Marathwada Liberation Day : मुक्तिसंग्रामानंतरची मराठवाड्याची मानसिक गुंतागुंत!

मराठवाड्याची तुलना तत्कालीन ब्रिटिश प्रांत आणि संस्थाने यांच्याशी केल्यास काही ठळक फरक दिसतात. मुंबई प्रांतात पेशव्यांच्या पाडावानंतर (सन १८१८) अवघ्या १० वर्षांत आधुनिक राज्यपद्धती स्थिरावलेली दिसून येते. निजाम राजवटीत सर सालारजंग यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीचा अपवाद वगळता व्यवस्थात्मक सुधारणा फार मंदगतीने झाल्या आहेत. सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, उद्याोग अशा पायाभूत क्षेत्रात मराठवाड्यातले मागासलेपण ठळकपणे दिसते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चर्चेत हा कळीचा मुद्दा होता. हैदराबादची सामंती राजवट जी इंग्रजांच्या आश्रयाने राज्य करीत होती तिच्यात व्यवस्थात्मक विरोधाभास होते. मुंबईसारखे इंग्रजशासित प्रांत किंवा कोल्हापूर, बडोद्यासारखी आधुनिकतेकडे जाणीवपूर्वक वाटचाल करणारी संस्थाने यांच्या तुलनेत मराठवाड्याची प्रजा प्रगतीच्या समयरेषेवर मागे होती. संसाधने तोकडी होती.

मुंबई प्रांतात एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजी शिकलेली लोकहितवादी, न्या. रानडे, न्या. तेलंग यांची पिढी आधुनिकता आणि परंपरा यांचा महाराष्ट्राच्या चौकटीत मेळ घालू बघत होती. धर्म सुधारणेचा विचार, सामाजिक विषमतेवर प्रहार करणारी महात्मा फुल्यांची सत्यशोधक चळवळ, स्त्री शिक्षणाचे प्रयत्न, मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर (१८५७) उच्च शिक्षणाचा वेगाने झालेला पायरव, सती आणि इतर स्त्री प्रश्नांची चर्चा यातून एक सामाजिक घुसळण पाहायला मिळते. या घुसळणीला ब्रिटिश राजवटीत अवकाश प्राप्त झाला. त्याचवेळी मराठवाड्यात निजामी राजवट फक्त काही प्रमाणात आधुनिक सोयीसुविधा आपल्या गतीने आणू बघत होती. एकीकडे मुंबई प्रांतातील प्रबोधनाचा प्रवाह आणि दुसरीकडे जात, धर्म यातील विषमता तसेच मध्ययुगीन सामंती प्रेरणांमध्ये अडकलेला मराठवाडा यांचा विचार करता मराठवाड्याला तर प्रबोधनाचा प्रकल्प आत्मसात करायला फारच कमी अवधी मिळाला आहे. ब्रिटिश कायदे, कायदे मंडळ, लोकल बोर्ड यांच्यातून ब्रिटिश चौकटीत का असेना आधुनिक राज्यव्यवस्थेची ओळख मुंबई प्रांताला झाली होती. ब्रिटिश आणि निजामाचे प्रशासन यातील फरक आजही

जमीन महसुलाचे रेकॉर्ड पाहिले तरी स्पष्ट जाणवतो. मुळात भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एक वर्ष उशिरा मराठवाडा स्वतंत्र झाला. राजकीय स्वातंत्र्य तर आले. पण मराठवाडा आर्थिक, सामाजिक संदर्भाने स्वतंत्र, सार्वभौम होणे ही प्रक्रिया मागची साडेसात दशके सुरूच आहे.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी मराठवाड्याच्या अनुषंगाने चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले होते. मराठवाड्याच्या तत्कालीन आणि आजच्या स्थितीवर या मुद्द्यांचा प्रभाव आहे.

पहिला मुद्दा कूळ कायदे आणि इनाम जमिनीवर कसणाऱ्या शेतकरी शेतमजुरांना अधिकार देण्याचा होता. हैदराबाद संस्थानाची ४५ टक्के जमीन ही विविध वतनदारांकडे होती तिथे जमीन कसणाऱ्या कुळांचे अधिकार मिळवून देणे, त्यासाठी कूळ कायद्याचा आग्रह धरणे गरजेचे होते. हैदराबाद कुळ वहिवाट कायदा १९५०, हैदराबाद इनामे, रोख अनुदाने रद्द करणे अधिनियम १९५४ इत्यादी कायद्यांमुळे कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व अमलात यायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यापूर्वी केवळ नऊ इंटरमिजिएट महाविद्यालये आणि ९५ हायस्कूल असलेल्या मराठवाड्यात शाळांची उभारणी होऊ लागली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५० साली औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले. त्याच वर्षी स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी नांदेड शहरात पीपल्स महाविद्यालय सुरू केले. पीपल्स महाविद्यालय सुरू करताना स्वामीजींनी नैतिक आणि भौतिक शिक्षण एकत्र व्हावे अशी भावना व्यक्त केली. स्वातंत्र्यसेनानी देवीसिंह चौहान गुरुजी हे १९५२ ते १९५६ या काळात हैदराबाद राज्याचे शिक्षण मंत्री होते. त्यांनी गाव तिथे शाळा हा उपक्रम हाती घेऊन गावोगावी शाळा स्थापन करण्यास सुरुवात केली. पुढे २३ ऑगस्ट १९५८ साली औरंगाबाद, आजचे छत्रपती संभाजीगर येथे मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली. अल्पसंख्याक समाज मुख्य प्रवाहात आणणे, सामाजिक सौहार्द टिकविणे हा स्वामीजींच्या अजेंड्यावरील तिसरा मुद्दा होता. ते म्हणत, आमचा लढा मुस्लिम टांगेवाल्याविरुद्ध नाही. अनेक शतकापासून मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व जातधर्मीय कष्टकरी समूहांना स्वतंत्र भारतात गुण्यगोविंदाने राहायचे आहे हे समाजमानस चळवळीने ओळखले होते. चवथा मुद्दा संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील होणे हा होता. शंकरराव देव यांच्या नेतृत्वाखाली जी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद झाली होती तिचे स्वामीजी उपाध्यक्ष बनले. पंडित नेहरूंच्या मते हैदराबाद संस्थानात एक दख्खनी संस्कृती आकाराला आली असून त्यातील विविधतेचा आपण आदर ठेवला पाहिजे. स्वामीजींच्या मते संसाधनांचे असमान वितरण, विकासाची अर्धवट प्रक्रिया, मराठी, कन्नड, तेलगू या मुख्य स्थानिक भाषांचे प्रवाह यांचा विचार करता भाषावार प्रांत रचना व्यवहार्य आणि आवश्यक होती. या दोघांनीही एकमेकांच्या मताचा आदरच केला. विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास विभागांची दखल घेणारा आणि त्यांच्या विकासाची हमी देणारा ‘नागपूर करार’ १९५३ साली मान्य करण्यात आला. १९६० मध्ये राज्य पुनर्रचना विधेयकाच्या वेळी आपले विचार मांडताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वांगीण विकासाची ग्वाही दिली होती. मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण विधिमंडळात म्हणाले होते, ‘नागपूर करार हा केवळ विदर्भासाठीच नसून मराठवाड्यालाही त्यातील तरतुदी लागू आहेत. या करारातील शर्तींचे पूर्णपणे पालन केले जाईल. इतकेच नाही तर, शक्य असेल तेथे त्याहूनही अधिक माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल.’

आज वातावरण बदल, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तणाव या तिहेरी आव्हानांचा मराठवाड्याला सामना करावा लागत आहे. मराठवाड्यातील जमीन सुपीक असली तरी निजाम काळापासून शेती क्षेत्रातील संथ सुधारणांचा, इथल्या स्थलांतराचा, पायाभूत उद्याोगांची परंपरा नसण्याचा काही परस्पर संबंध लागतो का, याची चर्चा आजच्या संदर्भात व्हायला हवी.

दुग्धव्यवसाय, तेलबिया, कृषी प्रक्रिया उद्याोग, पर्यटन, हैदराबाद आणि पुणे या दरम्यान असलेल्या मराठवाड्याने सेवाक्षेत्रात नियोजनबद्ध पावले टाकणे हेही अपेक्षित आहे. IIT, IIM सारख्या प्रगत शिक्षण संस्थांची स्थापना आणि त्यांच्यामार्फत मराठवाड्याच्या आर्थिक, प्रशासकीय प्रश्नांवर संशोधन ही आपली जुनी मागणी आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण अशा भौगोलिक/प्रशासकीय प्रदेशांना विकासाचे एकच एक प्रतिमान लागू होणार नाही हे समजून घ्यावे लागेल. १९६७ सालचे विकास महामंडळ, दांडेकर समितीचा अनुशेषाबद्दलचा अहवाल, नव्वदच्या दशकातील वैधानिक विकास महामंडळे, २०१३ चा विजय केळकर समितीचा प्रादेशिक असमतोलाचा अहवाल आणि एकूणच मराठवाड्याची विकासप्रक्रिया याचा पुनर्विचार करण्यास वाव आहे. पर्यावरण बदलानंतर याची जाणीव आपल्याला होणे जास्त गरजेचे आहे. मागच्या एका दशकात तीन सामान्य, चार कमी पर्जन्याची, तीन अतिवृष्टीची वर्षे ही आपल्या शेतीवर प्रतिकूल परिणाम करणारी ठरली आहेत. मराठवाड्यात ६५ टक्के शेतकऱ्यांकडे ५ एकरपेक्षाही कमी शेती आहे. भौगोलिक कारणांमुळे प्रतिहेक्टरी पाणी उपलब्धता मराठवाड्यात केवळ १ हजार ३८३ घनमीटर इतकी कमी आहे. १ हजार ५०० घनमीटरपेक्षा कमी दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ही अतितुटीमध्ये मोडते. लातूर, धाराशिवसारख्या जिल्ह्यात वनक्षेत्र १-२ टक्क्यांवर आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातून बाहेर होणारे स्थलांतर, स्थानिक पातळीवर मजूर नसण्याची स्थिती, शिक्षणानंतर स्थानिक पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता नसणे यातून निर्माण होणारे सामाजिक ताण गुंतागुंतीचे आहेत. इथली बहुसांस्कृतिक वीण उसवू न देणे हाच सामाजिक सलोखा टिकण्याचा उपाय आहे हे तरुणाईला पटवून देणेही गरजेचे आहे. मराठी भाषेच्या उगमापासून, वारकरी महानुभाव आदी संप्रदायाच्या प्रभावापासून ते विविध राजकीय सत्तांच्या संघर्ष समन्वयाची भूमी यातून आलेला सामाजिक, सांस्कृतिक अवकाश विस्तृत आहे; मात्र त्यावर आपल्या पिढीच्या नोंदी कमी पडत आहेत. मराठवाड्यावर कायम अन्याय झाला आहे याच दृष्टीने न पाहता मागासलेपणाची तठस्थ कारणमीमांसा करणे, उत्तराच्या शक्यता शोधणेही अपेक्षित आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव, बाबासाहेब परांजपे, भाई उद्धवराव पाटील आणि सर्वच स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण आपण मुक्तिदिनाच्या वेळी करतो. त्यांची मराठवाड्यातील सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांविषयी भूमिका इथले तरुण म्हणून आपल्याला आजच्या संदर्भात समजून घ्यावी लागेल. मराठवाड्याचे जनमानस घडवू पाहणाऱ्या सक्षम लोकशिक्षकांची कमतरता आज प्रकर्षाने जाणवते. मराठवाड्याची पुढील ५० वर्षे कशी असावीत. सामाजिक आर्थिक प्रश्नांना कसे तोंड द्यायचे आहे? यावरील चर्चेला प्रारंभ होणे हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठीही आवश्यक आहे. माजी आयसीएस, अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख म्हणाले होते. ‘मराठे निजामाचे कायमचे शत्रू होते. म्हणून निजामाने मराठवाड्याकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे. आणि म्हणून नव्या महाराष्ट्र राज्याने अनेक शतकांच्या त्या उपेक्षेतून निर्माण झालेले मागासपण लवकरात लवकर भरून काढले पाहिजे. हे काम किती त्वरेने होते यातच महाराष्ट्राच्या यशाचे गमक दडले आहे.’

(लेखक मराठवाड्यातील लातूरचे रहिवासी आहेत )