देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आणि साखरेच्या भावाचा प्रश्न निर्माण झाला. उत्पादित साखरेला देशांतर्गत बाजारपेठ कमी पडत असल्याने निर्यातीशिवाय पर्याय नाही. जगातच साखर जादा झाल्याने किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे निर्यातीला सरकारला अनुदान द्यावे लागत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) भावाने पसे मिळावेत म्हणून साखरेचा किमान विक्रीदर निश्चित करण्यात आला आहे. आता ३१०० रुपये क्विंटलपेक्षा कमी दरात साखर कारखान्यांना विकताच येत नाही. ग्राहकांपर्यंत ही साखर किलोला ३६ ते ४० रु. दराने विक्री होते. अन्य देशांतील ग्राहकांना १७ ते २० रुपये किलोने साखर मिळत असली तरी देशातील ग्राहकांना मात्र दुप्पट पसे मोजावे लागत आहेत. प्रतििक्वटल २९०० रुपयांपेक्षा कमी दरात साखर विकायची नाही, असे र्निबध घालून कोटा पद्धत जाहीर करण्यात आला. मात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाची उसाची एफआरपीनुसारची किंमत व उत्पादन खर्च यामुळे कारखान्यांचा तोटा वाढला. देशात कारखान्यांकडे सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची थकबाकी झाली, तर राज्यात सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये थकले. कारखान्यांवर कारवाई करूनही मार्ग निघत नव्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नाराज करणे सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे अखेर किमान विक्री किंमत २०० रुपयांनी वाढवून ३१०० रुपये करण्यात आली. ही किंमत ३४०० रुपये करावी, अशी साखर कारखानदारांची मागणी होती. देशात २०१७-१८ मध्ये ३२२ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. देशाची गरज २६० लाख टनांची होती. उरलेली साखर निर्यात होणे गरजेचे होते. ५० लाख टन साखरेचे निर्यातीचे उद्दिष्ट होते. चालू वर्षीही ३१५ लाख टन साखर उत्पादित होईल आणि सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहील. साखरेऐवजी इथेनॉल बनविणे आíथकदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याने ब्राझीलने पुन्हा साखरनिर्मितीवरच जोर दिला. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर कोसळले. त्यामुळे देशात जादा निर्माण झालेली साखर कोठे पाठवायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
