‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ प्रस्तुत ‘बदलता महाराष्ट्र’ या विशेष उपक्रमांतील दुसरे चर्चासत्र गेल्या बुधवार आणि गुरुवारी मुंबईत पार पडले. अर्धनागरीकरणाचे आव्हान हा या चर्चासत्राचा विषय होता. राज्यातीलच नव्हे, तर राज्याबाहेरही काम करणाऱ्या या क्षेत्रातील जाणकारांनी, अभ्यासकांनी, अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत विषयाच्या विविध पैलूंवर साधक-बाधक चर्चा केली. काही प्रश्न उपस्थित केले, तर अनेक उत्तरे समोर ठेवली. हे शतक नागरीकरणाचे शतक म्हणून ओळखले जात असताना नियोजनबद्धरीत्या नवीन शहरे-वसाहती वसवणे हाच पर्याय उरतो. अन्यथा पाण्यापासून ते रोजगार-प्रगतीच्या संधी अशा विविध कारणांसाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर हे विद्यमान शहरांवर येऊन आदळेल आणि या लोंढय़ांच्या बोजाखाली सध्याची शहरे ही केवळ बकालच होतील असे नव्हे तर अराजकही निर्माण होऊ शकते, हाच या चर्चासत्राचा सूर होता. त्याची ही झलक..
अर्धनागरीकरणाची संस्कृती काय?
अर्धवटपणा हा घातकच!
सध्या आपण एकाच वेळी द्वापारयुगात, त्रेतायुगात, कलियुगात असे जगत आहोत. म्हणूनच सध्याचा कालखंड हा फार विनोदी कालखंड आहे. अर्थात विनोदी कालखंड म्हणजे त्रासदायक कालखंड असतो. चर्चा ‘अर्धनागरीकरणा’वर आहे. यात ‘अर्धे’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. हे अर्धेपण, अर्धवटपणा घातक आहे. ज्याप्रमाणे आपण गावाकडील लोकांसाठी गावंढळ हा शब्द वापरतो, तसाच शहरी लोकांसाठी ‘शहरंढळ’ असा नवा शब्दप्रयोग केला पाहिजे. इतकं हे विचित्र मिश्रण आहे. पुन्हा ही अनेक विसंगतीने गच्च भरलेली संस्कृती आहे. अशा व्यवस्थेतील विसंगतीवर बोट ठेवण्याचे कार्य तुकाराम महाराजांच्या काळापासून हे कवींचे कार्य मानले गेले आहे. आज शहरीकरणाच्या लाटेत माणसाचे अवकाश व काळ आकुंचन पावत आहे. हरविणे हा अर्धनागरीकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. आमचे सगळे सपाटीकरण झाले आहे.
लोकशाहीत कलेला वाव असतो, परंतु इथे नाटकाचे नाव बदलण्याचा फतवा येतो. यात कला दाबली जाते. मात्र अशाने समांतर व्यवस्था अस्तित्वात येते. लोकशाहीत कलेला, मतांना, मतभिन्नतेला वाव असतो. तो या पर्यायी व्यवस्थेमुळे नष्ट होतो व पर्यायी गुंड-पुंड व्यवस्था अस्तित्वात येते. भाषा बदलली, संस्कृती बदलली, तो गावाकडचा लहेजा गेला. उरलं ते सपाटीकरण, अर्धीमुर्धी संस्कृती. खरे तर १९९० नंतरच ही घडी विस्कटत गेली. तुमच्या अवकाशावर, मानसिकतेवर, विचारांवर आक्रमणे होऊ लागली. नाटक तुमच्या समाजाचा केंद्रबिंदू असायला पाहिजे, परंतु तसे होत नाही. या नव्या बाजारसंस्कृतीच्या परिघावर माणूस फेकला गेला आहे. म्हणूनच अर्धनागरीकरणाची संस्कृती ही पावभाजी संस्कृती आहे. आम्हा सगळ्यांची अस्मिता नष्ट करून येणारी सुबत्ता त्यात आहे.
अतुल पेठे, नाटय़दिग्दर्शक
गुंड-पुंड राजकीय संस्कृतीचा उदय
विकास कशाला म्हणायचे, बदल घडतो त्याला विकास म्हणायचे का? आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या अनेक समस्यांचे तात्कालिक विश्लेषण करण्यात आपण इतके गुंतून पडलो आहोत की, त्यामुळे त्या समस्यांचे भविष्यात काय परिणाम होणार आहेत, त्याचे फायदे-तोटे काय असतील, याची चर्चाच मागे पडली आहे. दुसरे असे की हा जो काही बदल तो मूठभर लोकांसाठी आहे. विकासाच्या देखाव्यापासून एक मोठा वर्ग दूर फेकला जातो आहे. विद्वेष आणि हिंसेच्या दिशेने आपण चाललो आहोत. त्यातून एक वर्गयुद्ध पेटण्याचा धोका आहे. चंगळवादी संस्कृतीतून हे सारे घडते आहे.
अर्धनागरीकरणाच्या संस्कृतीमुळे आलेले ग्रामपंचायतीचे राजकारण, काही प्रबळ गटांचे प्राबल्य, गुंड-पुंडांची नवीच संस्कृती उदयाला आली. जमिनींच्या व्यवहारांमुळे गुंठेसम्राट तयार झाले. पूर्वी रोजगाराच्या संधीसाठी स्थलांतर होत होते, आता ज्यांच्याकडे जमिनीचे हक्क नव्हते अशा भटक्या विमुक्त जाती व दलित, अशा उपेक्षित घटकांची शहरांकडे स्थलांतरे होऊ  लागली. त्यांमधील बहुसंख्य लोक अनधिकृत झोपडपट्टय़ांमध्ये राहू लागले. यातून झोपडपट्टी माफीया हा नवाच घटक अस्तित्वात आला. म्हणूनच जेथे आरोग्याच्या सुविधा पुरेशा नाहीत, वीज नाही, पाणी नाही अशा बकाल परिस्थितीत आणि ज्वालामुखीच्या तोंडावर आजची शहरं वसली आहेत, असे वाटते.
शहरे बिनचेहऱ्याची होत आहेत. शहरीकरणात माणुसकी संपत चालली आहे. ढाबे वाढले, हॉटेल्स वाढली, त्याबरोबर वेश्या व्यवसाय वाढला. वयोमानानुसार बाजारात मुली मिळू लागल्या. महिला व बालके या नव्या व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत. कुठल्याही माध्यमाशिवाय संवेदनशील नागारिकांनी भविष्यातील पिढय़ांसाठी एकत्र आले पाहिजे. काय हवे काय नको याची चर्चा झाली पाहिजे, तर काही तरी घडेल. दबावगट तयार झाले पाहिजेत व नागरिक म्हणून प्रत्येकाने सक्रिय झाले पाहिजे. अन्यथा ही शहरं नरक होतील. आदर्श गावाच्या धर्तीवर आदर्श झोपडपट्टी संकल्पना राबविता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे. शहरांतील झोपडपट्टय़ांमधील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अशी एक लोकचळवळ करावी लागेल.
डॉ. गिरीश कुलकर्णी  संस्थापक, स्नेहालय
अर्धनागरीकरणात जगण्याच्या विसंगती
ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होते, ते काही नवीन नाही. ग्रामीण भागात सरंजामी वातावरण आहे, सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे पुरेसे स्वातंत्र्य नाही. जातीयता आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे. त्यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्याच्या इतर भागांतून स्थलांतराची प्रक्रिया सुरूच आहे. भाषा, भूषा, भोजन व भवन या चारही ‘भ’मध्ये वरकरणी बदल झाले आहेत, मात्र आपला वावर आजचा आहे तर वृत्ती २५ वर्षांपूर्वीची आहे. म्हणजे आपण आपल्या विचारात काहीच बदल घडवून आणला नाही. विभक्त कुटुंबात राहणाऱ्या समाजात संयुक्त कुटुंब पद्धतीवरील मालिका लोकप्रिय होत आहेत. अशा विसंगतीत आम्ही आज जगत आहोत.
म्हणूनच समाजप्रबोधनाच्या परंपरा आपण मजबूत केल्या पाहिजेत. विचारांचे समृद्धीकरण केले पाहिजे तसेच नगरविकासासाठी, रिपेअर, रिसायकल व रिजनरेट या तत्त्वांवर आधारित शास्त्रशुद्ध नियोजन गरजेचे आहे.    पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटना पुढे येत आहेत. जातपंचायतीची प्रकरणे समोर येत आहेत. मुलीने लग्न आम्हाला विचारूनच केले पाहिजे, हा पालकांचा अट्टहास असतो. मुलींच्याच नव्हे तर, मुलांच्या बाबतीतही त्यांची अशीच मानसिकता असते. बदल स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. म्हणूनच एक व्यापक परिवाराची संकल्पना असणारी नवी संस्कृती शहरीकरणात उदयाला आली पाहिजे. नियोजनबद्ध शहरांची आज गरज आहे. विकासाच्या केंद्रस्थानी महिला असल्या पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय परिवर्तनाची गरज आहे.
नीलम गोऱ्हे, आमदार, शिवसेना
अशास्त्रीय नागरीकरण
नागरीकरण आणि बकाली हे समानार्थी शब्द का होत आहेत?
नागरीकरण म्हटलं की दारिद्रय़, बकाली, झोपडय़ा असेच चित्र का उभे राहत आहे, याचा विचार करायला हवा. यामागील कारणे शोधताना असे दिसते की, कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ग्रामीण भागातून लोकांचे विस्थापन होते. दुसरे आणखी एक कारण म्हणजे, न परवडणारी शेती.  महाराष्ट्र राज्यात १९७२ मध्ये जो दुष्काळ पडला त्यामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली. ही उद्ध्वस्त झालेली शेती हे स्थलांतराचे मोठे कारण होते. यातूनच नागरीकरणाला चालना मिळाली असे मानायला जागा आहे.
सर्वच आघाडय़ांवर नियोजनात आपण नापास झालेलो आहोत. शहरी भागातील आरोग्य सेवांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात दुय्यम सुविधा असल्याचे आपण नेहमी वाचतो. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मात्र गरीब लोक सार्वजनिक सेवांवर अविश्वास व्यक्त करीत आहेत. ते आपल्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही व्यवस्था निकृष्ट असली, बेकायदेशीर असली तरीही ती दुर्लक्षिण्याजोगी नकीच नाही. तेव्हा कुठे तरी आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीलाही सुशासनाची गरज आहे, हे नक्की!
हेरंब कुलकर्णी
नागरीकरणाचे आयाम समजून घ्यायला हवेत
२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा विचार करता, विद्यमान स्थितीत झालेला विकास हा पूर्णपणे नागरीकरण झालेल्या भागांचा विकास आहे आणि म्हणूनच हा विकास असमतोल, विषम आहे. शहराचा विकास करायचा म्हटला तर त्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसंपत्ती काही तिथे उपलब्ध नाही. मग आजूबाजूच्या गावांतील नसíगक साधनसंपत्तीची लुबाडणूक होते.
 पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण म्हणजेच विकास, कारखानदारी म्हणजेच विकास या संकल्पनांमधून गावांचा विकास करण्याची खरंच गरज होती का, असा प्रश्न पडतो. एक नक्की की नागरीकरणाचा जितका फटका नगरांना बसतो, त्यापेक्षा कैक पट अधिक फटका हा आमच्या खेडय़ांना बसतो. विकासाच्या प्रारूपांची मांडणी करताना आपण ती शीत कटिबंधाच्या गरजा, उष्ण कटिबंधाच्या गरजा, समशीतोष्ण कटिबंधाच्या गरजा अशा पद्धतीने केली आहे का, हे पाहायला हवे.
विवेक भिडे
ग्रामीण भागाचे शहरीकरण कशाला?
विकासाचे पहिले पाऊल महत्त्वाचे!
धुळ्यातील बारीपाडा या आदिवासीबहुल भागात उदरनिर्वाहाची साधने नसल्याने बहुतांश लोक रोजगारासाठी स्थलांतरित होत. आरोग्य, शिक्षण यांची आबाळ झाल्याने त्यांचे जीवनमान खालावले होते. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या मदतीने १९९०-९१ मध्ये आम्ही तेथे काम सुरू केले. लोकसहभागातून, श्रमदानातून व्यवस्थापन करून गावचे ११०० एकर जंगल राखले. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची उपस्थिती वाढण्यासाठी अभिनव पद्धत सुरू केली. शाळेत गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षकांना पन्नास रुपये, तर पाल्यांना न पाठवणाऱ्या पालकांनाही दंड बसवला. त्यातून शाळांची उपस्थिती वाढली. तज्ज्ञांची मदत घेऊन शेतीत विविध प्रयोग केले. त्यातून उत्पन्न वाढले. आरोग्य, कुटुंबनियोजन या प्रश्नांवर जागृती केली.  गावच्या सामूहिक प्रयत्नांमधून अडीचशे एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. लोकांची पाण्यासाठीची वणवण थांबली आहे. उलट बारीपाडय़ातून आजूबाजूच्या चार गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. सौरऊर्जा, गोबरगॅस असे पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबवले जात आहेत, त्यामुळे गाव स्वयंपूर्ण झाले. गावातील स्थलांतर ७० टक्के थांबले आहे. माणूस जोपर्यंत गावात थांबत नाही तोपर्यंत शेती, आरोग्य, शिक्षण यांचा विकास साधता येत नाही. गावचे शेतीचे उत्पन्न वाढले. गावात विकासाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकताना काळजी घ्यावी लागते. कारण पहिले पाऊल चुकले की गावकऱ्यांचा संपूर्ण योजनेवरूनच विश्वास उडतो. त्याची काळजी बदल घडवून आणणाऱ्यांनी घेतली पाहिजे.
चैतराम पवार, कार्यकर्ते, वनवासी कल्याण आश्रम
पाण्यामुळे नातं बिघडतंय..
स्वातंत्र्योत्तर काळात गाव आणि शहर यांचं एक सुंदर नातं होतं. कारण ते तेव्हा एकमेकांना पूरक काम करीत होते. पण आता गावाकडून लोकांचा ओढा शहराकडे आहे. त्याला तीन घटना कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना गावाकडून शहराकडे जाण्याची हाक दिली, तेव्हा गावातून अनेक लोक स्थलांतरित झाले. १९७२ सालच्या दुष्काळामुळेही गावातून शहरांकडे लोंढा गेला. आणि आता गावात पाणी, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सद्भावनायुक्त वातावरण नसल्याने गावातून लोक शहराकडे जात आहेत. या स्थलांतरातही दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेत मोठा असलेला वर्ग मोठय़ा शहरांकडे जातो. तर त्याखालचा वर्ग छोटय़ा शहरात. आता तर विकसित गावांवरही ताण येतो आहे. शहरांची लोकसंख्या वाढू लागल्यानेच राजकारण्यांचं सर्व लक्षही आता शहरांकडेच असतं. म्हणूनच मताचा अधिकार स्थलांतरित लोक जेथून आले त्या मूळ गावातच द्यायला हवा. गावांचं पाणी शहरांना देताना त्या पाण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्यासंदर्भात काही अटी घालायला हव्यात. गावातलं पाणी गावातच राहिल्याने शहरंही सुरक्षित होतील. नाही तर भविष्यात अभूतपूर्व पाणीटंचाईला सामोरं जावं लागेल.
गाव आणि शहरातलं नातं पाण्यामुळे बिघडायला नको. त्यासाठी शेती नियोजनबद्ध पद्धतीने पाण्याचा मर्यादित उपयोग करून व्हायला हवी.
पोपटराव पवार,कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
रोजगार हाच विकासाचा मुद्दा हवा!
नागरीकरणाविषयी आपल्या मनात प्रचंड गोंधळ आहे. माझ्या मते सकाळपासून रात्रीपर्यंत माणसाला जगण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतात त्या त्याला सहजपणे आणि उत्तम प्रकारे उपलब्ध होत असतील तर तो झाला शाश्वत विकास. पण भारतात प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागतो.
आज शहरातल्या मॉलमध्ये मिळणाऱ्या सर्व वस्तू गावांतील बाजारपेठांमध्ये आंधळेपणाने ओतल्या जात आहेत. या सगळ्यातून आपण ग्रामीण भागाचे बकालीकरण करीत चाललो आहोत.
स्थानिक पातळीवर तरुणांच्या हाताला रोजगार कसा मिळेल याचा विचार नियोजनकर्त्यांनी करायला हवा. पण दुर्दैवाने र्सवकष विकासाऐवजी आपल्या विकासाच्या कल्पना समाजातील केवळ २-५ टक्क्यांपुरत्या मर्यादित राहतात. आज गावात रस्ते, वीज, पाणी नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, शिक्षण या मूलभूत गरजा गावातल्या गावात पूर्ण होत नसतील तर हे लोण शहरातच जाणार.
गाडी घेतली पण लोकांना रस्ते मिळाले नाहीत, तर कसे होईल? रस्त्यांची स्थिती बिघडवणाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल होत नाही, असा प्रश्न मला पडतो. ‘सरकार’ या गोष्टीविषयी तर आपल्याला कमालीची उदासीनता वाटते. सरकार आपले नाही, या मानसिकतेत आधी बदल व्हायला हवा. आपण परदेशातले नियम कसे पाळतो? आज प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची माहिती नसलेले लोक देशाचे, राज्याचे नेतृत्व करीत आहेत. या लोकांनी ठरविलेली विकासाची धोरणे शाश्वत विकासाची कशी असतील?
परदेशांना मी ऑर्गनाइज्ड देश म्हणतो. कारण मूलभूत सुविधा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत ते व्यवस्थित विचार करतात. ते देश साधनसंपत्तीचा बारकाईने विचार करतात. तसेच सरकारी संपत्तीविषयीही जागरूक असतात, या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत.
प्राचार्य भारत कर्डक, नेवासा
राजकारण टाळल्यास विकास शक्य!
१९२२ मध्ये सुरुवातीला अकलूजची लोकसंख्या सुमारे २००० होती. सहकार आणि विकेंद्रीकरणातून विकास झाल्यावर गावाचा विस्तार वाढला. १९८५ साली विस्तारलेल्या अकलूजची नगरपालिका करण्याचा विचार पुढे आला. पण आम्ही तो हाणून पाडला. नगरपालिका स्तरावर होणारे राजकारण टळल्यामुळे आम्हाला गावांचा नियोजनबद्ध विकास करता आला.  गावातील शिकलेली मुले व्यवसायाकरिता गावात परत आल्यानेच हे शक्य झाले. हे सर्व करण्यासाठी राजाश्रय लागतो हे खरे आहे. आज अकलूजला मुंबई आणि नागपूरसारखा ऑलिम्पिक दर्जाचा उत्तम असा जलतरण तलाव आहे. उत्तम वैद्यकीय सुविधा, पर्यटन यांचे अकलूज हे केंद्र बनल्याने आजूबाजूच्या गावांतून लोक इथे स्थलांतरित होत आहेत. १९२२ साली २०००वर असलेली गावाची लोकसंख्या आज ९२ हजारांच्या आसपास आहे. दरवर्षी सोलापूर जिल्ह्य़ात दोन कोटी पर्यटक येतात. त्याचा अकलूजकरांना रोजगारासाठी उपयोग व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
गावाच्या सर्वागीण विकासासाठी      १२ व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा थेट निधी ग्रामपंचायतींकडे वर्ग व्हायला हवा. कारण गावाच्या विकासाकरिता रस्ते, दिवे, स्मशानभूमी या काही सुविधा द्याव्या लागतात. गावातील तरुणांच्या हाताला काम मिळाले तर गावाबाहेर जाणारा त्यांचा ओघ निश्चितपणे कमी होईल. गावातील पाण्याचा प्रश्न सुटला तर स्थलांतर कमी होऊन शहरांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
गावात विकास साधताना त्यांच्या कलाने घेताना राजकारण्यांना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे अकलूजच्या सोबत आजूबाजूच्या गावांचा विकास साधताना म्हणूनच अडचणी येतात. १० हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावाचे नियोजन करताना काही मूलभूत अडचणी येतात. कारण अभियंते हे शहर नियोजनाचे काम करतात. खरे तर नियोजन आर्किटेक्टकडून करून घ्यायला हवे.
रणजितसिंह मोहिते-पाटील, युवा नेते, अकलूज
नागरीकरणात आनंद मिळाला पाहिजे!
नागरीकरण किंवा शहरीकरण हा शब्द आता एखाद्या शिवीसारखा वाटायला सुरुवात झाली आहे. कुठच्याही प्रकारच्या निकोप वाढीसाठी शहरेही निकोप पद्धतीने वाढणे हासुद्धा एक आवश्यक प्रकार आहे. एका मर्यादित अर्थाने शहरांची निकोप वाढ होणे आणि ही निकोप वाढ त्या शहराच्या आसपास असणाऱ्या गावांनाही समृद्ध करणारी ठरणे ही आज खरी गरज आहे. आणि हेच नागरीकरणासमोरील खरे आव्हान आहे.
ग्रामीण भागातील जी साधनसंपत्ती आहे, नसíगक साधने आहेत, त्यांचे मर्यादित प्रमाणात का होईना पण पहिल्यांदा केंद्रीकरण शहरी भागात होऊ लागले, मग या मर्यादाही लोप पावू लागल्या. नागरीकरणातील जे नागरिक आहेत, त्यांची शहराच्या परिचालनाकडे पाहण्याची एक परस्थ – अलिप्त वृत्ती आपल्याला दिसते. शक्यतो स्वार्थमूलक वृत्तीने नागरिकांची सार्वजनिक सेवांचा वापर करण्याची वृत्ती आपल्याला दिसते.
नागरीकरणाची प्रक्रिया ही ग्रामीण – निमशहरी आणि शहरी भागाला परस्परपूरक असावी. औद्योगिक वाढ होत असताना रोजगारजन्यता न्याय्य पद्धतीने व्हायला हवी. शहरे ही छोटी किंवा फार फार तर मध्यम स्वरूपाची हवीत. थोडक्यात नागरीकरणाची प्रक्रिया मर्यादित, विस्तारवादी नसलेली आणि लोकसहभागास चालना देणारी व्हावी. लोकांनी परस्थवृत्ती सोडून आनंदाने सहभागी व्हायला हवे, आणि तरच ‘परस्परपूरक’ असा नागरीकरणाचा शाश्वत टप्पा आपल्याला गाठता येईल.
प्रा. विजय दिवाण