देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि साखरेच्या भावाचा प्रश्न निर्माण झाला. उत्पादित साखरेला देशांतर्गत बाजारपेठ कमी पडत असल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. जगातच साखर जादा झाल्याने किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे निर्यातीला सरकारला अनुदान द्यावे लागत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) भावाने पसे मिळावेत म्हणून साखरेचा किमान विक्रीदर निश्चित करण्यात आला आहे. आता ३१०० रुपये क्विंटलपेक्षा कमी दरात साखर कारखान्यांना विकताच येत नाही. ग्राहकांपर्यंत ही साखर किलोला ३६ ते ४० रु. दराने विक्री होते. अन्य देशांतील ग्राहकांना १७ ते २० रुपये किलोने साखर मिळत असली तरी देशातील ग्राहकांना मात्र दुप्पट पसे मोजावे लागत आहेत. प्रतििक्वटल २९०० रुपयांपेक्षा कमी दरात साखर विकायची नाही, असे र्निबध घालून कोटा पद्धत जाहीर करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाची उसाची एफआरपीनुसारची किंमत व उत्पादन खर्च यामुळे कारखान्यांचा तोटा वाढला. देशात कारखान्यांकडे सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची थकबाकी झाली, तर राज्यात सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये थकले. कारखान्यांवर कारवाई करूनही मार्ग निघत नव्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नाराज करणे सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे अखेर किमान विक्री किंमत २०० रुपयांनी वाढवून ३१०० रुपये करण्यात आली. ही किंमत ३४०० रुपये करावी, अशी साखर कारखानदारांची मागणी होती. देशात २०१७-१८ मध्ये ३२२ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. देशाची गरज २६० लाख टनांची होती. उरलेली साखर निर्यात होणे गरजेचे होते. ५० लाख टन साखरेचे निर्यातीचे उद्दिष्ट होते. चालू वर्षीही ३१५ लाख टन साखर उत्पादित होईल आणि सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहील. साखरेऐवजी इथेनॉल बनविणे आíथकदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याने ब्राझीलने पुन्हा साखरनिर्मितीवरच जोर दिला. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर कोसळले. त्यामुळे देशात जादा निर्माण झालेली साखर कोठे पाठवायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अजूनही डाळ शिजेना
चार वर्षांपूर्वी डाळीचे जगभर उत्पादन घटल्यामुळे भाव गगनाला भिडले होते व सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर डाळ गेली होती. त्यानंतर चांगला पाऊस झाला. देशाची वार्षकि गरज भागवून डाळी मोठय़ा प्रमाणावर शिल्लक राहिल्या. परिणामी डाळीचे भाव पडले. शासनाने विदेशातून येणाऱ्या डाळींवर र्निबध घातले. २००६ पासून बंद असलेली निर्यात खुली केली. शासनाच्या केंद्रावर हमीभावाने प्रचंड प्रमाणावर खरेदी केली ,तरीही हमीभावाची मजल गाठलीच गेली नाही.
भारत डाळीत स्वयंपूर्ण झाला असल्यामुळे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, आदी देशांनी अन्य पिके घेण्यास सुरुवात केल्यामुळे जगात डाळींचे उत्पादन कमी झाले आहे. योग्य भाव मिळत नाही या कारणाने देशातील शेतकऱ्याने पुन्हा डाळीकडे पाठ फिरवली तर ‘येरे माझ्या मागल्या.’ अशी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
या वर्षी बाजारपेठेत तुरीचा भाव ५२०० ते ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना हमीभाव ५६७० रुपये आहे. मुगाचा भाव ४७०० ते सहा हजार तर हमीभाव ६९७५ रुपये आहे. उडदाचा भाव चार हजार ते साडेचार हजार असताना हमीभाव ५६०० रुपये, हरभरा ४३०० ते ४५०० तर हमीभाव ४६२० आहे.
एकाही वाणाला बाजारपेठेत हमीभावाइतका भाव नाही. या वर्षी एकूण डाळींचे उत्पादन १८० लाख टन होईल असा अंदाज आहे. गतवर्षीचा साठा ५५ लाख टन व अपरिहार्य आयात १० लाख टनांच्या आसपास आहे. आपली वार्षकि गरज २४० लाख टनांच्या आसपास असल्यामुळे गरज भागते आहे. केंद्र शासनाने गेल्या वर्षी २७ लाख टन हरभरा, १२ लाख टन तूर व १० लाख टन मूग, उडीद, मसूर खरेदी केली होती. केंद्र शासनाने विक्रमी प्रमाणात शेतमाल खरेदी केला. त्याचे पसेही शेतकऱ्यांना मिळाले, मात्र खरेदी केलेला माल पुन्हा बाजारपेठेत विकताना शेतकऱ्यांचा मालही बाजारपेठेत आला. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक झाल्यामुळे भाव गडगडले. स्वस्त धान्य दुकानात डाळ देण्याचे प्रयोगही झाले, मात्र दर्जा नीट नसल्यामुळे ती डाळ पुन्हा कमी भावाने बाजारपेठेत विकली जाऊ लागली. योग्य नियोजन नसल्यामुळेच डाळवर्गीय धान्याला हमीभावाइतका भाव बाजारपेठेत मिळत नाही म्हणूनच अजूनही डाळ शिजेनाशी झाली आहे.
कांद्याची आवक वाढली
लासलगाव बाजार समिती
*जानेवारी २०१८ मध्ये आवक – सहा लाख २४ हजार ७२३ क्विंटल
*भाव – किमान ६०० ते कमाल ३८०० रुपये (सरासरी २९५०)
*जानेवारी २०१९ मध्ये लासलगाव बाजार समितीची आवक – आठ लाख क्विंटल
*भाव – किमान ३०० ते कमाल ९६७ रुपये (सरासरी ५८०)
*जानेवारी २०१८ आणि जानेवारी २०१९ या महिन्यात भावातील फरक – २३७० रुपये (क्विंटल)गतवर्षीच्या तुलनेत आवकेत वाढ
नाशिक जिल्ह्य़ात कांदा खरेदी विक्रीची ठिकाणे –
१५ बाजार समित्या
*२०१७ वर्षांत एकूण आवक – ४० लाख, २४ हजार ८६० क्विंटल
*भाव – किमान १०० ते कमाल ४५०० रुपये (सरासरी भाव २८०५)
*२०१८ वर्षांत एकूण आवक – ३९ लाख ४९ हजार ६८६ क्विंटल
*भाव – किमान २० ते कमाल १५१५ रुपये (सरासरी (४७६, प्रति क्विंटल)
*२०१७ आणि २०१८ मधील सरासरी भावातील तफावत – २३२९ रुपये
देशातील कांद्याची स्थिती
दरवर्षीचे उत्पादन – साधारणत: एक कोटी ९७ लाख १३ हजार मेट्रिक टन
निर्यात – (मागील आठ वर्षांत) किमान १०.८६ लाख ते कमाल ३५ लाख मेट्रिक टन (वार्षिक)
शिल्लक राहणारा कांदा – वार्षिक सुमारे ५० लाख मेट्रिक टन (निर्यातीवर हे प्रमाण कमी-अधिक होते.)
*संकलन : अशोक तुपे, प्रदीप नणंदकर व अनिकेत साठे
