स्वच्छता अभियान: एक उरकण्याचा विधी

देशातील सर्व नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशात राबविणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ-सुंदर आणि पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न २ ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी साकारण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत स्वच्छता अभियानाचाच बोलबाला आहे. त्यात देशाला स्वच्छतेचा वसा देणारा महाराष्ट्र तरी कसा मागे राहील. राज्यातही मोठय़ा प्रमाणात हे अभियान राबविण्यात येत असून शहरी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करून सरकारने या अभियानातील महत्त्वाचा टप्पा पार केल्याचे सांगितले जाते. तशी ग्रामीण भागात संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून स्वच्छतेची चळवळ गेल्या काही वर्षांपासून सुरूच आहे. त्यामुळे १५ जिल्हे, १६३ तालुके आणि २६ हजार गावे आतापर्यंत हागणदारीमुक्त झाली आहे. पण गाव किंवा शहर केवळ हागणदारीमुक्त झाले म्हणजे स्वच्छ झाले असे म्हणता येणार नाही. सरकारदफ्तरी राज्याची स्वच्छ महाराष्ट्राच्या दिशेने घोडदौड असली तरी शहरातील वास्तव मात्र बरेच वेगळे आहे.

बहुतांश आजार हे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छ परिसर, वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव यामुळे होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देतानाच त्यांच्यात एकसंधपणाची भावना निर्माण करणे आणि त्यातून गावाचा सर्वागीण विकास साधण्याच्या उद्देशाने सन २००० मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकाने राज्यात प्रथमच स्वच्छता अभियान सुरू केले. तत्कालीन पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून ग्रामीण भागात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची सुरुवात झाली.  स्वच्छतेचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्यात आबा यशस्वी ठरले आणि लोकांनीही या अभियानात स्वत:ला झोकून दिले. प्रचंड लोकसहभागामुळे या चळवळीला लोकचळवळीचे स्वरूप आले. शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घर-परिसराची स्वच्छता, सांडपाण्याचे योग्य नियोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन, मानवी मलमूत्राची विल्हेवाट अशा गोष्टींमध्ये लोकसहभागातून कामं करून ग्रामस्थांनी आपला आणि आपल्या गावांचाही कायापालट केला. एवढेच नव्हे तर ग्रामविकासाचाही पाया मजबूत केला. या अभियानास सरकारने स्पर्धेची जोड दिल्याने गावोगावी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचा बोलबाला झाला आणि पहिल्या वर्षांतच ११५५ ग्रामपंचायती स्वच्छ झाल्या. त्यानंतर दरवर्षी यात भर पडत गेली आणि १० वर्षांत सुमारे १० हजार ग्रामपंचायती स्वच्छ झाल्या. राज्याच्या या अभियानाचा देशपातळीवरही बोलबाला झाला, केंद्र सरकारनेही या अभियानाची दखल घेत सन २००५मध्ये देशपातळीवर निर्मल ग्राम अभियान सुरू केले. त्यातही महाराष्ट्राचाच बोलबाला राहिला. ९ हजार ग्रामपंचायतींनी केंद्राचा निर्मल ग्राम पुरस्कार पटकावला. ग्रामीण भागात यशस्वी ठरलेल्या या अभियानात काही सुधारणा करीत राज्य सरकारने त्याचा शहरी भागात विस्तार करताना नागरी स्वच्छता अभियान सुरू केले. त्याचाच एक भाग म्हणून सुजल महाराष्ट्र- निर्मल महाराष्ट्र उपक्रम सुरू करण्यात आला. एकूणच या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील ६२ टक्के कुटुंबांना शौचालये उपलब्ध झाली.

राज्यात स्वच्छता अभियानाची चळवळ जोमात असतानाच केंद्रात आणि राज्यातही सत्तांतर झाले. नव्या सरकारने जुन्या योजनांचे बारशे करीत त्यांच्या नामांतराचा धडाका लावला. अन्य योजनांप्रमाणेच निर्मल ग्राम योजना बंद करण्यात आली. राज्यातही गाडगेबाबा अभियान गुंडाळण्याचा फतवा निघाला. पण लोकांचा विरोध होताच हे अभियान सुरू ठेवण्याची घोषणा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी गेले तीन वर्षे राज्यात स्वच्छता अभियान सुरू आहे. राज्यात गेल्या अडीच तीन वर्षांत नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागात म्हणजेच २७ महापालिका, २५६ नगरपालिका आणि १०१ नगरपंचायतींमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे. तर ग्रामीण भागात ग्रामविकास आणि पाणीपुरवठा-स्वच्छता विभागामार्फत. राज्याचा नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाला असून आता दोन वर्षांत या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचऱ्याचाही प्रश्न निकाली लावण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. ग्रामीण भागातही २७ हजारपैकी केवळ सात ते आठ हजार ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त होणे बाकी असून गेल्या तीन वर्षांत ४० लाख शौचालये बांधण्यात आली असून उर्वरित ग्रामपंचायतीही मार्च २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त होतील असा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचा दावा आहे. या अभियानात शौचालय बांधण्यासाठी शहरी भागात प्रति युनिट १७ हजार तर ग्रामीण भागात १२ हजार रुपये दिले जात आहेत. तसेच प्रोत्साहन अनुदानाच्या माध्यमातूनही राज्य आणि केंद्राच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे देशात सर्वात आधी स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न दृष्टिपथात असल्याचे चित्र सरकारदरबारी रंगविले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र मुंबई-ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण यांसारख्या शहरांवर नजर टाकल्यास किंवा उपनगरीय रेल्वेच्या कोणत्याही मार्गावरून फेरफटका मारल्यास सरकारचा हा दावा किती पोकळ आणि स्वप्नरंजन करणारा आहे याची कल्पना येईल. केवळ हागणदारीमुक्तीने राज्य स्वच्छ होणार नाही. तर पाण्याचे स्रोत, नद्या, नाले यांचीही स्वच्छता महत्त्वाची असून घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शहरी भागात केवळ सरकारी उपक्रम म्हणून या अभियानाकडे पाहिले जात असल्याने महाराष्ट्र कागदोपत्री स्वच्छ होईल. मात्र वास्तवातील स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न तूर्तास धूसरच दिसते.