एक अवघड प्रकरण!

विकासदरावर सहमती?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन- जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य दर्शविण्याचे हे परिमाण आहे. अर्थव्यवस्थेचे एकंदर आकारमान आणि त्यात काळानुरूप वाढ यातून दर्शविले जात असल्याने याला आर्थिक विकासदरही म्हटले जाते. अर्थसंकल्पात जीडीपी नेहमीच आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत दर्शविली जाते. ती नवीन मापन पद्धतीने २०१६-१७ मध्ये पावणेआठ टक्क्यांच्या घरात राहण्याचे शुक्रवारच्या आर्थिक पाहणी अहवालाने अंदाजले आहे. अर्थमंत्री जेटली त्याच्याशी कितपत सहमत आहेत, हे सोमवारीच दिसेल.

निर्गुतवणूक : अपयशाचाच कित्ता!
उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी व्यावसायिकांनी ही भूमिका पार पाडून सरकारला योग्य तो लाभांश द्यावा, अशा संकल्पनेतून निर्गुतवणुकीची संकल्पना दोन दशकांपूर्वी भाजपप्रणीत आघाडीच्या सरकारच्या काळातच पुढे आली. परंतु तेव्हापासून आजतागायत या संबंधाने कोणत्याही सरकारचा स्पष्ट मानस दिसू शकला नाही आणि पर्यायाने या आघाडीवर लक्षणीय कामगिरीही करता आलेली नाही. सरकारने निर्धारित केलेल्या निर्गुतवणूक लक्ष्याचे आजवर तीन-तेरा वाजत आले आहेत. अर्थमंत्री जेटली यांनी बाजारात ‘मोदी तेजी’ पाहता गेल्या अर्थसंकल्पात ६९,५०० कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले. नंतर ते सुधारून ४०,००० कोटी रुपयांवर खाली आणले. यापैकी सरकारला केवळ १३,३४० कोटी रुपयेच उभारता आले. त्यातही चालू महिन्यात शेवटच्या क्षणी झालेल्या एनटीपीसीच्या भागविक्रीत सरकारने ५,००० कोटी रुपये उभारले. या आघाडीवर मागच्या ‘यूपीए’ सरकारच्या अपयशाचाच कित्ता विद्यमान सरकारने गिरवला आहे.

कर-सवलती, लाभांना कात्री लावावी काय?
देशातील प्रत्येक व्यक्ती अथवा मालमत्तेवर वैयक्तिकरीत्या लादल्या गेलेल्या करांना ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. वैयक्तिक प्राप्तिकर, संपत्ती कर, मालमत्ता कर, कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स), रोखे व्यवहार कर वगैरे प्रत्यक्ष कराची अस्तित्वात असलेली रूपे आहेत. याला न टाळता येणारा कर प्रकार म्हटले गेले. तरी वैयक्तिक प्राप्तिकरातून सूट मिळविण्याच्या अनेक पर्यायांची प्राप्तिकर कायद्यात तरतूद केली गेली आहे.

या तरतुदींतून लोकांना कर वाचविणे शक्य
बनते. पण कर महसुलाचे प्रमाण एकूण आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाने कमी असताना, या कर वजावटी व सूट-सवलती तर्कसंगत पातळीवर आणाव्यात, असे हाकारे अर्थमंत्रालय गेल्या काही दिवसांत देतच आहे.

सध्या व्यक्तिगत करदात्यांचे केवळ ५.५ टक्के असलेले प्रमाण २३ टक्क्यांवर नेले जावे, असे ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल अपेक्षितो. तर कर वजावटीचे प्रमाण आहे त्यापेक्षा न वाढवता, उलट सार्वजनिक भविष्य निधी खात्यातून मुदतपूर्तीला करमुक्त लाभ बंद करावा, अशीही शिफारस पुढे आली आहे. कंपनी कराची मात्रा पुढील चार वर्षांत ३० वरून २५ टक्क्यांवर आणताना, या उद्योगधंद्यांना असलेल्या कर-सूट, सवलती संपुष्टात येणे, अर्थमंत्र्यांनी आधीच म्हटले आहे, त्याची सुरुवात झालेली दिसून येईल.

सरसकट अनुदान कपात होईल?
अनुदान (सबसिडी) आपल्या आर्थिक धोरणाचा एक पूर्वापार अविभाज्य भाग आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सावरण्यासाठी ती निश्चितच सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. पण हे ओझे असह्य़ होऊन अर्थव्यवस्थेलाच बाक येईल, अशी अवस्थाही बनू नये, अशी शिफारस शुक्रवारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानेही केली आहे.

वित्तीय व्यवस्थापनातील सरकारच्या अपयशाला झाकण्यासाठी सरकारकडून वाढत्या अनुदानाचे आयते निमित्त पुढे केले जाऊ नये, असा हा गंभीर इशाराच आहे.

अर्थात गेल्या सलग दोन वर्षांत शेती क्षेत्रातील अरिष्ट पाहता, सरकारला हात झटकता येणे कठीणच आहे. पण तरी खतांवरील भरमसाट अनुदानाचा फेरविचार आणि गळती व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी युरियावरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याची शिफारसही पाहणी अहवालाने केली आहे.

खत अनुदानाचे सद्य प्रमाण २३,००० कोटींचे, तर एलपीजी व केरोसीनवरील अनुदान ४६,००० कोटींच्या घरात जाणारे आहे.

चलनफुगवटा दर पथ्यावर!
अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंचा पुरवठा नसल्यास हा तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल. अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी इन्फ्लेशनचा दर तीन ते पाच टक्क्यांदरम्यान असणे आवश्यकच मानले जाते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत धोक्याच्या दोन अंकी स्तरावर गेलेला चलनफुगवटय़ाचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपायांमुळे ताळ्यावर येऊ शकला. शिवाय ही बाब केवळ देशांतर्गत भाववाढ नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या दराशीही निगडित आहे. गेले वर्षभर खनिज तेलाची आयात किंमत ही प्रति पिंप ४० डॉलरखाली असणे आणि औद्योगिक क्षेत्रात आयात होणाऱ्या कच्चा माल, धातू आदी जिनसांचे भाव पडणे ही बाब चलनफुगवटय़ाच्या पथ्यावर पडली.

व्यस्त ‘नॉर्थ ब्लॉक’ देखरेखीखाली
पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात खरी धावपळ ही केंद्रीय अर्थ खात्यांतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाची असते. अर्थसंकल्पाकरिता आवश्यक अशा सर्व कागदपत्रांची जमवाजमव करून प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात नमूद करावयाच्या मजकूर, मसुद्याची बांधणी या विभागामार्फत केली जाते. या विभागाचे निवडक अधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेत व्यस्त असतात. संसदेच्या ‘नॉर्थ ब्लॉक’ नावाने ओळखले जाणाऱ्या या परिसरात या कालावधीत अर्थसंकल्पविषयक सर्व घडामोडी वेग घेत असतात. त्यामुळे तेथील सुरक्षिततेचीही अधिक काळजी घेतली जाते. अर्थसंकल्प व ते तयार करणारे अधिकारी यांच्याविषयीची कमालीची गुप्तता येथे पाळली जाते. किंबहुना महत्त्वाची माहिती बाहेर पडू नये म्हणून या व्यक्तींवर मोबाइल, नातेवाईकांच्या भेटी यावर र्निबध घातले जातात. मोबाइल जॅमरच या भागात त्या कालावधीत कार्यरत असतात. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या इंटरनेट वापरावरही मर्यादा येतात. यासाठी तपास विभाग, दिल्ली पोलीस आदीही सज्ज असतात. शिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे, विशेष एक्स-रे स्कॅन मशीनही असतात.

सप्टेंबर २०१५मध्ये तयारी सुरू
२०१६-१७च्या अर्थसंकल्पाची सुरुवात सप्टेंबर २०१५ मध्येच झाली. अर्थसंकल्पाच्या ्नरूपाने कोणत्या आवश्यक मागण्या पूर्ण करता येऊ शकतात, या हेतूने सर्वप्रथम विविध केंद्रीय मंत्री, राज्ये आणि नियामक आदी प्रमुख संस्थांकडे विचारणा करण्यात आली. संबंधित खात्यांतर्गत विभागांनी त्याबाबतची मते एकत्रित करून ती अर्थसंकल्पाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या अर्थ खात्याच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविली.सप्टेंबर २०१५मध्ये तयारी सुरू

२०१६-१७च्या अर्थसंकल्पाची सुरुवात सप्टेंबर २०१५ मध्येच झाली. अर्थसंकल्पाच्या ्नरूपाने कोणत्या आवश्यक मागण्या पूर्ण करता येऊ शकतात, या हेतूने सर्वप्रथम विविध केंद्रीय मंत्री, राज्ये आणि नियामक आदी प्रमुख संस्थांकडे विचारणा करण्यात आली. संबंधित खात्यांतर्गत विभागांनी त्याबाबतची मते एकत्रित करून ती अर्थसंकल्पाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या अर्थ खात्याच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविली.

जानेवारी २०१६मध्ये तरतुदींना पूर्णविराम
याचवेळी अर्थमंत्री, त्यांच्या खात्यातील विविध विभागाद्वारे अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, शेतकरी, विदेशी गुंतवणूकदार संस्था, पतमानांकन संस्था यांच्याबरोबर अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने बैठका झाल्या. जानेवारी २०१६ पूर्वी हे सारे पार पडले. जानेवारीच्या उत्तरार्धात कर, सवलती आदींबाबत आलेल्या सूचनांवर पंतप्रधानांचे मत जाणून घेऊन एकूणच अर्थसंकल्पातील तरतुदींना पूर्णविराम देण्यात आला.

सादरीकरणाची प्रक्रिया
* अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या तारखेची मंजुरी लोकसभेचे सचिव हे राष्ट्रपतींकडून मिळवितात. अर्थमंत्री व पंतप्रधान यांची संमती असलेल्या अर्थसंकल्पाला राष्ट्रपती प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी सकाळीच मंजुरी देतात.
* यानंतर प्रत्यक्ष संसदेच्या सभागृहात अर्थमंत्री भाषण करतात. रकमांचे आकडे, कवितांच्या ओळी, जुने संदर्भ, इंग्रजी व्यतिरिक्तही असलेली वाक्ये असे हे भाषण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी काही तास आधी तयार केले जाते.
’चालू आर्थिक वर्षांचा देशाचा प्रवास, सरकारने राबविलेली धोरणे व त्यातील यशस्वी टप्पे अधोरेखित केल्यानंतर अर्थमंत्री करविषयक प्रस्ताव सादर करतात.
* अर्थमंत्र्यांचे भाषण पूर्ण झाल्यानंतर राज्यसभेत ते मांडले जाते. लोकसभेतही अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्टय़े स्पष्ट केली जातात. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री हे केंद्रीय मंत्रिमंडळालाही त्याबाबत सविस्तर माहिती देतात. संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर त्या दिवशी कोणतीही चर्चा होत नाही.

मध्यांतरानंतर संसदेत पुन्हा अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होते
मध्यांतरानंतर अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या पूर्ततेसाठी संबंधित स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाते. ते झाले की अर्थसंकल्पाविषयीचे विधेयक (बिल) लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाते. सरकारच्या तिजोरीतील पैसा दिलेल्या तरतुदींकरिता खर्च करण्यासाठी अधिकार यामार्फत मिळतात. यानंतर संसदेत वित्त विधेयक मांडले जाऊन ते मंजूर केले जाते. संसदेत पहिल्यांदा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला पुढील ७५ दिवसात मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकतो.

ई-बजेट!
वेगाने वाढणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाचा ‘टच’ हा अर्थसंकल्पाला असतोच. यंदा तर तो अधिक जाणवत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप’सारखी मोहीम राबविणाऱ्या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या परिपूर्ण अर्थसंकल्पालाही जोड मिळाली आहे. यंदा म्हणजे अर्थसंकल्पाचे गठ्ठे कमी वितरित केले जाणार आहेत. त्यापेक्षा भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्प पाहावा (की वाचावा!) असे यापूर्वीच सुचविले गेले आहे. अर्थसंकल्पानंतरही यंदा प्रथमच निती आयोगाचे प्रमुख ‘हँगआऊट’च्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. अर्थ खात्यातील विविध विभागही यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी ‘यू टय़ुब’द्वारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. अर्थ खात्याने यंदा अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेसाठी ट्विटरही उपलब्ध केले आहे. यावर तो सादर झाल्यानंतर तरदुतींनुसार क्षेत्र तसेच वर्ग (जसे – कृषी, उद्योग व महिला, शेतकरी आदी) यावर भाष्य करता येईल.

 लेखन -संकलन :
सचिन रोहेकर, वीरेंद्र तळेगावकर