील पालिका रुग्णालयांमध्ये समलिंगी व्यक्तींना योग्य उपचार मिळत नाहीत. तेव्हा या समाजातील आरोग्यविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी पालिकेच्या साहाय्यानेच पालिकेच्या जागेमध्ये आरोग्य केंद्र चालविलं जातं. परंतु पालिकेच्या ज्या कार्यालयाच्या आवारात हे केंद्र सुरू आहे, त्याच कार्यालयातून ते बंद करण्यासाठी तक्रारीही केल्या जात आहेत. तेव्हा अशा लोकांना आवरण्यासाठीही यंत्रणा उपलब्ध असणं गरजेचं आहे.
घरातील डावरं मूल जितक्या सहजपणे स्वीकारलं जातं. त्याच सहजतेनं समलिंगी मुलाचाही स्वीकार होईल, तेव्हा समलिंगी समूहाला समाजमान्यता प्राप्त होईल. संघर्षांच्या या लढाईमध्ये आता समलिंगी समाजाला भेडसावणाऱ्या नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, लग्न, मूल, सामाजिक अवहेलना, आर्थिक स्थैर्य, सुरक्षितता आदी अनेक प्रश्नांवर मार्ग काढणं आवश्यक आहे.
सन्मान वाढवणारा निर्णय
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा स्वातंत्र्यलढय़ासाठी आपले योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना जो आनंद झाला असेल, तो आनंद या निर्णयामुळे आम्ही आणि आमच्यासारख्या अनेकांनी अनुभवला. आजपासून सर्वसामान्य नागरिकांना जे कायद्याचं संरक्षण आहे, ते आम्हालाही आहे याचे समाधान आहे. त्यामुळे पोलिसांची, लोकांची किंवा कायद्याची भीती न बाळगता समाजात छातीठोकपणे वावरता येणार आहे. या जाणिवेने आत्मविश्वाससुद्धा वाढला आहे. मी आणि अमित अनेक वर्षे अमेरिकेत राहिलो. तो देश सर्वार्थाने पुढारलेल्या विचारांचा असला, तरी समलैंगिकांचे विवाह त्या देशातही कायदेशीर नव्हते. असे असले तरी तेथे राहताना वाटय़ाला येणारा संघर्ष भारतातील संघर्षांच्या तुलनेत कमी होता. अमेरिकेत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळताच आम्ही लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी अमेरिकेतून भारतात येऊन स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा कामाच्या ठिकाणी, घर मिळवताना तसेच समाजात वावरताना पावलोपावली भेदाभेद वाटय़ाला आले. त्यातून मनस्तापही झाला. मात्र आता हे होणार नाही याचे समाधान आहे. समलैंगिकांच्या विवाहांना मान्यता, त्यांना मूल दत्तक घेता यावे यासाठी कायदेशीर तरतूद असा मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण त्या दिशेने आपण एक पाऊल पुढे टाकले याचा आनंद वाटतो.
– समीर समुद्र आणि अमित गोखले
यंत्रणेचे प्रबोधन आवश्यक
समलैंगिक व्यक्तीला प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क आहे. तो जपण्यासाठी केंद्र सरकारने आता विशेष योजना आणि कार्यक्रम हाती घ्यावेत. तसेच या हक्कांच्या जपणुकीला विपरीत पाऊल पडू नये, यासाठी सरकारी अधिकारी विशेषत: पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी अधेमधे खास प्रशिक्षण आयोजित करावे, असे न्या. आर. एफ. नरीमन यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.
