शेतीविकासाला चालना अपरिहार्य

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भात भारत जागतिक पातळीवर ४थ्या स्थानावर आहे, म्हणजे तो आर्थिक महासत्ता बनला आहे, अशा स्वरूपाचा सवंग युक्तिवाद आजकाल सतत केला जातो. असा युक्तिवाद करणारे लोक एका गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात की भारताची लोकसंख्या १२५ कोटी असल्यामुळे दरडोई उत्पन्नाच्या संदर्भात भारत जागतिक पातळीवरील १८३ देशांत १३९ व्या स्थानावर आहे. भारतात जीवनमानाचा खर्च प्रगत राष्ट्रांपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे, हे विचारात घेऊन भारतीय लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाचे गणित मांडले तरी त्यानुसार भारताचे स्थान १३९ ऐवजी १२२ असे निश्चित होते. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स आणि भारत या देशांतील लोकांचे दरडोई सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे ५५,८०५, ४३,७७१, ४०,९९७, ३७,६७५ आणि १,६१७ डॉलर्स एवढे आहे. परचेसिंग पॉवर पॅरिटी लक्षात घेता ते अनुक्रमे ५५,८०५, ४१,१५९, ४६,८९३, ४१,१८१ आणि ६,१६२ एवढे ठरते. याचा अर्थ भारत आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला आला नसून आजही तो एक गरीब देश आहे आणि मध्यम पल्ल्याच्या काळात या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.

भारत हा गरीब देश असल्यामुळे आपण आर्थिक वाढीचा दर चढा ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवा. असा आर्थिक वाढीचा दर चढा ठेवण्यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम अग्रक्रमाने राबवायला हवा या संदर्भात अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता नाही. भारतातील राजकारणी लोकांनी असा विचार करणे सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीच थांबविले आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचे जीवन सुखी व्हावे यासाठी कार्यक्रम निश्चित करणे आणि त्या अनुषंगाने चळवळ सुरू करणे हे काम अत्यंत अवघड बनले आहे.

देशातील आर्थिक वाढीचा दर चढा ठेवायचा असेल तर शेती, उद्योग वा सेवा या क्षेत्रांपैकी कोणत्या क्षेत्राकडे सरकारने प्राधान्यक्रमाने लक्ष केंद्रित करायला हवे? या संदर्भात चीनने केलेली कृती मार्गदर्शक ठरेल. माओचे असे वचन होते की शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि उद्योग हा पुढे नेणारा घटक आहे. माओच्या पश्चातही चीनमधील राज्यकर्त्यांनी माओच्या या वचनाला अनुसरून आपले आर्थिक धोरण आखल्याचे निदर्शनास येते. अगदी आर्थिक उदारीकरणाला १९७८ साली सुरुवात केल्यानंतर १९८४ पर्यंत पहिली सहा वर्षे त्यांनी शेती विकासावर आपले लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे या कालखंडात तेथे शेती उत्पादनात ६.५ ते ७ टक्के दराने उत्पादनवाढ झाली. नंतरच्या काळातही राज्यकर्त्यांनी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले नाही. यामुळे सुमारे १३५ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या चीनमध्ये धान्याचे उत्पादन सुमारे ६०० ते ६५० दशलक्ष टन एवढे होते. याला खरी अन्नसुरक्षा म्हणतात. आज १२५ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात धान्याचे एकूण उत्पादन सुमारे २५० दशलक्ष टन एवढे अल्प होते आणि त्यातील सुमारे २० दशलक्ष टन धान्य आपण निर्यात करतो. भारतामधील धान्याची कमी असणारी उपलब्धता हे येथील कुपोषणामागचे प्रमुख कारण संभवते. त्याचबरोबर काही लोकांकडे असणारा क्रयशक्तीचा अभाव हे  दुसरे कारणही विचारात घ्यायला हवे.

चीनमधील शेती क्षेत्राची उत्पादकता साधारणपणे भारताच्या दुप्पट आहे, आणि तीदेखील तेथील शेतांचे आकारमान दीड एकर एवढे कमी असताना! ही दीड एकर जमीनही शेतकऱ्याला सरकारने दीर्घ मुदतीच्या कराराने कसायला दिलेली असते. कारण चीनमधील सर्व जमीन ही सरकारची मालमत्ता आहे. एकदा या सर्व बाबी विचारात घेतल्या की आपल्याला प्रश्न पडतो की चीनमधील अशी शेती भारताच्या दुप्पट उत्पादक असण्यामागचे कारण काय? यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील शासन शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढावी यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिल्याचे निदर्शनास येते. शेतीविषयक संशोधन, अधिक उत्पादक बियाण्यांची निर्मिती, अशा बियाण्यांचे विस्तृत प्रमाणावर वितरण, आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विस्तारकांचा मोठा फौजफाटा ही तेथील शासनाने निर्माण केलेली अतिशय खर्चीक परंतु त्याचबरोबर ठरविलेले उद्दिष्ट गाठणारी रचना आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचारही भारतातील शासनकर्त्यांच्या मनात आला नाही. परिणामी भारतातील शेती क्षेत्रामधील उत्पादकता व उत्पादनवाढ मंद गतीने सुरू आहे.

गेली दोन वर्षे भारतातील धान्योत्पादनातील वाढ जवळपास ठप्प झाली आहे. लोकसंख्येत वाढ होत असताना धान्योत्पादनातील वाढ ठप्प झाल्यामुळे अन्न सुरक्षा योजना धोक्यात आली आहे. सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे दारिद्रय़ वाढले आहे. असे दारिद्रय़ वाढीला लागलेले शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी काही कार्यक्रम निश्चित करण्यात येथील राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत. एवढेच नव्हे तर अशा गोरगरिबांचे कैवारी असणाऱ्या डाव्या पक्षांना आणि डाव्या विचारांच्या सामाजिक गटांना शासनकर्त्यांकडे कोणत्या मागण्या कराव्यात, त्यासाठी आंदोलनाचा रेटा कसा लावावा या संदर्भातील व्यूहरचना निश्चित करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे देशातील गोरगरीब जनतेला देवावर भरोसा ठेवण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.

देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबापैकी ८५ टक्के कुटुंबे ही सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची आहेत. अशा शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात पुरेसे काम मिळत नाही म्हणून त्यांना निर्वाहापुरते उत्पन्नही मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन अशा लोकांना औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज सर्व जण प्रतिपादन करतात. परंतु शेती क्षेत्रातील असे अतिरिक्त मनुष्यबळ नजीकच्या नव्हे तर मध्यम पल्ल्याच्या काळातही शेती क्षेत्राबाहेर सामावले जाऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा गरीब शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन दुप्पट वा तिप्पट करण्यासाठी आपण कार्यक्रम निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित होते.

आज जगभर आणि भारतात औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला तरी वाढीव उत्पादनाच्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाहीत अशी स्थिती आहे. कारण आधुनिक कारखानदारीत स्वयंचलित यंत्रे आणि यंत्रमानव (फु३) यांचा वाढता वापर सुरू झाला आहे. तसेच संगणकाच्या वाढत्या वापरामुळे सेवा क्षेत्रामधील रोजगाराची वाढही मंदावली आहे. आजकाल रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या तरी त्या प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातच निर्माण होतात. असंघटित क्षेत्रातील मजूर झोपडपट्टीत राहातात, भूक लागली की हातगाडीवर मिळणारा वडापाव खातात आणि टपरीवर मिळणारा चहा ढोसून आपली तलफ भागवितात. शेती क्षेत्राबाहेर रोजंदारी करणाऱ्या ९० टक्के लोकांच्या वाटय़ाला अशा नरकपुरीच्या यातना येतात. एकदा ही प्रक्रिया लक्षात घेतली की शेती क्षेत्राबाहेर रोजगार मिळाला की लोक सुखासमाधानाचे जीवन जगतील असे म्हणता येत नाही.

भारतासारख्या प्रचंड प्रमाणावर उघड आणि छुपी बेरोजगारी असणाऱ्या देशांसाठी आशेचा किरण ठरावी अशी जागतिक पातळीवरील प्रक्रिया म्हणजे पाश्चिमात्य विकसित देशांत लोकसंख्या वाढीचा दर उणे झाल्यामुळे अशा देशांतील लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या औद्योगिक उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठांवर विसंबून राहू लागले आहेत ही होय. तसेच अशा देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाचे काम मजुरीचे कमी दर असणाऱ्या विकसनशील देशांमध्ये स्थलांतरित करू लागले आहेत. या दोन्ही प्रक्रियांचा लाभ उठविण्यामध्ये चीन आघाडीवर आहे. या प्रक्रियेमुळे चीनमधील बेरोजगारीची समस्या बऱ्याच प्रमाणात सुटली आहे. परंतु तेथील कारखान्यात राबणाऱ्या मजुरांच्या वाटय़ाला १९व्या शतकातील इंग्लंडमधील मजुरांप्रमाणे अतिशय खडतर जीवन आले आहे असे दाखविणारे लेख ‘मंथली रिवू’ या डाव्या विचाराच्या मासिकात प्रसिद्ध झाले आहेत. थोडक्यात, बेरोजगारीची समस्या सोडविण्याचा मार्ग विकसनशील देशांतील मजुरांसाठी क्लेशदायकच ठरला आहे.

चीनमधील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत जशी घट होऊ लागली तशी तेथे मजुरांच्या वेतनात वाढ होऊ लागली. या प्रक्रियेमुळे चीनमधील श्रमसघन उद्योग चीनबाहेर स्थलांतरित होण्यास सुरुवात झाली आहे असा विचार प्रसृत होऊ लागला आहे. परंतु प्रत्यक्षात चीनमधील पश्चिमेकडील प्रदेशात मोठय़ा प्रमाणावर नवीन औद्योगिक शहरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यास तेथील राज्यकर्त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यातूनही तयार कपडय़ांचा उद्योग काही प्रमाणात चीनबाहेर जात आहे. तो बळकावण्यासाठी बांगलादेश आणि व्हिएटनाम सिद्ध झाले आहेत. या सर्व प्रक्रिया साकल्याने विचारात घेतल्या तर श्रमसघन उद्योगात मुसंडी मारण्याची संधी आज भारताला उपलब्ध होत आहे असे वाटत नाही.

वरील सर्व विवेचन विचारात घेऊन भारत सरकारला आज मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारे उत्पादक क्षेत्र निवडायचे असेल तर त्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शेती क्षेत्राचा विचार करणे अगत्याचे ठरावे. कृषीविषयक संशोधन करणे, नवीन अधिक उत्पादक बियाण्यांची निर्मिती करणे व त्यांचे विस्तृत प्रमाणावर वितरण करणे, उत्पादनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत कृषी-विस्तारकांच्या द्वारे पोहोचविणे अशी सर्व कामे सरकारला सार्वजनिक निधी खर्चून करावी लागतील. अशी गुंतवणूक करण्यासाठी कोणताही उद्योगपती वा वित्तसंस्था पुढे येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात शेती विकासाच्या कार्यक्रमासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. एवढेच नव्हे तर शेती क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या लोकांनी मरगळ झटकून कामाला लागण्याची ही वेळ आहे हा संदेश सर्वदूर पोहोचायला हवा. सरकार अशी कृती करण्यात यशस्वी ठरले तर पुढील पाचसात वर्षांत कृषी उत्पादनाचा आलेख चढा होईल आणि सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल.

लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

ईमेल : padhyeramesh27@gmail.com