विभागातील पाच जिल्हे आगामी एप्रिलपूर्वी हागणदारीमुक्त करण्यासाठी शौचालय बांधणीचा वेग तिपटीने वाढवावा लागणार आहे. त्यात शौचालय उभारण्यासाठी दिले जाणारे कोटय़वधीचे अनुदान थकीत असल्यामुळे हे शिवधनुष्य कसे पेलणार, हा प्रश्न आहे. स्वच्छता अभियान तर चमकोगिरीचे साधन बनले आहे.
स्वच्छता अभियानाच्या वर्धापन दिनामुळे वर्षभरात या विषयाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या नाशिकमधील सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना अकस्मात श्रमदानाचे भरते आले. कचरा संकलनाचे ‘फोटोसेशन’ करीत मोहीम उरकली गेली. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर शालेय विद्यार्थी या कामात जुंपले. शेकडो टन कचरा उचलल्याचा दावा करण्यात आला. पुढील काही दिवस महापालिका ही मोहीम राबवीत आहे. मात्र शहर चकाचक झाले नाही. उलट ज्या ठिकाणी मोहीम राबविली, तिथे नव्याने कचरा फेकला जाऊ लागला. स्वच्छता ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. काही दिवसांच्या उत्साही कार्यक्रमांनी तो प्रश्न सुटणारा नाही. नियमित कचरा टाकला जाणारी ४७२ ठिकाणे पालिकेला ज्ञात आहेत. अस्वच्छतेमुळे डासांचे प्रमाण वाढून डेंग्यू व स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली. घराघरातील कचरा घंटागाडीद्वारे संकलित केला जातो, हेच काय ते नशीब. अलीकडेच महापालिका हद्दीचा परिसर हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर झाले. मात्र, प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. जिल्ह्यात चार तालुके हागणदारीमुक्त झाले असून अकरा तालुक्यांना तो टप्पा गाठायचा आहे. मार्च २०१८ पूर्वी संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात निधीची चणचण मुख्य अडसर आहे. अनुदानापोटी द्यावयाचे ५७ कोटी रुपये शासनाकडून मिळालेले नाही. इतरही जिल्ह्यात हीच स्थिती आहे. दिंडोरी तालुक्यातील आदिवासी गावात राज्यपाल येणार म्हणून वैयक्तिक शौचालये उभारणारे १०० हून अधिक कुटुंबे अनुदान न मिळाल्याने कर्जबाजारी झाली. ज्या गावांमध्ये शौचालये उभारली गेली, तेथील कुटुंबातील सर्व सदस्य त्याचा वापर करीत नसल्याची डोकेदुखी आहे.
स्वच्छतेची खान्देशात ‘ऐशी की तैशी’ स्थिती आहे. हागणदारीमुक्त अभियानात जळगाव, धुळ्यासह आदिवासीबहुल नंदुरबार हे तीनही जिल्हे पिछाडीवर आहेत. धुळ्यात आहे ती शौचालये जमीनदोस्त करण्याचा उरफाटा प्रकार घडला. प्रस्तावित रस्त्याच्या भूमिपूजनास मुख्यमंत्री येणार म्हणून महसूल यंत्रणेने भाजप आमदाराच्या अट्टहासापुढे मान तुकवत शौचालये पाडली. स्वच्छतेच्या पाहणीसाठी आलेल्या समितीसमोर स्थानिकांनी टमरेल दाखवत निषेध नोंदविला. उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांना देखरेख समिती शिटय़ा व टमरेल वाजवून पळवते. तरीही न जुमानल्यास अशा व्यक्तींना पकडून पोलीस ठाण्यात नेले जाते. संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त न झाल्यास आता जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. यामुळे संबंधितांनी युद्धपातळीवर ग्रामसेवकांना कामास लावले. ती जबाबदारी घेण्यास ग्रामसेवक तयार नाहीत. यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्यात जुंपल्याने शौचालय बांधणीचे काम अधांतरी बनले आहे. जळगावमध्ये चिंताजनक स्थिती आहे. १५ पैकी केवळ दोन तालुके हागणदारीमुक्त झाले. स्वच्छता मोहिमेचे उपक्रम कागदोपत्री पार पडतात. निर्मल बनलेल्या गावात घाणीचे साम्राज्य आहे. नंदुरबारमध्ये शौचालय उभारणीसाठी ठेकेदार नेमले गेले. नगर जिल्ह्यात आर. आर. पाटील मंत्री असताना शौचालय बांधणीचे काम मोठय़ा प्रमाणात झाले.
स्वच्छता अभियानाच्या वर्धापन दिनामुळे वर्षभरात या विषयाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या नाशिकमधील सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना अकस्मात श्रमदानाचे भरते आले. कचरा संकलनाचे ‘फोटोसेशन’ करीत मोहीम उरकली गेली. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर शालेय विद्यार्थी या कामात जुंपले. शेकडो टन कचरा उचलल्याचा दावा करण्यात आला. पुढील काही दिवस महापालिका ही मोहीम राबवीत आहे. मात्र शहर चकाचक झाले नाही. उलट ज्या ठिकाणी मोहीम राबविली, तिथे नव्याने कचरा फेकला जाऊ लागला. स्वच्छता ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. काही दिवसांच्या उत्साही कार्यक्रमांनी तो प्रश्न सुटणारा नाही. नियमित कचरा टाकला जाणारी ४७२ ठिकाणे पालिकेला ज्ञात आहेत. अस्वच्छतेमुळे डासांचे प्रमाण वाढून डेंग्यू व स्वाईन फ्लूच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली. घराघरातील कचरा घंटागाडीद्वारे संकलित केला जातो, हेच काय ते नशीब. अलीकडेच महापालिका हद्दीचा परिसर हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर झाले. मात्र, प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. जिल्ह्यात चार तालुके हागणदारीमुक्त झाले असून अकरा तालुक्यांना तो टप्पा गाठायचा आहे. मार्च २०१८ पूर्वी संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात निधीची चणचण मुख्य अडसर आहे. अनुदानापोटी द्यावयाचे ५७ कोटी रुपये शासनाकडून मिळालेले नाही. इतरही जिल्ह्यात हीच स्थिती आहे. दिंडोरी तालुक्यातील आदिवासी गावात राज्यपाल येणार म्हणून वैयक्तिक शौचालये उभारणारे १०० हून अधिक कुटुंबे अनुदान न मिळाल्याने कर्जबाजारी झाली. ज्या गावांमध्ये शौचालये उभारली गेली, तेथील कुटुंबातील सर्व सदस्य त्याचा वापर करीत नसल्याची डोकेदुखी आहे.
स्वच्छतेची खान्देशात ‘ऐशी की तैशी’ स्थिती आहे. हागणदारीमुक्त अभियानात जळगाव, धुळ्यासह आदिवासीबहुल नंदुरबार हे तीनही जिल्हे पिछाडीवर आहेत. धुळ्यात आहे ती शौचालये जमीनदोस्त करण्याचा उरफाटा प्रकार घडला. प्रस्तावित रस्त्याच्या भूमिपूजनास मुख्यमंत्री येणार म्हणून महसूल यंत्रणेने भाजप आमदाराच्या अट्टहासापुढे मान तुकवत शौचालये पाडली. स्वच्छतेच्या पाहणीसाठी आलेल्या समितीसमोर स्थानिकांनी टमरेल दाखवत निषेध नोंदविला. उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांना देखरेख समिती शिटय़ा व टमरेल वाजवून पळवते. तरीही न जुमानल्यास अशा व्यक्तींना पकडून पोलीस ठाण्यात नेले जाते. संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त न झाल्यास आता जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. यामुळे संबंधितांनी युद्धपातळीवर ग्रामसेवकांना कामास लावले. ती जबाबदारी घेण्यास ग्रामसेवक तयार नाहीत. यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांच्यात जुंपल्याने शौचालय बांधणीचे काम अधांतरी बनले आहे. जळगावमध्ये चिंताजनक स्थिती आहे. १५ पैकी केवळ दोन तालुके हागणदारीमुक्त झाले. स्वच्छता मोहिमेचे उपक्रम कागदोपत्री पार पडतात. निर्मल बनलेल्या गावात घाणीचे साम्राज्य आहे. नंदुरबारमध्ये शौचालय उभारणीसाठी ठेकेदार नेमले गेले. नगर जिल्ह्यात आर. आर. पाटील मंत्री असताना शौचालय बांधणीचे काम मोठय़ा प्रमाणात झाले.
