‘बडय़ा’ कर्जघोटाळ्यांचे ओझे..

‘बँक घोटाळे’ म्हणून जे थकीत कर्जाचे घोटाळे ओळखले जातात, ते कोणाचे असतात? खासगी आणि सार्वजनिक बँकांच्या अनेक वरिष्ठांवर अशा घोटाळ्यांत आरोप झाले आहेत हे खरे; पण सामान्य ग्राहक, करदात्यांना फटका देणाऱ्या या घोटाळ्यांमागे असते ती बडय़ा उद्योगपतींची नफेखोरीची लालसा..

महिलाजगतातील तसेच बँकिंग क्षेत्रातील एकही पुरस्कार नाही, जो चंदा कोचर यांना मिळाला नसेल. भारत सरकारनेही पद्मभूषण पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले होते. त्यांच्या मुलीच्या लग्नाला उद्योगजगतातील सर्व गणमान्य तर होतेच, पण पी. चिदम्बरम, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे असे सर्वपक्षीय नेतेही होते. बँकिंग उद्योगासाठी त्या केवळ आदर्शच नव्हत्या तर त्या स्वत जणू एक ब्रॅण्डच बनल्या होत्या. त्यांचे पुढे काय झाले?

समूहाची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते म्हणून; अन्यथा हे काही अघटित नव्हे. यापूर्वी ग्लोबल ट्रस्ट बँकेचे संस्थापक, प्रवर्तक, संचालक रमेश गेली यांच्याबाबतदेखील १९९० ते २००० च्या दशकात हेच घडून आले होते. नवीन आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून बँकिंग उद्योगात नुकतेच खासगीकराणचे वारे वाहू लागले, तेव्हा पहिल्या टप्प्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून खासगी बँक परवाना मिळवणारी ही बँक. ती अल्पजीवी ठरली. १९९३-२००४ एका दशकात त्या बँकेला गाशा गुंडाळावा लागला होता, तो केतन पारीख यांच्या शेअर बाजार घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागासाठी. चंदा कोचर यांच्याप्रमाणेच, बँकिंग उद्योगातील सगळ्या पुरस्कारांनी गेली यांच्या पायावर लोळण घेतली होती. पद्म पुरस्कार मिळवणारे बँकिंग जगतातील ते पहिले होते.

अगदी अलीकडे (कु)ख्यात किंगफिशरच्या मल्या प्रकरणात आयडीबीआयच्या योगेश अग्रवाल आणि इतरांना, नीरव मोदी गफल्यात सुब्रमणियम आणि इतरांना, तसेच सिंडिकेट बँकेच्या एम. के. जैन यांना नोकरी गमवावी लागली. यापैकी काहींना कोठडीची हवादेखील चाखायला मिळाली होती. सुरुवातीला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्याच्या वरिष्ठ कार्यपालकांची नावे यात होती. आता मात्र जवळपास सर्व खासगी बँकांच्या वरिष्ठांना, ज्यांचा बँकिंग उद्योगात खूप बोलबाला होता, त्यांना पायउतार व्हावे लागले आहे. यापैकी काहींना सीबीआयने विविध आर्थिक घोटाळ्यांत आरोपी केले आहे. याचा अर्थ उरलेले सगळे धुतल्या तांदळासारखे आहेत, असा मुळीच नाही.

हे झाले बँकरांचे. पण ज्या कर्जदारांच्या खात्यात हे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले आहेत, ज्यांनी प्रत्यक्ष हे घोटाळे स्वतच्या, उद्योगाच्या भरभराटीच्या लालसेने केले आहेत, त्यांचे काय? ते खरे लाभार्थी आहेत, असलेच तर बँकांचे वरिष्ठ कार्यपालक आनुषंगिक आहेत. यांच्यातील डॉ. विजय मल्या, नीरव मोदी आणि अशा इतर काहींनी घोटाळे उघडकीस येण्यापूर्वी पलायन केले आहे. यातील काहींनी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्वदेखील स्वीकारले आहे. सरकार त्यांना परत आणण्यात यशस्वी होईल का? याचे उत्तर काळाच्या उदरातच दडलेले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार बँकांच्या एकूण कर्जवाटपात या बडय़ा उद्योगांचा वाटा आहे ५५ टक्के. आणि त्यापैकी ८७ टक्के रक्कम थकीत आहे. मोठय़ा १२ उद्योगांत या थकीत कर्जापैकी २,५३,००० कोटी रुपये अडकले आहेत. गेल्या १८ वर्षांत बँकांनी ४,९७,०००कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ‘राइट ऑफ’ म्हणजे एका अर्थाने माफच केली; ती रक्कम वगळूनही आज थकीत कर्जाचा आकडा आहे १०.२५ लाख कोटी रुपये एवढा. यात मोठा वाटा आहे तो बडय़ा उद्योगांचाच. याचा अर्थ स्पष्ट आहे : बँकिंग उद्योगातील या कथानकात खरे खलनायक कोण आहे तर बडे उद्योगपती. ज्यांना साह्यभूत भूमिका या बँकांच्या वरिष्ठ कार्यपालकांनी जरूर केली आहे, पण या बडय़ा उद्योगांचे काय?

आज जे पृष्ठभागावर आले आहे, ते काही एका रात्रीत घडलेले नाही. या प्रत्येक आर्थिक घोटाळ्यात एक खलनायक असतोच आणि सगळी चर्चा त्याच्याभोवतीच होते, हे साहजिकच. पण ज्या व्यवस्थेचे हे अपत्य आहे, त्या व्यवस्थेचे काय? कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार भागधारक, संचालक मंडळ, लेखापरीक्षण समिती, स्वतंत्र संचालक, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, आदर्श आचारसंहिता, जागल्याविषयक धोरण (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी), सगळे काही आपल्या ठिकाणी अस्तित्वात असले तरी हे घडते! या सगळ्या व्यवस्था फक्त कागदावरच शिल्लक राहतात आणि प्रत्यक्षात निर्थकच ठरतात. यातूनच हे शक्य होते.

आपल्याकडे ‘कॉर्पोरेट डेमॉक्रेसी’, ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ या दोन संज्ञा खूप लोकप्रिय आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यामागच्या भूमिकेसह त्या कधी उतरतच नाहीत. भागधारक-सभा असो वा संचालकांची निवड, यात तुमच्याकडे भागभांडवल किती, यावर तुम्हाला मतदानाचा हक्क मिळतो आणि इथेच ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ या तत्त्वाने सगळे ‘कॉर्पोरेट ’व्यवहार नियंत्रित केले जातात. संचालक मंडळ, त्यावरील स्वतंत्र संचालक, लेखापरीक्षण समिती इ.च्या नेमणुका अखेर ज्याच्याकडे त्या कंपनीचे नियंत्रण आहे, तोच ठरवतो. मग अंकुश कोणावर आणि कसा राहणार?

सत्यम् घोटाळा उघड झाल्यानंतर सरकारचा हस्तक्षेप विवाद्य केला गेला व तो विवाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सत्यम जनतेच्या ठेवी गोळा करतात हे लक्षात घेता सत्यमचे कार्यपालक ‘सार्वजनिक अधिकारी’ ठरतात व म्हणून ते जनतेला उत्तरदायी आहेत, म्हणून सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकते. हा निकष लावला तर सर्व मोठे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेतात, जनतेच्या ठेवींतून उभारलेला निधी वापरतात, म्हणजे सर्व बडय़ा उद्योगांतील वरिष्ठ कार्यपालक ‘सार्वजनिक अधिकारी’ म्हणूनच गणले गेले पाहिजेत. या निकषावर खासगी उद्योगावर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण येऊ शकते. पण आजपावेतो सरकारने एखादा खासगी उद्योग बुडण्यामुळे व्यवस्थेसमोर फार मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो, असे वाटल्यावरच- तो मोठा उद्योग पूर्णत: डबघाईला आल्यावरच – हस्तक्षेप केला आहे. ‘तोटय़ातील उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण तर नफ्यातील उद्योगाचे खासगीकरण’ हा प्रकार आजही सुरूच आहे. आज सरकार एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातून निर्गुतवणुकीकरण करून ते उद्योग खासगी उद्योगाच्या हवाली करत आहे, तर आयएल अ‍ॅण्ड एफएससारख्या खासगी संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, एलआयसी किंवा स्टेट बँक यांसारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना त्यात गुंतवणूक करायला भाग पाडते आहे!

स्वातंत्र्य चळवळीत जमनालाल बजाज आणि जी. डी. बिर्ला यांनी महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्य चळवळीस साह्य केले. स्वांतत्र्यानंतरदेखील उद्योगपती कुठल्या ना कुठल्या किंवा काही उद्योगपती सर्वच राजकीय पक्षाला मदत करत असत आणि त्या-त्या राजकीय पक्षांच्या धोरणावर प्रभाव टाकत असत, पण तरीही राजकारण आणि अर्थकारण यात काही एक सीमारेषा असे. यातील काही उद्योगांनी ओरबाडून नफा कमवायला सुरुवात केली. नंतरच्या काळात त्यांची भूक इतकी वाढली की, राजकारण्यांना वापरून घ्यायचे एवढय़ापुरतीच त्यांची भूमिका न ठेवता ते स्वतच राजकारणात आले. विजय मल्या कधी काँग्रेसचे, कधी जनता दलाचे तर कधी भाजपचे खासदार राहिलेले आहेत. राजकुमार धूत सुरुवातीला काँग्रेसचे, तर पुढे  शिवसेनेचे झाले. आज लोकसभा-राज्यसभा मिळून डझनभर तरी खासदार असे आहेत, ज्यांची पहिली ओळख उद्योगपती अशी आहे.

‘उद्योग क्षेत्रातील बँकिंग’ हे क्षेत्र अधिक नाजूक आहे. जेथे नफा, अधिक नफा, वाटेल ते करून नफा यांतून २००८ साली अमेरिकेसह जग होरपळून निघाले. सामान्य माणूस हवालदिल झाला. शेवटी खासगीकरण, उदारीकरण, बाजारपेठ यांचा पुरस्कार करणाऱ्यांना करदात्यांच्या पशातून या संस्थांना मदत करून ही व्यवस्था वाचवावी लागली होती. आज भारतातील बँकांना भांडवल पुरवून सरकार वाचवू पाहत आहे, ही त्याचीच पुनरावृत्ती होय. यातून खरा प्रश्न उपस्थित होतो तो हाच की, कोणी कोणाला लुटले? ज्या बडय़ा उद्योगांनी लुटले त्यांचे काय?

व्यावसायिकता आणि नतिकता यांची फारकत झाली की हेच होणार आणि भारतीय बँकिंग उद्योगात जे घडत आहे ते नेमके हेच. खलनायक बदलत आहेत- कधी युनायटेड बँकेच्या अर्चना भार्गव तर कधी अलाहाबादच्या उषा अनंत सुब्रमणियम, कधी आयडीबीआयचे योगेश अगरवाल तर कधी सिंडिकेट बँकेचे एस.के. जैन; कधी चंदा कोचर तर कधी अ‍ॅक्सिस बँकेच्या शिखा शर्मा; उद्योग असो वा बँक- सार्वजनिक क्षेत्रातील असो की खासगी क्षेत्रातील- लूट तशीच चालू आहे.

सरकारने यावर जालीम उपाय काढला आहे, तो दिवाळखोरी कायद्याचा. ज्यात पुन्हा त्याग करावा लागतो तो बँकांनाच. सुरुवातीला बँका या कायद्याचा आधार थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी करत होत्या, पण आता मोठा उद्योग याच कायद्याचा आधार घेऊन स्वतहून दिवाळखोरी जाहीर करत स्वतची सुटका करून घेऊ पाहत आहेत. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स अरकॉम या उद्योगाने अलीकडेच दिवाळखोरी जाहीर केली आहे.

या साऱ्याचे ओझे शेवटी येऊन पडते, ते सामान्य ठेवीदारावर, भागधारकांवर किंवा करदात्यावर. ‘कोणाचे ओझे, कोणाच्या खांद्यावर’ या प्रश्नाच्या उत्तराचे पहिले बोट वळते ते बँकांकडे, पण प्रहार होतो तो सामान्य ग्राहकांवरच.

drtuljapurkar@yahoo.com

(लेखक बँक कर्मचारी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)