डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे
समूह-प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो फायनान्शियल सर्व्हिसेस
कोविडचा धक्का ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती होती. त्यामुळे आपल्याला वित्तीय नियम धाब्यावर बसवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागत आहे. मात्र, एकदा परिस्थिती सुधारू लागली व आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेस स्थैर्य आले, की पुन्हा वित्तीय नियमांकडे वळावे लागेल..
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी बनविण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था सावरण्यास तसेच आर्थिक वाढीची गती वाढविण्यास जे प्राधान्य दिले आहे ते योग्यच आहे. कोविडमुळे झालेला उत्पात इतका भयंकर आहे की, सरकारने मोठय़ा प्रमाणात भांडवली खर्च वाढविणे अपेक्षितच होते. त्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्माण करणारे उद्योग व कृषीक्षेत्रांवरील भांडवली खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढविण्यात आले आहेत. तसेच आरोग्यक्षेत्रासाठीदेखील मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व क्षेत्रांवर अर्थव्यवस्थेचे बहुतेक भाग अवलंबून असल्यामुळे, अर्थसंकल्पामधून देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनाचा फायदा अनेक क्षेत्रांना होणार आहे. तेव्हा ‘देर सही, दुरुस्त आए..’ असेच म्हणावे लागेल. कारण देशातील कोविड प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीपासून, अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्याचे काम प्रामुख्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले होते. मात्र ते पुरेसे नव्हते. नुसती कर्जे स्वस्त करून व पैसाकरणामधून गुंतवणुकीचा उत्साह वाढू शकत नाही. त्याकरता सरकारनेच थेट खर्च करणे अपेक्षित असते.
चालू वर्षांत कोविडमुळे आर्थिक मंदी आली असल्याने सरकारीक्षेत्राचा महसूल खूपच खालावला आहे. पण तरीही वित्तीय बाजारांतून कर्जे काढून व अल्प बचतींमधील पैसे वापरून जास्तीचे खर्च करण्याचे धैर्य सरकारने दाखविले आहे जे समयोचित आहे. यामुळे राजकोशीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षांसाठी तसेच २०२१-२२ या वर्षांसाठी भरपूर वाढणार आहे. पण त्याला इलाज नाही.
या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची व प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी जर करण्यात आली तर आर्थिक वाढीचा दर नक्कीच उंचावू शकतो व त्यामुळे सरकारचे करांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढू शकते व सरकारची कर्ज-परतफेडीची क्षमताही सुधारू शकते. मात्र जोपर्यंत खासगी क्षेत्राचा गुंतवणुकीचा उत्साह पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत सरकारने गुंतवणुकीला साहाय्य करणे गरजेचे आहे आणि अशा गुंतवणूक-प्रोत्साहनपर साहाय्यातील सातत्य टिकून राहणेदेखील आवश्यक आहे.
या अर्थसंकल्पात इतरही अनेक व्यावहारिकदृष्टय़ा प्रगत अशा उपायांची घोषणा करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, निर्गुतवणुकीकरण, सरकारी बँकांना अर्थसाहाय्य, सार्वजनिक क्षेत्रातील मत्ता विकून पैसे उभारणे, विमाक्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक वाढविणे, बँकांमधील अवाच्या सवा वाढलेल्या बुडीत खात्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नव्या ‘‘अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी’ची स्थापना, दीर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या न्यायालयीन कज्जा-खटल्यांचे निकाल लवकर लावण्यासाठी ई-कोर्टाची स्थापना, दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळणे सोपे व्हावे म्हणून ‘विकास वित्त संस्थे’ची स्थापना.. असे अनेक उपाय करण्याचे योजिले आहे. ते झाले तर उत्तमच होईल. कारण या सर्व उपायांमुळे उद्योगांना गरज असलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळू शकतील तसेच बँकांच्या अडकलेल्या बुडीत कर्जाची वसुलीही सोपी बनेल. पण हे सर्व अत्यंत नेकीने राबवावे लागेल.
तसेच या सर्वातून एक अत्यंत महत्त्वाचा धडाही धोरणकर्त्यांनी शिकला पाहिजे. २० वर्षांपूर्वी ‘खासगीकरणा’च्या नावाखाली ज्या अनाठायी घाईने विकास वित्त संस्था (‘आयसीआयसीआय’ – इंडस्ट्रिअल क्रेडिट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया, ‘आयडीबीआय’- इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया, ‘आयएफसीआय’- इंडस्ट्रिअल फायनान्स कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया) बंद करून त्यांचे व्यापारी बँकांत रूपांतर केले, त्यातून देशाने नक्की काय साधले? ‘डेव्हलपमेंट फायनान्शिअल इन्स्टिटय़ुशन्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्था बंद करण्यातून, ‘प्रॉजेक्ट फायनान्स’मधील विशेषज्ञता व कौशल्ये तर आपण गमावलीच पण ‘विकास-वित्ताची’ (डेव्हलपमेंट फायनान्स) उत्तम संस्कृतीही नष्ट केली. आता पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमधून उभारण्यात आलेल्या संस्था जमीनदोस्त करण्यापूर्वी गंभीर मंथनाची गरज असते.
कोविडचा धक्का ही अत्यंत अपवादात्मक, युद्धसदृश परिस्थिती होती. त्यामुळे आज आपल्याला वित्तीय नियम धाब्यावर बसवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागत आहे. मात्र एकदा परिस्थिती सुधारायला लागली व आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेस स्थैर्य आले की पुन्हा वित्तीय नियमांकडे वळावे लागेल. खर्चीकपणाची सवय जडायला नको तसेच पुन्हा अनुदानांवरचे अवलंबित्व वाढायला नको.. हे लक्षात घ्यावे लागेल. नाही तर देश पुन्हा एकदा महागाई तसेच कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात सापडू शकतो.
ruparege@gmail.com
समूह-प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो फायनान्शियल सर्व्हिसेस
कोविडचा धक्का ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती होती. त्यामुळे आपल्याला वित्तीय नियम धाब्यावर बसवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागत आहे. मात्र, एकदा परिस्थिती सुधारू लागली व आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेस स्थैर्य आले, की पुन्हा वित्तीय नियमांकडे वळावे लागेल..
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी बनविण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था सावरण्यास तसेच आर्थिक वाढीची गती वाढविण्यास जे प्राधान्य दिले आहे ते योग्यच आहे. कोविडमुळे झालेला उत्पात इतका भयंकर आहे की, सरकारने मोठय़ा प्रमाणात भांडवली खर्च वाढविणे अपेक्षितच होते. त्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्माण करणारे उद्योग व कृषीक्षेत्रांवरील भांडवली खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढविण्यात आले आहेत. तसेच आरोग्यक्षेत्रासाठीदेखील मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व क्षेत्रांवर अर्थव्यवस्थेचे बहुतेक भाग अवलंबून असल्यामुळे, अर्थसंकल्पामधून देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनाचा फायदा अनेक क्षेत्रांना होणार आहे. तेव्हा ‘देर सही, दुरुस्त आए..’ असेच म्हणावे लागेल. कारण देशातील कोविड प्रादुर्भावाच्या सुरुवातीपासून, अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्याचे काम प्रामुख्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने केले होते. मात्र ते पुरेसे नव्हते. नुसती कर्जे स्वस्त करून व पैसाकरणामधून गुंतवणुकीचा उत्साह वाढू शकत नाही. त्याकरता सरकारनेच थेट खर्च करणे अपेक्षित असते.
चालू वर्षांत कोविडमुळे आर्थिक मंदी आली असल्याने सरकारीक्षेत्राचा महसूल खूपच खालावला आहे. पण तरीही वित्तीय बाजारांतून कर्जे काढून व अल्प बचतींमधील पैसे वापरून जास्तीचे खर्च करण्याचे धैर्य सरकारने दाखविले आहे जे समयोचित आहे. यामुळे राजकोशीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षांसाठी तसेच २०२१-२२ या वर्षांसाठी भरपूर वाढणार आहे. पण त्याला इलाज नाही.
या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची व प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी जर करण्यात आली तर आर्थिक वाढीचा दर नक्कीच उंचावू शकतो व त्यामुळे सरकारचे करांमधून मिळणारे उत्पन्न वाढू शकते व सरकारची कर्ज-परतफेडीची क्षमताही सुधारू शकते. मात्र जोपर्यंत खासगी क्षेत्राचा गुंतवणुकीचा उत्साह पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत सरकारने गुंतवणुकीला साहाय्य करणे गरजेचे आहे आणि अशा गुंतवणूक-प्रोत्साहनपर साहाय्यातील सातत्य टिकून राहणेदेखील आवश्यक आहे.
या अर्थसंकल्पात इतरही अनेक व्यावहारिकदृष्टय़ा प्रगत अशा उपायांची घोषणा करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, निर्गुतवणुकीकरण, सरकारी बँकांना अर्थसाहाय्य, सार्वजनिक क्षेत्रातील मत्ता विकून पैसे उभारणे, विमाक्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक वाढविणे, बँकांमधील अवाच्या सवा वाढलेल्या बुडीत खात्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नव्या ‘‘अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी’ची स्थापना, दीर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या न्यायालयीन कज्जा-खटल्यांचे निकाल लवकर लावण्यासाठी ई-कोर्टाची स्थापना, दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळणे सोपे व्हावे म्हणून ‘विकास वित्त संस्थे’ची स्थापना.. असे अनेक उपाय करण्याचे योजिले आहे. ते झाले तर उत्तमच होईल. कारण या सर्व उपायांमुळे उद्योगांना गरज असलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळू शकतील तसेच बँकांच्या अडकलेल्या बुडीत कर्जाची वसुलीही सोपी बनेल. पण हे सर्व अत्यंत नेकीने राबवावे लागेल.
तसेच या सर्वातून एक अत्यंत महत्त्वाचा धडाही धोरणकर्त्यांनी शिकला पाहिजे. २० वर्षांपूर्वी ‘खासगीकरणा’च्या नावाखाली ज्या अनाठायी घाईने विकास वित्त संस्था (‘आयसीआयसीआय’ – इंडस्ट्रिअल क्रेडिट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया, ‘आयडीबीआय’- इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया, ‘आयएफसीआय’- इंडस्ट्रिअल फायनान्स कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया) बंद करून त्यांचे व्यापारी बँकांत रूपांतर केले, त्यातून देशाने नक्की काय साधले? ‘डेव्हलपमेंट फायनान्शिअल इन्स्टिटय़ुशन्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्था बंद करण्यातून, ‘प्रॉजेक्ट फायनान्स’मधील विशेषज्ञता व कौशल्ये तर आपण गमावलीच पण ‘विकास-वित्ताची’ (डेव्हलपमेंट फायनान्स) उत्तम संस्कृतीही नष्ट केली. आता पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमधून उभारण्यात आलेल्या संस्था जमीनदोस्त करण्यापूर्वी गंभीर मंथनाची गरज असते.
कोविडचा धक्का ही अत्यंत अपवादात्मक, युद्धसदृश परिस्थिती होती. त्यामुळे आज आपल्याला वित्तीय नियम धाब्यावर बसवून अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागत आहे. मात्र एकदा परिस्थिती सुधारायला लागली व आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेस स्थैर्य आले की पुन्हा वित्तीय नियमांकडे वळावे लागेल. खर्चीकपणाची सवय जडायला नको तसेच पुन्हा अनुदानांवरचे अवलंबित्व वाढायला नको.. हे लक्षात घ्यावे लागेल. नाही तर देश पुन्हा एकदा महागाई तसेच कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात सापडू शकतो.
ruparege@gmail.com
