श्रीकांत परांजपे
संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक
संरक्षण व्यवस्थेच्या वाटय़ाला अर्थसंकल्पातून जे काही आले ते पाहता, सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणात अडचणी येण्याच्या शक्यता दिसतात..
एखाद्या राष्ट्राच्या संरक्षण खर्चाचा अंदाज बांधताना काही निर्णायक घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यात त्या राष्ट्रासंदर्भातील सुरक्षाविषयक परिस्थिती, त्यासमोरील नवीन आव्हाने, अंतर्गत सुरक्षाविषयक प्रश्न आदींचा समावेश होऊ शकतो. त्यादृष्टीने लष्कराची सुसज्जता राखण्यासाठी सातत्याने आधुनिकीकरण करीत राहण्याची गरज असते. त्यात नवीन शस्त्रास्त्रांची निर्मिती वा खरेदी करणे, संशोधनास प्रोत्साहन देणे यांसारख्या गोष्टी येतात. मात्र, आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सरकारी लालफितीत अडकून पडण्याबाबतची भीती खुद्द लष्करप्रमुखांनी बोलून दाखविली आहेच.
मागील वर्षी देशातील सर्वोच्च संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे नवीन पद निर्माण केले गेले आणि त्याचा एक नवीन सैनिकी व्यवहार विभाग तयार करण्यात आला. एक समन्वित संरक्षण कार्यपद्धत निर्माण व्हावी, तिन्ही सैन्यदलांत संयुक्तपणा (जॉइंटनेस) निर्माण व्हावा, हे त्या पुनर्रचनेचे ध्येय आहे.
अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी जी रक्कम नमूद केली जाते, त्यात सेनादलांच्या तसेच लष्करात काम करणाऱ्या नागरी सेवकांचा पगार, निवृत्तिवेतन, लष्कराचे आधुनिकीकरण, लष्करी साधनसामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या संस्था, देखभाल खर्च, संशोधन आणि विकास करणाऱ्या संस्था या सर्व घटकांचा वाटा असतो. मागील वर्षी अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला ४,७१,३७८ कोटी रु. इतकी रक्कम दिली गेली होती. ती रक्कम भारताच्या जीडीपीच्या साधारणपणे २.१ टक्के एवढी आहे. भारताचा संरक्षण खर्च हा गेली अनेक वर्षे आपल्या जीडीपीच्या साधारणत: २ ते २.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. ही टक्केवारी जागतिक प्रमाणानुसार खरे तर थोडी कमीच मानली गेली आहे. तसेच मागील सुमारे दहा वर्षे संरक्षण खर्च हा दरवर्षी सरासरी नऊ टक्के वाढत गेला आहे. ही वाढही फार कमी असल्याचे मानले जाते. तसेच संरक्षण खर्चात महसुली खर्च हा भांडवली खर्चापेक्षा बराच जास्त आहे, कारण त्यात मुख्यत: पगार, भत्ते, निवृत्तिवेतन आदींचा समावेश होतो. सेनादलांच्या वाटय़ांबाबतही वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र, नव्या पुनर्रचनेनंतर समन्वय साधणे शक्य होईल असे मानले जाते.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला ४.७८ लाख कोटी रक्कम दिली गेली आहे. भारत-चीन सीमेवर जो तणाव निर्माण झाला आहे, त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करणे अपेक्षित होते. सीमेजवळ लष्करी तळ उभारणे, सीमेपर्यंत दळणवळण सुलभ व्हावे यासाठी रस्ते तयार करणे, बर्फाळ प्रदेशात तसेच अतिउंचीच्या ठिकाणी लागणारी योग्य साधने घेणे, तेथे सातत्याने सैन्यदल तैनात करण्यासाठी सेवापुरवठा योजना राबवणे यांसारख्या कार्यासाठी अधिक पैसा लागणार आहे. हा खर्च दोन्ही- भांडवली तसेच महसुली खर्च असणार आहे. या वर्षी भांडवली खर्चासाठी १.३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी यासाठी १.१३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. सीमेवर मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही तरतूद कमी पडण्याची शक्यता आहे. विशेषत: नौदल व वायुदलाच्या ज्या नवीन गरजा आहेत, त्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सेनादलांच्या दृष्टीने या वर्षीचा अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा आहे. तात्कालिकदृष्टय़ा पाकिस्तान-चीनच्या वाढत्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी लागणारा खर्च आणि दूरगामी विचार केला तर भारतीय सेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या गरजेची पूर्तता करण्यात, तसेच सेनादलांच्या पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांतही अडचणी येण्याच्या शक्यता आहेत.
shrikantparanjpe@hotmail.com
संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक
संरक्षण व्यवस्थेच्या वाटय़ाला अर्थसंकल्पातून जे काही आले ते पाहता, सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणात अडचणी येण्याच्या शक्यता दिसतात..
एखाद्या राष्ट्राच्या संरक्षण खर्चाचा अंदाज बांधताना काही निर्णायक घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यात त्या राष्ट्रासंदर्भातील सुरक्षाविषयक परिस्थिती, त्यासमोरील नवीन आव्हाने, अंतर्गत सुरक्षाविषयक प्रश्न आदींचा समावेश होऊ शकतो. त्यादृष्टीने लष्कराची सुसज्जता राखण्यासाठी सातत्याने आधुनिकीकरण करीत राहण्याची गरज असते. त्यात नवीन शस्त्रास्त्रांची निर्मिती वा खरेदी करणे, संशोधनास प्रोत्साहन देणे यांसारख्या गोष्टी येतात. मात्र, आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सरकारी लालफितीत अडकून पडण्याबाबतची भीती खुद्द लष्करप्रमुखांनी बोलून दाखविली आहेच.
मागील वर्षी देशातील सर्वोच्च संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ हे नवीन पद निर्माण केले गेले आणि त्याचा एक नवीन सैनिकी व्यवहार विभाग तयार करण्यात आला. एक समन्वित संरक्षण कार्यपद्धत निर्माण व्हावी, तिन्ही सैन्यदलांत संयुक्तपणा (जॉइंटनेस) निर्माण व्हावा, हे त्या पुनर्रचनेचे ध्येय आहे.
अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी जी रक्कम नमूद केली जाते, त्यात सेनादलांच्या तसेच लष्करात काम करणाऱ्या नागरी सेवकांचा पगार, निवृत्तिवेतन, लष्कराचे आधुनिकीकरण, लष्करी साधनसामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या संस्था, देखभाल खर्च, संशोधन आणि विकास करणाऱ्या संस्था या सर्व घटकांचा वाटा असतो. मागील वर्षी अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला ४,७१,३७८ कोटी रु. इतकी रक्कम दिली गेली होती. ती रक्कम भारताच्या जीडीपीच्या साधारणपणे २.१ टक्के एवढी आहे. भारताचा संरक्षण खर्च हा गेली अनेक वर्षे आपल्या जीडीपीच्या साधारणत: २ ते २.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. ही टक्केवारी जागतिक प्रमाणानुसार खरे तर थोडी कमीच मानली गेली आहे. तसेच मागील सुमारे दहा वर्षे संरक्षण खर्च हा दरवर्षी सरासरी नऊ टक्के वाढत गेला आहे. ही वाढही फार कमी असल्याचे मानले जाते. तसेच संरक्षण खर्चात महसुली खर्च हा भांडवली खर्चापेक्षा बराच जास्त आहे, कारण त्यात मुख्यत: पगार, भत्ते, निवृत्तिवेतन आदींचा समावेश होतो. सेनादलांच्या वाटय़ांबाबतही वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र, नव्या पुनर्रचनेनंतर समन्वय साधणे शक्य होईल असे मानले जाते.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला ४.७८ लाख कोटी रक्कम दिली गेली आहे. भारत-चीन सीमेवर जो तणाव निर्माण झाला आहे, त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करणे अपेक्षित होते. सीमेजवळ लष्करी तळ उभारणे, सीमेपर्यंत दळणवळण सुलभ व्हावे यासाठी रस्ते तयार करणे, बर्फाळ प्रदेशात तसेच अतिउंचीच्या ठिकाणी लागणारी योग्य साधने घेणे, तेथे सातत्याने सैन्यदल तैनात करण्यासाठी सेवापुरवठा योजना राबवणे यांसारख्या कार्यासाठी अधिक पैसा लागणार आहे. हा खर्च दोन्ही- भांडवली तसेच महसुली खर्च असणार आहे. या वर्षी भांडवली खर्चासाठी १.३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील वर्षी यासाठी १.१३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. सीमेवर मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही तरतूद कमी पडण्याची शक्यता आहे. विशेषत: नौदल व वायुदलाच्या ज्या नवीन गरजा आहेत, त्यांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सेनादलांच्या दृष्टीने या वर्षीचा अर्थसंकल्प अपेक्षाभंग करणारा आहे. तात्कालिकदृष्टय़ा पाकिस्तान-चीनच्या वाढत्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी लागणारा खर्च आणि दूरगामी विचार केला तर भारतीय सेनेच्या आधुनिकीकरणाच्या गरजेची पूर्तता करण्यात, तसेच सेनादलांच्या पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांतही अडचणी येण्याच्या शक्यता आहेत.
shrikantparanjpe@hotmail.com
