केळी उत्पादनाबरोबर प्रक्रिया उद्योगही!

केळीने जगात जळगाव जिल्ह्याला मोठी ओळख दिली आहे. केळी लागवडीचा विस्तार करीत स्थानिक शेतकऱ्यांनी आखाती राष्ट्रांतील केळीची बाजारपेठ काबीज केली आहे. केळी लागवडीत जळगाव जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातील भुसावळची केळी त्यांच्या खास चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. जळगावच्या केळीची देश-परदेशात निर्यात होत आहे. जगभरात या केळी फळाच्या सुमारे ३०० जाती आढळतात; परंतु अवघ्या १५ ते २० जातींचा व्यावसायिक वापर केला जातो. जिल्ह्यात जी-नऊ (ग्रेड नाइन) या वाणाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. राज्यात सुमारे ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर, तर जळगाव जिल्ह्यात दर वर्षी ४५ ते ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली जाते.

केळी हे गोरगरिबांनाही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे फळ आहे. पचायला सुलभ असणाऱ्या फळात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. त्यामुळे केळी हे कुपोषित मुलांची प्रकृती सुधारण्यात एक आदर्श फळ म्हणून गणले जाते. पूर्वीपासून केळी फळाचा मुख्य उपयोग खाण्यासाठी केला जातो. परंतु, त्यावर प्रक्रिया करून दरात चढ-उतार झाले तरी चांगले उत्पन्न मिळवता येईल.

जगातल्या १३० पेक्षा अधिक देशांत केळीचे सुमारे साडेआठ दशलक्ष टन उत्पादन घेतले जाते. जागतिक क्रमवारीत केळी उत्पादनात भारताचा पहिला क्रमांक आहे. एकूण जागतिक उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन एकट्या भारतात होते. राष्ट्रीय स्तरावर एकूण ५.७० दशलक्ष टनांसह महाराष्ट्राचा केळी उत्पादनात तमिळनाडू, गुजरातनंतर तिसरा क्रमांक लागतो. भारतात एकूण उत्पादित केळीचा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक वापर ताजे फळ म्हणून केला जातो. सद्या:स्थितीत उत्पादनाच्या केवळ आठ ते १० टक्के केळीवर प्रक्रिया केली जाते.

केळी हे नाशवंत फळ आहे. पिकल्यानंतर फक्त तीन-चार दिवसांपर्यंत केळी चांगली राहतात. या फळांची दीर्घकाळ साठवणूक करणे शक्य नसते. विविध स्तरांवर उत्पादनाच्या २२ ते ३० टक्के काढणीपश्चात नुकसान होते. केळी उत्पादित केल्यापासून ते ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत ३० ते ४० टक्के माल खराब होऊन नुकसान होते. फळ खराब होण्यापूर्वी उपाय योजले तर निश्चित नुकसान कमी होऊ शकेल. शीतकक्षात फळे साठवणे, हवाबंद करणे किंवा केळीवर प्रक्रिया करून विविध टिकाऊ पदार्थ बनविणे, प्रक्रिया करून विविध पदार्थ व उपपदार्थ तयार करून बाजारपेठेत विक्रीस पाठविता येतात आणि महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रक्रियायुक्त खाद्यापदार्थांची साठवणूक सोपी असते. ते अधिक कालावधीसाठी करता येते.

केळीच्या फळाचे अनेक टिकाऊ पदार्थ व लगेच खाण्याचे पदार्थ तयार होऊ शकतात. ते बनविल्यास उत्पादकांना भरपूर आर्थिक फायदा मिळेल. विशेषत: ज्या वेळी केळीला रास्त भाव मिळत नाही, त्या वेळी हे पदार्थ केल्यास फारच आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे केळीचे विविध खाद्यापदार्थ तयार करण्यास खूप वाव आहे. सध्या केळीपासून गर, पावडर, टॉफी, केळी फीग, वेफर, जॅम, भुकटी, पीठ, प्युरी, सुकेळी, केळीचे पेठे, केळीची दारू, ब्रॅण्डी, केळी बिस्कीट असे किती तरी पदार्थ बनविले जाऊ जातात. केळी पावडरचा वापर आइस्क्रीम, बेबी फूड्स, बेकरी पदार्थ तयार करण्यासाठी केला जातो.

मूल्यवर्धित उत्पादन हे केळी प्रक्रियेमुळे होते. त्यास वाढती मागणी आहे. नंतर फळांचे जे २५ ते ३० टक्के नुकसान होते, ते या प्रक्रिया उद्याोगांमुळे टळू शकते. केळीच्या खोडापासून तंतू काढण्याच्या व्यवसायाद्वारे उत्पन्न मिळू शकते. केळीच्या पानापासून कप आणि प्लेट तयार केल्या जातात. खोडापासून धागानिर्मिती केली जाऊ शकते, तसेच खोडापासून बास्केट, चटई, कागद, जनावरांचे खाद्या, पिशव्या, केळी धाग्यापासून तोरण, पायपुसणी, पर्स, भ्रमणध्वनी संच ठेवण्याचे पॉकेट, मॅट, बॅग, डॉल आदी आकर्षक व कलाकुसरीच्या वस्तू केल्या जातात. नैसर्गिक धाग्याचे कापड तयार करून निर्यातीस भरपूर वाव आहे. बायोगॅस निर्मितीही खोडाच्या चोथ्यापासून होते. कापड उद्याोगात स्टेन म्हणून खोडाच्या रसाचा उपयोग होतो. इथेनॉल निर्मितीसाठी फळांच्या सालीचा उपयोग होतो. कच्ची फळे, खोडाचा गाभा व केळफुलापासून भाजीही बनविली जाते; त्याचप्रमाणे त्याच्या दांड्यांपासून टोपल्या, चटई, पिशवी यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू तयार करतात. खोड, पाने, केळफूल जनावरांसाठी खाद्या म्हणून उपयोगात येतात. केळीच्या पानांचा उपयोग जेवण वाढण्यासाठी केला जातो.

उत्पादकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज

वेफर्ससाठी खास उपयुक्त दक्षिण भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या पिष्टमय प्लानटीन जातीच्या समूह गटातील ०.३ दशलक्ष टन केळीचा वापर करून १२० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर मूल्याचे वेफर तयार करण्यात येतात. केळी चिप्सला वाढती मागणी असून, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा या राज्यांत बाजारपेठ आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अमेरिका, युरोप या देशांत १०० ते दीडशे टन विक्री होते. जळगाव जिल्ह्यात ९० पेक्षा अधिक नोंदणीकृत चिप्सचे केंद्र आहेत, तर एक हजारपेक्षा अधिक अनोंदणीकृत चिप्सचे केंद्र आहेत. शिवाय महामार्ग, रस्त्यांवर भट्टी लावून केळी वेफर विक्रेत्यांची संख्या १० हजारांवर आहे. केळी वेफर एकमेव उद्याोग असा आहे, ज्यामध्ये सर्वाधिक रोजगार निर्मिती, तसेच समाजातील बहुसंख्यांना उदरनिर्वाहासाठी संरक्षण मिळते. केळी चिप्स वेगवेगळ्या आकाराच्या, चवीच्या व रंगांच्या बनविल्या जातात. त्यासाठी उत्पादकांना शासनाकडून प्रशिक्षण देऊन गुणवत्ता वाढविणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त केली जाते.

केळी बाराही महिने मिळत असते. त्यामुळे छोट्यामोठ्या प्रक्रिया उद्याोगांना चालनाही मिळू शकते. बहुतेक केळी प्रक्रियायुक्त पदार्थांसह खोड, पाने, केळफूल यांपासून कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी खर्चिक यंत्रसामग्री आणि अधिक गुंतवणुकीची गरज नसते. फिलिपाइन्स, ब्राझील यांसह इतर देशांत केळीवर प्रक्रिया उद्याोग मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात केळीवर प्रक्रियायुक्त मोठा प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पत्रही दिले आहे. केळीपासून स्पिरिट निर्मितीही शक्य आहे. त्यासाठी शासनाने उत्पादकांना प्रकल्प उभारणीसाठी सहकार्य करण्याची आहे. शिवाय, भुसावळसह जळगाव यांसह मोठ्या रेल्वेस्थानकांत पॅकिंग करून केळी विक्रीस वाव आहे. त्यातून रोजगारनिर्मितीही वाढेल.

अमोल जावळे (केळी उत्पादक व संचालक, प्रक्रिया उद्योग, रावेर, जळगाव)

प्रक्रिया उद्योगांसाठी सहकार्याची गरज

केळी प्रक्रिया उद्योग म्हणून कधीही पाहण्यात आलेला नाही. अतिरिक्त केळी उत्पादनापासून टिकाऊ प्रक्रियायुक्त खाद्यापदार्थांसह वस्तूनिर्मितीस मोठा वाव आहे. बहुतेक केळी प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करण्यासाठी खर्चिक यंत्रसामग्री आणि अधिक गुंतवणुकीची गरज नसते. बरचसे केळी प्रक्रिया उद्योग लघुउद्याोग म्हणून सुरू करता येतात. यात सुकेळी, लोणचे, चटणी, जॅम, केळी रस अशा अनेक प्रक्रिया पदार्थांचा समावेश होतो. केळीपासून विविध पदार्थ बनवून त्यांची केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर परराज्यांत, परदेशांत विक्री होणे गरजेचे आहे. केळी उत्पादनात देशभरात जळगाव जिल्ह्याचे नाव असले, तरी केळीच्या चिप्स उत्पादनात केरळ अग्रेसर आहे आणि केरळला केळी उत्पादन होत नाही. ते तमिळनाडूतून केळी मागवितात. हीच क्षमता जळगावच्या केळीत असती, तर केळीला मागणी वाढली असती. यासाठी केळी तज्ज्ञांसह उत्पादकांनी विचार करण्याची गरज आहे. केळीवर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी उत्पादकांनी पुढे यायला हवे. त्यासाठी शासनाकडूनही उत्पादकांना सहकार्य करण्याची गरज आहे.