अर्थसंकल्प अपेक्षा
विमा आणि बँकिंग विभाग व्यापक करण्याची गरज
डीटीसी अर्थात प्रत्यक्ष करसंहिता व जीएसटी म्हणजेच वस्तू व सेवा कर हे दोन्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून 
थांबलेले आणि उशिरा सुरू होणारे उपक्रम आहेत. त्यांनाही निश्चयपूर्वक एकत्र करण्याची गरज आहे. अंदाजपत्रकानुसार, जीएसटीचे एकत्रिकरण केल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा, देशाच्या विकासाचा दर १०० ते २०० गुणांनी वाढू शकेल. अशा रीतीने, एकमताने राजकीय नेतृत्व प्रदान करणे आणि या माध्यमातून नवीन उपक्रम मिळणे हे पुढील सरकारचे प्रमुख यश असेल. २००० पासून चर्चेत असलेले जीएसटी विशेषत: अंतर्गत जकातीचे अडथळे दूर करू शकेल आणि मालाची वाहतूक सुलभ करू शकेल. जीएसटीचे एकत्रिकरण म्हणजे स्वत:ला विविध अंदाजपत्रकांवर आधारित जीडीपी विकासात समाविष्ट करण्याची अपेक्षा आहे.
यातच अधिक म्हणजे, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) हे बिगर धोरणात्मक व्यापारविषयक उपक्रमात गुंतलेले आहे. ते मुक्त स्पध्रेसाठी उघड झाले पाहिजेत आणि मर्यादा -जसे की कामगार कायद्यातील बंधने आणि राजकीय नेमणुका कमीत कमी केल्या पाहिजेत. पीएसयूचे व्यावसायिकतेत रूपांतर करणे अत्यावश्यक आहे , जिथे अशा वस्तू वसुलीच्या ताळेबंदात एक मोठे आणि पुनरुक्त दायित्व बनते. प्रत्येक बिगर धोरणात्मक पीएसयू/ खासगी स्वतंत्र वस्तूला बाजारात तिच्या उत्पादनाच्या आणि सेवेच्या किमतीच्या आणि गुणवत्तेच्या जोरावर स्वत:चे समर्थन करता आले पाहिजे. केवळ स्पध्रेपासून राजकीय सुरक्षा मिळविणे किंवा भांडवल म्हणून सार्वजनिक पसा ओतणे असे होता कामा नये. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असणारा २.७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणारा बुडित कर्जाचा हिस्सा हा शेवटी भारतीयांकडूनच भरला जाईल. खरे पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातील उपलब्ध स्वाधीनता आणि शक्तीची मक्तेदारी जबाबदारीच्या अभावाशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे अनुकंपनीय निर्णय घेण्याला, संथ अंमलबजावणीला आणि गैरव्यवहाराला प्रोत्साहन दिले जाते. या कारणामुळे मौल्यवान सार्वजनिक संपत्तीचा नाश होतो. ही संपत्ती दुसऱ्या चांगल्या उत्पादित कारणांमध्ये वापरता आली असती. अर्थव्यवस्थेत निवृत्तिवेतन विभागाची सुधारणा आणि विमा व बँकिंग विभाग अधिक व्यापक करण्याची क्रिया प्रलंबित आहेत. या क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे. प्रविष्टी परवान्यांमध्ये पारदर्शकता, उद्देशात्मकता आली पाहिजे आणि ते एखाद्या खुल्या खिडकीच्या स्वरूपात उपलब्ध झाले पाहिजेत. रोखे बाजाराचे चलन आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारात उदारीकरण आणि एकत्रिकरण करून कर्जदार आणि कर्ज देणारे यांच्यात स्पर्धा करणेसुद्धा आवश्यक आहे. यातच पुढे अजून आधुनिक वातावरणाच्या गरजा भागविण्यासाठी चालू आíथक नियामक आरेखकाची (आíकटेक्चरची) पुनर्बाधणी करणे गरजेचे आहे. सांगितले जाते की, समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा एकमेव आणि प्राथमिक प्रदाता हा सरकार आहे. जवळपास २ कोटींपेक्षा जास्त खटले २०१४ पर्यंत भारतातील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या दीर्घकाळ चालणाऱ्या नागरी आणि गुन्हेगारी खटल्यांची आíथक किंमतही तितकीच. सामाजिक पायाभूत सुविधा निश्चयपूर्वक सुधारण्याची गरज आहे म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा सुधारणे अत्यावश्यक आहे. शेवटी, चिनी नेता आणि चिनी अर्थव्यवस्थेचा मूळ सुधारक, राष्ट्राध्यक्ष डेंग क्सिओ िपगने टोमणा मारला आहे की : मला वाटते की मांजर काळे आहे की पांढरे याचा काही फरक पडत नाही, तर उंदराला पकडणारे ते चांगले मांजर असते. त्याचा एक साधा मुद्दा होता- हेकेखोर रंगापेक्षा व्यवहारचतुर उपयुक्तता जास्त महत्त्वाची आहे. विकास आणि समृद्धी येण्यासाठी व्यवहारचातुर्यतेची आशा करूया.
– संदेश किरकिरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक म्युच्युअल फंड
मालमत्ता उद्योगाला स्वतंत्र दर्जा मिळावा
आíथक प्रगतीला लक्षणीय गती देण्याची क्षमता पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडे असल्याने या क्षेत्राच्या विकासाला 
नव्या सरकारने आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेवर अग्रक्रम दिला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाचा मालमत्ता (रिअल इस्टेट) बाजारपेठेवर झालेला सकारात्मक परिणाम आधीच दिसून आला आहे. त्यामुळेच, या क्षेत्रातील वृद्धी कायम राखणे आणि त्याच्या विकासाला चालना देणारी धोरणे आणि प्रोत्साहनपर योजना प्रस्तावित करणे गरजेचे आहे.
परवडणारी घरे बांधण्यासाठी प्रोत्साहन तसेच घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याज आणि मुद्दलाच्या परतफेडीवरील कर मर्यादेत वाढ व्हायला हवी. मालमत्ता खरेदी-विक्री क्षेत्राला स्वतंत्र उद्योग क्षेत्राचा दर्जा देण्यावर प्राधान्याने विचार करावा. यामुळे देशांतर्गत बँक कर्जाला त्याचप्रमाणे थेट परकीय गुंतवणूक आणि बाह्य़ व्यापारी कर्ज व्यवहारांना गती मिळेल. गृहकर्जावरील व्याजाच्या १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या परतफेडीवर वर्ष २०१० मध्ये करसवलत लागू केल्यापासून घर आदी मालमत्तांचे दर आकाशाला भिडले असून ते चौपट ते पाचपटीने वाढले आहेत. तेव्हा करसवलतीसाठी गृहकर्जावरील व्याजाच्या फेडीची मर्यादा वाढवून किमान ५ लाख रुपये करावी. यामुळे घरबांधणी क्षेत्राला चालना तर मिळेलच शिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही दीर्घकालीन लाभ मिळेल.
– मेहुल ठाकुर, संचालक, विवा होम्स
पर्यटनाला निर्यात उद्योगाप्रमाणे वागणूक हवी
पर्यटन क्षेत्राचा विचार परकीय चलन उत्पन्नानुसार, निर्यातकांप्रमाणे करावा. निर्यातकांच्या तुलनेत पर्यटन क्षेत्राच्या बाबतीत नेहमीच भेदभाव केला जातो आणि पर्यटन क्षेत्र परकीय चलन कमवत असूनही व परकीय 
चलन टिकवण्याचे प्रमाण अन्य कोणत्याही निर्यात-आधारित क्षेत्रापेक्षा अधिक असूनही या क्षेत्राला वस्तू निर्यातकांप्रमाणे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत.
निर्यातकांप्रमाणे, परकीय चलन उत्पन्नानुसार, टूर ऑपरेटर्सनाही पॅकेज टूरवरील सेवा करातून वगळावे, कारण त्यांना मिळणारी रक्कम ही अनेकदा परकीय चलनातील असते. सध्या सेवा कराचा समावेश केल्याने भारतीय पॅकेज किमतीच्या स्पध्रेत मागे पडतात आणि चीन, थायलंड, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापूर, हाँगकाँग आदी देशांच्या हॉलिडे पॅकेजशी त्यांना स्पर्धा करता येत नाही.
या सेवा क्षेत्रात एकाच श्रेणीतील सेवा पुरवठादाराकडे सेवा उप-कंत्राटाने देणे ही सर्रास आढळणारी पद्धत आहे. म्हणजे, टूर-ऑपरेटर अन्य ऑपरेटरला उप-कंत्राट देतात. शेवटी या एकाच व्यवहारावर दोन वेगळ्या टूर ऑपरेटरकडून कर भरला जातो व ‘केनव्हॅट क्रेडिट’ही दिले जात नाही. काही वेळा, असे व्यवहार अनेक टूर ऑपरेटरमध्ये विभागले जातात. त्यामुळे केनव्हॅटचा लाभ न देताच विविध पद्धतीने सेवा कर आकारला जातो. यामुळे एकाच व्यवहारावर अनेक कर आकारले जातात. त्याचे या उद्योगावर विपरीत परिणाम होतात आणि काही वेळा १२.३६ टक्क्यांहून (विद्यमान रचनेत) अधिक कर भरला जातो. ‘इन-बाऊंड टूर’च्या बाबतीत हे अनेकदा घडते आणि एकाच व्यवहारावर अधिक वेळा कर भरल्याने किंमत वाढते. याचा दुष्परिणाम परदेशी पर्यटकांवर होतो. कारण शेजारी देशांच्या तुलनेत भारत महागडा ठरतो आणि म्हणून पर्यटकही अन्य देशांना प्राधान्य देतात. एकाच सेवा पुरवठादाराने आपले काम तशाच प्रकारच्या पुरवठादाराला उप-कंत्राटाने दिले असल्यास, एकाच व्यवहारावर सेवा कराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उप-कंत्राटाने आकारलेल्या सेवा कराला मुख्य सेवा कराला दिलेले ‘केनव्हॅट क्रेडिट’ म्हणून परवानगी द्यावी किंवा एकाच श्रेणीतील सेवा पुरवठादारांना सेवा कर आकारण्यातून वगळावे.
नेपाळ, भूतान, श्रीलंका येथे पुरवलेल्या सेवांवर सेवा कराची आकारणी जुल २०१२ पासून नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदिव अशा शेजारी देशांत गेलेल्या भारतीय पर्यटकांवर सेवा कर आकारला जातो. जुल २०१२ पूर्वी असा कर आकारला जात नव्हता. या सेवा भारताच्या सीमेबाहेर दिल्या जात असल्याने सेवा कर काढून टाकावा.
खासगी विमानतळ ऑपरेटरना करमुक्त पायाभूत सुविधा रोखे लोकांना देण्याची परवानगी द्यावी. या रोख्यांतील गुंतवणुकीला प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८०ककफ अंतर्गत सवलत मिळावी. यामुळे पर्यटकांसाठी उत्तम संपर्क देणारे नवे विमानतळ देशात सुरू होतील.
– अनिल खंडेलवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कॉक्स अ‍ॅण्ड किंग्ज
‘मॅट’ १० टक्क्यांखाली आणावा
कर अधिकाऱ्यांचा आक्रमक दृष्टिकोन आणि त्यांनी केलेल्या पूर्वलक्ष्यी सुधारणा यामुळे देशातील कायदेशीर अस्थिरता कमी झाली असून गुंतवणुकीत सुधारणा झाली. उत्पादन तसेच निर्याताधारीत उद्योगांवर अधिक 
विश्वास दाखविला गेला पाहिजे. किमान कर, लाभांश वितरण कर याबाबतही आता सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी कलम १०अ/१०ब अंतर्गत कर लाभांशाची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीकरता कोणत्याही वस्तूच्या निर्यातीवर प्राप्तिकर कायदा कलम १०अ मुळे मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीझेड), निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र (ईपीझेड) आदीअंतर्गत असलेल्या ‘अण्डरटेकिंग’मधून मिळालेल्या नफ्यावर १०० टक्के सवलत मिळते. त्याप्रमाणेच १० वर्षांच्या कालावधीकरिता वस्तूच्या निर्यातीवर ‘सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया’ (एसटीपीआय) प्रकल्प आणि ‘एक्स्पोर्ट- ओरिएन्टेड युनिट’मधून (ईओयू) मिळालेल्या नफ्यावर १०० टक्के करसवलत प्राप्तिकर कायदा कलम १०ब अंतर्गत दिली जाते. आíथक वर्ष २०११-१२ पासून कलम १०अ/१०ब वर मिळणारे करविषयक फायदे यापुढे उपलब्ध होणार नाहीत. निर्यात क्षेत्राची पुनर्रचना करण्याबरोबरच त्याला महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी ईओयू/ एफटीझेड/ ईएचटीपी/ ईपीझेड तसेच एसटीपीआय युनिट्समधून होणाऱ्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी या फायद्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, असे सुचविण्यात आले आहे. त्यात अधिक स्पष्टता हवी.
मधल्या काही वर्षांमध्ये ‘मिनिमम अल्टन्रेटिव्ह टॅक्स’चा (एमएटी) दर मोठय़ा प्रमाणात वाढला असून ७.५ टक्क्यापासून तो थेट १८.५ टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे (लागू होणारा अधिभार आणि शुल्क यासह). ‘मॅट लेव्ही’चा दर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढला असून (कॉर्पोरेट कराच्या २/३ प्रमाणात) तो १० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने औद्योगिक क्षेत्राला मोकळीक मिळेल. १०अ/ १०ब/ १०अअ/ ८०इअ/ ८०इब युनिट संदर्भात ‘मॅट लेव्ही’चा दर १० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने अधिकच्या मॅटमुळे ‘टॅक्स हॉलिडे’चे मिळणारे फायदे नाकारता येणार नाहीत. नवीन कंपनी कायदा २०१३ नुसार कंपन्यांना सरासरी नफ्याच्या २ टक्के नफा कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत खर्च करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सध्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ अंतर्गत कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही ज्यामुळे अशा उपक्रमाच्या खर्चावर कोणतीही सवलत मिळेल. विशिष्ट तरतुदीच्या माध्यमातून कपातीला मान्यता दिल्याने करसंदर्भात निश्चितता मिळत असते. आता वैयक्तिक करदात्यांसाठी प्राप्तिकर कायदा कलम ८०क अंतर्गत सवलतीची सध्याची एक लाख रुपयांची मर्यादा विद्यमान स्थिती लक्षात घेता ती दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे.
सुरेश सुराणा, संस्थापक, आरएसएम अ‍ॅस्ट्यूट कन्सिल्टग ग्रुप.
