अर्थसंकल्प कठोरच? – १

तब्बल तीन दशकांनंतर एकहाती सत्ता घेणाऱ्या भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प गुरुवार, १० जुलै रोजी सादर होत आहे. मोदी सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प  अर्थमंत्री अरुण जेटली हे संसदेत सकाळी ११ वाजता मांडतील. आपल्या वक्तृत्वाने तमाम राज्यसभेचे कान एकवटण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जेटली यांचाही हा या व्यासपीठावरील पहिला अनुभव असेल. ‘पॉप्युलिस्ट’ अर्थात लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी काही ठोस उपाययोजना यंदा उचलल्या जातील, असे यंदाच्या कठोर अर्थसंकल्पाचे संकेत त्यांनी अर्थसंकल्प तयारी करतानाच दिले आहेत. पूर्वलक्ष्यी प्रभावी कराने तमाम उद्योग क्षेत्राला ‘गार’ करणारे माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी व म्हणी, सुविचारांच्या जोडीने हास्याची लकेर उमटवणाऱ्या पी. चिदम्बरम यांच्या  अर्थसंकल्पानंतर जेटलींच्या अर्थसंकल्पातून कोणता चेहरा समोर येतो, याबाबत उत्सुकता आहेच. पण त्यापूर्वी अर्थसंकल्प आणि त्याच्याशी निगडित संज्ञा आणि अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षा यावर नजर फिरवायलाच हवी..
आर्थिक विकासदर  (Gross Domestic Product)
देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आहे अथवा ती कितपत घसरते, धावते आहे याचे हे परिमाण आहे. एकूणच देशाचे अर्थआरोग्य टक्केवारीतील या भाषेवरून समजते. आर्थिक वर्षांत देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तू, सेवा यांचे रुपयातील परिमाण ते दर्शविते. तिमाहीतील त्याचे आकडेही वेळोवेळी जाहीर होत असतात. १६व्या लोकसभेच्या निवडणूक रिंगणात या आकडय़ावरून राजकारणी, स्पर्धकांपेक्षा तज्ज्ञांनाच अधिक अभ्यास करावा लागला. मार्च २०१४ अखेरचा देशाचा विकास दर दशकातील नीचांकाला पोहोचला. ५ टक्क्यांच्या आत तो विसावला. मध्यंतरी प्रकल्प मंजुरीत हात आखडता घेतल्याने तसेच विद्यमान प्रकल्पाबाबत सरकारच्याच विविध यंत्रणांमध्ये अडथळे आल्याने देशातील एकूण निर्मिती, पायाभूत सेवा क्षेत्र काहीसे ठप्प पडले होते. याचा परिणाम एकूण विकास दर घसरण्यावर झाला. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या चार महिन्यांसाठी चिदम्बरम यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हाही याबाबत भविष्यात काही आशादायक नाही, असेच सांगितले गेले होते. जेटली आता नवा अंदाज किती उंचावतात हे पाहावे लागेल.
महागाई (Inflation)
सरकार पातळीवर दर महिन्याला जाहीर होणाऱ्या व सामान्यांना तर दररोज सामना कराव्या लागणाऱ्या महागाईची आकडेवारी वस्तुस्थितीशी नेहमीच फारकत घेणारी राहिली आहे. महागाईच्या भडक्यात सत्ताधारी, विरोधकांच्या आरोपाचे इंधन पुरविले जाते. गेले अनेक महिने हा दर १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. हल्ली तर त्यातील अन्नधान्यांच्या किमतीचा स्तर अधिक चर्चेला जातो. कर्जदारांच्या ठोक्याचा हा विषय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याही रडारवर असतो. अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंची मागणी आणि तिचा पुरवठा यातील तफावत हीच महागाई म्हणून धरली जाते. ती जितकी अधिक तितकी महागाई अधिक. विकास दरापेक्षा हा दर कमी असणे अर्थव्यवस्थेसाठी केव्हाही हितकारकच.  वाढती महागाईचे पाईक म्हणून यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारवर तोंडसुख घेणारे भाजपा सरकार सत्तेवर येताच रेल्वे दरवाढ झाली. इंधनातील दरांची वाढही कायम आहे. नव्या अर्थसंकल्पात या वाढीचे समर्थन विश्लेषणाद्वारे होते की भविष्यात ती कमी करण्याच्या उपाययोजना जाहीर होतात, हे स्पष्ट होईलच.
अनुदान (Subsidy)
मतांसाठी या हत्याराचा चपखल उपयोग सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. मात्र त्याच्या नादात अनुदानाचा भार न पेलवणारा ठरतो. लोकोपयोगी योजना राबविताना प्रत्यक्षात मोजणाऱ्या पैशांपेक्षा कमी दराने वस्तू उपलब्ध करून देऊन फरकातील रक्कम मोडण्याची तयारी सरकार दाखविते. याची तरतूद मुख्यत: आरोग्य-सामाजिक योजनांसाठी असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांची स्थिती पाहता इंधनावरील अनुदान हे सध्या सरकारला खूपच महागडे ठरत आहे. मात्र त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेलसारख्या किमती वाढवाव्या लागतात आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाच अधिक बसतो. अनुदान कपात दाखविल्यास काही उद्योगही नाराज होतात.
निर्गुतवणूक  (Disinvestment)
भाजपाच्या पूर्वीच्या सत्तेत या विषयासाठी खास खातेच स्थापन करण्यात आले होते. आताही थेट विदेशी गुंतवणुकीची मोठी कवाडे खुली करतानाच या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक लाभाचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. वेळोवेळी निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न खाली आले आहे. विविध, देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय कारणांनी तसे घडले आहे. प्रामुख्याने सरकारी कंपन्या, उपक्रम यातील सरकारी हिस्सा कमी करून तो बाजारात विकून त्यातून रक्कम मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. मागच्या वेळी ४०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक लक्ष्यापैकी सरकारला केवळ १,१४४ कोटी रुपयेच जमा करता आले. यंदा तर निरुगतवणुकीपेक्षा थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीचे प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता आहे.
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
या माध्यमातून सरकारला उत्पन्नाचा थेट स्रोत निर्माण होतो. मात्र त्याच्याशी सर्वसामान्यांच्या खिशापेक्षा भावनाच अधिक जोडल्या गेल्या आहेत. जसे प्राप्तीकर सवलत मर्यादा कितपत राहणार, हा तुमच्या-आमच्यासाठी उत्सुकतेचा विषय असतो. पगारदारांचे उत्पन्न, संपत्ती, मालमत्ता, कंपन्यांवरील कर, भांडवली बाजारातील व्यवहारांशी संबंधित कर या माध्यमातून ही फळी उभारली जाते. चिदम्बरम अर्थमंत्री असताना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कालावधीच्या शेवटच्या टप्प्यात एकूणच कर संकलन प्रक्रिया काहीशी कठोर घेण्यात आली होती. म्हणजे विविध कर बुडविण्यांविरुद्ध थेट कारवाईचा बडगाही उगारला गेला. प्रत्यक्ष कर संहितेची प्रतीक्षा साऱ्यांनाच आहे.
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
थेट करांप्रमाणेच अप्रत्यक्ष या माध्यमातूनही सरकार उत्पन्न शोधत असते. म्हणजेच जनतेकडून कराच्या रूपातील थेट रक्कम गोळा करण्याबरोबर अप्रत्यक्षरीत्याही कर संकलन केले जाते. विविध सेवांच्या माध्यमातून हा निधी वसूल केला जातो. यामध्ये विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क, सेवाकर आदी प्रकार आहेत. त्याव्यतिरिक्त थेट व्यवसाय, सेवांशी संबंधित स्थानिक पातळीवरील करांचाही यात समावेश होतो. विविध टप्प्यांमुळे या कराबाबत सध्या प्रचंड गोंधळ आहे. तो निस्तरणारी वस्तू व सेवाकर प्रक्रिया रेंगाळत चालली आहे.
तूट विविध प्रकारची..
तुटीचे तीन प्रकार आहेत. वित्तीय तूट, महसुली तूट आणि व्यापार तूट
उत्पन्नाचे त्या – त्या क्षेत्रातील मार्ग खुंटले की संबंधित घटकातील तूट विस्तारली जाते.
वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)
सरकारकडील निधी आणि येणारा खर्च यातील तफावत ही वित्तीय तूट म्हणून संबोधली जाते. निधी म्हणजे निव्वळ उत्पन्न. यामध्ये कर्ज म्हणून घेतलेल्या घटकाचा समावेश होत नाही. उत्पन्नवाढीचे मार्ग अनुसरले नाही तर वित्तीय तूट फुगत जाते. ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात मोजण्याचा प्रघात आहे. या उत्पन्नाच्या प्रमाणात ती ४.५ टक्क्यांच्या आत असावी, असा यापूर्वीच्या सरकारचा कयास असे. आधीच्या सरकारने हे लक्ष्य येत्या दोन ते तीन वर्षांत ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे जाहीर केले होते.
महसूल तूट (Revenue Deficit)
सरकारचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत हे अर्थातच महसूल आहे. विविध कर, राज्यांमार्फत येणारे लाभ, सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे मिळणारा आर्थिक हातभार हा महसुली उत्पन्नात गृहीत धरला जातो. मात्र पैकी खर्चाचा हिस्सा अधिक आहे. प्रामुख्याने तो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कर्जफेड, लोकोपयोगासाठीची अनुदाने यामुळे फुगतो.
व्यापार तूट (Trade Deficite)
व्यापाराबाबत देशातून होणारी निर्यात आणि आयात यातील फरक म्हणजे व्यापार तूट धरली जाते. निर्यातीच्या तुलनेत आयातीचे प्रमाण अधिक असल्यास तूट निर्माण होते. कारण निर्यातीच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न हे आयातीसाठीच्या वस्तूंवर खर्च करावे लागते. भारतासारखा देश तर आयातीवरच अधिक निर्भर आहे. त्यातही काळे व पिवळे सोने अर्थात कच्चे तेल व मौल्यवान धातूंची आयात सरकारसाठी वेळोवेळी डोकेदुखी ठरणारी आहे. या तुटीवर आंतरराष्ट्रीय घटना, प्रसंग अधिक परिणाम करतात.