सार्वजनिक बँकांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, राजकारणी व खासगी कंपन्यांच्या साटेलोटय़ातून होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर ‘रामबाण’ उपाय सांगितला जातो बँकांच्या खासगीकरणाचा. वटहुकूम काढून एखाद्या संस्थेचे स्वरूप एका रात्रीत बदलतादेखील येईल. पण राष्ट्रनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या संस्था कधीच, लागतील तेव्हा बटण दाबून उभ्या राहात नाहीत. आज १९ जुलच्या बँक राष्ट्रीयीकरण दिनानिमित्ताने या प्रश्नाचा ऊहापोह..
सार्वजनिक बँकांनी मार्च २०१७ पर्यंत दिलेल्या एकूण कर्जापैकी नऊ टक्के कर्जे थकीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार हे प्रमाण नजीकच्या काळात अजून वाढेल. सार्वजनिक बँकांसाठीच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे चिंताजनक आहे. अधूनमधून सार्वजनिक बँकांमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतात. साहजिकच थकीत कर्जाचा व बँकांमधील भ्रष्टाचाराचा एकास एक संबंध जोडला जातो. भ्रष्टाचार, त्यात उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार, ही अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. तिचा लवकरात लवकर बीमोड व्हायलाच हवा. यावर दुमत असण्याचे कारण नाही.
पण आर्थिक प्रश्नांच्या ‘भ्रष्टाचार’केंद्री एकारलेल्या विश्लेषणामुळे या विषयाच्या चर्चाविश्वाचे नुकसान होते. आर्थिक प्रश्नांना कारणीभूत ठरणाऱ्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील, देशांतर्गत वा जागतिक, गुंतागुंतीचे ताणेबाणे समजून घेण्याची मानसिकता समाज गमावून बसतो. हीच मानसिकता सार्वजनिक बँकांतील थकीत कर्जाचे एकमेव कारण साटय़ालोटय़ाच्या (क्रोनी) भांडवलशाहीतून आलेला भ्रष्टाचार आहे असे मानते; आणि तेवढय़ासाठी बँकांच्या खासगीकरणास झटपट पाठिंबा देते. असे निर्णय सबुरीने घेण्याची गरज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भूगर्भात बरीच उलथापालथ होत असताना, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था कोटय़वधी तरुणांच्या भौतिक आकांक्षांना प्रतिसाद देण्यास अपुरी पडत असताना सार्वजनिक बँकांचे बँकिंग उद्योगातील प्रभुत्वस्थान टिकवून ठेवण्याची गरज आहे. का, ते समजावून घेऊ.
थकीत कर्जाची इतरही कारणे
बँकांचे कर्जदार अनेक प्रकारचे असतात. सध्याचा प्रश्न कॉपरेरेट्सनी थकवलेल्या कर्जामुळे तयार झाला आहे. त्यात प्रामुख्याने पायाभूत क्षेत्रे (उदा. रस्तेबांधणी), निर्याताभिमुख क्षेत्रे (उदा. वस्त्रोद्योग, विद्युत उपकरणे, हिरे) व पोलाद उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. त्यांना दिलेली कर्जे थकीत होण्यास, भ्रष्टाचाराशिवाय, वस्तुनिष्ठ कारणेदेखील आहेत.
पायाभूत क्षेत्राला दीर्घकालीन भांडवलाची गरज असते. प्राय: कॉर्पोरेट रोखेबाजार व विमा-पेन्शन क्षेत्रातून असे दीर्घकालीन भांडवल उभे राहते. भारतातील हे दोनही स्रोत आताशा कोठे रांगायला लागले आहेत. पर्यायाअभावी पायाभूत क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी अनेक दशके बँकांवर टाकली गेली. बँकांकडे ठेवीमार्फत जमा होणारे स्रोत तितक्या प्रमाणात दीर्घकालीन नसतात. भांडवलाचे स्रोत अल्पकालीन, त्यातून दिलेली कर्जे दीर्घकालीन या विसंगतीतून कर्जे तणावाखाली (स्ट्रेस्ड) येतात व कालांतराने थकतात. पायाभूत क्षेत्राला कर्ज देण्यात मोठी जोखीम असते. खासगी बँका नेहमीच मोठय़ा जोखमीची कर्जे द्यावयास निरुत्साही असतात. पण देशाच्या आर्थिक विकासासाठी पायाभूत-क्षेत्र विकास अत्यावश्यक आहे. मग त्यासाठी सार्वजनिक बँकांना राजकीय व्यवस्था भरीस घालते.
निर्यात व पोलाद क्षेत्रांकडे वळू या. जागतिक मंदीमुळे एक तर निर्यात क्षेत्रातील वस्तुमालांची मागणी वाढत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यात काही विकसनशील देशांच्या जीवघेण्या स्पध्रेची भर पडली. उदा. बांगलादेश, व्हिएतनाम आपल्यापेक्षा स्वस्तात वस्त्रांची निर्यात करतात. तीच गोष्ट पोलादाची. स्वस्त चिनी पोलादाच्या आयातीमुळे भारतातील पोलाद कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतल्यामुळे भारताला आयात करासारख्या संरक्षक िभती उभारून देशांतर्गत उद्योगांना वाचवण्याचे मार्ग उपलब्ध नाहीत.
थोडक्यात बँकांची कर्जे थकणार की नाही, हे पूर्णपणे कर्जदार उद्योगांचा धंदा कसा चालतो आहे यावर निर्भर असते. कर्ज थकवणारे सर्वच कर्जदार लबाड नसतात. धंद्यावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या अनेक गोष्टी उद्योजकांच्या, व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणापलीकडे असतात. म्हणूनच कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये प्रामाणिक व अप्रामाणिक (विलफुल डिफॉल्टर) असा भेद केला जातो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलते भूस्तर
सन २००८ मधील अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्टांमुळे कमकुवत झालेल्या अमेरिकेतील बँका सावरल्या; मात्र अनेक युरोपीय बँका अजूनही नाहीत. मागच्याच महिन्यात इटलीने दोन मोठय़ा बँकांना वाचवण्यासाठी १७ बिलियन युरोचे (सुमारे १,२०,६९२ कोटी रुपये) ‘बेलआऊट पॅकेज’ जाहीर केले. जर्मनीतील सर्वात मोठी डॉएशे बँक आपल्या सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरीत असल्याच्या अफवा उठत असतात. अलीकडच्या जी-२० परिषदेत जगाचा आर्थिक स्थैर्य-दर्शक अहवाल (फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट) सादर झाला. त्यानुसार फ्रान्स, इटली, स्पेन, ब्रिटन, जर्मनी या देशांतील वित्तीय क्षेत्रे तणावाखाली आहेत.
ब्रेग्झिट व ट्रम्प विजयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन व मूलगामी परिणाम होणार आहेत. या निकालांचा बरेवाईटपणा तूर्तास बाजूला ठेवू या. पण अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक बँकांचे स्थान काय असावे, या चच्रेसाठी त्यांचे अन्वयार्थ लावले पाहिजेत.
जागतिकीकरणामुळे देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक पेचप्रसंग तयार झाले : ‘रोलरकोस्टरमध्ये बसवलेल्या’ अर्थव्यवस्था, प्रचंड विषमता, रोजगाराची वानवा व त्यातून तयार झालेले असंतोष. देशांतर्गत योग्य आर्थिक धोरणे राबवून या प्रश्नांची धार निश्चितच कमी करता येऊ शकेल. पण त्यासाठी देशांना तसे धोरणस्वातंत्र्य हवे. झाले आहे ते असे की जागतिकीकरणात विविध आर्थिक, व्यापारी, गुंतवणूक करारांमुळे एकल देशांच्या आर्थिक निर्णयस्वातंत्र्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना देशांच्या आर्थिक प्रश्नांची जाण असली, तरी त्यांचे हात बांधलेले आहेत. ‘कोणती तरी अमूर्त विचारसरणी वा जागतिक करारांमधील कलमांपेक्षा, देशाच्या आर्थिक हिताला, सामान्य नागरिकांच्या भौतिक प्रश्नांना, राष्ट्रीय सरकारांनी केंद्रस्थानी ठेवावे,’ असा ब्रेग्झिट व अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीतील जनादेश आहे.
इथे एक कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो. राष्ट्राने आपला आर्थिक विकास स्वत:च्या अटींवर करण्याचे ठरवल्यावर त्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा देशांतर्गत तयार आहेत का? बँकिंगप्रणाली ही त्यापकीच एक असते.
बँकिंगप्रणाली : महत्त्वाचे संस्थात्मक हत्यार
वित्त व बँकिंग क्षेत्र कोणत्याही अर्थव्यवस्थारूपी शरीरातील रक्तपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेसारखे असते. राजकीय अर्थशास्त्रातील या मूलभूत तत्त्वाचा वापर करीत चीनने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार काही पटींनी वाढवून दाखवला. ‘आपला देश गुंतागुंतीचा आहे. आपल्या देशाचे प्रश्न, ते सोडवण्याचे प्राधान्यक्रम आपल्याशिवाय दुसऱ्या कोणाला आकळणार नाहीत. आपणच आपल्या जनतेला उत्तरदायी आहोत,’ याचे भान असेल तर राज्यकर्त्यांना बँकिंग उद्योगात सार्वजनिक मालकी असावी की नाही असा संभ्रम पडणार नाही. हा दृष्टिकोन अर्थशास्त्रातून नव्हे तर स्पष्ट मूल्याधारित राजकीय विचारसरणीतूनच येऊ शकतो. आर्थिक सुधारणांच्या चार दशकांनंतरदेखील चीनच्या महत्त्वाच्या सर्वच बँकांवर सार्वजनिक मालकीचे प्रभुत्व आहे. त्यातील अनेक बँका स्टॉक मार्केटवर नोंदणीकृत आहेत. त्यात परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात. पण सर्वाचे निर्णायक भागभांडवल सरकारी मालकीचे आहे.
यातून भारताला नक्कीच शिकण्यासारखे आहे. अनेक ऐतिहासिक कारणांमुळे भारताचा आर्थिक विकास असमान झाला आहे. अविकसित प्रदेशांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. समाजात जीवघेणी आर्थिक असमानता आहे. शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. या सर्व गोष्टी अर्थसंकल्पातून साध्य होणाऱ्या नाहीत. बँकिंग उद्योगाकडे असणारे भांडवल व त्यांच्याकडील व्यावसायिक ज्ञानदेखील जोडून घेण्याची गरज आहे. अनेक आर्थिक क्षेत्रातून मिळणारे ‘फायनान्शियल रिटर्न’ अनाकर्षक आहे, पण ‘सोशल रीटर्न’ तगडे आहे. पोट भरण्यासाठी, स्वयंरोजगारासाठी अशा क्षेत्रांवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कोटय़वधी आहे. ते सर्व भारताचे कायदेशीर मतदार-नागरिक आहेत. अशा क्षेत्रांकडेदेखील भांडवलांचा ओघ वाहील हे पाहण्याची (डायरेक्टेड लेण्डिंग) गरज आहे. इथे बँकांची मालकी कोणाकडे हा प्रश्न कळीचा ठरतो.
आपल्या भौतिक आकांक्षा पुऱ्या करण्यासाठीच तर सामान्य मतदार, ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणत निवडणूक लढविणाऱ्यांना भरभरून मते देतात. राज्यकत्रे सामान्य नागरिकांचा आर्थिक विकास करण्याबाबत गंभीर असतील तर त्यांना विविध प्रकारच्या हक्काच्या संस्थात्मक यंत्रणा हाताशी लागतील. बँकिंगप्रणाली ही अशा संस्थांच्या नेटवर्कच्या मध्यभागी असते. जणू काही चाकाचा तुंबा (हब). चाक कोणत्या दिशेला वळवायचे यासाठी फक्त तुंब्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. म्हणून बँकिंगप्रणालीला राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाप्रमाणे वळवण्यासाठी त्यावर सार्वजनिक मालकीचे निर्णायक प्राबल्य असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बँकांमधील साटेलोटे, भ्रष्टाचार कमी करण्यावर चर्चा छेडणे वेगळे आणि या मुद्दय़ांचा वापर निव्वळ शरसंधानासारखा करून, ते कारण त्यांच्या खासगीकरणासाठी पुढे करणे वेगळे !
लेखक टाटा समाजविज्ञान संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक आहेत. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
