वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ११ महिन्यांच्या करारावर अध्यापक नेमण्याची पद्धत हळुहळू एखाद्या रोगासारखी अन्य घटकांवरही दुष्परिणाम दाखवू लागली आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची संख्या वाढते आहेच आणि निव्वळ निवृत्तीवय वाढवण्यासारख्या मलमपट्टय़ा त्यावर पुरेशा नाहीत. अध्यापकांची ही बिगारी-पद्धत थांबवणे का महत्त्वाचे आहे हे एका ताज्या आंदोलनानिमित्ताने सांगणारी विस्तृत नोंद..
वैद्यकीय शिक्षणाशी निगडित निवासी डॉक्टर, इंटर्न असे विविध घटक सतत कुठल्या तरी कारणामुळे संपावर जात असतात. सध्या वैद्यकीय शिक्षणाचा व शासकीय वैद्यकीय सेवेचा महत्त्वाचा घटक असलेला वैद्यकीय अध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापक १९ डिसेंबरपासून आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसणार आहेत. वैद्यकीय अध्यापकांच्या समस्या हा एक भाग असला तरी आज एकूणच वैद्यकीय शिक्षणातील अव्यवस्थापनामुळे या प्रक्रियेतून बाहेर पडणारा उद्याचा डॉक्टर कितपत सक्षम असेल याबद्दल शंका निर्माण होते.
अनेक वर्षांपासून शासकीय सेवेत असलेले सहायक प्राध्यापक अस्थायी स्वरूपात काम करत आहेत. अशा सर्व प्राध्यापकांना नियमित करावे अशी वैद्यकीय अध्यापकांची मागणी आहे. सहायक प्राध्यापक हा वैद्यकीय शिक्षणाचा आणि शासकीय वैद्यकीय सेवेचा कणा असतो. पण सेवेमध्ये नियमित न झाल्यामुळे त्याचे नोकरीमध्ये मन रमत नाही. ११ महिन्यांच्या कंत्राटी (कॉन्ट्रॅक्ट) पद्धतीने नेमणूक झाल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीही मिळू शकत नाही आणि हे वैद्यकीय अध्यापक सहयोगी प्राध्यापक पदापर्यंत पोहोचतच नाहीत. शेवटी हताश झालेले अध्यापक शासकीय नोकरी सोडून एक तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची वाट धरतात किंवा खासगी व्यवसाय तरी सुरू करतात. यामुळे सहायक व सहयोगी प्राध्यापकांची संख्या कमी होते आणि त्याची परिणती पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होण्यात होते. या निराशाजनक चित्रामुळे वैद्यकीय अध्यापकांची मोठय़ा प्रमाणावर दर वर्षी शासकीय सेवेतून गळती होते. रेडिओलॉजी, बालरोगशास्त्र व अस्थिरोगशास्त्र या तीन विषयांमध्ये तर ही समस्या अधिकच तीव्र आहे व या महत्त्वाच्या विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांचा तुटवडा जाणवतो आहे. या अध्यापकांना सेवेत सामावण्यासाठी शासन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा आधार घेते, पण या परीक्षा नियमितपणे होतच नाहीत. अशी प्रत्येक विषयाची वेगळी परीक्षा घेणे एक तर खर्चीक तर आहेच, शिवाय त्याचे काही वेळापत्रकही नाही. फिजिऑलॉजी या विषयाची अशी परीक्षा तर पाच वर्षांपासून झालेलीच नाही. परीक्षेच्या प्रतीक्षेत काही डॉक्टरांचे वय ३५च्या पुढे गेल्याने, वयाच्या अटीमुळे ते आता परीक्षेला बसूही शकत नाहीत. अस्थायी स्वरूपाच्या नेमणुका करून शासन फक्त जागा भरल्याचा भास निर्माण करते, पण मुळात सहायक प्राध्यापकांच्या ८२३ जागा, सहयोगी प्राध्यापकांच्या ५२६ जागा तर प्राध्यापकांच्या १३६ जागा रिक्त आहेत. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही विभागांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. वैद्यकीय अध्यापकांच्या प्रश्नांविषयीच्या अनास्थेमुळे एमबीबीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या कमी जागा उपलब्ध असल्यामुळे एमबीबीएस डॉक्टर ऐन उमेदीच्या वर्षांत तीन-तीन चार-चार वष्रे प्रवेश परीक्षांचा अभ्यासच करत बसतो. कारण आज प्रत्येक एमबीबीएस डॉक्टरला पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचेच आहे, पण प्रवेश न मिळाल्याने असा तरुण डॉक्टर निराशेच्या गत्रेत सापडतो. तरुण डॉक्टरांची अशी मोठी ऊर्जा आपण वाया घालवत आहोत. वैद्यकीय अध्यापकांना नियमित करून त्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी शासनाने डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ केले व आता ते ६५ करण्याचा शासनाचा मानस आहे. ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सेवेत असावे याबद्दल शंकाच नाही, पण त्याचबरोबर नव्या प्राध्यापकांची फळी निर्माण झाली नाही तर वैद्यकीय शिक्षणाचे भवितव्य धोक्यात येईल. महाराष्ट्रात अनेक नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहत आहेत. प्रत्येक राजकारण्याने आपापल्या भागात स्वत:चे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी गाव तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय अशी परिस्थिती आहे. या वर्षी नव्याने ३५० जागांना मान्यता मिळाली आहे. एमबीबीएसच्या जागा वाढवताना मात्र एवढय़ा विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी अध्यापक कुठून आणायचे याचा विचार होत नाही.
अध्यापकांची संख्या वाढवण्यासाठी शासनाने पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एक वर्षांचे अध्यापन सक्तीचे केले आहे, पण अशा प्रकारे नियुक्ती झालेले डॉक्टर एका वर्षांत सेवा सोडून जातात. सक्तीचे असल्याने ते फक्त दिवस ढकलतात आणि एक वर्ष संपण्याची वाट बघतात. म्हणजे जे डॉक्टर सेवेत आहेत व त्यांची अध्यापनाची इच्छा असल्याने आम्हाला नियमित करा, असे ते सांगतात, त्यांना नियमित करायचे नाही व आम्हाला ही सेवा नको आहे, असे म्हणणाऱ्यांना सेवा सक्तीची करायची असे असमतोलाचे चित्र सध्या वैद्यकीय शिक्षणात दिसते आहे. मध्यंतरी आरोग्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी आम्ही डॉक्टर आणायचे कुठून, असे विधानसभेच्या चच्रेत विधान केले होते. मुळात बरेच डॉक्टरही सेवा देण्यास तयार आहेत, पण त्यांना या सेवेत नियमित करून शासनालाच त्यांना सेवेत घ्यायचे नाही असे चित्र आहे. एके काळी पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या योगदानामुळे केईएम, सायनसारखी रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवली. पुढे या प्राध्यापकांना खासगी व्यवसायाची परवानगी मिळाल्याने त्यांचे शिकवण्यात व संशोधनात लक्ष राहिले नाही. थोडय़ा फार प्रमाणात शिकवण्याकडे कल असलेला सहायक प्राध्यापकही त्याच्या प्रश्नांमुळे उदासीन झाला आहे. इतर शाखांचे प्राध्यापक आणि वैद्यकीय प्राध्यापकांना एका तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. इतर शाखांचे प्राध्यापक दुय्यम आहेत असे मुळीच नाही, पण वैद्यकीय क्षेत्रातील प्राध्यापकांना खासगी व्यवसायाचे ग्लॅमर आणि मिळकत खुणावते आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णसेवा एवढा एकच एक उदात्त हेतू डॉक्टरांनी, वैद्यकीय शिक्षकांनी डोळ्यासमोर ठेवावा व तुटपुंज्या पगारावर आयुष्य काढावे ही अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवणे अव्यवहार्य आहे. एम्स, पी.जी.आय. अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये अध्यापकांना फक्त चांगला पगार, पदोन्नती, वेळोवेळी पगारवाढच नव्हे, तर संशोधनाची संधी, महाविद्यालयातर्फे आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये   सहभागी होण्याची संधीही दिली जाते. अशा सवलतींमुळे तेथे अध्यापकही स्वत:ला महाविद्यालयाच्या विकासासाठी झोकून देतात व टिकून राहतात. कुठल्याही संस्थेच्या व क्षेत्राच्या विकासासाठी चांगले लोक कसे आकर्षति होतील आणि टिकून राहतील हे बघावे लागते. शासनाचे सध्याचे वैद्यकीय  अध्यापकांविषयीचे धोरण मात्र चांगले शिक्षक कसे सोडून जातील असे दिसते. डॉक्टरसाठी फक्त रुग्णसेवा हीच सर्वोच्च असली पाहिजे हे खरे असले तरी अखेर उपलब्ध मनुष्यबळाच्या मानसिकतेचा अंदाज घेऊन त्याचे व्यवस्थापनही आवश्यक आहे. कुठल्याही कॉर्पोरेट फर्ममध्ये जसे चांगले बुद्धिवान लोक कसे आकर्षति होतील व टिकून राहतील अशी व्यवस्थापनाची दृष्टी ठेवून त्यांना समाधानी ठेवले जाते तशीच दृष्टी वैद्यकीय शिक्षणाबाबत ठेवली नाही, तर एके काळी देशात नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाचा ऱ्हास अटळ आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठीचे नियमही आता शिथिल करण्यात आले आहेत. एमबीबीएस परीक्षांची काठिण्य पातळीही कमी करण्यात आली आहे. एकूणच शासनाला पदवीधारक डॉक्टरांमध्ये संख्यात्मक वाढ करायची आहे, गुणात्मक नाही. नुकत्याच जे.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा जाणून घेण्यासाठी एक पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत बहुतांश विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
केवळ काँट्रॅक्टवर शिक्षक नेमून वेळ निभावून नेण्यासाठी वैद्यकीय अध्यापक म्हणजे काही वेठबिगारी कामगार नव्हे, वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणजे कारखाना नव्हे आणि त्यातून बाहेर पडणारा डॉक्टर म्हणजे निर्जीव प्रॉडक्ट नव्हे. तुमचाआमचा जीव आपण ज्याच्या हातात देतो असा तो समाजाचा जबाबदार घटक आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षणाबाबतचा हा बेजबाबदारपणा आपल्या जिवावर बेतू शकतो. आज हुशार विद्यार्थी वैद्यकीय क्षेत्र सोडून आयआयटी किंवा इतर क्षेत्रांकडे वळू लागला आहे (एका दृष्टीने हे चांगले असले, तरी-) चांगली बुद्धिमत्ता वैद्यकीय शिक्षणाकडे आकर्षति करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. नाही तर आधीच आयसीयूमध्ये असलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाची प्रकृती अधिकच खालावत जाईल.