अरुण फिरोदिया
अध्यक्ष, कायनेटिक समूह
भारतात एखादी संकल्पना ते उत्पादन हा प्रवास किमान दोन वर्षांचा आहे. चीनमध्ये तो दोन महिन्यात पूर्ण होतो. त्यामुळे आपल्याकडे अकारण होणारे विलंब, अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. विलंब, नियम व निर्बंधांच्या अडचणीतून लवकर मार्गक्रमण करण्यासाठी अनुपालन आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प (२०२१-२२) हा अपेक्षेप्रमाणेच आहे, असे म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पात काही स्वागतार्ह बाबी आहेत- त्यात पहिली गोष्ट म्हणजे यापुढे प्राप्तिकर मूल्यमापन प्रक्रिया ‘फेसलेस’ म्हणजे चेहराहीन असेल. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती कोण आहे, हे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना कळू शकणार नाही. हीच पद्धत प्रत्येक नवीन उद्योगाचे परवाने, विवरणपत्रे, उद्योग चालवण्याची प्रक्रिया यात लागू करायला हवी.
सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरचे व्यवहार जर डिजिटल पद्धतीने झाले तर त्यात भ्रष्टाचार कमी होतो व उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होते. त्या दिशेने सरकारने काही पावले उचलली आहेत. त्यात आणखीही काही उपाययोजना करता येतील. उलट शुल्क रचनेत सुधारणा (रिव्हर्टेड डय़ुटी स्ट्रक्चर) हे या अर्थसंकल्पाचे आणखी एक स्वागतार्ह वैशिष्टय़ आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पात विजेवर चालणाऱ्या वाहन उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आहे. अ) मोटर व कंट्रोलर हे दोन भाग शून्य शुल्कात आयात केले जातात, पण भारतातही मोटर व कंट्रोलर या भागांची निर्मिती होते. त्यांच्यावरील शुल्क काढून टाकायला हवे, तरच देशी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. ब) लिथियम बॅटरी सेलवर (विद्युत घट) ५ टक्के आयात शुल्क आहे. तोच दर आपल्या देशात उत्पादित होणाऱ्या लिथियम बॅटरी सेलवर लावण्यात यावा. क) जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी पंधरा वर्षांवरील वाहनांवर हरित शुल्क लावणे हा योग्य पर्याय आहे असे वाटते. ड) बॅटरी म्हणजे विद्युत घटावर चालणारी वाहने ही महाग आहेत. पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा त्यांच्या किमती अधिक आहेत. माझी सूचना अशी, की प्रति किलोवॉट तासामागे १० हजार इतके अनुदान आहे, ते १५ हजार रुपये करण्यात यावे. पुढील पाच वर्षे हे अनुदान कायम ठेवावे. इ) लोकांनी विद्युत वाहने वापरावी असे वाटत असेल तर बॅटऱ्या म्हणजे विद्युत घट भारित करण्यासाठी (चार्जिग) केंद्रे असावी लागतील. चार्जिग सुविधा असलेली केंद्रे उपलब्ध करून द्यावी लागतील.
चीनकडून धोका असताना या वेळी संरक्षण तरतुदीत पुरेसा निधी देण्यात आलेला असेल हे गृहीत धरता अनेक गोष्टी या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे आहेत. भारतात एखादी संकल्पना ते उत्पादन हा प्रवास किमान दोन वर्षांचा आहे. चीनमध्ये तो दोन महिन्यात पूर्ण होतो. आपल्याकडे विनाकारण होणारे विलंब, नियम व निर्बंधांच्या अडचणी यातून लवकर मार्गक्रमण करण्यासाठी अनुपालन आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे. तसे केले तरच आपण चीनशी स्पर्धा करू शकतो. किमान विशेष आर्थिक क्षेत्रे ही सागरी किनाऱ्यांच्या लगत असायला हवीत. काही उद्योगात भारत जगाचे धुरीणत्व करू शकतो किंवा निदान आघाडी तरी घेऊ शकतो. त्याबाबत काही घोषणा अपेक्षित होत्या. ती क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे (१) औषध व आरोग्य क्षेत्र (२) सौरऊर्जा निर्मिती व वितरण (३) विद्युत वाहने (४) अन्न उत्पादन व संस्करण (५) दळणवळण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), (६) पर्यटन , (७) संरक्षण उत्पादन आपण जर या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले तर आर्थिक प्रगतीत जगाचे नेतृत्व करू यात शंका नाही. त्यामुळे सरकारने कुठल्या क्षेत्रांवर भर द्यायचा हे आधी ठरवून घेतले पाहिजे. अर्थमंत्री नाही, तरी पंतप्रधानांनी तरी महत्त्वाची क्षेत्रे निवडण्याची गरज आहे.
खासगी क्षेत्र पायाभूत विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. सरकार इंदिरा विकास पत्रासारखी बंधपत्रे (फ्लोटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड) जारी करू शकते; जी हस्तांतरणीय असतील. त्यातील निधी कुठून आणला हे विचारले जाणार नाही. त्या बंधपत्रातील निधी पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात यावा. त्या मार्गाने खासगी क्षेत्रातील बेहिशेबी पैसा देशउभारणीसाठी वापरता येईल. जर राजकीय पक्षांना लेखापरीक्षण व निधी स्रोत जाहीर करण्यातून सूट दिली जाऊ शकते, तर देश उभारणीसाठी आपण या मार्गाने जाण्यास काय हरकत आहे? तशी संधी खासगी उद्योगांना दिली तर पायाभूत क्षेत्रात ते महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतील.
