देवेंद्र फडणवीस
विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा
केंद्रीय अर्थसंकल्प करोना संकटास संधीत परावर्तित करणारा आहे. नव्या शेती कायद्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनास उत्तर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे..
गेल्या अर्थसंकल्पापासून ताज्या अर्थसंकल्पापर्यंतच्या दरम्यान इतक्या भयंकर आणि जीवघेण्या संकटाचा सामना आपल्याला करावा लागेल, अशी कल्पना चुकूनही कुणी केली नसेल. करोना संकटाला वर्ष होऊन गेले. संकटांमध्ये हातपाय गाळायचे नसतात, तर प्रखरपणे त्याचा सामना करीत नवउमेदीने, अधिक धाडसाने उभे राहायचे असते. करोना कालखंडात भारताने या संकटाचा केलेला सामना ते आज ‘जगाचा औषधनिर्माता’ म्हणून भारताचा झालेला उदय हे सारे ‘आत्मनिर्भर भारता’चा प्रवास अधोरेखित करणारेच आहे. आपल्या सर्वाना याचा अभिमानसुद्धा असला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, ताज्या अर्थसंकल्पाबाबत कमालीची उत्कंठा साऱ्याच क्षेत्रांत होती.
अर्थसंकल्प हा पूर्णत: वाचून नंतरच त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचा प्रघात अलीकडच्या काळात जणू काही नाहीसा होत चालला आहे. दीड-दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावरून त्याचे आकलन करायचे ठरवले, तर त्यात आपलीच गल्लत होण्याची शक्यता अधिक असते. उदाहरणार्थ, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणार हे प्रसारमाध्यमांचे क्षणिक आकलन. पण अर्थसंकल्प वाचला तर असा कोणताही भार सामान्यांवर पडणार नाही, याचे विस्तृत विवेचन अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांमध्ये आहे. म्हणूनच सोयीच्या प्रतिक्रियांना फारसे महत्त्व आर्थिक विश्लेषणांमध्ये नसते, नसावे!
केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा करोना संकटाला संधीत परावर्तित करणारा आहे. देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे. शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आदी पायाभूत सुविधा, लघू आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाडय़ांवर विकासाला एक नवी गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेती कायद्यांवरून जी काही आंदोलने सुरू आहेत, त्याला उत्तर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना भक्कम करण्यासाठी मोठी तरतूद त्यात आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी १० हजार कोटी, किमान हमीभावा(एमएसपी)वर झालेली दुप्पट-पाचपट खरेदी किमान आधारभूत किमतींवर शंका घेणाऱ्या चर्चेला उत्तर देणारी आहे. शेतीक्षेत्रासाठी २०१३-१४च्या तुलनेत पाचपट अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. १६ लाख कोटी रुपये इतका पतपुरवठा आता शेतकऱ्यांना होणार आहे.
राज्यांना काहीच मिळाले नाही, असाही एक सूर काहींनी आळवला आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांचासुद्धा नामोल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. याचा अर्थ, याही राज्यांना काही दिले नाही, असे म्हणायचे का? म्हणूनच संपूर्ण अर्थसंकल्प वाचणे आणि नंतरच बोलणे अधिक सयुक्तिक असते. ती पाने चाळली की साऱ्याच राज्यांचे उल्लेख त्यात सापडतात.
महाराष्ट्रातील गत भाजप सरकारच्या कार्यकाळात नाशिकमध्ये ‘निओ मेट्रो’ ही अभिनव संकल्पना मांडली गेली. त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र राज्यातील नव्या सरकारने त्यातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी एक वर्ष वाया घालवले. परंतु आनंद याचा आहे की, नाशिक मेट्रोची ही संकल्पना आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून स्वीकारली गेली आहे. केवळ राज्यापुरते नाही, तर आता देशातील अन्य शहरांमध्येसुद्धा याच धर्तीवर मेट्रो आकारास येणार आहेत. यासाठी रु. २,०९२ कोटी, तर नागपूर मेट्रोसाठी ५,९७६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्तावसुद्धा आमच्याच सरकारच्या काळात केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. या दोन्ही बाबींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानायला हवेत.
करोनाचा काळ असल्याने आरोग्यक्षेत्रातील प्राथमिकता वाढल्या आहेत. आरोग्यक्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता, १३७ टक्क्यांनी खर्च वाढविण्यात आला आहे. यातून २८ हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना बळकटी देण्यात येणार आहे. ३५ हजार कोटी रुपयांची करोना लसीकरणासाठी तरतूद ही सामान्यांना दिलासा देणारी बाब आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. ५.५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च आणि ‘एसपीव्ही’ला आणखी पाच लाख कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी, यातून १० लाख कोटींची कामे करता येतील. रोजगाराला चालना मिळेल आणि एक कोटीहून अधिक रोजगारनिर्मिती होईल. राष्ट्रीय रस्तेनिर्माणासाठी एक लाख १८ हजार कोटी आणि रेल्वेसाठी एक लाख १० हजार ५५ कोटी रु. अशी सुमारे २.३० लाख कोटींची गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्राला आणखी भक्कम करणारी आहे. करोनाकाळात ज्या संधी कमी झाल्या, ती कसर आता भरून निघेल. नवे शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्यासाठी १५ हजार नवीन शाळांचा प्रस्ताव आणि उच्चशिक्षण परिषदेची संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. १०० नवीन सैनिकी शाळांची तरतूदसुद्धा दूरगामी फायद्याची आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी प्राप्तिकरात व्याजसवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांना चालना मिळेल. करोना संकटामुळे एकप्रकारची नकारात्मकता असली, तरी लोकांच्या महत्त्वाकांक्षांना न्याय देणारा, आशाआकांक्षांची पूर्तता करणारा, देशाला आणखी आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
