सतीश मगर
अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करोना संसर्ग आपदेने अक्षरश: कंबरडे मोडलेल्या अर्थव्यवस्थेला थोडी का होईना नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने सुधारणावादी अर्थसंकल्प मांडला आहे. कोलमडून पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सुधारणांचा छोटासा आणि पहिला डोस देण्याचा प्रयत्न आज मांडलेल्या या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला आहे, असे म्हटल्यास अधिकचे होणार नाही.
करोनामुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था आणि २०२१-२०२२ सालासाठीच्या अर्थसंकल्पाच्या पाऊ लखुणा साधारणापणे शनिवारी (३० जानेवारी २०२१) सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसल्या होत्या. करोना आपदेने निर्माण झालेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.५ टक्के एवढय़ा वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीने केंद्र शासनासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा केला आहे. या वाढलेल्या तुटीचा भार कमी करायचा तर हात आखडता ठेवूनच मांडणी होणे अपेक्षित होते आणि काही अंशी तसाच अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला.
करोनासारख्या आपदांचा सामना करण्यासाठी आरोग्यक्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केलेली तिप्पट वाढ, शेतीक्षेत्रातील सुधारणांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी केलेली भरीव तरतूद, पायाभूत सुविधांचा त्यातही विशेषत: रस्ते उभारणीसाठी १.१८ लाख कोटींची तर रेल्वे योजनांसाठी १.१ लाख कोटींची तरतूद, देशभरात सात टेक्स्टाइल पार्कची निर्मिती, एनपीएच्या गर्तेत सापडलेल्या शासकीय बँकांसाठी २० हजार कोटींचा निधी या काही सकारात्मक आणि सुधारणावादी ठळक तरतुदी सांगता येतील. या निर्णयामुळे रोजगार वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी आशा आहे.
..पण दुसरीकडे वैयक्तिक पातळीवर दिल्या जाणाऱ्या प्राप्तिकरातील सवलतींचा गृहनिर्माण क्षेत्राला अपेक्षित असणाऱ्या थेट मदतीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात दिसत नाही. विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना आकर्षण असते त्या प्राप्तिकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल केला नाही. त्याशिवाय ग्राहक, विकासकांसाठी अर्थसाहाय्य आणि प्राप्तिकरासंबंधाने बांधकाम संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांना प्राधान्य देण्यात आले नाही. ‘क्रेडाई’ने केंद्र शासनाकडे आवाक्यातील घरांच्या व्याख्येची पुनर्रचना, घरखरेदीदारांसाठी कर्जाच्या व्याजदरात तसेच ग्राहकांना परतफेडीतून प्राप्तिकरात मिळणाऱ्या सवलतीत वाढ या आणि प्राप्तिकराशी संबंधित इतर सवलती अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्याचे आवाहन केले होते. त्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात वा तरतुदींमध्ये नाही.
आवाक्यातील घरांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या सवलतीत पुढील एक वर्षांसाठी केलेली वाढ, रेंटल हाऊ सिंग आणि आरआयईटी (रिअल इस्टेट इनव्हेस्टमेंट फंड) संबंधीच्या या तरतुदींनी ग्राहकांमध्ये काही अंशी का होईना घरखरेदीसाठीचे प्रोत्साहन वाढवेल, अशी आशा करता येईल.
बांधकाम साहित्यातील प्रमुख घटक असलेला स्टील आणि पोलाद स्वस्त होणार आहे ही एक सकारात्मक बाब आहे. अशाच रीतीने सिमेंटच्या किमतीबाबतही काहीसा ठोस निर्णय घेतला असता तर त्यात काही तरी एकत्रित परिणाम दिसू शकला असता.
