या महिन्याच्या अखेरीस देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचे प्रतिबिंब त्यात पडणे अपरिहार्य आहे. नागरिकांना सवलती देताना करांचे ओझेही त्यांच्यावर पडता कामा नये, अशी तारेवरची कसरत अर्थमंत्र्यांना करावी लागणार आहे. वस्तुत: सरकारला कर वाढविणे क्रमप्राप्त आहे, अशीच लक्षणे दिसत आहेत. यासाठी करदात्यांनीसुद्धा देशासाठी योगदान देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
आता अर्थसंकल्प जवळ येत चालला आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याअगोदर सामान्य माणूस हा आता कर वाढणार, सामान्यांचे कंबरडे मोडणार अशाच पूर्वग्रहदूषित मनाने अर्थसंकल्पाकडे पाहत असतो. पण तो राष्ट्राच्या इतर परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करीत नाही. तसेच अर्थसंकल्पाबाबत त्याचा अभ्यास जवळजवळ नसतो. सगळे ओरडतायेत म्हणून आपण ओरडायचे, एवढेच त्याला माहीत असते. तेव्हा हा एक भाग आपण बाजूला ठेवला तर निरनिराळ्या क्षेत्रांत स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची प्रगती काय आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. ही प्रगती आपण पाहिली की सामान्य माणसाचा जो वाईट ग्रह झालेला असतो, तो काही प्रमाणात तरी नक्कीच दूर होईल. ती प्रगती कोणती, तर पूर्वी धान्य स्वत:पुरतेपण होत नसे. ते आता वाढले असून धान्याची निर्यात होऊ लागली आहे. आता आपल्याकडे चांगल्या वस्तूंचे उत्पादन होऊ लागल्यामुळे आयातपण कमी झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनाची प्रगती चांगलीच झाली आहे. बचतीचे प्रमाण अडीचपट झाले आहे. कदाचित तिप्पटपण असेल. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास झपाटय़ाने झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती नेत्रदीपक आहे. या सर्वाबरोबर खाणाऱ्यांची तोंडेपण वाढत आहेत, हेपण तेवढेच खरे आहे. गरिबी म्हटली तर गरिबाच्या घरी टीव्ही, भ्रमणध्वनी, फोन, फ्रीज हे सर्व वैभव दिसून येते. झोपडपट्टीमध्ये प्रत्येक झोपडीत टीव्ही आहे. हे सर्व वास्तव मुद्दामच नमूद केले आहे. म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वच संबंधित क्षेत्रांत सर्वच आघाडय़ांवर वातावरण कसे आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.
सर्वसाधारण हा अलिखित नियम आहे की, निवडणूक जिंकल्यावर पहिल्या वर्षी मतदारांना उपकाराची फेड म्हणून सवलती जाहीर करावयाच्या व पाचव्या वर्षी पुढील निवडणुकीत भरघोस मते मिळावीत म्हणून मतदारांना आमिष दाखवून करसवलती द्यावयाच्या. अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम यांना अर्थमंत्रालयाच्या कामाचा अनुभव चांगला आहे. आता डाव्या पक्षांचे पूर्वीसारखे बुजगावणे नाही. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घेण्यास मुक्त आहे. तसेच जागतिक मंदीची झळ सर्वच राष्ट्रांना बसत आहे. आता फिओ या निर्यातदार संघटनेने भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआयआय) असोचेम, विद्युत उपकरण निर्मिती क्षेत्र (इमा) या सर्वानी आपल्या मागण्या व अपेक्षित सवलती यापूर्वीच अर्थमंत्रालयाकडे पाठविल्या आहेत. उद्योग संघटनेने (फिक्की) २० लाखांच्या पुढील उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर लावावा, अशी मागणी केली आहे. (सध्या १० लाखांपुढील उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर आहे. तसेच ८०-क अंतर्गत कमीत कमी २ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा विचार केला तर गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे फिक्कीचे म्हणणे आहे.
याशिवाय केंद्रीय नियोजन आयोग सध्या केंद्रीय अनुदानातून सुरू असलेल्या योजनांना कात्री लावण्याची शिफारस सरकारला करणार आहे. सध्या जगभरात सर्वत्रच धनवंतांवर करवाढ लादण्याचा प्रघात सुरू झाला आहे. त्यामुळे भारतातसुद्धा पुन्हा प्राप्तिकराचा चौथा टप्पा ४० टक्के होण्याची भरपूर शक्यता वाटते. या विधानाचा पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनीपण पुरस्कार केला आहे. अर्थतज्ज्ञांनीही श्रीमंतांकडून अधिक कर घेण्याची शिफारस केली आहे. सरकार जी जी मदत जाहीर करते ती मदत सरकारी नोकर व आपले लोकप्रतिनिधी यांच्या चाळणींतून प्रत्यक्ष गरजवंतांच्या हातात किती पडते हे सर्वानाच माहीत आहे. सरकारच्या तिजोरीत आवक असेल तरच जावक खर्च करता येतो हे सरळ गणित आहे. भारताला सध्या अंतर्गत व बाह्य़ समस्यांनी चांगलेच ग्रासले आहे. गेल्या १० वर्षांत चीनने भारतीय सीमेलगत उत्तम रस्ते, अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री अशा युद्धामध्ये उपयुक्त ठरणाऱ्या साधनांची जमवाजमव करून ठेवली आहे. चीनच्या वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ चांगलीच काबीज केली आहे. जातीयवाद डोके वर काढीत आहेच. तसेच नक्षलवादी कारवाया सर्वत्रच सुरू आहेत. याशिवाय सरकारने इंधन भाववाढ, रेल्वे भाडे अशा कितीतरी बाबींचे दर अगोदरच वाढवून ठेवले आहेत, तर हम भी कुछ कम नहीं म्हणून राज्य सरकारने एस.टी. भाडेवाढ २० टक्क्य़ांनी प्रस्तावित केली आहे. आता अर्थसंकल्पापूर्वी जेवढय़ातेवढय़ा मंत्रिमंडळाच्या बैठका होतील त्या प्रत्येक बैठकीत सर्वच मंत्री त्यांच्या खात्यांच्या खर्चासाठी या अर्थसंकल्पात काय तरतूद असावी हे घोडे पुढे दामटविणार आहेत. याशिवाय बेरोजगार, शिक्षणप्रसार, लोकसंख्या नियंत्रण आहेच. हे सर्व प्रश्न कौशल्याने हाताळावयाचे आहेत. तसेच एड्सचे आक्रमण, ओबेसिटी, अतिरक्तदाब, मधुमेह व डोळ्यांचे आजार या रोग समस्या चांगल्याच भेडसावत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील संस्था पैसे कमविण्याचे कारखाने झाले असल्यामुळे शिक्षणाचा लाभ सर्व वर्गाना कसा मिळेल हा गहन प्रश्न आहे. प्रांतीय मतभेद व जातीय तेढ हे प्रश्न सर्वच राज्यांत भेडसावत आहेत. चीनचा उल्लेख वर आणलाच आहे व दुसऱ्या बाजूने पाकिस्तान त्याच्या जन्मापासूनच भारताविरुद्ध गरळ ओकत आला आहे. नेपाळ आणि बांगलादेश यांची शत्रू म्हणून गणना होत नसली तरी या दोन्ही राष्ट्रांची डोकेदुखी भारताला भरपूर होत आहे. बांगलादेशीय लोक कितीतरी मार्गानी भारतात घुसून आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकीत आहेत. भारताला मिळणाऱ्या महसुलातील कितीतरी भाग काश्मीरवर खर्च होत आहे. सर्वच नक्षलवादी सरकारी नोकरांच्या जिवांवर उठले आहेत. भारताला एलटीटीईचा त्रास काही प्रमाणात नक्कीच होत आहे. याचे कारण तामिळी लोकांमध्ये या एलटीटीईवाल्यांबद्दल चांगलाच ओलावा आहे. याशिवाय सर्वात वाईट काय तर आपलेच सरकारी नोकर व जनतेचे लोकप्रतिनिधी देशाचा फायदा/विकास न बघता स्वत:चे घर स्वत:च पोखरून खात आहेत, यासारखे दुर्दैव नाही.
आता अर्थमंत्र्यांना वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन अर्थसंकल्प तयार करावयाचा आहे. नागरिकांना सवलती तर मिळाल्या पाहिजेत व करांचे ओझेही त्यांच्यावर पडता कामा नये, अशी ही तारेवरची कसरत अर्थमंत्र्यांना करावी लागणार आहे. म्हणून वरील सर्व परिस्थिती व डोकेदुखी पाहिल्यावर सरकारला कर वाढविणे क्रमप्राप्त आहे, अशीच लक्षणे दिसत आहेत. म्हणून यासाठी करदात्यांनीसुद्धा देशासाठी योगदान देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कारण परिस्थितीच तशी आहे. या सर्वाला आपण नागरिकही काही प्रमाणात नक्कीच जबाबदार आहोत, हेही तेवढेच खरे. करदात्यांना हे सर्वकाही कळावे म्हणून नाण्याच्या दोन्ही बाजू या लेखात मांडल्या आहेत.
