पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची हाक दिली आणि सरकारी यंत्रणांनी हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी कंबर कसली. मुंबई महापालिकाही त्यापैकीच एक. मुंबई स्वच्छ व्हावी म्हणून गेल्या तीन वर्षांमध्ये पालिकेने खूप प्रयत्न केले. झोपडपट्टय़ा, सोसायटय़ाच नव्हे तर आपली कार्यालयेही स्वच्छ राहावी म्हणून प्रयत्न केले. दररोज एका रस्त्यावर विशेष सफाई मोहीम हाती घेतली. शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी संस्था, मंडळांची मदत घेतली. तसेच शौचालये नसलेल्या ठिकाणी मोबाइल शौचालयेही उपलब्ध केली. परंतु पोखरलेली यंत्रणा, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि मुंबईकरांकडून मिळू न शकलेले सहकार्य यामुळे मुंबई काही स्वच्छ होऊ शकली नाही. आजही मुंबईत अनेक ठिकाणी उघडय़ावरच प्रातर्विधी उरकले जातात. केवळ शौचालये उपलब्ध केली म्हणून मुंबई हागणदारीमुक्त म्हणता येणार नाही. नागरिकांनी उघडय़ावर प्रातर्विधी उरकणे बंद केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने मुंबई हागणदारीमुक्त होईल. अन्यथा हागणदारीमुक्त मुंबई केवळ कागदावरच दिसेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयांची नितांत आवश्यकता आहे. आजघडीला मुंबईत तब्बल ७९,१५७ शौचकूप असलेली सुमारे ८४१७ शौचालये असून त्यापैकी महिलांसाठी ३८,७७६, तर ४०,३८१ शौचकूप असल्याची टिमकी वारंवार पालिका वाजविते. मात्र ‘म्हाडा’ने खासदार-आमदार निधीच्या माध्यमातून बांधलेल्या तब्बल ६२४४ शौचालयांचा समावेश आहे. पालिका आणि अन्य यंत्रणांनी बांधलेल्या शौचालयांची संख्या सुमारे २१७३ इतकी आहे. मुंबईत स्वच्छता राखणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर शौचालये उपलब्ध करण्याची जबाबदारी पालिकेने उचलायला हवी होती. पण पालिकेला या कर्तव्याचाच विसर पडला होता. मात्र ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची घोषणा कानी पडताच पालिकेने शौचालये स्वच्छ कशी राहतील याकडे लक्ष केंद्रीत केले. पण आजही अनेक शौचालयांची अवस्था अतिशय वाईट असून त्यामुळे महिलांची प्रचंड कुचंबणा होत आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’त ३० व्यक्तींसाठी एक शौचकूप असा निकष आहे. झोपडपट्टीतील ५२ लाख लोकसंख्या विचारात घेतल्यास एकूण लोकसंख्या १० लाख  असे असतानाही गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मुंबई हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर केले. मुंबईकरांनी कचरा करायचा आणि तो पालिकेने उचलायचा. शौचालयांची स्वच्छता, साचणारे कचऱ्याचे ढीग पालिकेने उचलायचे. मग नागरिकांनी काय केवळ अस्वच्छता करायची का? नागरिकांनीही स्वच्छतेसाठी पालिकेला सहकार्य करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या एकूणच स्वच्छतेमध्ये लोकसहभागाची नितांत गरज आहे, तरच मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर बनू शकते; अन्यथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळविणारी मुंबई हळूहळू बकाल शहर म्हणून ओळखले जाईल.

आणखी वाचा

झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयांची नितांत आवश्यकता आहे. आजघडीला मुंबईत तब्बल ७९,१५७ शौचकूप असलेली सुमारे ८४१७ शौचालये असून त्यापैकी महिलांसाठी ३८,७७६, तर ४०,३८१ शौचकूप असल्याची टिमकी वारंवार पालिका वाजविते. मात्र ‘म्हाडा’ने खासदार-आमदार निधीच्या माध्यमातून बांधलेल्या तब्बल ६२४४ शौचालयांचा समावेश आहे. पालिका आणि अन्य यंत्रणांनी बांधलेल्या शौचालयांची संख्या सुमारे २१७३ इतकी आहे. मुंबईत स्वच्छता राखणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर शौचालये उपलब्ध करण्याची जबाबदारी पालिकेने उचलायला हवी होती. पण पालिकेला या कर्तव्याचाच विसर पडला होता. मात्र ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची घोषणा कानी पडताच पालिकेने शौचालये स्वच्छ कशी राहतील याकडे लक्ष केंद्रीत केले. पण आजही अनेक शौचालयांची अवस्था अतिशय वाईट असून त्यामुळे महिलांची प्रचंड कुचंबणा होत आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’त ३० व्यक्तींसाठी एक शौचकूप असा निकष आहे. झोपडपट्टीतील ५२ लाख लोकसंख्या विचारात घेतल्यास एकूण लोकसंख्या १० लाख  असे असतानाही गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मुंबई हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर केले. मुंबईकरांनी कचरा करायचा आणि तो पालिकेने उचलायचा. शौचालयांची स्वच्छता, साचणारे कचऱ्याचे ढीग पालिकेने उचलायचे. मग नागरिकांनी काय केवळ अस्वच्छता करायची का? नागरिकांनीही स्वच्छतेसाठी पालिकेला सहकार्य करण्याची गरज आहे. मुंबईच्या एकूणच स्वच्छतेमध्ये लोकसहभागाची नितांत गरज आहे, तरच मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर बनू शकते; अन्यथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळविणारी मुंबई हळूहळू बकाल शहर म्हणून ओळखले जाईल.

आणखी वाचा