अशोक दातार
वाहतूकतज्ज्ञ
datar.ashok@gmail.com
वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर आशादायी चित्र तयार झाले आणि शेअर बाजाराने उसळी मारली. खूप लोकांना सर्व काही पूर्ववत होत आहे असा सुखद अनुभव आला. मी या लेखामध्ये मुख्यत: वाहतुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधांवरील तरतुदींविषयी भाष्य करणार आहे.
आरोग्याबरोबरीने रेल्वे आणि रस्ते यावर अर्थसंकल्पात भर आहे. मोदी सरकारने प्रथमच माल वाहतुकीच्या प्रश्नाला गंभीरपणे हाताळले आहे. आतापर्यंत पश्चिम विभागासाठी आणि पूर्व विभागासाठी असे दोन कॉरिडॉर असावेत असे निश्चित झाले होते. पण आता ते पूर्णत्वास नेण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. वाहतुकीसाठीच्या रेल्वे कॉरिडॉरमधून एका दिवसात १०० मालगाडय़ा जाऊ शकतील आणि एका गाडीला ७५हून अधिक डब्बे जोडलेले असतील. याचाच अर्थ मालवाहतूक वेगाने होईल. रेल्वे मार्गावरील आणि महामार्गावरील भार खूप कमी होईल. माझ्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्पाचा मोठा सकारात्मक भाग आहे.
एक टन माल एक किलोमीटर अंतरावर वाहून नेण्यासाठी रेल्वे ट्रकच्या केवळ १/६ डिझेल वापरते. याचा अर्थ रेल्वे कॉरिडॉरमुळे डिझेलवरील खर्च वाचेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. थोडक्यात, मालवाहतूक जर रेल्वेकडे वळविली गेली तर ऊर्जा आणि वेळेची बचत होईल. या दोन्ही कॉरिडॉरची सुरुवात २०१३ झाली, पण गेल्या सहा वर्षांत त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. आता त्यांना चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पाऊल उचलले आहे.
वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा होता. पर्यावरणीय असमतोलाच्या संकटाला कशारीतीने सामोरे जाता येईल, त्यासाठी आपल्या योजना काय असायला हव्यात याचा विचारही केलेला नाही. आपण अजूनही २०व्या शतकातील दृष्टिकोन अंगीकारूनच पुढे जात आहोत. अमेरिका, चीन आणि इतर अनेक देश पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून वाहतूक प्रश्नाचा विचार करू लागले आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाचा विचार करताना नफ्याचा विचार करू नये हे बरोबर आहे, पण तो प्रकल्प व्यवहार्य होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या २७ शहरांतून मेट्रोचे जाळे विणण्याचे घाटत आहे, त्यात एक नाशिकही आहे. नागपूरमध्ये मेट्रो सेवा दर दोन तासांनी धावते, कारण प्रवाशांचा अभाव. दोन वर्षे होऊनही ही अवस्था आहे. असे प्रकल्प हे केवळ शोभेचे, आकर्षक, मिरवणारे आहेत. मेट्रो संकल्पना चांगली आहे, पण हे सर्व शहरांच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही. मुंबईत होणारा मेट्रोचा तोटा त्या मानाने कमी असतो, पंरतु जेथे हा प्रकल्प शोभेचा ठरला आहे, तेथील तोटा भरपूर आहे. म्हणून भरमसाठ मेट्रो प्रकल्प आखणे चुकीचे ठरेल. मुंबईसाठी अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नसणे, ही आश्चर्याची बाब आहे.
वाहतूकतज्ज्ञ
datar.ashok@gmail.com
वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर आशादायी चित्र तयार झाले आणि शेअर बाजाराने उसळी मारली. खूप लोकांना सर्व काही पूर्ववत होत आहे असा सुखद अनुभव आला. मी या लेखामध्ये मुख्यत: वाहतुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधांवरील तरतुदींविषयी भाष्य करणार आहे.
आरोग्याबरोबरीने रेल्वे आणि रस्ते यावर अर्थसंकल्पात भर आहे. मोदी सरकारने प्रथमच माल वाहतुकीच्या प्रश्नाला गंभीरपणे हाताळले आहे. आतापर्यंत पश्चिम विभागासाठी आणि पूर्व विभागासाठी असे दोन कॉरिडॉर असावेत असे निश्चित झाले होते. पण आता ते पूर्णत्वास नेण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. वाहतुकीसाठीच्या रेल्वे कॉरिडॉरमधून एका दिवसात १०० मालगाडय़ा जाऊ शकतील आणि एका गाडीला ७५हून अधिक डब्बे जोडलेले असतील. याचाच अर्थ मालवाहतूक वेगाने होईल. रेल्वे मार्गावरील आणि महामार्गावरील भार खूप कमी होईल. माझ्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्पाचा मोठा सकारात्मक भाग आहे.
एक टन माल एक किलोमीटर अंतरावर वाहून नेण्यासाठी रेल्वे ट्रकच्या केवळ १/६ डिझेल वापरते. याचा अर्थ रेल्वे कॉरिडॉरमुळे डिझेलवरील खर्च वाचेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. थोडक्यात, मालवाहतूक जर रेल्वेकडे वळविली गेली तर ऊर्जा आणि वेळेची बचत होईल. या दोन्ही कॉरिडॉरची सुरुवात २०१३ झाली, पण गेल्या सहा वर्षांत त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. आता त्यांना चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पाऊल उचलले आहे.
वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा होता. पर्यावरणीय असमतोलाच्या संकटाला कशारीतीने सामोरे जाता येईल, त्यासाठी आपल्या योजना काय असायला हव्यात याचा विचारही केलेला नाही. आपण अजूनही २०व्या शतकातील दृष्टिकोन अंगीकारूनच पुढे जात आहोत. अमेरिका, चीन आणि इतर अनेक देश पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून वाहतूक प्रश्नाचा विचार करू लागले आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाचा विचार करताना नफ्याचा विचार करू नये हे बरोबर आहे, पण तो प्रकल्प व्यवहार्य होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या २७ शहरांतून मेट्रोचे जाळे विणण्याचे घाटत आहे, त्यात एक नाशिकही आहे. नागपूरमध्ये मेट्रो सेवा दर दोन तासांनी धावते, कारण प्रवाशांचा अभाव. दोन वर्षे होऊनही ही अवस्था आहे. असे प्रकल्प हे केवळ शोभेचे, आकर्षक, मिरवणारे आहेत. मेट्रो संकल्पना चांगली आहे, पण हे सर्व शहरांच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही. मुंबईत होणारा मेट्रोचा तोटा त्या मानाने कमी असतो, पंरतु जेथे हा प्रकल्प शोभेचा ठरला आहे, तेथील तोटा भरपूर आहे. म्हणून भरमसाठ मेट्रो प्रकल्प आखणे चुकीचे ठरेल. मुंबईसाठी अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नसणे, ही आश्चर्याची बाब आहे.
