लोकसहभागातून स्वच्छ भारत मिशनची अंमलबजावणी होत असताना पश्चिम महाराष्ट्रात प्रशासनाने शंभर टक्के यशस्वितेचा दावा केला असला तरी सर्वत्रच कमी-अधिक प्रमाणात उघडय़ावर शौचास बसणारी माणसे अद्यापि आढळून येतात. यात वर्तणूक बदलाची, सातत्य राखण्याची गरज दिसून येते. सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ात वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात जो भाग मागे पडला आहे, त्या भागातील त्या त्या गावचे सरपंच व ग्रामसेवकांना मुंबईत येत्या २ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशनच्या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याची ‘गांधीगिरी’ही केली जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात १७ लाख ९५ हजार वैयक्तिक शौचालये उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात शौचालयांचा वापर न करता उघडय़ावर शौच विधी उरकणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. त्यामुळे ‘गुड मॉर्निग’ पथकांना दिलेली कारवाईची जबाबदारी अद्यापि कायम आहे.
सोलापूर जिल्हा ग्रामीणमध्ये चार लाख २५ हजार शौचालये (९१.६८ टक्के) बांधण्यात येऊन त्यांचा वापरही होत आहे. तर अजूनही २४० गावांमध्ये ३८ हजार ५७९ शौचालये उभारायची आहेत. या अभियानात अक्कलकोट, माळशिरस, दक्षिण सोलापूर हे तालुके पिछाडीवर आहेत. त्यामुळे या भागात नवी ऊर्जा मिळण्यासाठी त्या त्या गावचे सरपंच व ग्रामसेवकांना मुंबईत राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमात सहभागी करण्याचा व त्यातून ईप्सित साध्य करून घेण्याची संकल्पना जिल्हा परिषदेने आखली आहे.
हागणदारी मुक्तीसाठी सांगोल्यात लोकन्यायालयाचाही अवलंब केला गेला. काही साखर कारखान्यांनीही शौचालयांसाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. मात्र शासनाकडून ९६ कोटींपैकी अजून ५७.६० कोटींचे अनुदान येणे आहे. गृहभेटींवरही भर देण्यात आल्यामुळे चांगला परिणाम दिसून येतो. सोलापूर शहरात २५ हजार शौचालये पूर्ण झाली असून सात हजार शौचालयांचे काम शिल्लक आहे. शहरात अजूनही ९८ ठिकाणे अशी आहेत की, जेथे हागणदारी कायम आहे.
व्याप्ती शौचालये बांधण्यापुरतीच
चंद्रशेखर बोबडे/ मोहन अटाळकर : एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचास बसू नये म्हणून शासनाने वैयक्तिक शौचालय बांधकामास दिलेल्या प्राधान्यातून ठिकठिकाणी शौचालये बांधली गेली. मात्र योजनेची व्याप्ती केवळ तेवढय़ापुरतीच मर्यादित राहिली. परिसर स्वच्छ हा या योजनेचा हेतू साध्य झाल्याचे सध्या तरी दिसून येत नाही.
शौचालय बांधकामात नागपूर विभागाने आघाडी घेतली तर पश्चिम विदर्भ यात मागे पडला आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांत १३,९९०१० कुटुंबांपैकी ७ लाख ५० हजार (४६ टक्के) कुटुंबांकडेच शौचालये होती. मात्र या योजनेनंतर ६ लाख २० हजार ६१७ शौचालये बांधण्यात आली. सद्यस्थितीत १३ लाख ७१ हजार २६० म्हणजे ९८ टक्के कुटुंबांकडे सध्या शौचालये आहेत. विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या सहा जिल्ह्य़ांपैकी चंद्रपूर आणि गडचिरोलीवगळता इतर चार जिल्ह्य़ांना तसेच विभागातील ६३ पैकी ४८ तालुके, ३६४३ पैकी ३२६७ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आल्या आहेत. विभागात पालिका असणारी ७० पैकी ४२ शहरे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्य़ाला उद्दिष्टपूर्तीसाठी मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
पश्चिम विदर्भात अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम या पाच जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो. या विभागातील एकूण १ हजार ६१८ (४२.१७ टक्के) ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीत अजूनही उदासीनता आहे. राज्यात सर्वात पिछाडीवर असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये बुलढाण्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात ३१ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्यातील केवळ ३२ टक्के, तर बुलढाणा जिल्ह्यातील ४० टक्के गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत.
नवीन शौचालयांची उभारणी, ग्रामीण भागात सेवांचे बळकटीकरण, ग्रामसफाई, स्वच्छताविषयक जनजागृती यावर विदर्भात सुमारे १०० कोटींवर खर्च झाले आहेत. शहरी भागात त्याचे दृश्य परिणाम दिसून येत असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही प्रयत्नांची गरज आहे.