बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित मालमत्तेची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एएमसी) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. नव्या कंपन्यांमुळे थकित कर्जाच्या समस्येला परिणामकारकरित्या तोंड देणे शक्य होईल.
सध्या दबावाखाली असलेल्या कर्जाचे मजबूतीकरण करून ती ताब्यात घेण्यासाठी आणि नंतर या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करून ती पर्यायी गुंतवणूक निधी व इतर संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात देण्यासाठी मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
बहुतांश बँकांमधील तरतूद प्रमाण (प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो) ८० टक्क्य़ांच्या वर आहे. ऋणकोने थकित कर्जासाठी ८० टक्क्य़ांची तरतूद केली आहे, असा याचा अर्थ आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये ७.५ टक्के असलेली बँकांची एकूण थकित कर्जे अगदी तळाचा विचार केला, तर सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १३.५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आर्थिक स्थैर्य अहवालात (एफएसआर) म्हटले आहे. आर्थिक स्थिती आणखीच चिघळली, तर हे प्रमाण १४.८ टक्क्य़ांपर्यंत वाढू शकेल, असा इशाराही त्यात देण्यात आला आहे.
राष्ट्रीयीकृत मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना करणे, निवडक सरकारी बँकांमधील हिस्सा विक्रीसारख्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी या सरकारच्या पुढच्या टप्प्यातील आर्थिक सुधारणा आहेत.
– उदय कोटक, अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक महिंद्र बँक
