माधव दातार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वित्त सुविधांतील विषयांचे जाणकार
वित्तसंस्थांवरील सरकारची मालकी असण्याचे फायदे सरकारी धोरणे राबविण्यासाठी जसा होतो, तसेच त्यामुळे वित्त मंत्रालयाचे नियंत्रण अधिक प्रभावी बनते. अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवढा वाढविण्यासाठी वित्त व्यवस्था गतिमान आणि सक्षम असली पाहिजे हे अर्थमंत्र्यांचे विधान खरेच आहे. पण मुक्त अर्थव्यवस्थेत वित्त क्षेत्रावर सरकारी मालकी हवी का? किती प्रमाणात?
याबाबत सरकार जोवर फेरविचार करत नाही तोवर केवळ निर्गुतवणुकीने सरकारी मालकी झाली तरी वित्त क्षेत्रातील कारभार बदलण्याची शक्यता नाही.
अंदाजपत्रकापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तमान आर्थिक समस्यांचे विश्लेषण करताना मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापार तणाव हे एक आणि देशी वित्तीय संस्थांच्या अडचणी अशी दोन कारणे नमूद केल्यामुळे अंदाजपत्रकात बँका आणि वित्तीय संस्थांबाबत काही घोषणा होतील का अशी उत्सुकता निर्माण झाली. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर कमी होण्याची कारणे : कमी झालेली नियातवाढ, नवीन गुंतवणूक – विशेषत: खाजगी – न होणे आणि मंदावलेला खाजगी उपभोग अशी मानली तर बँक आणि वित्तीय क्षेत्राचा दुसऱ्या आणि आणि तिसऱ्या घटकांवर मोठा परिणाम होतो. कर्जपुरवठा व्यवस्थित होत असेल तर उद्योग व्यवसायात नवीन गुंतवणूक होण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होते; तसेच गृहकर्जे आणि वाहनकर्जे सुलभतेने मिळाली तर गृहनिर्माण आणि वाहन उद्योगाला चालना मिळून त्याचा सुपरिणाम इतर क्षेत्रांवरही होतो. पण सध्या बँककर्जातील मंद वाढीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे असे एक मत. याउलट मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत नवी गुंतवणूक करणे किफायतशीर ठरत नसल्याने नवीन कर्जाला मागणी नाही अशी बँकांची कैफियत आहे. मागच्या वर्षांत अनुत्पादक कर्जाच्या दबावाने तोटय़ात गेलेल्या बँका आता पूर्वपदावर येत असल्या तरी त्या आता अधिक सावध झाल्याने नवीन कर्जे देण्यास कचरतात असाही आरोप होतो. या संदर्भात सार्वजनिक बँकांच्या समस्या गंभीर आहेत. साहजिकच या बँकाची मालकी असलेल्या सरकारवर त्यांचा कारभार सुधारण्याची जबाबदारी असल्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकात वित्तीय क्षेत्राबाबत कोणत्या नव्या घोषणा होतील अशी उत्सुकता असतेच.
मात्र यंदा ऑगस्ट २०१९ मध्ये ६ कमजोर सार्वजनिक बँकांचे इतर ४ बँकांत विलीनीकरण जाहीर झाले होते. शिवाय सरकारी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात नुकतेच नवीन भांडवल पुरविले असल्याने नवीन घोषणा काय असतील यांचा अंदाज येत नव्हता. मात्र ढटउ बँक घोटाळा प्रकरण उघडकीस आल्यावर पैसे काढण्यावर बंधने आल्याने ठेवीदार नाराज होतेच. या पाश्र्वभूमीवर ठेवीदारांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करताना सार्वजनिक बँकांची आरोग्य तपासणी व्यवस्थित होत असल्याने ठेवीदारांनी आपल्या ठेवींबाबत निर्धास्त राहावे असा निर्वाळा अर्थमंत्र्यांनी दिला असावा.
सुशासन (Good governance) या मुद्दय़ाचे महत्त्व अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात विस्ताराने उमटले आहे. पण सार्वजनिक बँकांचा कारभार सुधारण्याचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चेत असला तरी झालेले बदल वरवरचे ठरतात असा अनुभव आहे. सरकारी मालकी कायम ठेवून बँकांचा कारभार सुधारता येईल असे एक पक्ष मानतो, पण त्यासाठी सरकारने दैनंदिन बँक कारभारात हस्तक्षेप करू नये; संचालक मंडळावर सरकारचे प्रतिनिधित्व असले तरी संचालक मंडळास पूर्ण अधिकार आणि स्वायत्तता असली पाहिजे ही त्याची पूर्वअट आहे. दुसरा पर्याय अर्थात खाजगीकरणाचा पण त्याला कर्मचारी, बँक ग्राहक यांचा तर विरोध असतोच; पण केंद्र सरकारचीही याला तयारी नाही. परिणामत: सरकारी बँकांतील सुशासनाचा मुद्दा फक्त चर्चेत राहतो. भाजप सरकारने २०१५ मध्येच – जेव्हा बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाच्या समस्येची नुकतीच सुरुवात होत होती – इन्द्रधनुष्य ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. पण कारभार किती सुधारला हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
दोन वर्षांपूर्वी आयडीबीआय बँकबाबत खाजगीकरणाचा प्रयोग करण्याची घोषणा झाली. पण शेवटी या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाकडे बँकेचे ५१% भांडवल हस्तांतरित झाले. याला खाजगीकरण म्हणायचे का? वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आयुर्विमा महामंडळाकडे मालकी गेल्याने सरकारी नियंत्रण कमी होईल असेही मानता येत नाही. आता आयुर्विमा महामंडळाचे भागभांडवल जनतेला विकण्याची योजना आखली आहे. पुढील वर्षी निर्गुतवणुकीतून २ लाख कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे, त्यात महामंडळाच्या भागविक्रीचा समावेश होईल. पण ५/१० % समभाग जनतेला विकून वित्तीय तूट कमी दाखवता आली तरी त्यामुळे सरकारी नियंत्रण कमी होत नाही हा जुना अनुभव आहे. त्याला छकउ अपवाद ठरेल असे मानण्यास धाडस तरी हवे किंवा श्रद्धा! छकउ मधील सरकारी मालकी कमी झाली की आयडीबीआय बँकेतली सरकारी मालकीही अप्रत्यक्षपणे कमी होईल. आयडीबीआय बँकेतली सरकारी मालकी प्रत्यक्षपणेही कमी करण्यात येणार आहे.
निर्यात आणि लघुउद्य्ोगाला पाठिंबा देण्याच्या विविध योजना रकऊइक आणि एकट बँक यांच्या सहकार्याने राबविल्या जाणार आहेत. रस्ते, बंदरे अशा प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक शक्य होण्यासाठी नवी संस्थागत रचना करण्याबरोबरच परदेशी गुंतवणूक सोपी व्हावी यासाठीही उपाय योजले आहेत. खाजगी कंपन्यांच्या रोख्यातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवली आहे. गुजराथमधील आंतराष्ट्रीय वित्त केंद्रातही परदेशी गुंतवणूक सोपी करण्याचे प्रयत्न योजिले आहेत. सुवर्ण व्यापार सुलभ करून देशांत रोजगारनिर्मितीला हातभार लावला जाईल. परकीय गुंतवणूकदारांचे सुशासन या घटकावर बारीक लक्ष असते. याबाबत त्याना काही शंका वाटल्यास र्निगुतवणुकीचा पर्यायही त्यांना खुला असतो.
वित्त सुविधांतील विषयांचे जाणकार
वित्तसंस्थांवरील सरकारची मालकी असण्याचे फायदे सरकारी धोरणे राबविण्यासाठी जसा होतो, तसेच त्यामुळे वित्त मंत्रालयाचे नियंत्रण अधिक प्रभावी बनते. अर्थव्यवस्थेचा आकार ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एवढा वाढविण्यासाठी वित्त व्यवस्था गतिमान आणि सक्षम असली पाहिजे हे अर्थमंत्र्यांचे विधान खरेच आहे. पण मुक्त अर्थव्यवस्थेत वित्त क्षेत्रावर सरकारी मालकी हवी का? किती प्रमाणात?
याबाबत सरकार जोवर फेरविचार करत नाही तोवर केवळ निर्गुतवणुकीने सरकारी मालकी झाली तरी वित्त क्षेत्रातील कारभार बदलण्याची शक्यता नाही.
अंदाजपत्रकापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तमान आर्थिक समस्यांचे विश्लेषण करताना मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापार तणाव हे एक आणि देशी वित्तीय संस्थांच्या अडचणी अशी दोन कारणे नमूद केल्यामुळे अंदाजपत्रकात बँका आणि वित्तीय संस्थांबाबत काही घोषणा होतील का अशी उत्सुकता निर्माण झाली. अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर कमी होण्याची कारणे : कमी झालेली नियातवाढ, नवीन गुंतवणूक – विशेषत: खाजगी – न होणे आणि मंदावलेला खाजगी उपभोग अशी मानली तर बँक आणि वित्तीय क्षेत्राचा दुसऱ्या आणि आणि तिसऱ्या घटकांवर मोठा परिणाम होतो. कर्जपुरवठा व्यवस्थित होत असेल तर उद्योग व्यवसायात नवीन गुंतवणूक होण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होते; तसेच गृहकर्जे आणि वाहनकर्जे सुलभतेने मिळाली तर गृहनिर्माण आणि वाहन उद्योगाला चालना मिळून त्याचा सुपरिणाम इतर क्षेत्रांवरही होतो. पण सध्या बँककर्जातील मंद वाढीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे असे एक मत. याउलट मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत नवी गुंतवणूक करणे किफायतशीर ठरत नसल्याने नवीन कर्जाला मागणी नाही अशी बँकांची कैफियत आहे. मागच्या वर्षांत अनुत्पादक कर्जाच्या दबावाने तोटय़ात गेलेल्या बँका आता पूर्वपदावर येत असल्या तरी त्या आता अधिक सावध झाल्याने नवीन कर्जे देण्यास कचरतात असाही आरोप होतो. या संदर्भात सार्वजनिक बँकांच्या समस्या गंभीर आहेत. साहजिकच या बँकाची मालकी असलेल्या सरकारवर त्यांचा कारभार सुधारण्याची जबाबदारी असल्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकात वित्तीय क्षेत्राबाबत कोणत्या नव्या घोषणा होतील अशी उत्सुकता असतेच.
मात्र यंदा ऑगस्ट २०१९ मध्ये ६ कमजोर सार्वजनिक बँकांचे इतर ४ बँकांत विलीनीकरण जाहीर झाले होते. शिवाय सरकारी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात नुकतेच नवीन भांडवल पुरविले असल्याने नवीन घोषणा काय असतील यांचा अंदाज येत नव्हता. मात्र ढटउ बँक घोटाळा प्रकरण उघडकीस आल्यावर पैसे काढण्यावर बंधने आल्याने ठेवीदार नाराज होतेच. या पाश्र्वभूमीवर ठेवीदारांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करताना सार्वजनिक बँकांची आरोग्य तपासणी व्यवस्थित होत असल्याने ठेवीदारांनी आपल्या ठेवींबाबत निर्धास्त राहावे असा निर्वाळा अर्थमंत्र्यांनी दिला असावा.
सुशासन (Good governance) या मुद्दय़ाचे महत्त्व अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात विस्ताराने उमटले आहे. पण सार्वजनिक बँकांचा कारभार सुधारण्याचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चेत असला तरी झालेले बदल वरवरचे ठरतात असा अनुभव आहे. सरकारी मालकी कायम ठेवून बँकांचा कारभार सुधारता येईल असे एक पक्ष मानतो, पण त्यासाठी सरकारने दैनंदिन बँक कारभारात हस्तक्षेप करू नये; संचालक मंडळावर सरकारचे प्रतिनिधित्व असले तरी संचालक मंडळास पूर्ण अधिकार आणि स्वायत्तता असली पाहिजे ही त्याची पूर्वअट आहे. दुसरा पर्याय अर्थात खाजगीकरणाचा पण त्याला कर्मचारी, बँक ग्राहक यांचा तर विरोध असतोच; पण केंद्र सरकारचीही याला तयारी नाही. परिणामत: सरकारी बँकांतील सुशासनाचा मुद्दा फक्त चर्चेत राहतो. भाजप सरकारने २०१५ मध्येच – जेव्हा बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाच्या समस्येची नुकतीच सुरुवात होत होती – इन्द्रधनुष्य ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. पण कारभार किती सुधारला हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
दोन वर्षांपूर्वी आयडीबीआय बँकबाबत खाजगीकरणाचा प्रयोग करण्याची घोषणा झाली. पण शेवटी या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाकडे बँकेचे ५१% भांडवल हस्तांतरित झाले. याला खाजगीकरण म्हणायचे का? वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आयुर्विमा महामंडळाकडे मालकी गेल्याने सरकारी नियंत्रण कमी होईल असेही मानता येत नाही. आता आयुर्विमा महामंडळाचे भागभांडवल जनतेला विकण्याची योजना आखली आहे. पुढील वर्षी निर्गुतवणुकीतून २ लाख कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे, त्यात महामंडळाच्या भागविक्रीचा समावेश होईल. पण ५/१० % समभाग जनतेला विकून वित्तीय तूट कमी दाखवता आली तरी त्यामुळे सरकारी नियंत्रण कमी होत नाही हा जुना अनुभव आहे. त्याला छकउ अपवाद ठरेल असे मानण्यास धाडस तरी हवे किंवा श्रद्धा! छकउ मधील सरकारी मालकी कमी झाली की आयडीबीआय बँकेतली सरकारी मालकीही अप्रत्यक्षपणे कमी होईल. आयडीबीआय बँकेतली सरकारी मालकी प्रत्यक्षपणेही कमी करण्यात येणार आहे.
निर्यात आणि लघुउद्य्ोगाला पाठिंबा देण्याच्या विविध योजना रकऊइक आणि एकट बँक यांच्या सहकार्याने राबविल्या जाणार आहेत. रस्ते, बंदरे अशा प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक शक्य होण्यासाठी नवी संस्थागत रचना करण्याबरोबरच परदेशी गुंतवणूक सोपी व्हावी यासाठीही उपाय योजले आहेत. खाजगी कंपन्यांच्या रोख्यातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा वाढवली आहे. गुजराथमधील आंतराष्ट्रीय वित्त केंद्रातही परदेशी गुंतवणूक सोपी करण्याचे प्रयत्न योजिले आहेत. सुवर्ण व्यापार सुलभ करून देशांत रोजगारनिर्मितीला हातभार लावला जाईल. परकीय गुंतवणूकदारांचे सुशासन या घटकावर बारीक लक्ष असते. याबाबत त्याना काही शंका वाटल्यास र्निगुतवणुकीचा पर्यायही त्यांना खुला असतो.
