आयोगाचा झटका..

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे काम स्वतंत्र तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवणारे आणि  निष्पक्षपाती असते यात शंका असू नये.. परंतु एखाद्या सुनावणीदरम्यानच्या तपशिलामुळे आयोगाविषयीच्या या मूलभूत कल्पनेलाच जोरदार झटका बसतो. असा अनुभव एका ग्राहक संघटनेला नुकताच मुंबईत आला, त्या सुनावणीची ही कथा- आयोगाने दिलेला झटका ग्राहकांनाच कसा बसेल, याच्या विवरणासह..
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची बहुवर्षीय दरासंबंधीची (एमवायटी) रिलायन्सची सार्वजनिक सुनावणी नुकतीच (६ एप्रिल) पार पडली. या सुनावणीमध्ये काही गोष्टी ठळकपणे निदर्शनास आल्या. रिलायन्सचा वीज क्षेत्रातील स्पध्रेला ‘कायपोचे’ करण्याचा प्रयत्न येथे दिसला, परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर बाबी मुंबई ग्राहक पंचायतीला दिसल्या त्या म्हणजे रिलायन्सला झुकते माप देण्याची आयोगाची धडपड आणि आयोगाकडून सादर होत असलेल्या रिलायन्सच्या कागदपत्रांतील आकडय़ांची गोलमाल. त्यामुळे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत आहेत.  
आज दररचनेच्या प्रस्तावाचा विचार केला तर दोन प्रकारचे ग्राहक होतात. एक म्हणजे रिलायन्सच्या पायाभूत सुविधा व रिलायन्सकडूनच वीज घेणारे म्हणजे पूर्णत: रिलायन्सचेच ग्राहक तर दुसरे रिलायन्सच्या पायाभूत सुविधा वापरून टाटाकडून वीज घेणारे. दररचना वाढीचा प्रस्ताव ठेवताना रिलायन्सने त्यांच्या ग्राहकांकरिता कायम स्वरूपातील दरांमध्ये वाढ घोषित केली आहे. १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी दरामध्ये ३३.०३ टक्के तर १०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या सरसकट सर्व ग्राहकांच्या कायमस्वरूपी दरामध्ये ५० टक्क्यांची ही वाढ आहे. मात्र पुढील तीन वर्षांकरिता विजेचा दर कायम ठेवल्याचे घोषित केले आहे. मात्र हे दर कायम राहतील याची खात्री निश्चितच देता येत नाही. कारण इंधन समायोजन आकाराद्वारे अधूनमधून दरवाढ करण्याची पळवाट रिलायन्सला उपलब्ध आहेच. मुंबई ग्राहक पंचायतीने या कायमस्वरूपी दरवाढीला आक्षेप घेतला आहे.
जे ग्राहक टाटाकडून वीज घेणार आहेत त्या ग्राहकांवर मात्र छुपी दरवाढ लादून स्पर्धात्मक परिस्थिती संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न रिलायन्सने केलेला दिसतो. टाटाकडून वीज घेत असताना / टाटाचे ग्राहक असताना रिलायन्स दरवाढ कशी काय करणार, असा साधा प्रश्न मनात येतो. ज्या वेळेस बाजारपेठ स्पध्रेसाठी खुली होते त्या वेळेस विजेचे दर ठरवताना कायमस्वरूपी दर व विजेचे दर यांबरोबरच व्हीिलग चार्जेस, क्रॉस सबसिडी चार्जेस, रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट्स चार्जेसचाही समावेश होतो.
विजेसारख्या मूलभूत सुविधेच्या क्षेत्रात वीज पुरविण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा (उदा. केबल्स, वायर्स इ.) निर्माण केल्या जातात त्या कायमस्वरूपी असतात. त्यामुळे ज्या वेळेस बाजारपेठ स्पध्रेसाठी खुली होते त्या वेळेस या पायाभूत सुविधांचा वापर करून देण्याच्या करारावरच त्या वापरू दिल्या जातात. म्हणजे टाटाची वीज येते ती रिलायन्सच्या वायर्सच्या जाळ्यांमधून आणि या वायर वापरण्याचे भाडे म्हणा, दर म्हणा रिलायन्स टाटाला आकारते. पर्यायाने टाटा अशा ग्राहकांकडून हे दर वसूल करते. या आकारणीला ‘व्हीिलग चार्जेस’ असे म्हटले जाते. आज ‘एलटी’(लो टेन्शन) ग्राहकांसाठी ही आकारणी  ८८ पसे प्रति युनिट आहे. रिलायन्सने या आकारणीत वर्ष २०१४-१५-१६ करिता अनुक्रमे  १.५८ पसे, १.८९ पसे, १.९९ पसे करण्याची मागणी केली आहे. याचे टक्क्यांमध्ये रूपांतर केले तर मूळ आकारणीच्या २०१३-१४ करिता ८८ टक्के, २०१४ -१५ करिता ११५ टक्के , तर २०१५-१६ करिता १२६ टक्के वाढ होते. ही दर आकारणी बघता लक्षात येते की, रिलायन्सचा स्पध्रेच्या मूळ उद्देशालाच बगल देण्याचा प्रयत्न आहे. व्हीिलग चार्जेसचा हा वाढीव दराचा प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने या सुनावणीत केली आहे.
विजेसारख्या पायाभूत सेवेचा लाभ समाजातल्या सर्व वर्गाना झाला पाहिजे; अशा वेळी ज्या वर्गाला ही सेवा परवडू शकत नाही त्या ग्राहकांसाठी व्यापारी, व्यावसायिक ग्राहकांना चढय़ा दरात वीज विकून ती दुसऱ्या वर्गातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध केली जाते. अर्थातच हा ‘क्रॉस सबसिडी’चा प्रकार. बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणात विजेचा दर ठरवताना जो ग्राहक एकाकडून दुसऱ्या पुरवठादाराकडे वळला आहे त्या ग्राहकांकडून या ‘क्रॉस सबसिडी’च्या दराची आकारणी केली जाते. राष्ट्रीय वीज दर धोरणाने हे क्रॉस सबसिडीचे दर प्रत्येक वर्षांगणिक कमी-कमी केले गेले पाहिजेत, असे प्रस्तावित केले आहे. रिलायन्सने मात्र आपल्या दर प्रस्तावात हे क्रॉस सबसिडीचे दर वर्षांगणिक वाढवलेले दिसतात. त्यामुळे हे दर राष्ट्रीय वीज दर धोरणानुसार दर वर्षी कमी कमी केले जावे त्यातच ग्राहकांचा फायदा आहे असे आमचे (मुंबई ग्राहक पंचायत) म्हणणे आहे.
वर नमूद केलेल्या गोष्टी या तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित आहेत. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब सुनावणीच्या वेळी लक्षात आली. संदीप ओहरी हे आयोगावरील प्राधिकृत ग्राहक प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी रिलायन्सने आकडेमोडीत कशी गोलमाल केली आहे हे पुराव्यासकट दाखवून दिले. त्याबद्दलची अधिक माहिती http://www.slideshare.net/sandeepohri  यावर उपलब्ध आहे.  ते आकडे असे..
                                       २५  जाने.                      १६ फेब्रु.   
विक्री                             ३८१७६  एम.यू.         ३२४६८ एम.यू.       
भांडवल                            ६७३  कोटी                १७४९ कोटी       
वितरणातील तूट                ३६.०५ टक्के        ३७.६९ टक्के   
वीज खरेदी                       ११६५४  कोटी           १४९६९  कोटी
या तक्त्यामधील आकडेमोड पाहिल्यावर आकडय़ांची केलेली चलाखी सहजपणे कळून येते. हा प्रकार अतिशय गंभीर, आक्षेपार्ह, िनदनीय आहे.
सुनावणीच्या वेळेस मात्र आयोगाने या प्रकाराची फारशी गंभीर दखल घेतली नाही. ज्या आयोगाने टाटाच्या अधिकाऱ्याला त्याचे म्हणणे मांडताना पारदर्शकतेचे धडे दिले त्या आयोगाने श्री. ओहरी यांच्या म्हणण्यावर एक चकार शब्दही काढला नाही. ज्या आयोगाने टाटाला, तुम्ही तुमच्या आकडय़ांमधून दिशाभूल करत आहात ते ताबडतोब सुधारा, असे सुनावले त्या आयोगाने रिलायन्सच्या अधिकाऱ्याला मात्र अशा प्रकारच्या सूचना तर दिल्या नाहीतच पण त्याबाबतची साधी विचारणाही केली नाही. ज्या आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ, आर्थिक बळ, तज्ज्ञ मंडळी दिमतीला आहेत त्यांच्यापकी एकालाही यातील तफावत जाणवली नाही का? एखाद्या ग्राहक प्रतिनिधींनी या सगळ्या व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवणे, ते निदर्शनास आणणे, त्याबद्दलच्या कारवाईची मागणी करणे अशा गोष्टी अपेक्षित आहेत का?
जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘वीज कायदा २००३’ अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यान्वये विजेसारखे, यापूर्वी मक्तेदारी असलेले क्षेत्र स्पध्रेसाठी खुले झाले आहे. बाजारपेठेत निखळ स्पर्धा, त्याचे नियामक आयोगाद्वारे नियमन आणि त्यातूनच ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन असाच अर्थ कायद्याला अभिप्रेत आहे. स्पर्धात्मक परिस्थितीत ग्राहकांच्या निवडीला स्वातंत्र्य असेल, वाजवी दरात उत्तम दर्जाची सेवा ग्राहकाला मिळण्याचा अधिकार असेल व अशा तऱ्हेच्या पोषक वातावरणात वीज क्षेत्राची सुधारणा अपेक्षित आहे. याची अंमलबजावणी मात्र त्यानुरूप होताना दिसत नाही. नियामक आयोगाचे कामकाज पाहता इथे गंगा उलटी वाहतानाच दिसते. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण न होता त्यातील व्यावसायिकांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण केले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
रिलायन्सच्या या सुनावणीदरम्यान मुंबई ग्राहक पंचायतीने  मुंबई उपनगरासाठी प्रत्येक पुरवठादाराकडून येत्या तीन वर्षांसाठी दर आकारणीचे प्रस्ताव मागण्याच्या आयोगाच्या मूळ कृतीलाच गंभीर कायदेशीर आक्षेप घेतला. ‘वीज कायदा २००३’चे मूळ उद्दिष्ट आणि कलम ६२(१)च्या ‘परंतुका’नुसार ज्या भागात दोन किंवा अधिक व्यावसायिक असतील तिथे स्पध्रेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विजेच्या दराची कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात यावी, असे सांगितले आहे. किंबहुना असे न करता येत्या तीन वर्षांसाठी प्रत्येक पुरवठादाराची वेगवेगळी दररचना संमत करणे म्हणजे येत्या तीन वर्षांसाठी स्पध्रेला पायबंद- अर्थातच हे म्हणजे वीज कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे होईल, असे आग्रही प्रतिपादन मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले. आमच्या मागण्या अमान्य असतील त्या बद्दलचा लेखी खुलासाही आयोगाने आपल्या आदेशामध्ये करावा अशा तऱ्हेची मागणीही या सुनावणीदरम्यान केली. अशा खुलाशाची आम्ही वाट पाहात आहोत.
आयोग काय करणार?
एखाद्या वीज कंपनीने दरवाढीचा प्रस्ताव आणल्यावर त्याबाबतचा विचार आयोगाने करायचा की दरवर्षी स्वतहून वीज कंपन्यांना त्यांचा दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी करायची?
रिलायन्सकडून वीज खरेदीचा करारच करण्याचे राहून गेले. याबद्दल रिलायन्सला कुठलाही तऱ्हेचे भरुदड न करता त्यांनी  योग्य तऱ्हेचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे असे म्हणणे हे  ग्राहकहिताला धरून होते का? वीज क्षेत्रात व्यवसाय करणारी कंपनी खरेदीचा करार विसरतेच कसा? त्याचा भरुदड दरवाढीच्या रूपाने ग्राहकांनी का सोसावा?
रिलायन्स आपल्या २५ जानेवारीच्या बिझनेस प्लानमध्ये एक आकडे सादर करते आणि १६ फेब्रुवारीच्या दरवाढीच्या प्रस्तावात वाढीव आकडे सादर करते. आयोगाकडे तज्ज्ञांची फौज असताना या गोष्टी लक्षात येत नाहीत की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे?
* लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांचा ई-मेल : varsharaut2000@yahoo.co.in